स्पष्ट धोरण, निश्चित दिशा...!

    दिनांक :22-Jun-2019
सतराव्या लोकसभेच्या अधिवेशनाला गुरुवारी रीतसर प्रारंभ झाला. सतरावी लोकसभा गठित झाल्यानंतर, राष्ट्रपती रामनाथ कोिंवद यांनी संसदेच्या संयुक्त बैठकीत जे अभिभाषण केले, त्यातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारची पुढल्या पाच वर्षांची दिशा कशी असेल आणि धोरणे कशी असतील, हे पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. ‘सब का साथ, सबका विकास’ हा नारा मोदी यांनी 2014 च्या निवडणुकीत दिला होता. यंदा त्यांनी त्यात ‘सबका विश्वास’ हे दोन शब्द आणखी जोडले आणि पुढली पाच वर्षे आपण कोणत्या दिशेने जाणार आहोत, याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.
 

 
 
देशाच्या कुठल्या ना कुठल्या भागात, कधीकधी एकाच राज्यात अनेकदा दर तीन महिन्यांनी कुठली ना कुठली निवडणूक होत असते, त्यासाठी आचारसंहिता लागू केली जाते आणि त्याच्या परिणामी विकासाची कामे ठप्प पडतात. शिवाय, वेगवेगळ्या वेळी निवडणुका होत असल्यामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण पडतो, जनतेने कररूपाने दिलेला पैसा प्रचंड प्रमाणात खर्च होतो आणि देशाच्या प्रगतीला त्यामुळे खीळ बसते. ही बाब लक्षात घेत पंतप्रधान मोदी यांनी गेल्या कार्यकाळातच ‘एक देश एक निवडणूक’ ही संकल्पना मांडली होती. राष्ट्रपतींनीही आपल्या अभिभाषणात त्यावर भर दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या संकल्पनेत दम आहे. ती प्रत्यक्षात आली तर देशाचे निश्चितपणे भले होणार आहे. वारंवार होणार्‍या निवडणुका भारतासारख्या विकसनशील देशाला परवडणार्‍या नाहीत. त्यात वेळ आणि पैसा प्रचंड प्रमाणात खर्च होतो, जनहिताच्या कामांवर खर्च होण्याऐवजी निरुत्पादक कामांवर निधी खर्च होत असल्याने देश कधीही प्रगती करू शकणार नाही, ही बाब लक्षात घेत, मोदी सरकारच्या मनात जी संकल्पना आहे, ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रत्येकाने सहकार्य करणे गरजेचे आहे. भारतात लोकशाही आहे, जगातली सगळ्यात मोठी लोकशाही आहे, विविध राजकीय पक्ष आहेत, त्यांच्या विचारधारा भिन्न आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतीपासून तर लोकसभेपर्यंत एकत्र निवडणुका झाल्यास सर्वच राजकीय पक्षांना समान संधी मिळणार आहे. लोकशाहीत जनता सर्वोच्च आहे. कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या भवितव्याचा फैसला जनताच करणार आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी या संकल्पनेला विरोध करण्याचे कारण नाही. जे लाभ भाजपाला मिळू शकतात, तेच लाभ अन्य पक्षांनाही मिळू शकतात. त्यांनी घाबरण्याचे आणि जनतेला घाबरवण्याचे कारण नाही. राष्ट्रपतींनी आपल्या अभिभाषणातून ही बाब स्पष्ट केली असल्याने सरकारच्या कामकाजाची दिशाही निश्चित झाली आहे. शेतकरी, व्यापारी तसेच समाजातील विविध घटकांसाठी अनेक कल्याणकारी निर्णय मोदी सरकारने आधीच्याही कार्यकाळात घेतले आहेत, त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी सरकार करणारच आहे, भविष्यात आणखी नव्या योजना आणून देशातील जनतेचे जीवन सुकर करण्याच्या दिशेने मोदी सरकार कोणती पावले टाकणार आहे, याबाबतही राष्ट्रपतींनी आपल्या भाषणात स्पष्टपणे उल्लेख केला आहे. भारत हे एक मजबूत राष्ट्र व्हावे, आपल्याकडे कुणीही वाकड्या नजरेने पाहण्याची हिंमत करू नये, यासाठीही मोदी सरकार काम करणार असल्याचे राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणातून स्पष्ट झाले आहे. 2014 साली सुरू झालेली विकासयात्रा खंडित होऊ नये, ती सुरळीत सुरू राहावी आणि जनतेचे कल्याण व्हावे, हा सरकारचा प्रामाणिक हेतू असल्याचे संकेत अभिभाषणातून प्राप्त होणे, हे देशवासीयांचे भाग्यच म्हटले पाहिजे. मोदींना दुसर्‍यांदा पंतप्रधान होण्यासाठी जनतेने जो मजबूत कौल दिला आहे, तो सार्थकी लावण्याची जबाबदारी मोदी यांनी स्वीकारली आहे, ही सगळ्यांसाठी आनंदाची बाब म्हटली पाहिजे. नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारची धोरणं स्पष्ट आहेत आणि काम करण्याची दिशाही निश्चित आहे.
2022 सालापर्यंत या देशात एकही बेघर राहू नये, प्रत्येकाला राहायला त्याच्या हक्काचं घर असावं, हे मोदींचं स्वप्न आहे आणि त्यासाठी ते रात्रंदिवस झटत आहेत. प्रत्येक घरात चुलीऐवजी गॅसचं कनेक्शन असावं, कोणत्याही भगिनीला चुलीतल्या धुराचा त्रास होऊ नये, यावर त्यांचा जोर आहे. त्यासाठी त्यांनी जी उज्ज्वला योजना सुरू केली आहे, ती दुसर्‍या कार्यकाळात अधिक प्रभावीपणे राबविण्याचा त्यांचा मानसही राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणातून स्पष्टपणे समोर आला आहे. महिला सशक्तीकरणासाठी पुढल्या काळात अधिक परिणामकारक योजना राबवून महिलांचे जीवन सुकर करण्यावर मोदी सरकारचा भर आहे, त्याचप्रमाणे प्रत्येक क्षेत्रात महिलांना अधिकाधिक संधी देऊन त्यांना स्वावलंबी बनविण्यावरही जोर दिला जाणार असल्याचे राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणातून स्पष्ट झाले आहे. कालच लोकसभेत सरकारकडून तत्काळ तिहेरी तलाकविरोधी विधेयक सादर करण्यात आले. मुस्लिम महिलांना जो त्रास सहन करावा लागतो, त्यातून त्यांची सुटका व्हावी, हा या विधेयकामागचा सरकारचा प्रामाणिक हेतू आहे. आज देशातील मुस्लिम महिलांची अवस्था काय आहे, हे सगळ्यांनाच माहिती आहे. काहीही कारण न देता फक्त तीन वेळा तलाक हा शब्द उच्चारून तिला घरातून बेदखल केले जात असल्याने तिला कोणत्या संकटाला सामोरे जावे लागत असेल, याची कल्पनाही न केलेली बरी! त्यामुळे मोदी सरकारने सादर केलेले विधेयक जर पारित झाले आणि कायदा अस्तित्वात आला, तर मुस्लिम महिलांचे जिणे सुकरच होणार आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षेलाही सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. गेल्या कार्यकाळात पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद्यांकडून ज्या घातपाती कारवाया करण्यात आल्या, त्यालाही ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ करून सरकारने चोख प्रत्युत्तर दिले होते. आताही सरकारची सुरक्षेबाबतची भूमिका ही रोखठोक अशीच आहे. भारतीय सीमा मोदी सरकारच्या हाती सुरक्षित आहेत, हा संदेश राष्ट्रपतींनी आपल्या भाषणातून दिला, हे लक्षात घेतले पाहिजे. देश सुरक्षित हातात असल्याने भविष्यात काळा पैसा खणून काढण्याची मोहीम अधिक तीव्र होईल आणि त्या पैशांचा वापर जनकल्याणाच्या विविध योजनांसाठी केला जाईल, यात शंका नाही. देशात रोजगारनिर्मिती झाली पाहिजे यासाठी सरकार जोमाने प्रयत्न करणार आहे, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात उद्योगधंदे उभारण्याची आवश्यकताही सरकारने लक्षात घेतल्याचे राष्ट्रपतींनी अधोरेखित केले. सरकारकडून लवकरच नवे औद्योगिक धोरण जाहीर केले जाईल, याचे राष्ट्रपतींनी केलेले सूतोवाच जनतेला आश्वस्त करणारे आहे. मतदारांनी ज्या आशा-आकांक्षा ठेवून मोदी सरकारला कौल दिला आहे, तो लक्षात घेत खासदारांनी कामे केली पाहिजेत, खासदारांनी अशी कामे करावीत ज्यापासून जनतेला प्रेरणा मिळेल, हे राष्ट्रपतींचे संबोधन फारच उपयुक्त म्हटले पाहिजे. एकूणच, मोदी सरकारची दुसर्‍या सत्तापर्वातील वाटचाल कशी राहणार, सरकारच्या कामाची दिशा कशी असणार, याचा संपूर्ण गोषवाराच राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणातून मांडला गेल्याने जनताही आश्वस्त झाली असणार, यात शंका नाही!