कोणावरही भाषा लादली जाणार नाही-सरकारचा खुलासा

    दिनांक :02-Jun-2019
नवी दिल्ली,
केंद्र सरकारकडून देशभरातील शाळांमध्ये तीन भाषा प्रणाली लागू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याची अफवा सध्या पसरली आहे. त्यावरून दक्षिण भारतात हिंदीला पुन्हा एकदा तीव्र विरोध होताना दिसत आहे. या पृष्ठभूमीवर सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे की, समितीने आपला अहवाल केवळ मंत्रालयाकडे सादर केला आहे. याचा अर्थ हे धोरण आहे असा होत नाही. सार्वजनिक अभिप्राय मागितले जातील. हा एक चुकीचा समज पसरला आहे की, असे काही धोरण बनले आहे. कोणत्याही राज्यावर कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही.
 
 
तामिळांच्या रक्तात हिंदीला कोणतेही स्थान नाही, आमच्या राज्यातील लोकांवर ही भाषा लादण्याचा प्रयत्न झाल्यास द्रमुक हे रोखण्यासाठी युद्ध करण्यासही तयार आहे, असे द्रमुकचे अध्यक्ष स्टॅलिन यांनी केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे. नव्याने निवडून गेलेले खासदार याप्रकरणी लोकसभेत आवाज उठवतील, असेही त्यांनी म्हटले आहे. या अगोदर मक्कल निधी मय्यम प्रमुख कमल हसन यांनी म्हटले होते की, तामिळनाडूत हिंदी शिकवली जाण्याच्या केंद्राच्या प्रयत्नांचा पूर्णपणे विरोध केला जाईल. द्रमुक खासदार टी. शिवा यांनी सांगितले की, तामिळनाडूत हिंदी लागू करण्याचा प्रयत्न करून केंद्र सरकार आगीशी खेळत आहे.
भाषा वादावर तामिळनाडूतील तीव्र प्रतिक्रिया पाहून माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले की, कोणीवरही कोणतीच भाषा लादण्याचा सरकारचा विचार नाही. आम्ही सर्व भारतीय भाषांना प्रोत्साहन देऊ इच्छितो. नव्या शिक्षण पद्धतीबाबत केवळ एक अहवाल सोपवण्यात आला आहे. सरकारने यावर कोणताहा निर्णय घेतलेला नाही. सरकारने आतापर्यंत तो पाहिला देखील नाही.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण तयार करण्यासाठी स्थापलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने नवा मसुदा देशाचे नवे मनुष्यबळ विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल यांना सोपवला आहे.