कॉन्व्हेंट संस्कृतीतही शिक्षणाचे तीनतेराच!

    दिनांक :08-Jun-2019
चौफेर 
सुनील कुहीकर  
9881717833
 
नारायण मूर्ती यांचे काही वर्षांपूर्वीचे एक धक्कादायक विधान आपल्या एकूण शिक्षण पद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उभे करणारे आहे. इथले नव्वद टक्के पदवीधर नोकरी देण्याच्या लायकीचे नसल्याचा त्यांचा निष्कर्ष शिक्षण व्यवस्थेची धुरा सांभाळणार्‍यांपैकी कुणीही कधी गांभीर्याने घेतल्याचे स्मरत नाही. कालपर्यंत मराठी माध्यमांच्या शाळा, तिथली अव्यवस्था, तेथील शिक्षणाचा सुमार दर्जा याबाबत जाहीर चर्चा व्हायची. आता पुढ्यात आलेल्या एका अहवालाने तर इंग्रजी माध्यमांतील शाळांमधील शैक्षणिक दुरवस्थेचे धिंडवडे काढले आहेत. कुठल्याशा अचाट अन्‌ भिकार कल्पनांचा निर्बुद्धपणे पाठलाग करताना, इतकी वर्षे चुकीची धोरणं राबवत मराठी माध्यमांच्या शाळांचे नियोजनबद्ध पद्धतीने खोबरे करण्यात कमालीचे ‘यश’ लाभल्यानंतर राज्यातील मराठी माध्यमांच्या निदान पाच हजार शाळा आता बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.
 
मराठी शिकल्याने नोकरी मिळत नाही, मग शिकायचे कशाला मराठीतून? बरं इंग्रजीतून शिकल्याने तरी नोकरी हमखास मिळते असेही चित्र नाही. पण, एकूणच इंग्रजांचा, त्यांच्या भाषेचा, राहणीमानाचा, बोलण्या-वागण्याचा, साहेबी थाटाचा प्रचंड प्रभाव आणि त्याबाबतचे आकर्षण दीडशे वर्षांच्या गुलामगिरीतून साकारले गेले असल्याने इंग्रजीच्या मागे बेधुंद धावण्याची शर्यत आजतागायत सुरू आहे. या शर्यतीत आपण जराही मागे राहू नये यासाठीची धडपड नाहक फरफटीत रुपांतरीत झाली तरी, त्याचे समर्थन सुरूच राहते.
 
विरोध कुठल्याच भाषेला नाही, पण स्वत:चं अस्तित्व, स्वत:ची ओळख आणि स्वाभिमान गहाण टाकून इतरांच्या मागे किती वहावत जायचं याचं साधं गणितही इथे मांडता आलेलं नाही कधीच कुणाला. मग, जगाच्या पाठीवर कुठेही अस्तित्वात नसलेली, पूर्वप्राथमिक आणि प्राथमिक शिक्षण परकीय भाषेतून देण्याची रीत आम्ही मात्र बिनदिक्कतपणे अनुसरली.
 
शैक्षणिक अभ्यासक्रमात भाषेचे शिक्षण गौण ठरवले गेले. त्यातही मराठी भाषा तर अडगळीत पडली. शाळेतल्या पहिल्या वर्गात तिचा दर्जा तिसर्‍या क्रमांकाचा अन्‌ अकरावीनंतर अभ्यासक्रमातून ती थेट हद्दपार करण्याची पूर्ण मुभा असल्यावर वेगळे काय घडणार आहे? जी भाषा, आमच्या अभिव्यक्तीचे साधन आहे, तिची अवहेलना करण्यात कुणी म्हणून कुणीच कसूर बाकी ठेवत नाही म्हटल्यावर, त्या भाषेची माती होण्यास वेळ तो कितीसा लागणार? बरं, आपल्याच मातृभाषेची दुरवस्था करायला निघालेत सारे इथे. इंग्रजीच्या तुलनेत मराठी रसातळाला नेऊन ठेवण्याची धडपड एव्हाना ‘फलद्रूप’ ठरली असताना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेऊन कॉलर टाईट करून बाहेर पडलेले पदवीधर तर नोकरी देण्याच्या लायकीचे नाही म्हणतात नारायण मूर्ती सर!
 
 
 
मराठीला टुकार ठरवत इंग्रजीतून शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेली मंडळीही नोकरीच्या लायकीची नसल्याच्या निष्कर्षाप्रत सिंबॉयसीसचे प्रमुख जर आले असतील अन्‌ समोर आलेला अहवालही कॉन्व्हेंट संस्कृतीतील शिक्षणावर बोटच ठेवत असेल, तर एकदा भाषेचा आग्रह मोडीत काढून शिक्षणाच्या दर्जावर पुनर्विचार व्हायला काय हरकत आहे? शिक्षकांना शिक्षण सोडून जनगणनेपासून तर खिचडी तयार करण्यापर्यंतच्या विविध कामांना जुंपायचे, एक शिक्षकी शाळांमधील शिक्षकांना झाडूनपुसून सारे विषय शिकवायला लावायचे अन्‌ मग पुन्हा शिक्षणाचा सत्यानाश केल्याचा कांगावा करायचा. कॉन्व्हेंटमध्येतरी वेगळे काय घडत आहे? शिक्षणाचा दर्जा राखण्यात कुणाचे स्वारस्य असल्याचे प्रमाण कमीच. सारा भर दिसण्यावर, व्यवस्थांवर सर्वांचा भर. इमारत चांगली हवी. फर्निचर चांगले पाहिजे.
 
प्रिंसीपॉलची केबिन तर एकदम अत्याधुनिक सुविधांनी सज्ज असली पाहिजे. पोरांना शिकवायला कमी पगारावर जमेल तसे खपणारे ‘हमाल’ आहेतच उपलब्ध असंख्यात. त्यांची वानवा नाहीच कुठे. परिणाम समोर आहेत. या पोरांनाही धड लिहिता वाचता येत नसल्याचे स्पष्ट करणारे.... शैक्षणिकदृष्ट्या ‘पात्र’ असूनही कामाच्या दृष्टीने ‘योग्य’ नसणार्‍या पिढ्या ज्या शैक्षणिक व्यवस्थेतून शिकून बाहेर पडताहेत, त्या पात्रतेसोबतच योग्यतेच्याही ठरतील अशी उपाययोजना आजच केली नाही तर भविष्य माफ करणार नाही कोणालाच!
 
जर्मनी पासून जपानपर्यंत अन्‌ बेल्जियम पासून चीनपर्यंतचे अनेकानेक देश इंग्रजीच सर्वकाही नाही हे सांगण्याचे धाडस करतात अन्‌ भारतातील दक्षिण भागातील राज्ये स्वत:ची संस्कृती, परंपरा, भाषा टिकवण्यासाठी संघर्ष कसा करावा लागतो आणि त्यातूनही प्रगती कशी साधता येते याचा प्रत्यय घालून देतात. आम्हाला बेळगाव, निपाणी, कारवारसह कर्नाटकातली 800 गावं महाराष्ट्रात हवीत. का, तर ती मराठी भाषक आहेत म्हणून. आणि इकडच्या गावात मात्र मराठी शाळा नकोत! मराठी बेळगावसाठी आम्ही अजूनही लढा लढणार. तो लढा लढताना प्राण गमावणार्‍या 105 जणांची यादी अभिमानाने भिंतीवर लावणार. अन्‌ इकडे गावागावातल्या सरकारी शाळांमधून मराठी हद्दपार करणार? कसले अजब धोरण राबवत सुटलोत आम्ही? शिक्षणाचे माध्यम असलेली भाषा आणि शिक्षणाचा दर्जा यांचा काही संबंध आहे?
 
शिक्षणाचा दर्जा राखण्यासाठी इंग्रजी अनिवार्य आहे? जगभरातील तमामजन ज्या भाषेत विचार करू शकतात, कल्पना करू शकतात, अभिव्यक्त होऊ शकतात, ती त्याची मातृभाषा असते. इथे तर मातृभाषेचीच गळचेपी करायला निघाले आहेत सारे. बंद करण्यासाठी प्रशासनाच्या प्रधान्ययादीत सरकारी शाळा पहिल्या क्रमांकावर आहेत. विद्यार्थी आले पाहिजे, शिक्षणाचा स्तरही राखता आला पाहिजे म्हणून तिथेही इंग्रजी माध्यम सुरू करण्यासाठी पुढाकार असतो सरकारचा. फक्त मातृभाषा टिकवण्यासाठी, राजभाषा राखण्यासाठी कॉन्व्हेंटमधून मराठी शिकवण्याबाबत आग्रह धरण्याची गरज मात्र वाटत नाही इथे कुणालाच.
 
शैक्षणिकदृष्ट्या पात्र असूनही तरुणाई कामाच्या दृष्टीने अयोग्य ठरण्याचे कारण व्यवस्थेने उभारलेल्या शिक्षण प्रणालीत दडले आहे. वर्षभर केलेल्या अभ्यासाचे मूल्यमापन वर्षाकाठी होणार्‍या तीन तासांच्या परीक्षेतून करण्याची पद्धतही बेदखल करण्याची गरज आहे. पूर्वी घरात कसं वागायचं, आई-वडिलांशी कसं बोलायचं, वडिलधार्‍यांचा मान राखायचा, समाजात कसं वावरायचं हे शाळेतूनच कळायचं. वेगळ्यानं शिकावं-शिकवावं लागायचं नाही. आता पुस्तकी शिक्षण वेगळं अन्‌ संस्कारांसाठी मूल्य शिक्षण वेगळ्याने देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कारण शिक्षणातून संस्कार मिळेनासे झाले आहेत. भाषेकडे होणारे दुर्लक्ष हा त्याचा स्वाभाविक परिणाम आहे. जी शिकून नोकरी मिळण्याची शाश्वती नाही, ती मराठी भाषा शिकायची कशाला, अशी भूमिका स्वीकारून व्यवहार जगणार्‍यांच्या गर्दीत शब्द म्हणजे संस्कार, भाषा म्हणजे संस्कृती वगैरे बाबी अव्यवहार्य ठरल्या नाहीत तरच नवल!
 
यासर्वच बाबतीतील सरकारी धोरणांचाही पुनर्विचार होण्याची गरज आहे. शाळांना अनुदान उपलब्ध करून देण्याच्या धोरणांपासून तर मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद होऊ नयेत यासाठीच्या प्रयत्नांच्या अभावापर्यंत, किंबहुना त्या बंद करण्याच्या इराद्यानेच सुरू झालेल्या षडयंत्रापर्यंत...मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळण्याची भाषा बोलली जात असली तरी गेली कित्येक वर्षे त्याला यश आलेले नाही. या अपयशाचे कारण राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावात दडले आहे....जनमताचा रेटा आणि राजकीय इच्छाशक्ती यातूनच घडला तर चमत्कार घडू शकेल. नाही तर मराठीचे मारेकरी आम्हीच ठरू...