रिक्षाची परीक्षा...

    दिनांक :11-Jul-2019
बदलत्या काळासोबत अनेक गोष्टी बदलत असतात. हे बदल स्वीकारले गेले पाहिजे. जागतिकीकरणामुळे आणि आता माहिती-तंत्रज्ञानामुळे सगळ्याच चौकटी मोडीत निघाल्या आहेत. हातातल्या मोबाईलमध्ये माहितीच्या महाजालाचे जाळे असल्याने, आता माहितगारांची संख्या वाढली आहे. साधारण तीनेक दशकांपूर्वी जगाने जागतिकीकरण स्वीकारले होते. तो झंझावातच होता. त्यामुळे तो थांबविताही येत नव्हता. ही लाट पश्चिमेतूनच आली होती. त्यांना त्यांचा बाजार विस्तारायचा असल्याने त्यांनीच ही लाट निर्माण केली. आता मात्र अगदी अमेरिकेपासून सगळ्याच पश्चिमेतील राष्ट्रांत (फ्रान्स सोडले तर) जागतिकीकरणाच्या विरुद्धच नीतींचा आसरा घेतला जातो आहे. 

 
 
तुम्हाला नव्या जगाचा सामना करायचा असेल, तर तुम्हालाही तुमच्या कक्षा विस्ताराव्या लागतील, नाहीतर तुम्ही भरडले जाल. दुबळे घटक अशा वरवंट्याखाली आधी भरडले जातात. अशा वेळी संघटन आणि जुन्या चौकटींचे उदात्तीकरण हेच अस्त्र अशांच्या हाती उरत असते. ई-मार्केिंटगच्या महाजालात बड्या कंपन्या उतरल्या आणि त्यांनी बघता बघता जगाची बाजारपेठ काबीज केली. त्यामुळे किरकोळ विक्रेत्यांनी मागच्या दोन वर्षांत त्यांच्या विरोधात लढा उभारला होता. सरकारकडे त्यांनी तशी मागणी केली होती. निर्मला सीतारामन्‌ वाणिज्य मंत्री असताना हा लढा सुरू झाला. ऑनलाईन विक्री कंपन्यांना वेसण घातले जावे, अशी या किरकोळ विक्रेत्यांच्या संघटनेची मागणी होती. आता नेमकी तसलीच मागणी घेत महाराष्ट्रातील रिक्षाचालकांनी संपाचे अस्त्र उपसले होते. अर्थात, संप सुरू होण्याच्या आधीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या यशस्वी शिष्टाईने तो मागे घेण्यात आला. त्यांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल आणि नंतर निर्णय घेतले जातील, इतके या बैठकीत ठरले. अर्थात, रिक्षावाल्यांच्या मागण्या पूर्णपणे मान्य करण्यासारख्या नाहीत, हे समाजमाध्यमांवर उमटलेल्या सामान्य प्रवाशांच्या प्रतिक्रियांवरून स्पष्ट झाले आहे.
 
रिक्षा भाडेवाढ, ही त्यांची पहिली मागणी आहे. इंधनाचे वाढते दर आणि त्यामुळे होणारी महागाई यामुळे ही मागणी असाधारण अशी नाही. कामकर्‍यांचे एकमेव स्रोत म्हणजे त्यांचे मजुरीचे दर किंवा वेतन हेच असते आणि मग त्यात वाढ करून मागणे, ही मागणी अगदी स्वाभाविक आहे. मात्र, अवैध प्रवासी वाहतुकीसह ओला, उबेरसारख्या टॅक्सी कंपन्यांची सेवा त्वरित बंद करण्याच्या मागण्याही रिक्षाचालक-मालक संघटनांनी संपाची हाक देताना केलेली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या दालनात बैठक घेऊन मध्यस्थी केल्याने संप मागे घेण्यात आला. ऑटोरिक्षाचालक मालक संघटना संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी तोडगा निघेल आणि प्रवाशांची परवड होऊ नये यासाठी आम्ही हा संप मागे घेत आहोत, असे जाहीर केले.
 
ओला, उबेरसारख्या टॅक्सी कंपन्यांची सेवा कायमची बंद करावी, ही मागणी आम्ही वर म्हटले तसे आपल्या सुरक्षेची चौकट कायम ठेवण्याचा अट्‌टहास आहे. नव्या जगाने आणलेला हा बदल आहे. ऑनलाईन खरेदी बंद होऊ शकत नाही, जागतिक बाजारपेठेच्या चढउतारानुसार शेतमालाचे भाव ठरणे यात बदल होऊ शकत नाही. जागतिकीकरणाने तुम्हाला पूर्ण कवेत घेतलेले आहे. तुमच्या देशात तुम्ही सार्वभौम असलात, तरीही जगाच्या विचारांचे पडसाद तुम्ही देश म्हणून जे काय निर्णय घेता त्यावर उमटत असतातच. ते ओलांडून तुम्ही पलीकडे जाऊच शकत नाही. त्यामुळे ओला, उबेरच्या स्पर्धेत टिकायचे असेल, तर तुम्हाला बदलावे लागणारच आहे.
 
जवळपास प्रत्येकच महानगरातच नव्हे, तर मोठ्या शहरांतही या सेवा पोहोचल्या आहेत. वास्तवात, ओलाची सुरुवातच मुळात टॅक्सीवाल्यांच्या बेपर्वाई आणि उमर्टपणातूनच झालेली आहे. सॅनफ्रन्सिस्कोत रात्री आपल्या मित्राकडून परतत असताना एका टॅक्सीवाल्याने अवाच्या सवा भाडे घेतले म्हणून गॅरेट कँप नावाच्या प्रोग्रािंमग इंजिनीअरच्या डोक्यात ही कल्पना आली आणि मग 2009 साली सुरू झालेली ही सेवा अवघ्या दहा वर्षांत जगभरातल्या 785 महानगरांत पसरली आहे. त्याचसोबत आता ओला हीदेखील सेवा आलेली आहे. मुंबई, पुणे तर महामहानगरेच झालीत; पण नागपूर, औरंगाबादसारख्या महानगरांतही आता किमान दहा हजारांच्या वर चारचाकी चालक-मालक या कंपन्यांशी जोडले गेले आहेत. तुमच्या घराजवळ या कार्स घ्यायला येतात.
 
केवळ ऑनलाईन नोंदणी करावी लागते आणि किराया किती द्यायचा, हेही आधीच ठरलेले असते. या टॅक्सी वातानुकूलित असतात. त्यामुळे ज्येष्ठ, महिला आणि कुटुंबासाठी ती मोठी सोय झालेली आहे. रिक्षावाल्यांशी भावठाव करत बसा, त्यांची मुजोरी सहन करा आणि वाट्‌टेल तसे पैसे देऊन वरून त्यांची तुमच्यावर उपकार केल्यासारखी वागणूक सहन करा, यापेक्षा सरळ मोबाईवरून ही टॅक्सी बूक करा नि अगदी आपल्या स्थानापासून तुम्हाला हव्या असलेल्या ठिकाणी पोहोचा, असे सरळ गणित असल्याने लोक आपोआपच या सेवेकडे वळले आहेत. अनेक शहरांत आता परंपरागत रिक्षाचालक आणि ओला, उबेरचे चालक यांच्यात ठिणगी पडली आहे. बस, रेल्वे आणि विमानतळ यांसारख्या ठिकाणी रिक्षाचालकांची दंडेली चालते. ते ओला, उबेरच्या टॅक्सी तिथे येऊ देत नाहीत. त्यावरून अनेकदा हाणामार्‍याही झालेल्या आहेत. मागे ओला, उबेरच्या चालकांनीही संप केला होता, अर्थात त्यांना सुरक्षा हवीच होती तरीही त्यांचा संप हा शासन, प्रशासन या व्यवस्थांच्या विरोधातला नव्हता.
 
आता रिक्षावाल्यांच्या या संपावर समाजमाध्यमांवर कडक प्रतिक्रिया उमटल्या. त्यांचाही नीट अभ्यास रिक्षाचालक संघटनेने करायला हवा. भाडेवाढीसाठी आणि मागण्यांसाठी कायमच संपाचे हत्यार उपसून प्रवाशांची अडवणूक केली जाते. रिक्षा संपाच्या इशार्‍याची बातमी आल्यानंतर अनेकांनी रिक्षावाल्यांची मुजोर वागणूक, सतत त्यांच्याकडून प्रवाशांना मिळणारा नकार पाहता, रिक्षा कायमच्या बंद करा, अशी टोकाची भूमिका सोशल नेटवर्किंगवर घेतल्याचे दिसले. वाहतूक नियम आणि सुरक्षेचा विचार न करता रिक्षा हवी तशी दामटण्यामुळे प्रवाशांना त्यात जीव मुठीत घेऊनच बसावे लागते. ओला, उबेरच्या टॅक्सींचे स्थान कळते, मोबाईलवर त्याचे निरीक्षण करता येते, तसे रिक्षाचे होत नाही. आता काही रिक्षाही ओला, उबेरशी जोडले गेले आहेत.
 
मुंबई, पुणे सोडले तर इतर महानगरांत रिक्षाचालक मीटरने भाडे आकारण्यास नकार देतात. प्रवाशांची नाडवणूक केली जाते. आता शहर बससोबत मेट्रोसारखी सेवाही महाराष्ट्रात सुरू झालेली आहे. मेट्रोने तर स्थानकापासून तुमच्या स्थळापर्यंत पोहोचण्यासाठी सायकल्सची किंवा टॅक्सी दुचाकींचीही व्यवस्था केलेली आहे. या सर्वच बाबींशी स्पर्धा करत रिक्षा चालवायची असेल तर ते कठीण आहे. मात्र, हा स्वतंत्र व्यवसाय आहे. केवळ सरकारकडे मागणी करून यातून मार्ग निघणार नाही. व्यवसाय म्हणून तुम्हालाही काही व्यावसायिक बदल करावेच लागतील. नाहीतर सामान्य प्रवासी तुमच्यापासून दूर जाईल. समाजमाध्यमांवर उमटलेल्या संतप्त प्रतिक्रिया यासाठी बोलक्या आहेत... ते कसेही वागोत, तुम्ही रिक्षातच बसा, असा कायदा तर सरकार करू शकत नाही. प्रवाशांना आपलेसे करण्यासाठी नीती बदलावीच लागेल. हा काळ रिक्षावाल्याची परीक्षा घेणारा आहे. त्यात त्यांना पास व्हावेच लागेल!