ट्रम्प यांच्या लहरीपणाचा फटका बसणार अनेक देशांना!

    दिनांक :03-Jun-2019
• विजय सरोदे
त्यांच्या ताज्या निर्णयानुसार आता जे देश अमेरिकेच्या चलनापेक्षा बरेचसे कमी मूल्यवर्धन अमेरिकन डॉलरचे करीत असतात, अशा देशातून आयात होणार्‍या मालावर शुल्क लादले जाणार आहे. याचा फटका चिनी मालाला तर बसणारच आहे. शिवाय दक्षिण कोरिया, भारत, जर्मनी, स्वीझर्लंड यासह अनेक देशांनाही त्याची झळ बसणार आहे. या नियमामुळे उपरोक्त देशांमधून आयात केल्या जाणारा माल आता जास्त शुल्कामुळे इतर देशांमध्ये जाण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या अधिकार्‍यांनी चीनच्या युआन चलनाला अमेरिकन चलन डॉलरच्या तुलनेत वाढविण्यात येत असल्याचे निरीक्षण केले आहे. तज्ज्ञांच्या मतानुसार अमेरिका-चीन ट्रेड वॉरचा तडाखा चीनच्या युआन या चलनाला बसणार आहे. 
 
 
इकडे अमेरिकेने इशाराही दिला आहे की आमचा वाणिज्य विभाग अमेरिकन उद्योगांच्या हिताला नुकसान पोहोचविणार्‍या चलनांचा मुकाबला (सामना) करण्यास सक्षम आहे. तसेच इतर देश अमेरिकेतील श्रमिक व व्यवसाय यांचे नुकसान करण्यासाठी चलन धोरणाचा अवलंब करू शकणार नाहीत. अध्यक्ष ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या हितास प्रतिकूल चलनांच्या विरोधात पावले उचलण्याचे अभिवचन दिले होते.
 
अमेरिकेने चिनी मालाच्या आयातीवर शुल्क लादून एक प्रकारे ट्रेड वॉरला इंधन पुरविले आहे. त्यामुळे हे व्यापार युद्ध आणखी भडकणार आहे. दोन्ही देशांदरम्यान व्यापार समझौत्याच्या मुद्यावरील तणाव चिघळू लागलेला आहे. ट्रम्प यांनी जपानची राजधानी टोकिओत सरळसरळ सांगून टाकले आहे की, आपण चीनशी व्यापार समझौता करण्याच्या मन:स्थितीत नाही. पण त्याचबरोबर त्यांनी दोन्ही देश असा करार करण्याची शक्यता फेटाळलेली नाही. चीन आमच्याशी करार करू इच्छितो पण आम्ही त्यासाठी तयार नाही. आम्ही कोट्यवधी डॉलर्सचे शुल्क वसूल करीत आहोत. हा आकडा सहजच आणखी वाढू शकतो. पुढील महिन्यात जपानमधील आगामी जी-20 शिखर परिषदेत ट्रम्प यांची चीनचे अध्यक्ष झी शिनिंपग यांच्याशी चर्चा होऊ शकते.
 
प्लॅस्टिक कचरा नष्ट करण्याची योजना सादर न करणार्‍या देशभरातील 25 राज्यांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचा दणका बसण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्णयानुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ही योजना सादर करण्यासाठी 30 एप्रिल ही अंतिम मुदत दिली होती. या काळात योजना सादर न करणार्‍या राज्यांना एक कोटी रुपयांची पर्यावरण नुकसानभरपाई द्यावी लागणार आहे.
 
प्लॅस्टिक कचरा नष्ट करण्याची योजना राज्यांनी 30 एप्रिलपर्यंत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना सादर करावे. यात अपयशी ठरणार्‍या राज्यांना दरमहा एक कोटी रुपयांची पर्यावरण नुकसानभरपाई द्यावी लागेल, असे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने दिले होते. दिलेले आदेश राज्यांनी धुडकावल्याने आम्हाला अखेर राष्ट्रीय हरित लवादाकडे धाव घ्यावी लागली होती.
 
आता ते लवादाच्या आदेशांनाच वाटाण्याच्या अक्षता लावत असल्याने त्यांना याची िंकमत चुकवावी लागेल. शिक्षेमध्ये केवळ आर्थिक दंडाची तरतूद नाही, तर काही प्रकरणांमध्ये कारावासही ठोठावला जाण्याची शक्यता आहे, असे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे माजी अतिरिक्त संचालक एस. के. निगम यांनी सांगितले. त्यांनीच आदेश धुडकावणार्‍या राज्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई केली होती. प्लॅस्टिक आणि घनकचरा व्यवस्थापनाच्या नियमांबाबत काही राज्यांमध्ये दयनीय अवस्था आहे, तर काही राज्ये याला प्राथमिकताच देत नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले. काही राज्यांच्या महानगर पालिकांमध्ये घनकचरा व्यवस्थापनाला शेवटची प्राथमिकता दिली जात आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने हा मुद्दा राष्ट्रीय हरित लवादाकडे उचलला आहे. या राज्यांना मोठा दंड भरावा लागेल, असेही त्यांनी सांगितले.
 
(लेखक जळगाव तरुण भारतचे अर्थविषयक स्तंभलेखक आहेत.)