कॉंग्रेसचे अफलातून निर्णय!

    दिनांक :15-Jul-2019
कॉंग्रेस पक्षाची धुरा कुणाच्या हाती द्यावयाची याचा निर्णय अजूनही झाला नसताना, पक्षाने आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या तयारीस प्रारंभ केल्याचे प्राथमिक चित्र आहे. पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी राजीनामा दिल्यानंतर दिल्लीत ज्या काही नाटकीय घडामोडी झाल्या, त्याचा प्रतिकूल परिणाम आगामी चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीवर होऊ नये, असे कॉंग्रेस श्रेष्ठींना वाटते. आगामी काही महिन्यांत झारखंड, महाराष्ट्र, हरयाणा आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. ही चारही राज्ये महत्त्वाची आहेत. असे असताना अजूनही दिल्लीतील पक्षाध्यक्षपदाचा गोंधळ संपलेला नाही. पूर्णवेळ गांधी-नेहरू घराण्याबाहेरचा अध्यक्ष निवडायचा, की काही कार्याध्यक्ष नेमायचे, यावर अजूनही खल सुरूच आहे. सध्यातरी अध्यक्ष न निवडता कार्याध्यक्ष निवडायचे, असे कॉंग्रेसचे ठरलेले दिसते. त्याचे संकेत महाराष्ट्रात मिळाले आहेत. या चारही राज्यांमध्ये सर्वात मोठे राज्य हे महाराष्ट्र आहे. महाराष्ट्रात विधानसभेच्या 288 जागा आहेत. येथे कॉंग्रेसपुढे भाजपा-शिवसेना-मित्रपक्षांचे मोठे आव्हान आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला 48 पैकी केवळ एक जागा मिळाली होती, तीसुद्धा शिवसेनेतून आयात केलेल्या उमेदवाराची!
 
 
 
महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका येऊन ठेपल्या असताना, पक्षाने महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांना बदलून बाळासाहेब थोरात यांची प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे. त्यांच्या मदतीला पाच कार्याध्यक्षही दिले आहेत. यात विदर्भातून नितीन राऊत, यशोमती ठाकूर यांची वर्णी लागली आहे. अन्य तीन कार्याध्यक्षांमध्ये विश्वजीत कदम, डॉ. बसवराज पाटील व मुझफ्फर हुसैन यांचा समावेश आहे. सोबतच काही समित्याही नेमल्या आहेत. यात थोरात हे रणनीती ठरवतील. पृथ्वीराज चव्हाण हे जाहीरनामा तयार करतील. सुशीलकुमार शिंदे समन्वय सांभाळतील. नुकतेच कॉंग्रेसमध्ये आलेले नाना पटोले प्रचाराची व्यवस्था पाहतील आणि रत्नाकर महाजन हे प्रसिद्धी व प्रकाशनाची जबाबदारी सांभाळतील. यातील एक बाब सर्वांनाच खटकली. पृथ्वीराज चव्हाण आणि सुशीलकुमार शिंदे यांच्याकडे पार दुर्लक्ष करून त्यांच्यावर क्षुल्लक समित्यांची कामगिरी सोपविली आहे. साध्या कार्याध्यक्षपदासाठीही त्यांना डावलले गेले आहे. वास्तविक पाहता, चव्हाण आणि शिंदे हे दोन्ही दिग्गज नेते कॉंग्रेसचे निष्ठावान आणि गांधी घराण्याचे अगदी जवळचे म्हणून समजले जातात. सुशीलकुमार शिंदे यांच्या नावाची तर राष्ट्रीय अध्यक्षपदासाठी चर्चा सुरू होती. पण, त्यांना आता अन्य पक्षांसोबत समन्वय साधावा लागणार आहे.
 
हे असे का व्हावे? कॉंग्रेस पक्षातील काही धुरिणांना वाटते की, आता जुन्यांना घरी बसवून नव्या दमाच्या युवकांना संधी दिली पाहिजे. यात काही सल्लागार असेही आहेत, ज्यांनी पक्षासाठी काहीही काम केलेले नाही. सॅम पित्रोदा, शशी थरूर, कुमार केतकर ही त्यापैकी काही नावे. पण, राहुल गांधी आल्यापासून यांचीच चलती आहे. राहुल गांधी यांनी अध्यक्षपदी नकार दिल्याच्या तारखेपासूनच याचे संकेत मिळू लागले होते. त्याची पहिली झलक उत्तरप्रदेशात पाहायला मिळाली. प्रियांका वाड्रा यांनी प्रदेश नेतृत्वाला आदेशच दिले आहेत की, 40 वर्षे व त्याखालील युवांची यादी तयार करून ती पाठवावी. दिल्लीतही हाच विचार सुरू आहे. सध्यातरी कॉंग्रेस श्रेष्ठी जुन्या निष्ठावानांना डावलण्याच्या स्थितीत नाहीत. त्यांची कोणत्या तरी पदावर वर्णी लावावी, मग ते पद लहानसहान का असेना, असा निर्णय झाल्याचे दिसते. असे झाले नसते तर चव्हाण आणि शिंदे यांना समित्यांवर नेमलेच गेले नसते. खरे पाहता, कॉंग्रेसमध्ये इतकी वर्षे राबून पक्षासाठी प्रामाणिकपणे काम करणार्‍यांचा हा एका परीने अपमानच समजला पाहिजे. राहुल गांधी हे आपल्या जुन्या, अनुभवी नेत्यांचा सल्ला न मानता भलत्याच लोकांचा सल्ला ऐकत आहेत, असेही यावरून ध्वनित होते. बाळासाहेब थोरात खरेच देवेंद्र फडणवीस यांचा सामना करू शकतील? हा एकच प्रश्न सध्या कॉंग्रेस वर्तुळात चर्चिला जात आहे. त्यांच्या जागी पृथ्वीराज चव्हाण हे कितीतरी सरस होते, असाच सूर कॉंग्रेसच्या नेत्यांमधून ऐकायला येत आहे. अनेकांनी तर प्रतिक्रियाच देण्यास नकार दिला आहे. आता या ज्येष्ठ नेत्यांना प्रत्येक निर्णयासाठी थोरातांचा सल्ला घ्यावा लागणार आहे. काय दिवस आलेत निष्ठावानांसाठी! सारे आयुष्य कॉंग्रेससाठी राबून त्याचे काय बक्षीस? तर हे! अजून महाराष्ट्रातील नियुक्त नेत्यांकडून ठोस प्रतिक्रिया आलेली नाही, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. तूर्त महाराष्ट्रात पक्षात निर्माण झालेली मरगळ नवे अध्यक्ष आणि अशा जुजबी उपायांनी दूर होईल काय, हे आगामी काळात दिसून येईलच. पण, उपेक्षा करण्यात येत असलेल्या जुन्याजाणत्या नेत्यांना याचा गांभीर्याने विचार करावयास लावणारे निर्णय कॉंग्रेसश्रेष्ठी घेत आहेत, हे स्पष्ट दिसत आहे. महाराष्ट्रात आगामी सरकार आघाडीचेच असेल, असे आत्मसंतुष्टी देणारे विधान नूतन अध्यक्ष थोरात यांनी केले आहे. पण, हे आव्हान ते कितपत पेलू शकतील, याबद्दल दस्तुरखुद्द कॉंग्रेसच्याच मनात शंका आहे. अनेक चांगले नेते कॉंग्रेस सोडून भाजपात सामील झाले आहेत. अजूनही रांग कायम आहेच. ही स्थिती थोरात कशी सांभाळणार?
 
सध्या कॉंग्रेस पक्षासमोर आपली राज्ये वाचविण्याचेच भलेमोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. गोव्यात अचानक एक मोठे वादळ आले. या वादळाची कुणकुण कोणत्याही कॉंग्रेस नेत्याला लागू नये, याचेच आश्चर्य वाटते. कर्नाटकातील पेच अजून सुटलेला नाही. तो सोडविण्यासाठी अनेक निरीक्षक, नेते आले अन्‌ गेले, पण लाभ शून्य! कारण, तेथील कॉंग्रेस आमदारांनी युतीचे सरकार नकोच, अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. नेते काय करणार? आता मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना तेथे पाठविण्यात आले आहे. मध्यप्रदेशातच कमलनाथ यांचे सरकार येत्या काही दिवसांत जाते की काय, अशी स्थिती असताना कमलनाथ तेथे जाऊन कोणते दिवे लावणार आहेत, हे कळायला मार्ग नाही. राजस्थानातही अस्वस्थता आहे. ती अजून दूर झालेली नाही. अशा वेळी आगामी चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे आव्हानही उभे ठाकले आहे. लोकसभेत महाराष्ट्रात भाजपा-शिवसेना युतीने 48 पैकी 41 जागा जिंकल्या. हरयाणात भाजपाने दहापैकी दहा जागा जिंकल्या . झारखंडमध्ये 14 पैकी 12 जागा भाजपाने जिंकल्या. या तिन्ही राज्यांत भाजपा-मित्रपक्षांची सरकारे आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्येही विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. तेथील पंचायत समित्यांना नुकतीच साडेतीन हजार कोटींची घवघवीत मदत भाजपा सरकारने दिली आहे. काश्मीर खोर्‍यात मुसंडी मारण्याचा भाजपाचा इरादा स्पष्ट आहे. अशा स्थितीत कॉंग्रेसला विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जावे लागणार आहे. महाराष्ट्रात नवे कारभारी नियुक्त केले गेले आहेत. अन्य राज्यांमध्येही होतील. काही बदलही केले जातील. तो पक्षाचा भाग आहे. पण, हे दिल्लीतील अस्थिरतेचे वातावरण आणखी किती दिवस राहणार, याकडेच सार्‍या कॉंग्रेसजनांचे लक्ष लागले आहे. राहुल, सोनिया आणि प्रियांका यांना जे काही निर्णय घ्यायचे असतील, ते तातडीने घ्यावे लागतील. आणखी विलंब झाला तर आता जे काही संचित आहे, तेसुद्धा हातून जाण्याचा मोठा धोका आहे.