कथा कुणाची, व्यथा कुणा?

    दिनांक :30-Jun-2019
मंथन  
 
 भाऊ तोरसेकर 
 
 
10 वर्षांपूर्वीचा एक किस्सा आहे. एका राजकीय पक्षातला तरुण नेता घरगुती भांडणाने वेगळा झाला होता आणि तो पुढे काय भूमिका घेतो, याविषयी बहुतांश पत्रकार-अभ्यासक व्याकुळ झालेले होते. कारण सहसा कुणी नेता पक्षातून बाजूला झाला म्हणजे अन्य पक्षाला जाऊन मिळतो, किंवा स्वत:ची वेगळी चूल मांडत असतो. हा नेता अतिशय तरुण असल्याने तो काय करणार, याचा अंदाज बांधत येत नव्हता. कारण त्याच्यासोबत पक्षातला अन्य कुणी नामवंत नेताही बाहेर पडलेला नव्हता. पण, अगदी कोवळ्या वयातले दुय्यम अनेक नेते त्याच्यासोबत बाहेर पडले होते. अशा वेळी काही मित्रांच्या आग्रहाखातर मी त्याला भेटलो होतो. मैत्रीपूर्ण संबंध असल्याने तो माझ्याशी मनमोकळा बोलेल, अशी त्यांची अपेक्षा होती. पण, त्या तरुणाने व्यक्त केलेले मत मला खूप प्रौढ व मुरब्बी वाटलेले होते. तो म्हणाला, पत्रकारांना बातमी मिळावी किंवा सनसनाटी माजवता यावी, म्हणून मी अंधारात उडी घेतलेली नाही किंवा काहीही करणार नाही. जे करायचे ते माझ्या कल्पना व अपेक्षांनुसारच करणार आहे. साहजिकच जेव्हा तशी वेळ येईल, तेव्हा जाहीरपणे पत्रकार परिषदच घेईन. बहुतांश बातमीदार किंवा पत्रकार ही गोष्ट विसरून जातात. कुठलाही नेता किंवा पक्ष खळबळ माजवण्यासाठी राजकारण करत नाही किंवा कुठली भूमिका घेत नाही. त्यांचे पक्षीय वा व्यक्तिगत स्वार्थ-मतलब त्यात सामावलेले असतात आणि त्यालाच तात्त्विक मुलामा देऊन राजकीय भूमिका जाहीर केल्या जात असतात. त्यामुळे त्यात पुरोगामित्व किंवा हिंदुत्व शोधण्यात अजीबात अर्थ नसतो. म्हणूनच मायावतींनी जुने दु:ख गिळून अखिलेश यादवसोबत केलेले गठबंधन, किंवा कुमारस्वामींना राहुलने दिलेले कर्नाटकचे मुख्यमंत्रिपद; यात तात्त्विक राजकीय भूमिका शोधण्याची गरज नव्हती. आताही त्याचा बोजवारा उडत असताना त्यावर अश्रू ढाळण्यातही हशिल नाही.
 
 
 
 
मागील वर्षी उत्तरप्रदेशात पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने जे काही गठबंधन झाले, त्याला मुळातच कुठला तात्त्विक पाया नव्हता. मायावती सहसा पोटनिवडणुका लढवीत नाहीत. तेव्हाही त्यांनी तीच भूमिका कायम ठेवलेली होती. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्या बहुजन समाज पक्षाचा बोर्‍या वाजलेला होता आणि विधानसभेतही त्यांना नाव घेण्यासारखे यश मिळू शकले नव्हते. त्यामुळे बसपा संपली, अशीच चर्चा होती आणि त्यातून मायावतींना बाहेर पडायचे होते. म्हणूनच त्यांनी एक राजकीय खेळी केली. फुलपूर व गोरखपूर अशा दोन पोटनिवडणुका त्यांनी लढवल्या नाहीत, पण मतदानाला दोन दिवस बाकी असताना त्यांनी आपल्या पाठीराख्यांना, समाजवादी उमेदवाराला मते देण्यासाठी कामाला जुंपले. त्याचा परिणाम लगेच दिसला. अनपेक्षित, न मागितलेला पािंठबा बघून अखिलेश भारावून गेला आणि त्याचे दोन्ही उमेदवार जिंकले होते. तत्काळ देशातल्या पुरोगामी पत्रकारितेला महागठबंधनाच्या गर्भधारणेचे डोहाळे लागलेले होते. त्यामुळेच मायावती व अखिलेशच्या चतुराईचे गुणगान सुरू झाले आणि त्याचाच विस्तार देशव्यापी करण्याच्या गप्पा रंगल्या होत्या. पण मागील वर्षाची अखेर येईपर्यंत, त्या गर्भातील गठबंधनाची आबाळ सुरू झाली. गर्भधारणा झालेल्या अभ्यासकांचे कुपोषण सुरू झाले आणि नुकत्याच संपलेल्या सतराव्या लोकसभा निकालानंतर उत्तरप्रदेशातल्या त्या महागठबंधन नामक भ्रूणाचा गर्भपात होऊन गेला आहे. त्याच्या वेदना त्या त्या राजकीय पक्षापेक्षाही डोहाळे लागलेल्या विश्लेषकांनाच रक्तबंबाळ करून टाकणार्‍या आहेत. कारण तेव्हाच्या एका चर्चेत मी म्हटल्याप्रमाणेच, या अर्भकाच्या नरडीला आतूनच नख लावले गेले आहे. मायावतींनीच परस्परगठबंधन संपल्याची घोषणा करून टाकली आहे. अखिलेशला, काय झाले वा बिघडले, त्याचाही खुलासा दिलेला नाही. फरक एकच पडला आहे. मायावतींनी आता सर्व पोटनिवडणुका लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जी कहाणी उत्तरप्रदेशची आहे, तीच कर्नाटकातली आहे आणि जिथे महागठबंधन नव्हते, तिथे कॉंग्रेसच्या अंतर्गत गटातटांच्या लाथाळ्या रंगलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना दु:ख होण्यापेक्षाही राजकीय अभ्यासकांनाच सुतक लागलेले आहे. कारण अशा गठबंधन वा मैत्रीमध्ये नसलेले तात्त्विक राजकारण शोधण्याचे डोहाळे अशा अभ्यासकांना लागलेले होते. त्याचा विविध पुरोगामी वा अन्य कुठल्याही पक्षाचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तत्त्वाशी काडीमात्र संबंध नव्हता. म्हणूनच आता कुणी मायावती वा अखिलेश, तेजस्वी किंवा कुमारस्वामी यांच्या नावाने खडे फोडण्याची गरज नाही. त्यांचे आपापले स्वार्थ अशा राजकीय डावपेचात सामावलेले असतात आणि त्याला तात्त्विक मुलामा देणे अभ्यासकांच्या मूर्खपणामुळे शक्य होत असते. म्हणून कुणी अशा विश्लेषणाचा इन्कार करीत नाही. पण म्हणून त्याच्यावर शिक्कामोर्तबही करीत नसतो ना? म्हणूनच मतदान, मतदार िंकवा मतविभागणी यात पुरोगामित्व, सेक्युलर मते असले काही शोधणे निव्वळ मूर्खपणा असतो. मायावतींची मते दलितांची असतात आणि समाजवादी पक्षाची मते बहुतांश यादव-मुस्लिमांची असतात. म्हणून त्यांना सेक्युलर ठरवणे, हाच मूर्खपणा असतो. साहजिकच त्यापासून फलनिष्पत्तीची अपेक्षाही गैरलागूच असणार ना? आता अशा डोहाळजेवणे करणार्‍यांना मतविभाजनाने भाजपाची शक्ती वाढणार असल्याची भीती सतावते आहे. पण, तथाकथित गठबंधनाने भाजपाची मते घटण्यापेक्षाही सात टक्क्यांनी वाढल्याचे कुणाला भान आहे का? उत्तरप्रदेश वा अन्यत्र आघाड्या-गठबंधने झाली नसती, तर भाजपाला 13 राज्यांत 50 टक्क्यांहून अधिक मते मिळू शकली असती का? उत्तरप्रदेश व कर्नाटक हे गठबंधनाचे प्रमुख प्रयोग होते आणि तिथेही भाजपाने निम्म्याहून अधिक मते मिळवली आहेत. महाराष्ट्रातही युती पक्षांच्या पारड्यात 50 टक्क्यांहून अधिक मते आलेली आहेत. गठबंधने नसती, तर ते शक्य झाले असते का?
यातल्या बहुतांश विश्लेषकांना, मतविभागणी टाळली गेल्यास भाजपा पराभूत होईल, अशी अपेक्षा होती. पण जेव्हा असे होते, तेव्हा ज्याच्या विरोधात विभागणी टाळली जाते, त्याची मते वाढतात, हाच अनुभव आहे. 2016 च्या निवडणुकीत ममताविरोधात कॉंग्रेस- डावे एकत्र झाल्याने ममतांची मते वाढली होती आणि डिसेंबर महिन्यात चंद्रशेखर राव यांच्या विरोधात एकजूट झाल्यावर त्यांनाही लाभच मिळाला होता. पण, लोकसभेत मतविभागणी होऊनही त्याचा ममता किंवा राव यांना कुठलाही लाभ मिळू शकला नाही. हे सर्व राजकीय नेत्यांना व पक्षांनाही ठाऊक आहे. म्हणून तर प्रत्येक पक्ष आपापले मतलब बघून व मोजूनच आघाड्या करीत असतो किंवा मोडत असतो. मायावतींनी वर्षभरापूर्वी महागठबंधन केले व आज मोडले, कारण त्यांच्या पक्षाची बाजारातील पत घसरली होती. जिंकू शकणार्‍या पक्षाच्या उमेदवारीची तिकिटे विकली जाऊ शकतात आणि मायावतींचा तोच तर बिझिनेस आहे. लोकसभेत अखिलेशच्या मदतीने 10 खासदार निवडून आल्याने त्यांच्या बसपाची राजकीय बाजारात पत पुन्हा सिद्ध झाली आहे. साहजिकच त्यांच्या पक्षाच्या उमेदवारीची बाजारातील किंमत वाढलेली आहे. मग होऊ घातलेल्या पोटनिवडणुका जिंकण्यापेक्षा तिकीट विक्री प्राधान्याची नाही काय? येऊ घातलेल्या विधानसभा, लोकसभा वा पोटनिवडणुका असोत, मायावतींना अधिकाधिक तिकीट विक्री करायची आहे. त्यात अन्य कुणाची भागीदारी नको असेल, तर गठबंधनाचे लोढणे गळ्यात कशाला ठेवायचे? तात्त्विक चर्चा विश्लेषक-अभ्यासकांनी करावी. मायावती, अखिलेश वा लालू, ममता राजकीय व्यवसाय-व्यापार करतात. त्यांना पुरोगामी वा प्रतिगामी असल्या बालिशपणाशी कसलेही कर्तव्य नसते. त्यामुळे गठबंधने वा मतविभागणी वगैरे खेळणी असतात आणि त्यातून आपापले हेतू साध्य करून घ्यायचे असतात ना? म्हणूनच कथा राजकीय पक्षांची आहे आणि व्यथा मात्र विश्लेषक-अभ्यासकांची आहे!