अरे सेन्सॉर, सेन्सॉर...

    दिनांक :10-Jul-2019
यथार्थ  
 
 श्याम पेठकर 
 
चित्रपट आणि नाटकांना सेन्सॉर असावे की नाही, याबाबत अनेकदा वाद झालेले आहेत. चर्चाही झाल्या आहेत आणि त्या निष्फळ, अनिर्णित सुटल्या आहेत. कारण दोन्ही बाजूंनी अत्यंत तगडा युक्तिवाद केला जातो. भारतासारख्या, जगातल्या सगळ्यात मोठ्या लोकशाही देशात कुठलाही निर्णय जमावाच्या, बहुमताच्या, गर्दीच्या मतानेच घेतला जातो. तो चुकीचा असला तरीही वर्तमानात मात्र तो योग्य ठरविला जातो. त्यामुळे सुधारणा फार उशिराने होतात किंवा होतच नाहीत अन्‌ समाजाला त्याचे परिणाम भोगावे लागतात. अगदी सतीप्रथेपासून अनेक गोष्टींच्या बाबत हेच झाले आहे. अनेक बाबतीत एकारलेपणानेच विचार केला जातो. पाण्याचा वापर असो की मग जुगार, वेश्याव्यवसायापर्यंत चर्चा झडतात आणि मग वादळ नको, तंटा नको म्हणून त्या थांबतात. जुगार नियमित केला जावा, वेश्याव्यवसाय काही देशांत कायदेशीर आहे म्हणून त्या अंगानेही त्याचा विचार केला जावा, असे म्हटले जाते. वास्तवात भारतीय सांस्कृतिक आणि सामाजिक पर्यावरणात काही विषयांचा विचार केला जायला हवा. पाण्याच्या वापरापासून तर पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी जे निकष लावले जातात तेच मग अति एकारलेपणाने अन्‌ सुधारणावादी म्हणवून घेणारे इतरही काही ताज्या विषयांना लावतात. उपयोजित कलांच्या माध्यमातून काय सादर केले जावे, यासाठी त्यावर नियंत्रण ठेवणार्‍या यंत्रणा असाव्यात, असे मत व्यक्त करण्यात आले आणि तशी यंत्रणा अस्तित्वात आली. प्रत्येकाला अभिव्यक्तीचा अधिकार आहे आणि काय पाहावे, हादेखील अधिकार आहेच त्यामुळे त्यावर घाला घालण्याचा कुणालाच अधिकार असण्याचे काही कारण नाही, हे सर्वसाधारण कायद्याचे तत्त्व झाले. तरीही मग आमच्या अस्मिता टोकदार होतात आणि तंटे उभे राहतात.
 
 

 
 
नाट्य परीनिरीक्षण मंडळाचे अध्यक्ष अरुण नलावडे यांनी नाटकांना सेन्सॉर हवे, असे विधान अहमदनगरच्या बैठकीत केले. त्यांनी त्यासाठी काही सज्जड असे तर्कही मांडले. सेन्सॉरला हरकती घेणार्‍या हमखास मुद्यांचाही त्यांनी परामर्श घेतला. ते ज्येष्ठ अभिनेते आहेत. नाट्य क्षेत्रात त्यांची कारकीर्द खूप मोठी आणि महत्त्वाची आहे. गेली चार वर्षे ते नाट्य परीनिरीक्षण मंडळाचे अध्यक्ष आहेत आणि या काळात कुठलाही तंटा उभा झाला नाही. जिथे वादाचा विषय आला तिथे चर्चेने तो सोडविला गेला. नाटके अडवून ठेवायची नाहीत, असा त्यांचा दंडक आहे आणि मग नाट्य परीनिरीक्षण मंडळाने दिलेल्या प्रमाणपत्राच्या आधारे नाटके सादर झालीत आणि त्यावर वादळे उभी राहिली नाहीत, हेही खरे आहे. घरी आपण वाढत्या वयाच्या पिढीला सहजभावाने जे मार्गदर्शन करतो किंवा संस्कार म्हणून त्यांच्या वागणुकीत बदल करतो त्यालाच सेन्सॉर म्हणायचे, अशी सोपी व्याख्या नलावडेंनी केली आहे. प्रत्यक्षात ते तसे नसते. आईनस्टाईनचा सापेक्षवादाचा सिद्धान्त सगळ्याच क्षेत्रात लागू होतो. सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात तर तो नेमका लागू होतोच. त्यामुळे कुठल्याची कलाकृतीकडे आणि विचारांकडे कुणीही तटस्थ, निरपेक्षपणे बघत नाही. बघू शकतही नाही. दुसरा एक दृष्टिकोन असतो आणि तो मान्य करणे, स्वीकारणे अशी सहिष्णुता नेहमीच प्रतिपक्षानेच दाखविली पाहिजे, असा ‘सहिष्णू’ हट्‌ट नेहमीच धरला जात असतो.
 
मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच भारतीय सेन्सॉर बोर्डाला एका प्रकरणात फटकारले. कुणी काय पाहायचे, हे ठरविण्याचा अधिकार तुम्हाला नाही आणि कुणाची बौद्धिक नैतिकता ठरविण्याचाही अधिकार तुम्हाला नाही, असा दम न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने दिला. बिहारमधून फुटबॉलसाठी आपल्या आईसोबत पळून आलेल्या एका मुलाची कथा असलेल्या ‘चिडियाघर’ या बालचित्रपटाबाबत सेन्सॉर बोर्डाने काही आक्षेप घेतले होते. एक दृश्य आणि एक संवाद बोर्डाला आक्षेपार्ह वाटला आणि चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी तो मान्य करून तो भाग वगळला होता. तरीही बोर्डाने त्यांना यु-ए प्रमाणपत्र दिले होते. त्या विरोधात मग प्रकारण न्यायालयात गेले आणि न्यायालयाने हा निकाल दिला.
 
कुणाचीही बौद्धिक नैतिकता ठरविण्याचा अधिकार तुम्हाला नाही, हे तत्त्वच समजून घेण्याची आमच्या समाजाची कुवत नाही. आमच्या धारणा आणि आमचा धर्मच अंतिम सत्य आहेत, असाच सार्‍यांचा अट्टहास असतो. त्या गृहीतकावरच सगळे चालतात. त्यामुळे इतरांची बौद्धिक नैतिकता आमच्या निकषांवरच खरी ठरली पाहिजे, असा आमचा नेहमीच हट्ट असतो आणि ते मान्य करण्यात आले नाही तर मग युद्धसदृश स्थिती निर्माण होत असते. असे तंटे उभे झाले की, दोन्ही बाजूंची मते सापेक्षच असतात. ‘मी नथूराम गोडसे बोलतोय्‌’ हे नाटक सादर करायचे झाले, तर मग गांधींचे कथित भक्त हिंसक आंदोलन करतात. त्यावरही मोठा वाद झाला आणि त्या वेळी दुसरी बाजू हीच असते की, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आहे आणि त्याचे रक्षण झालेच पाहिजे. ‘सखाराम बाईंडर’ असेच पुंडाई करणार्‍या समांतर सेन्सॉरशिपकडून अडविले जाते, तेव्हा मग नथूरामच्या वेळी दोन्ही बाजूंच्या भूमिका यावेळी अगदी वेगळ्या होतात. एक बाजू आपली संस्कृती, परंपरा, सामाजिक सौहार्द यांच्या गोष्टी करते, तर दुसरे मग अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा तेव्हा सोडलेला मुद्दा आठवून त्याची आळवणी करत असतात. वास्तविक अशी वादग्रस्त सादरीकरणे सादर झालीत, त्यावर चर्चा झाल्या आणि त्यामुळे कशावरही काहीही परिणाम झाला नाही. नथूरामच्या सादरीकरणाने सर्वसामान्य म्हणविल्या जाणार्‍या प्रेक्षकांचे मत काही बदलले नाही किंवा सखाराम पाहून कुणी एकदम बेबंद झाल्याचे उदाहरण नाही. भारतीय समाजात एक उपजत शहाणपण आहे. शहाणपण, सामूहिक विवेक, समजूत यांचा अंतस्राव अव्याहत आहे आणि समाजाच्या धारणा अशा कुणी एकाएकी बदलू शकत नाही.
 
खासगीकरण, जागतिकीकारणाने जसा अनेक बाबींवर परिणाम झाला आहे, माणसांच्या जगण्या-मरण्यावर मूलगामी असे बदल घडून आले आहेत, तसेच ते कला- संस्कृती आणि अभिव्यक्तीवरही झाले आहेत. आधुनिक तंत्र, माहिती तंत्राने तर मानवी जीवन ढवळूनच काढले आहे. त्यामुळे चौकटी मोडून पडल्या आहेत. संकुचित असे काहीही राहूच शकत नाही. राखीव असे क्षेत्र असू शकत नाही अन्‌ कुणाच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन वंचितांचा एक समाज निर्माण करण्याचा कुणाचा डाव आता सफल होऊ शकत नाही. त्यामुळे आता सेन्सॉरची चौकटही प्रभावी राहिलेली नाही. ‘अवघे विश्वचि माझे घर,’ असेच झाले असल्याने आता कुठलीच अभिव्यक्ती दाबून राहू शकत नाही किंवा तिला चौकटीतही कोंडता येत नाही. इराणी चित्रपटांच्या क्रांतीने हे दाखवून दिले आहे. त्यातच आता टीव्ही मालिकांचे माध्यमही मागे पडून नेट मालिका आल्या आहेत. त्यांना कुठलीच सरहद नाही. नेटफ्लिक्स पाहणार्‍यांची संख्या भारताच्या अर्ध्या लोकसंख्येच्या आसपास पोहोचली आहे. त्यांना तर तुम्ही कुठलेच सेन्सॉर लावू शकत नाही. तरीही ते अनिर्बंध नाही. कारण रसिकांची आपली एक संहिता असते, संस्कार आणि रुची असते. त्यामुळे कुठल्याही मालिका, काहीही दाखविले तरीही चालत नाहीत. मध्यंतरी एका मराठी वेबसीरिजमध्ये प्रख्यात अभिनेत्रींचे समिंलगी संबंध दाखविले होते. त्याची एका कोपर्‍यात चर्चा झाली. ती वेब मालिका मात्र साफ आपटली. त्यामुळे रसिकांना, प्रेक्षकांना काय पाहायचे, ते कळते. जे चालत नाही ते आपोआपच बाजूला पडते. टीव्हीच्या मालिकांनाही सेन्सॉर नाही, तरीही ते वाट्टेल ते दाखवूच शकत नाहीत. सेन्सॉर असेल तर दंडेलीने अन्‌ राजकारणासाठी जी सेन्सॉरशिप लादली जाते त्यावरच सेन्सॉर असायला हवे. भारतीय चित्रपटांविषयीदेखील हेच लागू होते. काय दाखवायचे, याचे ताळतंत्र आपोआपच असते. ते आहे. भारतीय चित्रपटांच्या बदलत्या रूपाविषयी आणि कथानके, मांडणीविषयी बरेच बोलण्यासारखे आहे. त्यावर नंतर कधीतरी बोलूच. सेन्सॉर ही कालबाह्य संकल्पना आहे. आपल्या मनाच्या समाधानासाठीच ती आहे, इतकेच!