मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकले ही आनंदाची गोष्ट: मुख्यमंत्री

    दिनांक :27-Jun-2019
मुंबई :  मराठा आरक्षण उच्च न्यायालयात वैद्य ठरल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. न्यायालयाने जो निकाल दिला आहे ते आपल्यासाठी आनंदाची बाब असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी सांगितले होते त्या आयोगाच्या शिफारशीनुसार मराठा समाज मागास असल्याचे कोर्टात सांगितले गेले. 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे. राज्य सरकारने 16 टक्के आरक्षण दिले होते पण ते कोर्टाने नाकारले. पण 12 टक्के नोकरीत आणि 13 टक्के शिक्षणात आरक्षण देण्याची शिफारस मागासवर्गीय आयोगाने दिली होती त्याप्रमाणे आरक्षण दिल आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देणारा कायदा आणण्यासाठी दोन्ही सभागृहाने साथ दिली त्याचे मी आभार मानतो अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

 
राज्य मागासवर्गीय आयोगाने कमी कालावधीत हा अहवाल दिला. असे अहवाल बनविण्यासाठी तीन ते चार वर्षांचा कालावधी लागतो त्यामुळे मी त्यांचेही आभार मानतो. मराठा आंदोलनाचे समन्वयक, शिवसेना, विरोधी पक्ष या सगळ्यांचे आभार मानतो. ओबीसीच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास यशस्वी झालो. महाराष्ट्र सरकारने लढाईचा महत्वाचा टप्पा जिंकला त्याबद्दल सर्वांचे आभार मानतो असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. विधानसभेत याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन दिलं, त्यावेळी सभागृहात उपस्थित असणाऱ्या सदस्यांनी जय भवानी, जय शिवाजी अशा घोषणा दिल्या.
मराठा समाजाच्या आरक्षणावरील सुनावणीनंतर आज हायकोर्टाने निकाल दिला आहे. आरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकारला अधिकार आहे. अहवालानुसार मराठा समाज मागास असल्याचे दिसून आले. अपवादात्मक परिस्थितीत 50 टक्के आरक्षणात बदल करणे शक्य असल्याचं हायकोर्टाने सांगितले आहे. यावेळी आरक्षणाच्या निकालाला स्थगिती देण्याबाबतची याचिका कोर्टाने फेटाळली.