लघु उद्योगांना बँकांच्या कर्ज पुरवठ्याची आव्हाने

    दिनांक :01-Jul-2019
•सुधाकर अत्रे
 
भारत हा एक कृषिप्रधान देश असला, तरी आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत औद्योगिक क्षेत्राचे एक महत्त्वाचे स्थान आहे. मागील दशकात हे क्षेत्र मंदींच्या सावटात सापडल्यामुळे देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा वेग मंदावून बर्‍याच समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्यापैकी बेरोजगारी ही एक मुख्य समस्या आहे. औद्योगिकीकरणाचा वेग मोजण्यासाठी त्या क्षेत्राला झालेला कर्जपुरवठा हा एक प्रमुख मापदंड आहे. मध्यंतरी बँकांच्या थकीत कर्जात झालेल्या राक्षसी वाढीचा परिणाम बँकांच्या कर्ज पुरवठा करण्याच्या क्षमतेवर झाला व त्याची सर्वात जास्त झळ या क्षेत्राला पोहोचली. परंतु या ठिकाणी हे लक्षात घेतले पाहिजे की थकीत कर्जात मोठ्या उद्योगांचा वाटा सत्तर टक्क्यापेक्षा जास्त आहे. या उलट सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांचा वाटा दहा ते बारा टक्क्यापर्यंत आहे. 

 
 
या वाढत्या थकीत कर्जामुळे रिझर्व्ह बँकेने सरकारी बँकांवर बरेच निर्बंध घातले होते व या सर्व बँकांना मोठ्या उद्योगांना दिल्या जाणार्‍या कर्जात कपात करण्यास सांगितले होते.परंतु रोजगार निर्मितीत कृषी क्षेत्रानंतर सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांचा सर्वात मोठा वाटा असल्यामुळे या क्षेत्राकडे विशेष लक्ष द्यावे असे सुचविले होते. नुकतीच रिझर्व्ह बँकेने मागील तीन वर्षांतील क्षेत्रवार आकडेवारी उपलब्ध केली आहे त्याचा अभ्यास केला असता बँकांनी या क्षेत्राकडे साफ दुर्लक्ष केल्याचे जाणवते.
 
30.03.2017 च्या तुलनेत 31.03.2018 ला सूक्ष्म व लघु व मध्यम (चडचए) उद्योग क्षेत्राच्या कर्ज पुरवठ्यात केवळ 0.46 टक्के वाढ झाली होती मात्र याच दरम्यान मोठ्या उद्योगांच्या कर्ज पुरवठ्यात 0.80 टक्के वाढ झाली होती. दुसरीकडे 31.03.2018 च्या तुलनेत 31.03.2019 ला सूक्ष्म व लघु व मध्यम (चडचए) उद्योग क्षेत्राच्या कर्ज पुरवठ्यात केवळ 1.09 टक्के वाढ झाली होती मात्र याच दरम्यान मोठ्या उद्योगांच्या कर्ज पुरवठ्यात 8.20 टक्के वाढ झाली होती.
 
आकडेवारी पाहता हा फरक डोळ्यात भरण्यासारखा आहे. 31.03.2017 ला सूक्ष्म, लघु व मध्यम (चडचए) उद्योग क्षेत्राचा 4,74,500 कोटी रुपये असलेला कर्ज पुरवठा 31.03.2019 ला 7,400 कोटी रुपयांनी वाढून 4,81,900 कोटी रुपये झाला तर याच अवधीत मोठ्या उद्योगांचा कर्ज पुरवठा 22,05,300 कोटी रुपयांवरून 1,95,600 कोटी रुपयांनी वाढून 24,03,900 कोटी रुपयांवर पोचला.सदर लेखाचा विषय मोठ्या उद्योगांना बँकांनी कर्ज पुरवठा करू नये असा नाही परंतु त्या उद्योगांचे थकीत कर्जाचे वाढते प्रमाण पाहता व त्यांना कर्ज पुरवठ्याचे अन्य पर्याय उपलब्ध असतांना व रिझर्व्ह बँकेने सरकारी बँकांना निर्बंध घातलेले असताना देखील बँकांचा मोठ्या उद्योगांना कर्ज वाटपाचा कल दर्शविणे हा आहे.
 
रोजगार निर्मिती व देशाचा आर्थिक विकासाचा दर वाढवायचा असेल तर लघु उद्योगांच्या विकासाशिवाय पर्याय नाही हे सर्वमान्य आहे. नुसता कर्ज पुरवठा वाढवून हे साध्य करता येणार नाही हे सत्य असले तरी कर्जपुरवठ्या शिवाय हे साध्य करता येणार नाही हे स्विकार करणे आवश्यक आहे.आजमितीला देशातील पन्नास टक्के लघु उद्योग आजारी आहेत.रिझर्व्ह बँकेने एक जानेवारी 2019 ला त्यांच्या पुनर्वसनासाठी बँकांना निर्देश दिले आहेत परंतु त्या निर्देशांच्या अंमलबजावणी साठी कुठलीही यंत्रणा नसल्यामुळे यात इच्छित प्रगती झालेली नाही. अजूनही बर्‍याच बँका पुनर्वसनाच्या भानगडीत न पडता सरळ आजारी उद्योगांना थकीत घोषित करून वसुली प्रक्रियेला प्राधान्य देतांना आढळतात.
 
नवे लघु उद्योग उभारणे जसे गरजेचे आहे त्या पेक्षा आजारी लघु उद्योगांचे पुनर्वसन करणे जास्त गरजेचे आहे कारण नवीन उद्योगाचे फायदे मिळण्यात लागणार्‍या वेळेपेक्षा पुनर्वसन केलेल्या उद्योगांचे फायदे ताबडतोब मिळण्यास सुरुवात होईल.आजमितीला देशात एमएसएमइ क्षेत्रात अकरा कोटी लोक काम करतात, आजारी लघु उद्योगांचे पुनर्वसन केल्यास हि क्षमता पंधरा कोटींपर्यंत वाढू शकते.
 
नव्या सरकार मध्ये लघु उद्योग मंत्रालयाचा कारभार श्री नितीनजी गडकरींनी घेतल्यानंतर या क्षेत्राच्या अपेक्षा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत कारण नौकरशाही कडून काम करून घेण्याची त्यांची पद्धत आता सर्वश्रुत झालेली आहे.परंतु कर्जपुरवठा हा विषय अर्थ मंत्रालय, रिझर्व्ह बँक व बँका यांच्या अधीन येत असल्यामुळे ते हा विषय कसे हाताळतात या कडे सर्वांचे लक्ष राहणार आहे.