सर्वांसाठी समान न्याय हवा!

    दिनांक :13-Jul-2019
राज्यातील मराठा समाजाला शैक्षणिक व सामाजिक मागास प्रवर्गातून (इएसबीसी) 16 टक्के आरक्षण देण्याची लढाई देवेंद्र फडणवीस सरकारने जिंकली आहे. यासाठी त्यांचे सर्वत्र अभिनंदन होत आहे. सत्कारही होत आहेत. ज्या पंढरपुरात गेल्या वर्षीच्या आषाढी एकादशीला विठुरायाची शासकीय पूजा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना पाय ठेवता आला नाही, त्याच पंढरपुरात या वर्षीच्या आषाढी एकादशीनिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा धनगर व मराठा समाजातर्फे जाहीर सत्कार होत आहे. गेल्या वर्षी मुख्यमंत्र्यांना पंढरपुरात पाय न ठेवू देणारे तसेच यामागचे बोलविते धनी कोण होते, सर्व सर्वांनाच माहिती आहे. अशा या कौतुकाच्या वर्षावात, मराठा आरक्षणामुळे कुणाला भरल्या ताटावरून उठविले जात असेल, तर त्यांचाही योगक्षेम बघणे मुख्यमंत्री या नात्याने देवेंद्र फडणवीस यांचे कर्तव्य ठरते. भरल्या ताटावरून उठविण्यात आलेले कोण आहेत हे लोक?
कॉंग्रेस-राकॉंच्या आघाडी सरकारने मराठा समाजाच्या एकगठ्‌ठा मतांवर डोळा ठेवत, मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा कायदा केला. त्या कायद्यानुसार शैक्षणिक व सामाजिक मागास प्रवर्गासाठी आघाडी सरकारने 9 जुलै 2014 ते 14 नोव्हेंबर 2014 या चार महिन्यांच्या काळात ‘इएसबीसी’ आरक्षणासह नोकरभरती केली होती. मात्र, या कायद्याला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने राज्य सरकारने इएसबीसी प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या 16 टक्के जागा वगळता इतर जागांवर भरती केली. मात्र, त्यावरही उच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला व या 16 टक्के जागा रिक्त न ठेवता, आरक्षणासंदर्भातील अंतिम निकाल येईपर्यंत खुल्या प्रवर्गातील गुणवत्ता यादीनुसार त्या जागा भरण्याचे आदेश दिले होते. यानुसार सुमारे 2 हजार 700 जणांना तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्ती देण्यात आली होती. यामध्ये मराठा समाजासह इतर सर्व समाजातील उमेदवारांचा समावेश होता.
 
 
 
या नियुक्त्या तात्पुरत्या असल्याने राज्य सरकारतर्फे दरवेळी उच्च न्यायालयात जाऊन 11 महिन्यांची मुदतवाढ घेतली जात असे. परंतु, आता उच्च न्यायालयाने इएसबीसी प्रवर्गासाठी राज्य सरकारच्या आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केल्याने 2015 साली 16 टक्के जागांवर तात्पुरत्या नियुक्त्या संपुष्टात आणण्यात येणार असून आता या जागा इएसबीसी आरक्षणांतर्गत भरल्या जाणार आहेत. त्यासाठी या सर्व जागांवरील नियुक्त्या संपुष्टात येत असल्याचा आदेश राज्य शासनाने काढला आहे. आता या जागांवर मराठा उमेदवारांची भरती करण्यात येणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या निकषांत जे बसतात त्यांची नोकरी संपुष्टात येणार नाही.
तसे पाहिले तर हा तांत्रिक विषय आहे. नियमानुसार या जागा तात्पुरत्या स्वरूपातील होत्या. त्यामुळे शासनाने या जागी पात्र मराठा उमेदवारांची भरती करण्यासाठी जी हालचाल केली आहे, ती कायद्याला धरूनच आहे, यात शंका नाही. परंतु, या 2700 उमेदवारांपैकी ज्यांची नोकरी संपुष्टात येणार आहे, त्यांना असे एकदम वार्‍यावर सोडून देणे योग्य होईल काय? खरेतर, हा त्यांचा दोष नव्हता. तसे पाहिले तर राज्य सरकारचाही दोष नाही. राज्य सरकारने तर एकूण भरतीत 16 टक्के जागा बाजूलाच काढून ठेवल्या होत्या. जोपर्यंत मराठा आरक्षणाबाबत अंतिम निर्णय येत नाही, तोपर्यंत या जागांबाबत काहीही करायचे नाही, असा सावध पवित्रा राज्य सरकारने घेतला होता. परंतु, यात उच्च न्यायालय मध्ये आले आणि त्यांनी सांगितले की, या जागादेखील खुल्या प्रवर्गातून गुणवत्ता यादीनुसार भरण्यात याव्या. याचाच अर्थ असा की, आज ज्या उमेदवारांच्या नोकर्‍या जाणार आहेत, त्याला थेट जबाबदार उच्च न्यायालय आहे. न्यायालयाने तर 2015 साली आदेश देऊन टाकला. परंतु, या आदेशामुळे आज शेकडो उमेदवार रस्त्यावर आलेत, त्याचे काय? याची दखल उच्च न्यायालयाने घ्यायला नको का? यावर उच्च न्यायालय असे म्हणू शकते की, आम्ही आधीच स्पष्ट केले होते की, या नोकर्‍या तात्पुरत्या आहेत. त्यामुळे आपली नोकरी कधी ना कधी जाणार, हे प्रत्येकाने समजून घ्यायला हवे होते. उच्च न्यायालयाचे हे म्हणणे चूक नाही. परंतु, आमचे म्हणणे आता या मुद्याकडे राज्य सरकारने मानवी दृष्टिकोनातून बघायला हवे, हे आहे. उच्च न्यायालयानेही यात स्वत:हून दखल घेत, या बिचार्‍या तरुणांना मदतीचा हात द्यावा. यात आणखी एका पैलूचा विचार झाला पाहिजे.
आज सरकारी नोकरीत खुल्या प्रवर्गातील उमेदवाराला शिरणे कठीण झाले आहे. आरक्षणाची टक्केवारी हळूहळू वाढतच आहे. आता तर केवळ 28 टक्केच जागा खुल्या राहिल्या आहेत. मग खुल्या वर्गातील तरुणांनी, जे गुणवत्तेच्या आधारावर नोकरी मागत आहेत, त्यांनी कुठे जावे? या तरुणांच्या संदर्भात कुणीही पुढे येणार नाही. त्यासाठी शासनाने किंवा न्यायालयाने दखल घ्यावी अशी कुठलीही आंदोलने होणार नाहीत. विधिमंडळातही यांचा आवाज उठविला जाईल, याची शाश्वती नाही. अशा स्थितीत या तरुणांनी आपल्या नशिबाला दोष देत, मनातल्या मनात कुढत घरी बसावे काय? याचा सहृदयतेने विचार करण्याची गरज आहे.
या देशातील सर्व राजकारण आणि समाजकारण, निवडणुकीच्या संदर्भात सुरू असलेले आपण बघत आहोत. ही लोकशाही असल्याने आणि ‘एक व्यक्ती-एक मत’ हा सिद्धान्त आपण स्वीकारल्यामुळे संख्येने अधिक असलेल्या समाजाचेच प्राबल्य सर्व ठिकाणी असणार, हे कुणीच अमान्य करणार नाही. परंतु, तसे होत असताना, अत्यल्प संख्येने असलेल्या गुणवत्तापूर्ण मंडळींकडेही दुर्लक्ष होता कामा नये, असे आम्हाला वाटते. दुर्दैवाने आज या समाजात खदखद आहे. सरकारचे काही निर्णय या समाजाच्या विरुद्ध जाणारे आहेत. ॲट्रॉसिटी कायदा, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पुन्हा कडक करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णयही असाच या समाजाचा घात करणारा आहे. या कायद्याचा किती दुरुपयोग होत होता, याचा अभ्यास करण्याची गरज आहे. कारण अशा घटना वारंवार होत असल्याचे उघड होत आहे. आता हा खुल्या प्रवर्गातील समाज जागृत होताना दिसत आहे. त्यांनी नुकतेच ‘सेव्ह मेरिट, सेव्ह नेशन’ या घोषणेंतर्गत आंदोलनही केले आहे. ही अस्वस्थता सरकारसह समाजातील सर्व घटकांनी समजून घेतली पाहिजे.
आपल्या संविधानाने सर्वांना समानतेचा अधिकार दिला आहे. आरक्षणामुळे या अधिकाराला बाधा येते. असे असतानाही, संविधानाने अनुसूचित जाती/जमातींना काही काळासाठी आरक्षण दिले. समाजाने ते मान्यही केले. परंतु, त्यानंतर आरक्षणाची टक्केवारी वाढतच गेली. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाला 50 टक्क्यांची मर्यादा आखून द्यावी लागली. त्याचाही उद्देश हाच होता की, संविधानप्रदत्त समतेच्या अधिकाराला बाधा येऊ नये. परंतु, आता ही मर्यादाही पार होताना दिसत आहे. त्याचा विचार सर्वोच्च न्यायालय करेल. परंतु, या मर्यादातिक्रमणामुळे खुल्या प्रवर्गातील गुणवत्तापूर्ण उमेदवारांवर होत असलेला अन्याय दूर करणे, संपूर्ण समाजाचे कर्तव्य आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे 16 टक्क्यांच्या राखीव जागेत नियुक्त्या झाल्या आहेत. त्यामुळे सरकारने आता तांत्रिकतेचा बाऊ न करता, या तरुणांना राज्य शासनाच्या इतर विभागांमध्ये सामावून घ्यावे, अशी आमची मागणी आहे. देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार सामाजिक प्रश्नांबाबत अतिशय संवेदनशील असल्याचे आपण बघितले आहे. त्यामुळेच भरल्या ताटावरून उठविण्यात आलेल्या या तरुणांना राज्य सरकारकडून न्याय मिळेल याची खात्री वाटते.