संगणकीय धोक्याखालील अण्वस्त्रे...

    दिनांक :22-Jun-2019
 संरक्षण 
 
अभय बाळकृष्ण पटवर्धन  
 
अमेरिकेतील न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव्ह, सायबर न्यूक्लियर वेपन्स स्टडी ग्रुपने मे 2019 मध्ये मास्को, रशियात सादर केलेल्या, न्यूक्लियर वेपन्स इन न्यू सायबर इरा, या नवीनतम अहवालानुसार, केवळ संगणकीय धरबंद तंत्रज्ञानाचा वापर करून, आण्विक अस्त्रांना संगणकीय हल्ल्यापासून वाचवता येणे अशक्य नसले तरी अत्यंत कठीण आहे. आण्विक शस्त्रांसह, डिजिटल पद्धती असलेली कुठलीही कार्यप्रणाली संगणकीय आण्विक धोक्याखाली असतेच असते. सांख्यिक तंत्रज्ञानाचा विकास आणि विस्तारामुळे, अंतरिक्षावरील हल्ले जास्त धोकादायक व तीव्र होत जातील. अमेरिकेसारख्या जागतिक महाशक्तींनाही या धोक्याचा फटका बसण्याच्या पुरेपूर संभावना आहेत. अशा संगणकीय आण्विक हल्ल्यांमुळे, कोणत्याही लष्करी कमांडला, त्याच्यावरील आण्विक हल्ल्याची खोटी माहिती, बातमी, पूर्वसूचना मिळण्याची आणि तदनुसार आपल्या आण्विक व पारंपरिक सैन्यदलांवरील विश्वास उडण्याच्या, कमी होण्याच्या संभावना प्रबळ असतील. अशा संगणकीय हल्ल्यांमुळे, पॉवर ग्रीडवरील ताबा सुटून, अस्ताव्यस्त होऊन आण्विक शस्त्रांना, साठ्यांना गंभीर धोका निर्माण होण्याची शक्यतादेखील नाकारता येत नाही.
संगणकीय हल्ला झाल्यास त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात, याचा विचार केल्यास खालील बाबी प्रकर्षाने समोर येतात :
ज्या राष्ट्रावर असा संगणकीय हल्ला होऊन आण्विक हल्ल्याचा आभास निर्माण केला जाईल, त्या राष्ट्रांच्या आण्विक पूर्वसूचना प्रणालीवर घातक परिणाम झाल्यामुळे, आपल्यावर खरेच आण्विक हल्ला झाला आहे, अशी आशंका निर्माण होऊन, ते राष्ट्र बदल्यासाठी, खरोखरीचा आण्विक प्रतिहल्ला करू शकते, करेलच. संरक्षणतज्ज्ञांनुसार, कोणत्याही राष्ट्रावर अशा प्रकारचा सायबर अटॅक झाल्यास, त्या राष्ट्राची सुरक्षाव्यवस्था कोलमडून जाईल आणि त्यामुळे ते राष्ट्र, आकस्मिक आण्विक हल्ला, प्रतिहल्ला करण्याची संभावना खूपच जास्त असेल. कोणत्याही राष्ट्राच्या नियंत्रण पद्धतीवर असा संगणकीय हल्ला करून, तेथे खोटा न्यूक्लियर रिलीज ऑर्डर निर्माण करून, त्या राष्ट्राच्या लष्कराला आण्विक अस्त्रांचा वापर करण्यास उद्युक्त करण्याची संभवनादेखील नाकारता येत नाही. कोणत्याही राष्ट्राच्या कमांड ट्रान्समिशन अॅण्ड इंटरनॅशनल कम्युनिकेशन चॅनेल्सना ध्वस्त करण्याची शक्ती, संगणकीय हल्ल्यामध्ये असते. अशा प्रकारचा संगणकीय हल्ला, अशी प्रणाली तयार झाल्यावर किंवा ती तयार होत असताना त्याच्या संगणकीय आज्ञावलीमधे व्हायरसचा प्रादुर्भाव करून करता येतो. संगणकीय हल्ल्यापासून आण्विक शस्त्रांंचा बचाव करण्यासाठी केवळ अत्याधुनिक तंत्रज्ञान कौशल्याचीच नाही, तर त्याच्या जोडीला संगणकीय धोक्याविरुद्ध बचाव पद्धत निर्माण करण्याची नितांत गरज असते.
 

 
 
 
संरक्षणतज्ज्ञांनुसार, संगणकीय हल्ला झाल्यानंतरच्या चार कथानकीय रूपरेखांमध्ये, रडार्स आणि टेहाळणी उपग्रहांसारख्या अर्ली वॉर्निंग सिस्टीम्सवरील हल्ला, आण्विक सुरक्षाव्यवस्थेवरील हल्ला, अंतरिक्षीय व अंतर्देशीय दळणवळणावरील हल्ला आणि आण्विक उत्पादन प्रणालीवरील हल्ला सामील असतो. आण्विकसुरक्षा व वैध रक्षणावरील संगणकीय हल्ल्यामुळे, आण्विक अस्त्र चोरीची संभावना वृिंद्धगत होते. पूर्ण झालेल्या प्रणालीमध्ये व्हायरस टाकण्यातसफल झाल्यास आण्विक धरबंदांवरील विश्वासाला तडा जाण्याची शक्यता असते. आपण आण्विक हल्ला थांबवण्यात अयशस्वी होऊ शकणार नाही, असा अविश्वास एकदा का लष्कराच्या मनात निर्माण झाला की, सामरिक संतुलनावर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. 1980 मधे नोरॅड कॉम्प्युटर चिप एकाएकी फेल झाल्यामुळे, रशिया लगेच अमेरिकेवर आण्विक हल्ला करण्याच्या तयारीत आहे अशी खोटी सूचना मिळून, अमेरिका-रशिया आण्विक युद्ध जवळपास सुरू होण्याच्या मार्गावर होते. जरी हा कुण्या जेम्स बॉण्ड सिनेमातील प्रकार वाटत असला, तरी त्या वेळी जग खरोखरीच्या आण्विक युद्धाच्या उंबरठ्यावर येऊन परतले होते, हे विसरून चालणार नाही.
संरक्षणतज्ज्ञांनुसार, अंतरिक्षीय संगणकीय सुरक्षेमधे कितीही बदल घडवून आणलेत तरीसुद्धा, कुठल्याही खोट्या सूचनांना बळी पडण्याआधी, साधकबाधक विचार करून निर्णयक्षमतेसाठी जरुरी असणारा वेळ वृिंद्धगत करणे, हाच या धोक्यावरील एकमात्र उपाय आहे. आण्विक क्षेपणास्त्राचा धोका असल्याची कोणत्याही माध्यमातून माहिती मिळाल्यास, आधी ती तंतोतंत खरी आहे, हे एकदा निदर्शनास आल्यास, प्रतिघाती आण्विक हल्ल्याची तयारी सुरू झाली पाहिजे. 2010 मध्ये अमेरिकन नियंत्रण अधिकार्‍याचा आंतरखंडीय आण्विक क्षेपणास्त्रावरील नियंत्रण ताबा केवळ 45 मिनिटांसाठी हटल्यानंतर अमेरिका, चीन व रशियात जी खळबळ उडाली होती त्याची आठवण आजही संरक्षणतज्ज्ञांच्या विस्मरणात गेलेली नाही. आण्विक शस्त्रांंवरील संगणकीय हल्ल्यांमुळे अनपेक्षित आपत्ती निर्माण होऊ शकते याची गाठ, संरक्षणदल, सरकार, राजकीय पक्ष आणि बाबूलोकांनी लवकरात लवकर बांधणे आवश्यक आहे. या आपत्ती निवारणासाठी त्यांना कठोरतम उपाय अंमलात आणावे लागतील. यामुळे परिस्थिती साधारणपणे हाताबाहेर जाऊ शकणार नाही आणि या कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍या दहशतवाद्यांवरच पहिल्या संशयाची सुई वळेल. अर्थात, अन्य राष्ट्रांशी समन्वय साधून, त्यांच्या सहकार्याने आणि एकमेकांवर विश्वास असेल तरच अशी पावले उचलता येतील. त्यामुळे, वरील स्थितीला चालना देऊ शकणार्‍या पाकिस्तान, इराण, सौदी अरब, उत्तर कोरिया यांच्यासारख्या अण्वस्त्रधारी मित्रदेशांच्या आण्विक साठ्यांवर होऊ शकणार्‍या संगणकीय हल्ल्याच्या संभावनेला काटशह कसा देणे शक्य होईल, यासाठी अमेरिका, रशिया-चीन, अमेरिका-भारत व त्याच्या अण्वस्त्रधारी मित्रराष्ट्रांमध्ये, याच्यावर सखोल व साधकबाधक विचारविनिमय होऊन पर्यायी तोडगा काढणे आवश्यक आहे.
स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट- ‘सिप्री’च्या नवीनतम अहवालानुसार, 1980च्या दशकात जगात एकूण 70 हजार अण्वस्त्रे होती. 2019 च्या सुरवातीला ही संख्या 13,865 अण्वस्त्रांंवर आली आहे. त्यातील 90 टक्क्यांच्या वर अण्वस्त्रे अमेरिका व रशियाकडे आहेत. उर्वरित चीन, ब्रिटन, फ्रान्स, भारत, पाकिस्तान, इस्रायल, उत्तर कोरिया व इराणकडे आहेत. जेम्स वेपन सीरिजनुसार, भारताजवळ 126 व पाकिस्तानजवळ 148 अण्वस्त्रे आहेत. चीन, भारत व पाकिस्तान आपला अण्वस्त्र साठा वृिंद्धगत करण्यासाठी पावले उचलत आहेत. अमेरिका व रशियाचा अण्वस्त्र साठा, 2010 मध्ये हस्ताक्षर झालेल्या व 2021 मध्येे संपणार्‍या स्टार्ट करारानुसार, होता तेवढाच आहे. पाकिस्तान व इराण या पुंड इस्लामी राष्ट्रांमधील अण्वस्त्रे जिहादी दहशतवाद्यांच्या हाती जाण्याचा, संगणकीय प्रणालीने त्यांना हस्तगत करून पाश्चिमात्य राष्ट्रे व भारतावर डागण्यासाठी, त्याचा वापर आर्थिक ब्लॅकमेल करण्यासाठी होण्याचा धोका जगातील प्रगत राष्ट्रांना वाटतो आहे.
आयसीसद्वारा भारतावर मोठा जिहादी हल्ला करण्यात आल्यानंतर चीनने आपली व पाकिस्तानची आण्विक संगणक नियंत्रण प्रणाली हॅक केली आणि हा हल्ला पाकिस्तानद्वारा करण्यात आला असून, भारताने कारवाई सुरू करण्याची आशंका निर्माण होताच पाकिस्तान भारतावर आण्विक हल्ला करेल, अशी संभावना भारतीय संरक्षणवर्तुळात रुजवली, तर भारत पाकिस्तानवर फर्स्ट स्ट्राईक करेल, यात शंकाच नाही. भारताच्या फर्स्ट न्यूक्लियर स्ट्राईकने पाकिस्तानचे कंबरडे मोडले की तो संपूर्णतः चीनच्या हाती जाईल आणि पाकिस्तानच्या प्रतिहल्ल्यामुळे भारताची प्रचंड हानी होऊन पुढची अनेक वर्षे त्याची सामरिक व आर्थिक ताकद चीनपेक्षा अतिशय कमी असेल. जरी कुणाला ही दूरवरची असंभवी कल्पना वाटली, तरी ती सांप्रतच्या संगणकीय धोक्याखालील अण्वस्त्रांंच्या संकल्पनेला अनुसरूनच आहे. सतत बदलत्या सामरिक संकल्पनेला प्रभावी रीत्या तोंड देण्यासाठी भारताला सर्व प्रकारच्या संभावनांचा विचार करून त्यासाठी सज्ज असणे नितांत जरुरी आहे. यासाठी जागतिक स्तरावर विचारविनियम आणि त्यानंतर करार करावे लागतील. सोबतच संभाव्य धोक्याला तोंड देण्याची सर्वंकष तयारीही करावी लागेल. पहिला मार्ग पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कुशल राजनीतिक डावपेचांचा आहे, तर दुसरा भारतीय शास्त्रज्ञ, संगणकीय तज्ज्ञांचा आहे. भारतीय संरक्षणदल या दोघांनाही, दोन्ही मार्गांवर पूरक आहेत, हे निःसंशय! भारत यापुढे हे मार्ग कसे व कधी चोखाळतो, हे येणारा काळच सांगेल आणि ते पाहणे औत्सुक्याचे असेल.
लेखक कर्नल (निवृत्त) आहेत.
9422149876