दिल्ली मेट्रोतील मोफत प्रवासाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली

    दिनांक :10-Jul-2019
- 10 हजारांचा दंड
नवी दिल्ली,
दिल्ली उच्च न्यायालयाने महिलांच्या मेट्रोतील मोफत प्रवासाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. तसेच, विनाकारण याचिका दाखल केल्याप्रकरणी याचिकाकर्त्याला 10 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. महिलांना मेट्रोेच्या भाड्यात सूट द्यावी की नाही, हा अधिकार सरकारचा आहे. त्यामुळे त्याबद्दलचा निर्णय सरकार घेईल, असेही उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सुनावले आहे.
 
 
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या पृष्ठभूमीवर ‘आप’चे नेते आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरिंवद केजरीवाल यांनी मेट्रो आणि बसमध्ये महिलांना मोफत प्रवास सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी हा निर्णय घेतल्याचे कारण देण्यात आले आहे. महिलांच्या मोफत प्रवासामुळे होणारे नुकसान दिल्ली सरकार भरून काढेल, असे अरिंवद केजरीवाल यांनी सांगितले होते. मात्र, केजरीवाल सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.