अयोध्या पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात!

    दिनांक :15-Jul-2019
दिल्ली दिनांक  
 
 रवींद्र दाणी 
 
 
अयोध्या प्रकरण पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची चिन्हे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च महिन्यात, माजी न्यायमूर्ती न्या. कलिफुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली एक त्रिसदस्यीय समिती नेमून, रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादात तोडगा काढण्याची सूचना केली होती. प्रारंभी या समितीला फार कमी वेळ दिला गेला होता. शिवाय त्या काळात निवडणुकीचे वातावरण होते. त्या वातावरणात मुस्लिम नेते कोणती सामोपचाराची भूमिका घेऊ शकत नव्हते. आता निवडणुका झाल्या आहेत. त्यामुळे कोणत्याही राजकीय पक्षाला या वादाचा फायदा-तोटा होण्याची स्थिती राहिलेली नाही. अशा स्थितीत या त्रिसदस्यीय समितीला काम करण्याची चांगली संधी आहे. समितीच्या कामात काही प्रगती झाली वा नाही, यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच सदस्यीय पीठ 18 जुलै रोजी विचार करणार आहे आणि आवश्यकता वाटल्यास 25 जुलैपासून या प्रकरणाची नियमित सुनावणी करण्याचा संकेत न्यायालयाने दिला आहे.
 
 
 
या प्रकरणातील एक प्रमुख पुजारी गोपालिंसह विशारद यांचे सुपुत्र राजेंद्रिंसह यांनी दाखल केलेल्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने ही भूमिका स्पष्ट केली. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या न्या. कलिफुल्ला समितीत, आर्ट ऑफ लििंवगचे श्री श्री रविशंकर व मद्रास उच्च न्यायालयाचे एक वकील श्रीराम पंछू यांच्या कामात काहीही प्रगती झालेली नाही, अशी याचिका राजेंद्रिंसह यांनी दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या समितीला आठ आठवड्यांचा अवधी दिला होता, हे येथे उल्लेखनीय. समितीच्या कामात काही प्रगती झाली आहे वा नाही आणि झाली असल्यास किती, समितीला प्रगती होण्याची काही शक्यता वाटते काय, अशा वेगवेगळ्या पैलूंवर सर्वोच्च न्यायालय 18 तारखेला विचार करण्याची शक्यता आहे आणि समितीच्या माध्यमातून तोडगा निघण्याची कोणतीही शक्यता नाही, अशा निष्कर्षावर सर्वोच्च न्यायालय आल्यास, 25 जुलैपासून यावर सुनावणी सुरू होईल.
प्रदीर्घ सुनावणी?
अयोध्या प्रकरणाची दैनंदिन सुनावणी केली तर ती प्रदीर्घ काळ चालेल, असे म्हटले जाते. ही सुनावणी, जागेच्या मालकीहक्काबाबत होणार की जन्मभूमीच्या मुद्यावर, हे स्पष्ट झालेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आजवर दिलेले संकेत, न्यायालय फक्त जागेच्या मालकीहक्काबाबत निवाडा देणार आहे. रामजन्मभूमीचा वाद सामोपचाराने मिटण्यासाठी, सुनावणी-न्यायालयाचा निवाडा हा मार्ग नाही, असे अनेकांना वाटते.
समिती हाच पर्याय!
रामजन्मभूमी-बाबरी वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेली समिती, हाच या समस्येची सोडवणूक होण्याचा, करण्याचा एक चांगला मार्ग असल्याचे मानले जाते. आवश्यकता पडल्यास, सर्वोच्च न्यायालयाने समितीला आणखी कालावधी दिला पाहिजे. पण, सुनावणी करून, नवा वादग्रस्त निकाल देण्याची स्थिती टाळली पाहिजे, असे मानले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाल्यास या प्रश्नाला पुन्हा नवे फाटे फुटतील, असेही मानले जात आहे. अयोध्येतील रामजन्मभूमीवर राम मंदिर हा एकच तोडगा आहे. मुस्लिम समाजाला त्याची पूर्ण जाणीव आहे. आता फक्त मुद्दा आहे, हे मुस्लिम समाजाला समजावून देण्याचा व एक सन्मानजनक तोडगा काढण्याचा. हे काम या समितीमार्फत झाल्यास, रामजन्मभूमीचा प्रश्न लवकर निकालात निघू शकेल.
कर्नाटकचे नाटक
कर्नाटकात पुन्हा एकदा सत्तेचे नाटक सुरू झाले आहे. यात एक महत्त्वाचा वैधानिक प्रश्न उपस्थित झाला आहे आणि तो आहे- सर्वोच्च न्यायालय व विधानसभेचा अधिकाराचा! सर्वोच्च न्यायालय सरकारांना निर्देश देऊ शकते, मात्र लोकसभा- विधानसभा अध्यक्षांना निर्देश देऊ शकत नाही, असे मानले जाते. अगदी तांत्रिक भूमिकेतून विचार केल्यास, लोकसभा- विधानसभा सभागृहात जे काही होईल त्यावर संबंधित सभापतीचा आदेश अंतिम मानला जातो. सभापतींनी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश झुगारल्याच्या घटना घडल्या आहेत. कर्नाटक प्रकरणाने हे सारे विषय पुन्हा समोर आले आहेत. असे विषय पुन:पुन्हा समोर येणार आहेत. त्याचा निवाडा कायमस्वरूपी करण्याची वेळ आली आहे. उदा. राष्ट्रपती वा राज्यपाल यांनी कुणाला सरकार बनविण्यासाठी पाचारण करावे, हे अद्याप स्पष्ट नाही. सर्वात मोठ्या पक्षाच्या नेत्यास, की मोठ्या गठबंधन नेत्यास, हे कायद्यात कुठेही स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. राष्ट्रपती आपल्या विवेकाचा वापर करून त्याचा निर्णय करीत आले आहेत. संसदीय लोकशाहीत या बाबी महत्त्वाच्या व मूलभूत मानल्या जातात. कर्नाटक प्रकरणात एक वेगळा प्रश्न निर्माण होत आहे तो आहे, विधानसभा सभापतींच्या अधिकाराचा. लोकसभा सभापती वा विधानसभा सभापती यांनी एका विशिष्ट मुदतीत निर्णय घ्यावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असला, तरी सर्वोच्च न्यायालयाने अशा सर्व मूलभूत बाबींची व्याख्या करण्याची वेळ आली आहे.
जैसे थे!
सर्वोच्च न्यायालय व कर्नाटक विधानसभा सभापती यांच्यात संघर्ष झडण्याची चिन्हे दिसत असतानाच, सर्वोच्च न्यायालयाला शुक्रवारी काहीशी माघार घ्यावी लागली, असे चित्र तयार झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने सभापतींना, राजीनामे दिलेल्या आमदारांबाबत शुक्रवारी निर्णय घेण्यास सांगितले होते. त्यास सभापती रमेशकुमार यांनी नकार दिला होता. आमदारांनी दिलेले राजीनामे स्वेच्छेने आहेत की दबावाखाली दिलेले आहेत याची तपासणी केल्याशिवाय आपण त्यांच्या राजीनाम्याबाबत कोणताही निर्णय घेणार नाही, अशी भूमिका त्यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात घेण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालय आता, सभापतींनी उपस्थित केलेल्या काही मुद्यांचा विचार करणार आहे आणि तोपर्यंत ‘जैसे थे’ची स्थिती कायम ठेवण्यात यावी, असा निर्देशही देण्यात आला आहे.
विश्वासमत
दरम्यान, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी विधानसभेत विश्वासमत ठराव घेण्याची घोषणा केली आहे. राज्याबाहेर गेलेल्या आमदारांना राज्यात येण्यास बाध्य करण्यासाठी त्यांनी ही खेळी खेळली असल्याचे म्हटले जाते. मात्र, विश्वासमतापूर्वी राजीनामे दिलेल्या आमदारांबाबत काय होईल, हे स्पष्ट झालेले नाही. एकतर त्यांचे राजीनामे स्वीकारले जातील वा त्यांना अपात्र ठरविले जाईल.
पक्षांतरविरोधी कायदा
तेलंगना विधानसभा, गोवा विधानसभा, कर्नाटक विधानसभा व राज्यसभा या चार सभागृहांत झालेल्या पक्षांतरानंतर, पुन्हा एकदा पक्षांतरविरोधी कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी सुुरू झाली आहे. 1985 पूर्वी देशात पक्षांतरविरोधी कायदाच नव्हता. त्या काळात पक्षांतराचे आयाराम-गयारामचे जे नाटक राज्याराज्यात सुरू होते ते रोखण्यासाठी राजीव गांधी सरकारने पक्षांतरविरोधी कायदा पारित केला. त्याचा काही परिणाम झाला. मात्र, पक्षांतर जे चिल्लर प्रमाणात होत होते, ते ठोक स्वरूपात सुरू झाले. कारण, एकतृतीयांश सदस्यांनी पक्ष सोडल्यास, त्याला पक्षांतर न म्हणता, पक्षफूट मानले जाईल व पक्षफुटीस मान्यता दिली जाईल. याने पक्षांतर सुरू राहिले. त्यावर उपाय म्हणून, पक्षांतरविरोधी कायद्यात वाजपेयी सरकारच्या काळात दुरुस्ती करण्यात आली व एकतृतीयांशची अट काढून, एका पक्षाने आपल्या पक्षाचा दुसर्‍या पक्षात विलय केल्यास त्याला पक्षांतर न मानता विलय मानला जाईल, अशी तरतूद करण्यात आली. जे आता राज्याराज्यात सुरू आहे. याचाही विचार राजकीय पक्षांनी व सर्वोच्च न्यायालयाने करण्याची वेळ आली आहे.