रिझर्व्ह बँकेचे 2019-20 चे दुसरे द्वैमासिक मौद्रिक धोरण

    दिनांक :24-Jun-2019
सुधाकर अत्रे
 
30 मे 2019 ला मोदी सरकारने दुसर्‍यांदा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर, रिझर्व्ह बँकेने या आर्थिक वर्षाचे दुसरे द्वैमासिक मौद्रिक धोरण सहा जूनला जाहीर केले. रिझर्व्ह बँकेने व्याज दरात केलेली कपात व या आधीचा तटस्थ (Nuetral) धोरणाचा पवित्रा समाधानकारक स्तरावर आणून सर्वांना सुखद धक्का दिला. या धोरणाचा हा संक्षिप्त आढावा :
 
1. रिझर्व्ह बँक ज्या दराने बँकांना कर्ज देते त्याला रेपो दर असे म्हणतात. अनुसूचित व्यापारी बँका (Scheduled Commercial Banks) या दराचा वापर कर्जाचा दर ठरविताना आधारभूत दर म्हणून करतात. या दरात पाव टक्क्याची कपात करून हा दर 6.00 टक्क्यांवरून 5.75 टक्क्यांवर आणला आहे. 2014 साली सर्वप्रथम मोदी सरकार सत्तेत आले तेव्हा हा दर आठ टक्के (28.01.2014 पासून) होता. तेव्हापासून या दरात सतत कपात सुरू आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. यामुळे बँकांच्या कर्ज दरात मोठी घसरण होऊन कर्जदारांवरील व्याजाचा बोजा मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. 

 
 
रेपो दर कमी झाल्यामुळे व्याज दर कमी व्हायला पाहिजेत हे जरी खरे असले, तरी कर्जावरील व्याज दर नुसत्या रेपो दरावर ठरत नसल्यामुळे ते रेपो दराच्या प्रमाणात व लागलीच कमी होत नसतात, हे लक्षात घेतले पाहिजे. प्रत्येक बँकेच्या एनपीएची स्थिती व त्या बँकेच्या ठेवींमध्ये मुदती ठेवींचा वाटा यावर बँका आपले कर्ज दर ठरवीत असतात. अर्थात, ज्या बँकेचा एनपीए व मुदत ठेवींचे प्रमाण जास्त त्या बँकेचा व्याज दरदेखील जास्त असतो. यामुळे आता कर्ज घेताना कर्जदारांनी विचारपूर्वक बँक निवडण्याची गरज आहे.
 
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, रेपो दरात सतत कपात करूनदेखील मागील आर्थिक वर्षात बँकांच्या कर्जपुरवठ्यात विशेष वाढ झालेली नाही. कर्जावरील व्याज दरात कपात झाल्यामुळे मोठ्या उद्योगांच्या कर्जपुरवठ्यात जुजबी वाढ झाली असली, तरी रोजगारनिर्मितीत अग्रेसर असणार्‍या लघु उद्योगांच्या कर्जपुरवठ्यात मात्र घट झालेली आहे. याचा अर्थ, नुसता व्याज दर कमी केल्याने या क्षेत्राच्या समस्या दूर होणार नाहीत, तर कर्जपुरवठ्यातील अडथळे दूर करून लघु उद्योगांच्या कर्जपुरवठ्यात अधिक सुलभता आणण्याची गरज आहे.
 
2. रिझर्व्ह बँक ज्या दराने अनुसूचित बँकांकडील अतिरिक्त निधी कर्जरूपाने घेते त्यास रिव्हर्स रेपो दर असे म्हणतात. हा दर 5.75 टक्क्यांवरून 5.50 टक्क्यांवर आणला आहे. 2014 साली सर्वप्रथम मोदी सरकार सत्तेत आले तेव्हा हा दर सात टक्के (28.01.2014 पासून) होता, तेव्हापासून या दरात सतत कपात सुरू आहे. बँका आपल्या ठेवींवरील व्याज दर रिव्हर्स रेपो दरावर ठरवीत असतात. रेपो दरात झालेल्या कपातीचा फायदा त्या प्रमाणात व लागलीच कर्जदारांना होत नाही, परंतु रिव्हर्स रेपो दरात कपात झाल्यास मात्र ठेवींवरील व्याज दर लागलीच कमी होतात असा आजवरचा अनुभव आहे. यामुळे जो मध्यमवर्ग मोठ्या आशेने आपल्या रकमा बँकांच्या ठेवीत गुंतवायला लागला आहे त्याच्या पदरी निराशा येण्याची शक्यता आहे व या परिस्थितीचा गैरफायदा पोन्झी योजना घेत असतात, हे सरकारला लक्षात घ्यावे लागेल.
 
त्यामुळे रिव्हर्स रेपो दरातील कपातीचा कमीतकमी विपरीत परिणाम मध्यमवर्गीय ठेवीदारांवर होईल, याची काळजी घेण्याची गरज आहे. मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या नावाखाली मध्यमवर्गीय ठेवीदारांना वार्‍यावर न सोडता सरकारने यासाठी काही ठोस उपाययोजना करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. अर्थात, यासाठी अनुत्पादक कर्जे कमी करणे, हा सर्वात मोठा उपाय आहे. कारण या अनुत्पादक कर्जांवर व्याज मिळत नसल्यामुळे त्याचा सर्वाधिक फटका प्रामाणिक ठेवीदारांना बसत असतो.
 
3. रिझर्व्ह बँकेला किरकोळ महागाई निर्देशाक चार टक्क्यांच्या (+/-2 टक्के) मर्यादेत ठेवणे वैधानिक रीत्या बंधनकारक आहे. हा निर्देशांक एप्रिलमध्येदेखील मार्च महिन्याच्या 2.9 टक्क्यांवर ठेवण्यात सरकारला व रिझर्व्ह बँकेला शक्य झाले आहे व सामान्य माणसासाठी ही दिलासा देणारी बाब आहे. परंतु, मार्च महिन्यात असलेला 0.7 टक्क्यांच्या खाद्यपदार्थांच्या महागाईचा दर एप्रिल महिन्यात 1.4 टक्क्यांवर गेला आहे. जागतिक बाजारातील वाढत्या किमतीमुळे खनिज तेलाच्या महागाईचा दर फेब्रुवारीतील 1.2 टक्क्यांवरून 2.6 टक्क्यांपर्यंत वाढून काळजी वाढविणारा ठरणार आहे. मात्र, खाद्यपदार्थ व खनिज तेल वगळता महागाईचा दर एप्रिल 2017 च्या 5.1 टक्क्यांच्या उच्चांकावरून पहिल्यांदाच 4.5 टक्क्यांवर घसरला, ही समाधानाची बाब आहे.
 
4. 14 जून 2019 ला आपली विदेशी गंगाजळी वधारून पुन्हा 423.55 बिलियन डॉलरवर पोचली, ही समाधानाची बाब आहे. त्यामुळे ती लवकरच एप्रिल 2018 चा 426.08 बिलियन डॉलरचा उच्चांक गाठेल, अशी अशा आहे.
 
5. परंतु, या वेळेच्या द्वैमासिक मौद्रिक धोरणात लक्ष वेढलेल्या धोक्याकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. 31 मार्च 2019 रोजी केंद्रीय सांखिकी संस्थानाने 2018-19 चा आर्थिक विकासाचा दर मागील वर्षापेक्षा 0.20 टक्क्याने कमी होऊन 6.8 टक्क्यांवर राहील, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यामुळे तो 2019-20 मध्ये सात टक्क्यांपर्यंतच राहील, असा अंदाज आहे. हा दर वाढविण्यासाठी नव्या सरकारला आत्तापासूनच जोमाने प्रयत्न करावे लागतील.