सर्वोच्च न्यायाधीशांना काय झाले आहे?

    दिनांक :12-Jul-2019
न मम 

श्रीनिवास वैद्य 
सोमवारी म्हणजे 8 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने, मशिदीत महिलांना प्रवेश करण्यावर असलेली बंदी हटविण्याची मागणी करणारी याचिका, तीन वाक्यांचे कारण सांगून फेटाळली. ही याचिका अखिल भारतीय हिंदू महासभेचे केरळ प्रदेशाध्यक्ष स्वामी दत्तात्रेय साईस्वरूप नाथ यांनी दाखल केली होती. या याचिकेसाठी त्यांनी जो आधार घेतला होता तो शबरीमलै प्रकरणाचा. 2018च्या सप्टेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने, शबरीमलै मंदिरात विशिष्ट वयोगटाच्या महिलांना प्रवेशबंदीची प्रथा नाकारत, कुठल्याही महिलेला या मंदिरात प्रवेश नाकारता येणार नाही, असा निर्णय दिला होता. या निर्णयाचा आधार घेत स्वामी दत्तात्रेय यांनी, मुस्लिम महिलांनाही मशिदीत प्रवेश मिळावा, म्हणून निर्देश द्यावेत, अशी याचिका दाखल केली होती.
 
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वातील पीठासनाने ही याचिका फेटाळताना म्हटले की, मुस्लिम धर्मातील या प्रथेला मुस्लिम महिलेकडून आव्हान येऊ देत. एवढेच नाहीतर, सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की, मशिदीत महिलांना प्रवेश नाकारला जातो, हे स्पष्ट करणारे कुठलेही पुरेसे पुरावे याचिकाकर्त्याने सादर केलेले नाहीत. मुस्लिम महिलांचा संविधानातील कलम 25 अन्वये एखादा हक्क डावलला जात असल्याचे प्रतिज्ञापूर्वक विधान याचिकेत नाही. याशिवाय, महिलांना मशिदीत प्रवेश नाकारण्याची मुसलमानांमध्ये प्रथा आहे, याचेही काही पुरावे देण्यात आले नाहीत. असे म्हणून न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. यापूर्वी केरळ उच्च न्यायालयातही हे महाशय हीच याचिका घेऊन गेले होते आणि तिथेही हीच कारणे सांगून त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली होती. ज्याअर्थी, शबरीमलै प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा आधार घेत ही याचिका दाखल करण्यात आली होती, त्यामुळे ज्या कारणामुळे सरन्यायाधीशांनी ही याचिका फेटाळली ते कारण, शबरीमलै प्रकरणाच्या निकालाच्या प्रकाशात थोडे तपासून घेणे गरजेचे आहे.
 
 
 
 
शबरीमलै मंदिरात सर्व वयोगटातील महिलांना प्रवेश मिळावा म्हणून जी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती ती, नौशाद अहमद खान अध्यक्ष असलेल्या इंडियन यंग लॉयर्स असोसिशएनच्या पाच महिलांनी. या पाच महिला होत्या- भक्ती पसरिचा, प्रेरणा कुमारी, लक्ष्मी शास्त्री, सुधा पाल व अलका शर्मा. यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ स्वीकारलीच नाही, तर त्यासाठी घटनापीठ तयार करण्यात आले. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद झाले आणि नंतर न्यायालयाने आपला निर्णय ऐकविला. हा निर्णयही पाच सदस्यीय घटनापीठाने 4 विरुद्ध 1 असा दिला. हे चार न्यायाधीश होते- तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. खानविलकर, न्या. नरिमन व न्या. चंद्रचूड. ज्यांनी विरोध दर्शविला त्या न्यायाधीश होत्या, न्या. इंदू मल्होत्रा. न्यायासनात असलेल्या एकमेव महिला न्यायाधीश, शबरीमलै मंदिराची ही प्राचीन परंपरा मोडू नये या मताच्या होत्या. आता हे प्रकरण मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशाचे होते आणि न्यायासनातील महिला सदस्य परंपरेच्या बाजूने होती. मग इतर पुरुष न्यायाधीशांना काय अधिकार होता की, त्यांनी ही परंपरा मोडण्याचा निकाल द्यावा? महिलांचे प्रकरण आहे तर महिला न्यायाधीशांच्या मताशी त्यांना सहमत होता आले असते. पण, इथे त्यांना महिला-पुरुष असा भेद करायचा नव्हता. तो भेदभाव फक्त याचिकाकर्त्यांसाठीच राखीव असावा असे वाटते.
 
विडंबना अशी की, ज्या मुद्यांवर न्या. इंदू मल्होत्रा, इतर चार न्यायाधीशांशी असहमत होत्या, त्याच मुद्यांचा आधार घेत यावेळच्या न्यायाधीशांनी स्वामी दत्तात्रेय यांची याचिका फेटाळली आहे. शबरीमलैत महिलाप्रवेशाची याचिका, ‘याचिकाकर्त्यांना अशी मागणी करण्याचा अधिकार नाही’ या आधारावर फेटाळण्यात यावी, असे न्या. इंदू मल्होत्रा यांनी नमूद केले होते.
आपल्या निकालात न्या. इंदू मल्होत्रांनी लिहिले होते की, आपल्या मूलभूत अधिकाराच्या अंमलबजावणीसाठी भारतीय नागरिकाला घटनेच्या कलम 32 अन्वये न्यायालयात दाद मागता येते. परंतु, न्यायालयात जाण्याचा हा अधिकार, मंदिरात जाऊन पूजा करण्याच्या एखाद्याच्या वैयक्तिक अधिकारावर गदा येत असेल तरच त्याला प्राप्त असतो. या प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांनी आपण शबरीमलै मंदिरातील स्वामी अय्यप्पा यांचे भक्त असल्याचा कुठलाही दावा केलेला नाही. त्यामुळे प्राचीन काळापासून चालत आलेल्या प्रथेची वैधता कुणाच्या तरी (थर्ड पार्टी) याचिकेवरून निश्चित करतेवेळी न्यायालयाला हे ठरवावे लागले की, धार्मिक प्रश्नांवर निकाल देताना याचिकाकर्ता त्या परंपरेचा पाईक नसला तरीही आपण निर्णय द्यायचा का?
न्या. इंदू मल्होत्रा यापुढे अत्यंत स्पष्टपणे म्हणतात की, याचिकाकर्त्याला अशी याचिका करण्याचा अधिकार आहे की नाही, याकडे ‘केवळ तांत्रिकता’ म्हणून बघू नये. उलट, धार्मिक प्रथा पाळण्याला आव्हान देणार्‍या प्रकरणात, याचिकाकर्त्याला हा अधिकार आहे की नाही, हे पाहणे अत्यंत आवश्यक मानले जावे.
हे पथ्य पाळले नाही तर भविष्यात काय होऊ शकते, याचे अनुमान मांडताना न्या. मल्होत्रा म्हणतात- असे झाले नाही तर, स्वत:च्या फायद्यासाठी इतरांच्या व्यवहारात लुडबूड करणारे (इंटरलोपर्स), विविध धार्मिक प्रथा व श्रद्धांच्या बाबतीत प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी स्वैर सुटतील.
धार्मिक स्वातंत्र्याच्या हक्काबाबत घटनेच्या कलम 25 व 26(ब) यांचा हवाला देत न्या. मल्होत्रा म्हणतात की, विशेषत: जेव्हा उद्विग्न याचिकाकर्ता त्या परंपरेचा अथवा संप्रदायाचा पाईक नसेल तेव्हा, साधारणपणे धार्मिक परंपरांच्या मुद्यात न्यायालयात खूप खोलात जाऊ नये.
 
खरे म्हणजे इतक्या विद्वत्तेने लिहिलेल्या या निकालाचीच री सर्व पुरुष न्यायाधीशांनी ओढायला हवी होती आणि शबरीमलै प्रकरणी प्राचीन काळापासून सुरू असलेल्या प्रथेत कुठलीही ढवळाढवळ करण्यास नकार द्यायला हवा होता. कारण, जे स्वामी अय्यप्पांचे भक्त आहेत, त्यांच्या घरातील कुणाही महिलेने ही तक्रार केली नव्हती. या मंदिरात प्रवेश करण्यासाठी 50 वर्षे वय होईपर्यंत थांबण्याची यच्चयावत्‌ महिला भक्तांची तयारी होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व वस्तुस्थितीकडे, डोळ्यांवर कुठल्या सेक्युलॅरिझमचा चष्मा लावला होता कळत नाही, दुर्लक्ष केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही या मंदिरात प्रवेश करण्याचा स्वामी अय्यप्पांच्या एकाही महिला भक्ताने प्रयत्न केला नाही. ज्या काही महिलांनी प्रवेश करण्याचा अट्‌टहास केला, त्या एकतर नास्तिक होत्या किंवा गैरिंहदू होत्या. हे लक्षात घेतले पाहिजे.
 
न्या. मल्होत्रा यांनी भारतीय संविधानातील तरतुदींचे जे अत्यंत विद्वत्तापूर्ण प्रतिपादन केले, त्याचे खरेतर देशभरात कौतुक व्हायला हवे होते. परंतु, सेक्युलर लोकांनी न्या. मल्होत्रांना स्त्रीविरोधी ठरविण्याचाच प्रयत्न केला. सर्वोच्चच काय कुठल्याही न्यायालयातील एकही न्यायाधीश न्या. मल्होत्रांच्या बचावासाठी पुढे आला नाही. दुर्दैव!
माझ्या मते, मशिदीतील महिलाप्रवेशाची याचिका न्यायालयाने दाखल करून घ्यायला हवी होती. कारण तो महिलांच्या मूलभूत अधिकाराचा प्रश्न होता. काय बिघडले असते? सुनावणीदरम्यान मुस्लिम परंपरांचा अभ्यासपूर्ण कीस पडला असता. मुल्ला-मौलवींनी दाबून ठेवलेल्या इस्लामी परंपरांचा इतिहास बाहेर आला असता. परंतु नाही! सरन्यायाधीशांच्या डोक्यावर कुठले सेक्युलरी भूत स्वार झाले होते कुणास ठाऊक, त्यांनी महिलांचे प्रश्न महिलांनीच मांडले पाहिजे, असा विचित्र शेरा मारला. भारतीय न्यायव्यवस्थेचे हे आणखी एक दुर्दैव म्हणावे लागेल.
स्वामी अय्यप्पांच्या कुणाही महिला भक्तांनी तक्रार केली नसतानाही, ज्या सर्वोच्च न्यायालयाने शबरीमलै मंदिराच्या प्राचीन परंपरेत ढवळाढवळ करण्याचे सेक्युलरी साहस दाखविले, तेच न्यायालय आता मुस्लिम महिलांच्या मशीदप्रवेशाचा मुद्दा समोर आला तेव्हा, न्या. इंदू मल्होत्रांच्या निकालाच्या आड लपताना दिसत आहे. हा लपंडाव भारतातील सर्व आणि विशेषत: हिंदू  जनतेला दिसत आहे, माझ्या भगवान न्यायाधीशांनो! नियती आपल्या परीने सूड उगवत असते, हेच खरे. आणि तरीही, कुणीही न्यायाधीशांच्या विद्वत्तेवर तसेच न्यायदेवतेच्या हातातील समतोल-स्थिर तराजूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करता कामा नये.