तिरंदाजीचे भवितव्य...

    दिनांक :23-Jun-2019
मिलिंद महाजन
7276377318
भारतीय तिरंदाजीचे भवितव्य अंधःकारमय दिसत आहे. भारतीय तिरंदाजी संघटनेतील राजकारणामुळे या खेळाचा खेळखंडोबा होत आहे. एकाच संघटनेच्या दोन निवडणुका होत असल्याबद्दल जागतिक तिरंदाजी महासंघाने आक्षेप घेतला. त्यानंतरही दोन्ही गटाने न्यायासाठी कोर्टाची पायरी चढली. खेळातील अशा राजकारणामुळे खेळाडूंवर परिणाम होतो. आता तर जागतिक आर्चरी महासंघाने सदस्यत्व रद्द करण्याची धमकीच दिलेली आहे. एका महिन्याच्या आत भारताची अधिकृत संघटना सांगा, अन्यथा महासंघातील भारतीय संघटनेची संलग्नताच रद्द करण्यात येईल असे म्हटले आहे. भारतीय आर्चरी संघटनेला निलंबित करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी आम्ही जुलै महिन्याअखेरपर्यंत प्रतीक्षा करू. संघटनेच्या वादग्रस्त निवडणुकीवर सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाची आम्ही प्रतीक्षा करू, असे जागतिक आर्चरी महासंघाने म्हटले आहे. 

 
 
खेळातील या राजकारणामुळे खेळाडूंचे नुकसान होते. भारताच्या आर्चरी संघटनेला जागतिक संघटनेने निलंबित केले, तर भारतीय आर्चरी खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याची मुभा मिळणारन नाही. वास्तविक या स्पर्धेची प्रवेशिका आधीच पाठविण्यात आलेली आहे. बर्लिन आर्चरी विश्वचषक (1 ते 17 जुलै), टोकियो ऑलिम्पिक पात्रता र्स्धा (11 ते 18 जुलै) तसेच माद्रिद विश्व यूथ आर्चरी स्पर्धा (19 ते 25 ऑगस्ट) या स्पर्धेच्या प्रवेशिका भारताने आधीच पाठविलेल्या आहेत. परंतु आता संघटनेच्या वादामुळे खेळाडू कोंडीत सापडले आहेत.
 
भारतीय संघटनेतील वाद सोडविण्यासाठी जागतिक आर्चरी महासंघाने भारतीय ऑलिम्पिक संघटना, क्रीडा मंत्रालय व दोन गटातील एक प्रतिनिधींची एक अस्थायी समिती नेमण्याची सूचना जागतिक आर्चरी संघटनेने केली होती. दरम्यान वाद सोडविण्यासाठी महासंघाने एक मध्यस्थाचीसुद्धा नियुक्ती केली होती. नेदरलॅण्डच्या डेन बॉश्क येथे विश्व आर्चरी स्पर्धेदरम्यान 14 जून रोजी जागतिक संघटनेच्या प्रतिनिधीने मध्यस्थी करत बैठक घेतली, परंतु ही बैठक निष्फळ ठरली.
 
अर्थात भारतीय आर्चरी संघटनेतील वाद संपविण्यासाठी खुद्द जागतिक संघटनेने पुढाकार घेतला, परंतु काहीही निष्पन्न झाले नाही. त्यामुळे अखेर जागतिक संघटनेने एका महिन्याच्या आत वाद संपुष्टात आला नाही, तर भारतीय आर्चरी संघटनेला निलंबित करण्याची धमकी दिली आहे. त्यामुळे भारतीय तिरंदाजांना कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत भाग घेता येणार नाही. या संदर्भातली पत्र जागतिक संघटनेने क्रीडामंत्री किरेन रिजिजू व भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेचे अध्यक्ष नरींदर बत्रा यांना पाठविलेले आहे.
 
अनेक क्रीडा संघटनेत असे वाद होत असतात, आहेत. परंतु त्यावर आता सरकारचे नियंत्रण असायला हवे. जेणेकरून खेळाडूंचे नुकसान होता कामा नये. कुरघोडी करणार्‍या तसेच आर्थिक व्यवहार करणार्‍या पदाधिकार्‍यांना क्रीडा संघटनेतून हद्दपार करायला हवे तसेच नियम व्हायला पाहिजे.