मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाची तूर्तास स्थगिती नाही

    दिनांक :12-Jul-2019
नवी दिल्ली
मराठा आरक्षणावरील मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला तूर्तास स्थगिती देता येत नसल्याचे म्हणत सुप्रीम कोर्टाने मराठा समाजाला दिलासा दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या भूमिकेमुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीतील अडथळा तूर्तास दूर झाला आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणावर दोन आठवड्यांनंतर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीदरम्यान स्थगितीवरही निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
 
 
मुंबई हायकोर्टाने मराठा आरक्षणाबाबतचा राज्य सरकारचा निर्णय योग्य ठरवल्यानंतर या निर्णयाला आरक्षण विरोधकांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. आज सुप्रीम कोर्ट हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थिगिती देईल असे आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांना वाटत होते. मात्र मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी सुरू झाली असून शिक्षणात १२ टक्के, तर नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के इतके आरक्षण देण्याचे राज्य सरकारने सुरू केल्याचे राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात मांडले. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला आज स्थगिती न देता या प्रकरणी दोन आठवड्यांनंतर सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारकडे मागितले उत्तर
मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात डॉ. जयश्री पाटील यांच्या वतीने अॅड. डॉ. गणरत्न सदावर्ते यांनी सुप्रीम कोर्टात ही याचिका केली आहे. राजकीय फायद्यासाठी हे ईएसबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण नियमबाह्य स्वरुपात दिले गेले असून ते रद्द करावे अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना यात मुख्य प्रतिवादी करण्यात आले आहे. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी राज्य सरकारकडे दोन आठवड्यात उत्तर मागितले आहे.
'पूर्वलक्षी प्रभावाने कायद्याची अंमलबजावणी नाही'
दरम्यान, मराठा आरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करता येणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. हा कायदा ३० नोव्हेंबर २०१८ पासून लागू करण्यात आला असून, त्या पूर्वीपासूनचे लाभ देता येणार नाहीत असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, संभाजीराजे छत्रपती यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या या पवित्र्यानंतर 'पांडुरंग पावला' अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.