कर्नाटकातील राजकीय पेचप्रसंग...

    दिनांक :11-Jul-2019
दिल्ली वार्तापत्र
श्यामकांत जहागीरदार  
 
काँग्रेस, जनता दल धर्मनिरपेक्ष आणि अपक्ष अशा 14 आमदारांनी पािंठबा काढल्यामुळे, कर्नाटकातील एच. डी. कुमारस्वामी सरकार अल्पमतात आले आहे. या सरकारचे भवितव्य आता, विधानसभेचे सभापती के. आर. रमेशकुमार यांच्या हातात आहे.
13 महिन्यांपूर्वी कर्नाटकमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. 224 सदस्यांच्या विधानसभेत सरकार स्थापन करण्यासाठी 113 जागांची आवश्यकता होती. भाजपा 105 जागा िंजकत विधानसभेत सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. मात्र, सरकार स्थापन करायला भाजपाला आठ जागा कमी पडत होत्या. राज्यात अपक्ष आणि अन्य छोटे पक्ष नसल्यामुळे भाजपाला बहुमत मिळवणे अशक्य झाले होते.
 
त्यामुळे नाइलाजाने काँग्रेस आणि जनता दल धर्मनिरपेक्षने एकत्र येत राज्यात सरकार बनवले होते. कुमारस्वामी यांच्या नेतृत्वातील जनता दल धर्मनिरपेक्षला 37, तर काँग्रेसला 78 जागा मिळाल्या होत्या. बसपाच्या एका, तर दोन अपक्ष आमदारांनीही सरकारला पािंठबा दिला होता. त्यामुळे राज्यात कडबोळ्याचे सरकार स्थापन झाले होते. 

 
 
सामान्यपणे ज्या पक्षाला जास्त जागा मिळतात त्या पक्षाच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन केले जात असते, म्हणजे जास्त आमदार असलेल्या पक्षाला मुख्यमंत्रिपद मिळत असते. मात्र, कर्नाटकात सुरुवातीपासूनच सगळे उलटे होत होते. कमी आमदार असलेल्या पक्षाला मुख्यमंत्रिपद मिळाले; तर जास्त आमदार असलेल्या पक्षाला मंत्रिमंडळात दुय्यम भूमिका घेऊन राहावे लागले.
 
विशेष म्हणजे या दोन्ही पक्षांची युती नैसर्गिक नव्हती. सरकार स्थापन झाल्यापासून दोन्ही पक्षांनी एकदुसर्‍यावर कुरघोडी करण्याची एकही संधी सोडली नाही. आपसात अजीबात पटत नसलेले नवरा-बायको घटस्फोट घेऊ शकत नाही म्हणून नाइलाजाने एका घरात राहतात, तशी या दोन पक्षांची स्थिती होती. यामुळे दोन्ही पक्षांतील आमदारांची या आघाडीत कुचंबणा होत होती. त्याचा स्फोट झाला. काँग्रेसच्या 10 आणि जनता दल धर्मनिरपेक्षच्या तीन अशा 13 आमदारांनी राजीनामे दिल्यामुळे राज्यात राजकीय पेचप्रसंगाची स्थिती निर्माण झाली.
 
काँग्रेसच्या आणखी एका आमदाराने राजीनामा दिल्यामुळे कुमारस्वामी सरकारविरुद्ध बंडखोरी करणार्‍या आमदारांची एकूण संख्या 14 वर गेली, ज्यात काँग्रेसच्या आमदारांची संख्या 11 झाली. दोन अपक्ष मंत्र्यांनीही मंत्रिमंडळातून राजीनामा देत भाजपाच्या गटात प्रवेश केला.
 
विधानसभेच्या अध्यक्षांनी काँग्रेस आणि जनता दल धर्मनिरपेक्षच्या 14 आमदारांचे राजीनामे मंजूर केले तर विधानसभेतील सदस्यसंख्या 210 वर येते. 210 सदस्यांच्या विधानसभेत बहुमतासाठी 106 सदस्यांची आवश्यकता आहे. भाजपाजवळ आजच दोन अपक्ष आमदार पकडून 107 सदस्य आहेत. म्हणजे भाजपाजवळ सरकार स्थापन करण्याएवढे बहुमत असल्यामुळे कुमारस्वामी सरकार अल्पमतात आले, हे स्पष्ट होते. त्यामुळे नैतिकतेच्या आधारावर कुमारस्वामी सरकारने राजीनामा दिला पाहिजे.
 
आता विधानसभेचे अध्यक्ष रमेशकुमार यांच्या भूमिकेकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. या 13 बंडखोर आमदारांचे राजीनामे मंजूर करायचे की नाही, याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांच्या हातात आहे. आपल्या विवेकाधिकाराचा वापर करत अध्यक्षाने घटनेच्या चौकटीत निर्णय घेणे अपेक्षित असले, तरी अध्यक्षाने पेचप्रसंगाच्या स्थितीत कसा-कोणता निर्णय घ्यावा, हे त्याला कुणी सांगू शकत नाही.
 
विधानसभेचा अध्यक्ष सरकारला पाडूही शकतो वा सरकारला पडण्यापासून वाचवूही शकतो. त्यामुळे काँग्रेस आणि जनता दल धर्मनिरपेक्षची सारी मदार आता विधानसभा अध्यक्षाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. 13 पैकी आठ आमदारांचे राजीनामे निर्धारित प्रारूपात नाही, असे सांगत अध्यक्षांनी त्यांना नव्याने राजीनामे पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत. ज्या पाच आमदारांचे राजीनामे निर्धारित प्रारूपात आहेत, त्यातील तिघांना 12 जुलैला, तर उर्वरित दोघांना 15 जुलैला आपल्यासमोर सुनावणीसाठी बोलावले आहे.
 
याचाच अर्थ, विधानसभा अध्यक्ष आता कालापव्यय करणार आहेत. किमान आठ-दहा दिवस तरी अध्यक्ष राजीनाम्यावर कोणताही निर्णय घेणार नाहीत. सरकार वाचवण्यासाठी तेवढे जीवदान कुमारस्वामी यांना मिळणार आहे. राज्यातील आपले सरकार वाचवण्यासाठी तसेच बंडखोर आमदारांना मंत्रिमंडळात घेता यावे म्हणून काँग्रेस आणि जनता दल धर्मनिरपेक्षच्या सर्व मंत्र्यांनी राजीनामे दिले आहेत. मात्र, याला बंडखोर आमदार बळी पडण्याची शक्यता नाही.
 
काँग्रेसने आपल्या बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी विधानसभा अध्यक्षांकडे केली आहे. विधानसभा अध्यक्ष रमेशकुमार हे काँग्रेसचेच आहेत. पण, या आमदारांना अपात्र ठरवणे तेवढे सोपे नाही. कारण या आमदारांनी दुसर्‍या कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रवेश केला नाही. या आमदारांनी एखाद्या राजकीय पक्षात प्रवेश केला असता, तर त्यांना पक्षांतर बंदी कायदा लागू झाला असता आणि पक्षांतर करणार्‍या आमदारांची संख्या एकतृतीयांशपेक्षा कमी असल्यामुळे त्यांना अपात्र घोषित करता आले असते.
 
या आमदारांनी आपल्या विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. यापासून कुणी त्यांना रोखू शकत नाही. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांकडे या आमदारांचे राजीनामे मंजूर करणे, हा एकमेव पर्याय आहे. मात्र, राजकीय दबावातून विधानसभा अध्यक्ष या आमदारांना अपात्र ठरवू शकतात वा राजीनाम्यावर निर्णय घेणे लांबणीवर टाकू शकतात. मात्र, त्याने फारकाही बिघडणार नाही. कारण या आमदारांना अपात्र घोषित केले, तरी त्याने विधानसभेतील आमदारांची संख्या कमी होणार आहे. आमदारांच्या राजीनाम्यावर निर्णय घेणे लांबणीवर टाकले, तरी आजचे मरण उद्यावर ढकलण्यासारखे आहे. त्यामुळेच विधानसभा अध्यक्षांच्या मनमानीला आळा घालण्यासाठी त्यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव आणण्याच्या हालचाली भाजपा गोटात सुरू झाल्या आहेत.
 
सरकार बनवण्याचा भाजपाचा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी कुमारस्वामी मंत्रिमंडळ, विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस राज्यपालांकडे करू शकते. मात्र, अल्पमतातील सरकारची विधानसभा बरखास्तीची मागणी मान्य करणे राज्यपालांवर बंधनकारक नाही.
 
मुळात कर्नाटकातील कुमारस्वामी सरकार अल्पमतात आले असून ते वाचणे आता कठीण आहे, याबाबत शंका नाही. मात्र, आपल्या अपयशाचे खापर काँग्रेस भाजपावर फोडत आहे. राज्यातील सरकार अस्थिर करण्याचा भाजपाचा प्रयत्न असल्याचा आरोप करत आहे, या मुद्यावरून संसदेत गोंधळही घालत आहे. मात्र, आपल्या आमदारांना राज्यातील तसेच केंद्रातील काँग्रेसच्या नेत्यांना सांभाळता आले नाही, ही वस्तुस्थिती कुणाला नाकारता येणार नाही.
 
राहुल गांधी यांनीच काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देत आपल्या समर्थनार्थ राजीनामे देण्याचे आवाहन काँग्रेसच्या नेत्यांना केले होते. त्यांच्या आवाहनालाच प्रतिसाद देत कर्नाटकातील काँग्रेसच्या आमदारांनी राजीनामे दिले, तर आता अकांडतांडव करण्याचे कारण काय आहे? राज्यातील सरकार अल्पमतात आल्यानंतर सरकार स्थापन करण्याचा दावा करणे, हे विरोधी पक्ष म्हणून भाजपाचे कर्तव्य आहे.
 
कर्नाटकातील वाद आता चिघळला आहे, सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. आपल्या राजीनाम्यावर लवकर निर्णय घेण्याचे निर्देश सभापतींना देण्याची विनंती या बंडखोर आमदारांनी केली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयही याप्रकरणी काही करू शकेल, असे वाटत नाही. कर्नाटकातील ताज्या राजकीय पेचप्रसंगावर निर्णय विधानसभेच्या अध्यक्षांनाच घ्यायचा आहे. अध्यक्षांच्या निर्णयाला नंतर न्यायालयात आव्हान देता येईल, पण विशिष्ट कालावधीत निर्णय देण्यासाठी कोणतेच न्यायालय त्यांना बाध्य करू शकत नाही.
 
याचा फायदा विधानसभा अध्यक्ष घेऊ शकतात. जेवढा वेळ शक्य आहे, तेवढा वेळ कुमारस्वामी सरकारला जीवदान देण्याचा प्रयत्न करू शकतात. मात्र, त्यानंतरही कुमारस्वामी सरकार फार दिवस वाचू शकेल, असे वाटत नाही. कुमारस्वामी सरकार आजचे मरण उद्यावर ढकलू शकेल, पण मरण कायमस्वरूपी टाळू शकणार नाही, कारण ते अपरिहार्य आहे!
 
9881717817