कुमारस्वामी सरकारची अग्निपरीक्षा!

    दिनांक :18-Jul-2019
दिल्ली वार्तापत्र 
श्यामकांत जहागीरदार   
 
कर्नाटकमधील राजकीय पेचप्रसंगाच्या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे, राज्यात कुमारस्वामी सरकार राहणार की जाणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागणे स्वाभाविक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने एकीकडे विधानसभेचे सभापती रमेशकुमार आणि दुसरीकडे राजीनामा दिलेले बंडखोर आमदार या दोघांनाही दिलासा मिळाला आहे.
 
बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यावर योग्य तो निर्णय घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने रमेशकुमार यांना दिले आहेत; तर दुसरीकडे बंडखोर आमदारांवर विश्वासमत प्रस्तावावरील मतदानाच्या वेळी सभागृहात उपस्थित राहण्याची तसेच त्यांना पक्षादेशाची (व्हिप) सक्ती करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे विश्वासदर्शक प्रस्तावावरील मतदानाच्या वेळी सभागृहात उपस्थित राहायचे की नाही, याबाबतचा निर्णय घ्यायला हे आमदार मोकळे आहेत.
 
आमदारांच्या राजीनाम्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार हा विधानसभेच्या सभापतींनाच आहे, विशिष्ट मुदतीत तसेच काय निर्णय घ्यायचा याबाबतचे निर्देश न्यायालय त्यांना देऊ शकत नाही, मात्र सभापतींनी एकदा कोणताही निर्णय दिल्यावर त्याला मात्र न्यायालयात आव्हान देता येईल, असे याच स्तंभात मागील आठवड्यात म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशाने चेंडू आता दिल्लीवरून कर्नाटकची राजधानी बंगळुरूकडे टोलवला आहे. 

 
 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळेे सभापती रमेशकुमार कोणता निर्णय घेतात, याकडे सगळ्यांचे लक्ष राहणार आहे. रमेशकुमार यांच्यासमोर सध्या दोन पर्याय दिसतात. पहिला म्हणजे कॉंग्रेस आणि जदसेच्या बंडखोर आमदारांचे राजीनामे मंजूर करणे, दुसरा म्हणजे या आमदारांचे राजीनामे मंजूर न करता त्यांना अपात्र ठरवणे. मात्र, सभापतींनी कोणताही निर्णय घेतला तरी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांना दिलासा मिळत नाही, त्यांचे सरकार वाचू शकत नाही.
 
विधानसभेत सध्या कॉंग्रेसचे 78 तर जनता दल धर्मनिरपेक्षचे 37 असे 115 आमदार आहेत. सभापतींनी कॉंग्रेस आणि जदसेच्या 15 आमदारांचे राजीनामे मंजूर केले, तर सत्तारूढ आघाडीचे संख्याबळ 100 वर येईल. 224 सदस्यांच्या सभागृहात कुमारस्वामी यांना बहुमतासाठी 113 आमदारांची गरज आहे, सध्या त्यांच्याजवळ बसपा पकडून 101 आमदार आहेत. म्हणजे बहुमतापासून ते 12 आमदार दूर आहेत.
 
15 बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवले, तरी सभागृहाचे संख्याबळ 224 वरून 209 वर येईल. या परिस्थितीत कुमारस्वामी यांनी विश्वासदर्शक प्रस्ताव पारित करण्यासाठी 105 आमदारांची गरज पडेल. प्रत्यक्षात त्यांच्याजवळ 101 आमदार आहेत. म्हणजे बहुमतासाठी त्यांना चार आमदार कमी पडतात. भाजपाजवळ आजच दोन अपक्ष आमदार पकडून 107 आमदार आहेत. म्हणजे कुमारस्वामी सरकार कोणत्याही स्थितीत विश्वासमत पारित करू शकत नाही.
 
या 15 आमदारांनी स्वत:ला विश्वासदर्शक प्रस्तावावरील मतदानापासून दूर ठेवले, तरी त्याचा कोणताही फायदा कुमारस्वामी यांना मिळू शकत नाही. यामुळे विधानसभेचे संख्याबळ पुन्हा 209 वर येईल आणि वर सांगितल्याप्रमाणे कुमारस्वामी सरकार आपले बहुमत सभागृहात सिद्ध करू शकणार नाही, त्यामुळे कुमारस्वामी यांना राजीनामा द्यावा लागेल. म्हणजे या तिन्ही परिस्थितीत फायदा भाजपाचा आणि नुकसान कुमारस्वामी यांचे होणार आहे.
 
दोनच स्थितीत राज्यातील कुमारस्वामी सरकार वाचू शकते. एक म्हणजे राजीनामा दिलेल्या आमदारांना आपल्या मंत्रिमंडळात घेण्याचे आमिष दाखवत राजीनामा मागे घेण्यासाठी त्यांना बाध्य करणे आणि दुसरे म्हणजे भाजपाचे आमदार फोडणे. मात्र, याची कोणतीच शक्यता दूरदूरपर्यंत दिसत नाही.
 
राजीनामे मागे घेतले तर दोन्ही पक्षांच्या बंडखोर आमदारांची स्थिती ‘तेलही गेले तूपही गेले आणि हाती धुपाटणे आले!’ अशी होऊ शकते. त्यामुळे हा धोका हे आमदार पत्करतील असे वाटत नाही. भाजपाच्या आमदारांत फूट पाडणे कुमारस्वामी यांनाच काय, त्यांच्या वडिलांना म्हणजे देवेगौडा यांनाही शक्य नाही!
 
या परिस्थितीत आपले सरकार वाचवण्यासाठी कुमारस्वामी विधानसभेच्या सभापतींच्या मदतीने विश्वासदर्शक प्रस्तावावरील आज होणारे मतदान पुढे ढकलण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. म्हणजे विधानसभेत विश्वासदर्शक प्रस्ताव कुमारस्वामी सरकार मांडणारच नाही. विश्वासदर्शक प्रस्ताव मांडलाच गेला नाही तर त्यावर मतदान होण्याचा प्रश्नच येत नाही. यामुळे कुमारस्वामी सरकारला काही दिवसांसाठी पुन्हा जीवदान मिळू शकते. मात्र, याला कुमारस्वामी यांचा रडीचा डाव म्हटला जाईल.
 
विश्वासदर्शक प्रस्तावावरील मतदानाच्या वेळी बंडखोर आमदार सभागृहात आले नाही, तर या परिस्थितीचा फायदा घेत त्यांच्या राजीनाम्याबाबतचा निर्णय सभापती रमेशकुमार लांबणीवर टाकू शकतात. राजीनामा दिलेल्या प्रत्येक आमदाराला भेटून आणि त्यांच्याशी व्यक्तिगत चर्चा करूनच राजीनामा मंजूर करायचा की नाही, याचा निर्णय आपण घेऊ, अशी चालही सभापती रमेशकुुमार खेळू शकतात.
 
मात्र, सभापती रमेशकुमार यांनी कुमारस्वामी यांचे सरकार वाचवण्याचा कितीही प्रयत्न केला, तरी ते त्यांचे सरकार वाचवू शकणार नाहीत. सरकार वाचवण्याचे जेवढे प्रयत्न सभापती करतील, तेवढे ते स्वत: अडचणीत येतील आणि मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनाही अडचणीत आणतील, याबाबत शंका नाही.
 
कुमारस्वामी यांनी विधानसभेत विश्वासदर्शक प्रस्ताव मांडण्याचे नाकारले तर त्यांचे सरकार अल्पमतात आहे, बहुमत सिद्ध करण्याची त्यांची तयारी नाही, असे मानले जाईल. यामुळे मुख्यमंत्री म्हणून आपल्या पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार ते गमावून बसतील.
 
ज्या मुख्यमंत्र्यांवर राज्यातील आमदारांनीच अविश्वास व्यक्त केला, त्याला विश्वासदर्शक प्रस्ताव मांडण्याचा नैतिक अधिकारही उरला नाही. त्यामुळे कुमारस्वामी सरकारने विश्वासदर्शक प्रस्ताव मांडण्याचे टाळले, तर भाजपाने अविश्वास प्रस्ताव दाखल करून त्यांना त्यांची जागा दाखवून दिली पाहिजे.
 
राज्यातील विद्यमान पेचप्रसंगासाठी कॉंग्रेस भाजपाला जबाबदार धरत असली, तरी यासाठी भाजपा नाही तर कॉंग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री सिद्धारामैया यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा कारणीभूत असल्याचे समजते. राज्यात कॉंग्रेस आणि जदसे आघाडीचे सरकार स्थापन करण्याला तसेच या सरकारमध्ये आपल्याच पक्षाचे परमेश्वरन्‌ यांना उपमुख्यमंत्री करण्याला सिद्धरामैया यांचा विरोध होता. मात्र, त्यांचा विरोध डावलून कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाने राज्यात आघाडीचे सरकार स्थापन केले.
 
सिद्धरामैया यांना कोणत्याही स्थितीत कुमारस्वामी मुख्यमंत्री म्हणून नको आहेत. त्यामुळे सरकार स्थापन झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासूनच सिद्धरामैया विरोध करत होते, आघाडी सरकारचा पािंठबा काढण्याची विनंती आपल्या पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांना करत होते. राजीनामा दिलेले कॉंग्रेसचे बहुतांश आमदार सिद्धरामैया यांचे समर्थक आहेत. या आधीही जानेवारी महिन्यात कॉंग्रेसच्या सात आमदारांनी बंड केले होते.
 
ताज्या राजकीय घटनाक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर, राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपाचे ज्येष्ठ नेते येदियुरप्पा बिनधास्तपणे क्रिकेट खेळत असल्याचे छायाचित्र प्रकाशित झाले आहे. राजकारणातले नाही, तर खरे चेंडू ते आपल्या बॅटने टोलवत असल्याचे दिसले आहे. राज्यातील कॉंग्रेस आणि जदसे आमदारांच्या विकेट त्यांनी सामना सुरू होण्याच्या आधीच पाडल्या आहेत. क्रिकेटच्या सामन्यात तर एका चमूच्या जास्तीत जास्त दहा विकेट पडू शकतात, मात्र भाजपाने कर्नाटकात तर दोन संघांचे मिळून एकाच सामन्यात 15 गडी बाद केले आहेत. हा सामना आणखी लांबला तर या दोन्ही संघांचे आणखी गडी बाद झाले तरी आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. त्यामुळे कर्नाटकातील सत्तेचा चषक हा भाजपाच पटकावणार, याबाबत आता कोणतीही शंका उरली नाही...
 
9881717817