विशेष अनुदानावरून मनपा आमसभेत गदारोळ

    दिनांक :04-Jun-2019
निधी शासनाला परत करण्याची मागणी 
 
 
अमरावती,
राज्य सरकारद्वारे रस्ते विकास योजनेअंतर्गत महापालिकेला विशेष अनुदान अंतर्गत 5 कोटी रुपयांच्या प्राप्त झालेल्या निधीच्या वाटपावरून मंगळवारच्या आमसभेत चांगला गदारोळ झाला. काही सदस्य कमालीचे संतप्त झाल्यामुळे ही आमसभा स्थगित करण्यात आली.
 
महानगर पालिकेची आमसभा मंगळवारी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात झाली. सभेत नगरसचिव वडूरकर यांनी रस्ते विकास विशेष अनुदानाचा विषय सभागृहाच्या पटलावर ठेवला. त्याची सविस्तर टिप्पनी सदस्यांच्या हातात पडल्यावर नगरसेवक अजय गोंडाणे यांनी सर्वप्रथम त्यावर आक्षेप घेतला. विशेष निधी अंतर्गत करावयाची कामे महापालिकेकडून करण्याचा निर्णय घेण्याऐवजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने या नगरसेवकांची विशेष नाराजी दिसून आली.
  
या निधी अंतर्गत केवळ बडनेरा विधानसभा मतदारसंघातील कामे करण्याचा निर्णय कसा काय घेण्यात आला, केवळ 20, 21, 9, 17, 19, 10 व 12 या प्रभागातच या निधीअंतर्गत कामे कशी काय मंजूर करण्यात आली, ही कामे महापालिकेकडून का करण्यात येत नाही, असे अनेक प्रश्न यावेळी नगरसेवकांनी उपस्थित केले. अमरावती विधानसभा क्षेत्रात या निधी अंतर्गत कामे करण्याचे का टाळण्यात आले, असा प्रश्न नीलिमा काळे यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे हा निधीच सरकारला परत करण्याची मागणी यावेळी नगरसेवकांनी केली.
 
पीठासीन अधिकारी संजय नरवणे यांनी ही बाब नियमानुसार शक्य नसल्याचे सांगितले. निधी प्रस्तावित करण्याचे अधिकार महापौरांना द्यावे, अशी सूचना पक्षनेता सुनील काळे यांनी केली. मात्र यानंतर आमसभेत चांगलाच गदारोळ झाला व सभा स्थगित करण्यात आली. याशिवाय महापालिका क्षेत्रात येणार्‍या शहरातील आसपासच्या 18 गावांच्या विकासाकरिता मुख्यमंत्र्यांनी मंजूर केलेल्या 100 कोटी रुपयांच्या निधीबाबतही गदारोळातच चर्चा झाली. याबाबत सभा संपल्यानंतर नगरसेवक प्रशांत डवरे व माजी महापौर मिलींद चिमोटे यांच्यात चांगलीच खडाजंगी झाली.
 
तत्पुर्वी सभागृहात मनपा क्षेत्रात येणार्‍या खाजगी शाळा व कोचिंग क्लासेसचा मुद्दा चर्चेला आला. त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार कुणाकडे आहे, असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला. त्यावर प्रशासन समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाही. शहरात महानेट प्रकल्पाअंतर्गत भूमिगत ऑप्टीकल फायबर केबल टाकण्याच्या विषयला सभागृहात मंजुरी देण्यात आली. मात्र त्यावेळी विलास इंगोले यांनी केबल टाकण्याच्या कामामुळे रस्ते खराब होणार नाही, याची काळजी घेण्याची सूचना केली.