रेपो दारात ०.२५ टक्के कपात; गृहकर्ज, वाहन कर्ज स्वस्त होणार

    दिनांक :06-Jun-2019
तभा ऑनलाईन टीम
नवी दिल्ली,
वाढती अन्नधान्य महागाई आणि मंदावलेला विकास यामुळे मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी व्याजदर कपातीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष २०१९-२० मधील दुसरे द्विमासिक पतधोरण गुरुवारी जाहीर झाले आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरची व्याज दर बदला.या बैठकीत रेपो रेटमध्ये पाव टक्क्यांनी कपात करण्यात आली आहे. या आधी रेपो रेट ६ टक्के होता जो आता ५.७५ टक्के करण्यात आला आहे.
 
 
देशभरातील बँका जेव्हा रिझर्व्ह बँकेकडून अल्पमुदतीचं कर्ज घेतात, त्यावेळी जो दर रिझर्व्ह बँक आकारते त्याला रेपो रेट म्हणतात. तर ज्यावेळी बँका आपल्याकडचा अधिक असलेला निधी रिझर्व्ह बँकेकडे अल्पमुदतीसाठी जमा करतात, त्यावेळी जो व्याजदर आरबीआय देते त्याला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात.
 
 
 
उद्योजक तसेच व्यक्तिगत कर्जदार यांच्यासाठी ही समाधानाची बाब ठरण्याची शक्यता आहे. कारण निधीची उपलब्धता स्वस्तात होणार असल्याने बँका आपल्या ग्राहकांच्या डोक्यावरील कर्जावरील व्याजाचा भारही हलका करतील अशी अपेक्षा आहे. जर बँकांनी आपले व्याजदर कमी केले तर नवीन कर्जांवरील व्याजदर तर घडतीलच, शिवाय आधीच्या कर्जदारांचा ईएमआयही घटण्याची शक्यता आहे. अर्थात, बँका हा कमी झालेल्या कर्जभाराचा लाभ ग्राहकांना कसा व कधी देते हे बघावे लागेल.
 
रिझव्‍‌र्ह बँकेने यापूर्वीच्या सलग दोन पतधोरणात प्रत्येकी पाव टक्का दरकपात केली होती. यंदाही त्यात कपात होण्याची अर्थतज्ज्ञांना अटकळ होती. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली गेले दोन दिवस सुरू असलेली पतधोरण समितीची बैठक गुरुवारी संपली. सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरची व्याज दर बदलाबाबतची ही पहिली बैठक होती. गुरुवारी बैठक संपल्यानंतर गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी व्याजदर कपातीचा निर्णय जाहीर केला. यानुसार रेपो रेट ६ टक्क्यांवरुन ५. ७५ टक्क्यांवर आले आहे. रेपो रेटमध्ये कपात केल्याचा फायदा सर्वसामान्यांना मिळणार असून वाहनकर्ज आणि गृहकर्ज स्वस्त होणार आहे.
 
 
 
रिझर्व्ह बँकेने बँकासाठी अनिवार्य असलेल्या रोख राखीव निधीचे प्रमाण ४ टक्के इतके कायम ठेवले आहे. रोख राखीव निधी किंवा सीआरआर म्हणजे बँकांच्या ठेवींसह एकूण देयकांपैकी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करण्याची रक्कम. सीआरआर वाढला तर बँकांची कर्ज देण्याची क्षमता कमी होते व सीआरआर कमी केला तर कर्जवितरणाची बँकांची क्षमता वाढते.