जम्मू-काश्मिरातील मतदारसंघांची पुनर्रचना

    दिनांक :07-Jun-2019
नमम
श्रीनिवास वैद्य
9881717838
 
केंद्र सरकार जम्मू-काश्मीर राज्यातील मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याच्या प्रयत्नात आहे, अशी बातमी बाहेर येताच, काश्मीर खोर्‍यात प्रचंड खळबळ माजली आहे. ती अपेक्षितच होती. अमित शाह यांच्या गृहमंत्रालयाने या बातमीचे खंडन केले असले, तरी सुरू झालेली चर्चा थांबलेली नाही. उलट, ती अधिकाधिक तीव्र होत चालली आहे. केंद्र सरकार या संदर्भात काही पावले उचलो अथवा न उचलो, परंतु या निमित्ताने जम्मू-काश्मीर राज्यात मुसलमान सोडून इतर नागरिकांवर किती अन्याय होत आहे, ही बाब अधोरेखित होऊन समोर आली आहे. सर्वसामान्य भारतीयांना याची काहीच कल्पना नसल्याचेही दिसून आले आहे. 

 
 
मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेवरून दोन पक्ष पडले आहेत. पहिला म्हणजे, संविधानानुसार दर दहा वर्षांनी मतदारसंघांचे पुनर्विलोकन व्हायला हवे आणि जम्मू-काश्मीर राज्याचे हे पुनर्विलोकन 2005 सालीच व्हायला हवे होते. त्यामुळे आता ते होत आहे ही चांगली बाब आहे, असा मानणारा पक्ष. पँथर पार्टीचे नेते भीमसिंग यांनी पुनर्विलोकनाला जोरदार पाठिंबा दिला आहे. राज्यात गेल्या 25 वर्षांपासून पुनर्विलोकन झालेले नाही, हा राज्याच्या जनतेवर अन्याय असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. पँथर्स पार्टी हा राज्यातील मान्यताप्राप्त राज्यपातळीवरील पक्ष आहे. दुसरा पक्ष, जो या पुनर्रचनेला विरोध करत आहे, त्याचे म्हणणे आहे की, या राज्याला विशेष दर्जा मिळाला असल्याने, असले पाऊल केंद्र सरकारने उचलू नये. तसेच 2002 साली फारुख अब्दुल्ला सरकारने राज्यातील मतदारसंघांची पुनर्रचना 2026 सालापर्यंत गोठवून टाकण्याचे विधेयक विधानसभेत पारित करून घेतले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने असले पाऊल उचलून या राज्यातील शांतता बिघडवू नये.
 
भारतात विलीनीकरण झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीर राज्याचे मतदारसंघ 1957 साली तयार करण्यात आले. त्यात राज्याचे तत्कालीन पंतप्रधान शेख अब्दुल्ला यांनी चलाखी केली आणि जम्मू विभागाला 30 मतदारसंघ दिलेत. काश्मीर खोर्‍यासाठी 43 ठेवले व लडाख प्रदेशाला केवळ 2 मतदारसंघ दिलेत. नंतरच्या काळात झालेल्या पुनर्रचनेत काश्मीरला 46, जम्मूला 37 व लडाखला 4 मतदारसंघ देण्यात आलेत, परंतु ही असमानता कायमच राहिली. कॉंग्रेसचे गुलाम नबी आझाद मुख्यमंत्री असताना त्यांनी, 25 टक्के मतदारसंघ वाढवून ही असमानता दूर करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु पुरेसे बहुमत नसल्यामुळे त्यांना हा प्रयत्न सोडून द्यावा लागला. ही क्षेत्रीय असमानता किंवा असमतोल दूर करणे, हे या पुनर्रचनेचे एक उद्दिष्ट आहे.
 
2011 च्या जनगणनेनुसार जम्मू विभागाची एकूण लोकसंख्या 53 लाख 78 हजार 538 आहे. त्यात डोगरा समाज लोकसंख्येच्या 62.55 टक्के आहे. जम्मू विभागात एकूण राज्याच्या 25.93 टक्के भूभाग असून लोकसंख्या राज्याच्या तुलनेत 42.89 टक्के आहे. काश्मीर विभागाची लोकसंख्या 68 लाख 88 हजार 475 असून त्यात 2011 साली 96.40 टक्के मुसलमान होते. काश्मीर विभागाकडे राज्याच्या 15.73 टक्के भूभाग आहे व त्याची लोकसंख्या राज्याच्या 54.93 टक्के आहे. लडाख विभागाकडे राज्याच्या 58.53 टक्के भूभाग असला तरी लोकसंख्या केवळ 2.18 टक्केच आहे. या विभागात केवळ 2 लाख 74 हजार 289 लोक राहतात आणि त्यातील 46.40 टक्के मुस्लिम, 12.11 टक्के हिंदू व 39.67 टक्के बौद्ध आहेत.
 
राज्यातील मतदारसंघांची पुनर्रचना व्हावी, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून जम्मू विभागातील लोकांची आहे. सध्याच्या मतदारसंघांमुळे जम्मू विभागाला पुरेसे राजकीय प्रतिनिधित्व मिळत नाही, असा त्यांचा आरोप आहे. परंतु, एक आणखी मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे व तो म्हणजे या राज्यात असलेल्या अनुसूचित जातीच्या लोकांचा. या राज्यात लोकसंख्येच्या 11 टक्के असलेल्या गुज्जर, बकरवाल आणि गद्दी या जातींना 1991 साली अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळाला खरा, परंतु अजूनपर्यंत त्यांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. या जातींसाठी इतर राज्यांप्रमाणे काही मतदारसंघ राखीव ठेवणे हे संविधानानुसार आवश्यक आहे. या जातींसाठी काही मतदारसंघ राखीव ठेवायचे असल्यास, विद्यमान मतदारसंघातून ते वेगळे करण्याऐवजी नव्याने रचना करून मतदारसंघाची संख्या वाढवावी आणि त्यातून राखीव मतदारसंघ तयार करावेत, अशीही मागणी या राज्यात वारंवार करण्यात आली आहे. इतका सरळ व साधा प्रश्न व त्यावर तितकेच सरळ व साधे उत्तर असताना, याबाबत इतका गदारोळ का होत आहे, यालाही काही कारण आहे.
 
काश्मीर खोर्‍यातील विधानसभा मतदारसंघातील मतदारांची संख्या, जम्मूतील मतदारसंघातील मतदारांच्या संख्येपेक्षा बरीच कमी आहे. त्यामुळे जर नवे मतदारसंघ तयार करायचे असतील, तर काश्मीरमधील मतदारसंघातील सरासरी मतदारसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघ तयार करावे लागतील आणि त्यामुळे स्वाभाविकच जम्मू विभागातील मतदारसंघ काश्मीरमधील मतदारसंघांपेक्षा जास्त होतील. मेहबुबा मुफ्ती व ओमर अब्दुल्ला यांना याचीच भीती वाटत आहे. असे झाले तर आतापर्यंत या राज्याचे मुख्यमंत्रिपद जे केवळ काश्मीर खोर्‍यालाच मिळत होते ते आता जम्मू विभागाकडेही जाऊ शकते. दुसर्‍या भाषेत सांगायचे, तर या राज्याचा मुख्यमंत्री केवळ मुसलमानच होईल, या परंपरेला तडा जाऊन, एखादा हिंदुदेखील मुख्यमंत्री होऊ शकेल. ही बाब खोर्‍यातील मुसलमानांना मान्य नाही, असे दिसते. त्यासाठी हा सर्व गदारोळ सुरू आहे. मुसलमानांना भडकविणे सुरू आहे.
 
कलम 370 ला हातही न लावता, त्याला विरळ करण्याचे काम या पुनर्रचनेने अनायास होईल, अशी यांना भीती आहे. 2005 सालीच पुनर्रचना देय असल्याने ही मंडळी न्यायालयातून स्थगितीदेखील आणू शकणार नाहीत. शिवाय 2026 सालापर्यंत पुनर्रचना गोठवून टाकणारा कायदा विधानसभेने पारित केला असला, तरी सध्या विधानसभा बरखास्त असल्याने, विद्यमान राज्यपाल तो कायदा एका झटक्यात रद्दही करू शकतात. तसेही या राज्यात मागील पुनर्रचना झाली तीदेखील राज्यात राष्ट्रपती राजवट असतानाच झाली होती. खरेतर, मतदारसंघ वाढत असतील तर कुठल्याही राजकीय पक्षाला ते हवेच असते. इथे मात्र उलट दिसून येत आहे आणि त्याचे कारण वर सांगितलेलेच आहे.
 
आता या संदर्भात केंद्र सरकारला पुनर्रचना करायची असेल, तर आधी एखादा आयोग नेमावा लागेल आणि त्या आयोगाला विशिष्ट काळात आपला अहवाल द्यावा लागेल. त्या अहवालानुसार मग तिथे मतदारसंघांची नवी रचना लागू होईल. सध्या राज्यात विधानसभेची निवडणूक देय आहे. निवडणूक आयोगानेही ही निवडणूक अमरनाथ यात्रेनंतर होईल, असे जाहीर केले आहे. तसेच गुज्जर, बकरवाल व गद्दी या जाती काश्मीर खोर्‍यातील मुसलमानांसोबत नाही. त्यामुळे त्या अवधीत मतदारसंघांची पुनर्रचना झाली, तर आगामी निवडणुकीत जम्मू-काश्मीरचे राजकीय चित्र एकदम वेगळेच बघायला मिळण्याची शक्यता आहे.
 
शिवाय, पुनर्रचनेचे कार्य सुरू झाल्यावर काश्मीर खोर्‍यात काय परिस्थिती उद्भवेल, याचाही विचार केंद्र सरकारला करावा लागेल आणि तो ते करतीलच. परंतु, या मुद्यावरून काश्मिरी जनतेला भडकविण्याचा एक नवीन मुद्दा, तिथल्या नेतेमंडळींच्या हाती लागणार आहे. यात काश्मिरी जनता या नेत्यांच्या मागे आहे की, केंद्र सरकारसोबत आहे, हेही दिसून येईल. उर्वरित भारताने आणि त्यातही अनुसूचित जातींचे राजकारण करणार्‍या कथित नेत्यांनी आपले मौन सोडून केंद्र सरकारच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले पाहिजे. एका राज्यातीलअनुसूचित जातीच्या 11 टक्के लोकांना आजपर्यंत राजकीय प्रतिनिधित्व मिळाले नव्हते, ते जर केंद्र सरकारच्या या पुढाकाराने मिळत असेल तर ही चांगलीच बाब आहे. परंतु, भाजपाद्वेषाने आंधळे झालेल्या या नेत्यांना हे उमगेल का, हा प्रश्नच आहे.