... तर, टोल तर द्यावाच लागेल!

    दिनांक :18-Jul-2019
व्यवस्थांच्या उत्कृष्टतेसंदर्भात भारताच्या वेशीबाहेरील देशांचे भारी कौतुक आपल्या सर्वांच्यात मनात असते. ते शब्दांतून व्यक्तही होते कित्येकदा. आकारमान, लोकसंख्या, आर्थिक ताकद अशा विविध निकषांवर तुलनेने कितीतरी कमी असलेले अनेक देश भारतापेक्षा कितीतरी पुढे निघून गेले असल्याचे चित्र, म्हटलं तर नामुष्की सिद्ध करणारेही आहे. पण, इच्छाशक्तीचा अभाव, प्रचंड भ्रष्टाचार आणि जागोजागी राजकारण, यामुळे ‘त्यांच्या’ पुढे निघून जाण्याची दुर्दम्य इच्छा कालपर्यंत कधी जागलीच नव्हती आपल्या मनात. यंदाच्या एनडीए सरकारच्या कार्यकाळातील मंत्री, विशेषत: नितीन गडकरींसारखे दूरदृष्टी असलेले नेते जेव्हा कल्पनाशक्तीच्या अद्भुत आविष्काराच्या जोरावर हे नकारात्मक चित्र बदलण्याचा विडा उचलतात, तेव्हा कुणीतरी कौतुकाची थाप पाठीवर ठेवणे गरजेचे असते. परवा, लोकसभेत विरोधी पक्षातील भलेभले नेतेही नितीन गडकरींचे कौतुक करताना, त्यांच्यावर स्तुतिसुमने उधळताना दिसले, तेव्हा विकासाच्या मुद्यावर भारतीय राजकारण सकारात्मक दिशेने प्रवाहित होत असल्याची ग्वाही मिळाली.
 
संसदेत परिवहन मंत्रालयाशी संबंधित पुरवणी मागण्यांवर चर्चा सुरू असताना, स्वत:च्या विभागासाठी आवश्यक खर्चाला लोकसभेने मंजुरी द्यावी, अशी मागणी करताना नितीन गडकरी यांनी भारतातील रस्तेविकासाचे त्यांच्या कल्पनेतील मॉडेलच सर्वांच्या साक्षीने सादर केले. दळणवळणाच्या सोयी-सुविधांचा भलामोठा आलेख सादर करताना, वाहतुकीची लंडन शहराच्या धर्तीवरची व्यवस्था निर्माण करण्याचा संकल्प व्यक्त करीत असतानाच, टोलटॅक्स भरावाच लागेल, हे स्पष्टपणे सांगण्यास त्यांनी कमी केले नाही. चांगल्या सुविधा हव्यात, तर कर तर भरावाचा लागेल, हेही त्यांनी बिनदिक्कतपणे जाहीर करून टाकले. इकडे लोक विदेशातील व्यवस्थांची उदाहरणे तर देतात. आपल्याकडेही तशीच सुविधा हवी अशी अपेक्षाही व्यक्त करतात, पण कर भरायचा म्हटलं की तेच लोक लागलीच हात वर करतात. पण प्रगती हवी असेल, तर असे जबाबदारी टाळून वागता येणार नाही. त्यात प्रत्येकाचा सहभाग असला पाहिजे. रस्त्यांचा विकास हा तर कुठल्याही देशाच्या चढत्या आलेखाचा आधार असतो.
 
 
मुळात अर्थकारणाची पाळेमुळेच त्यात दडलेली असतात. शेतीपासून तर उद्योगांसाठीच्या सुविधांची वाटचालही दळणवळणाच्या सोयींमधूनच साकारत असते. ज्या देशांनी हे गणित जाणले, ते रस्त्यांची बांधणी करून कुठल्या कुठे निघून गेलेत. आमची सरकारे मात्र आजवर केवळ जातिपातीच्या राजकारणात अन्‌ खाबुगिरीत रमलेली राहिली म्हणून भारत इतरांच्या तुलनेत मागे राहिला. एकदा या चौकटी पार करून विकासाचा ध्यास मनाशी बांधला गेला तर काय चमत्कार घडू शकतो, हे सारा देश बघतो आहे आज. गेल्या एका वर्षात 16,420 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे निर्माणकार्य झाले. पाच वर्षांत 17 लक्ष कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधांची उभारणी या एका मंत्रालयाच्या माध्यमातून झाली आहे. त्यातील 11 लक्ष कोटी रुपयांचा उपयोग एकट्या मार्ग निर्माणकार्यासाठी झाला आहे. 40 हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची, जागतिक दर्जाच्या राष्ट्रीय महामार्गांची निर्मिती हा त्यातला एक भाग आहे.
 
भारतमाला परियोजनेतून होत असलेला सुमारे 65 हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या निर्माणातूनही विकासाची तीच धडपड प्रतििंबबित होते. या निर्माणकार्यासोबतच आता हळूहळू इतर आयामांवर लक्ष केंद्रित करणेही सुरू झाले आहे. प्रचंड खर्चाच्या या प्रक्रियेत लोकसहभाग असावा म्हणून टोलटॅक्सची व्यवस्था उभारली जातेय्‌. त्यातही जे देऊ शकतील अशांकडूनच हा कर वसूल होईल, अशी व्यवस्था साकारण्याचा प्रयत्न केला जातोय्‌. रस्त्यांचे जाळे विणतानाही प्रदूषण टाळण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक वाहनांच्या वापरावर भर दिला जातोय्‌. कुठल्याही नैसर्गिक आपदेपेक्षा किंवा दहशतवादी घटनांपेक्षाही भारतात रस्ते अपघातात मृत पावणार्‍यांची संख्या दीड लाखापेक्षा अधिक आहे, हे एक दुर्दैवी वास्तव आहे. या अपघातांवरील नियंत्रणासाठी कडक कायदे तयार करण्यासोबतच त्याच्या तितक्याच कठोर अंमलबजावणीचाही मानस परवा संसदेत व्यक्त झाला. कोट्यवधींची कामे होत असतानाही भ्रष्टाचाराला थारा नसणे, लोकांच्या अडचणी लक्षात घेत पुढे जाणे, अशी वेगवेगळी वैशिष्ट्ये साध्य करत करत देशाच्या जीडीपी वाढीत साह्यभूत ठरण्याचा या विभागाचा निर्धार म्हणूनच कौतुकास्पद ठरतो.
 
अपघात नियंत्रणासाठी वाहनांवर फास्टॅग लावण्याचा निर्णय असो, की मग नॅशनल हायवेचे जाळे निर्माण करण्याचा संकल्प, सार्‍याच बाबी देशाला प्रगतिपथावर नेणार्‍या आहेत. त्यासाठी पैशाची सहज, सुलभ उपलब्धता आहे, असेही नाही. चणचण तर तिथेही आहेच. पण, समोर उभ्या ठाकलेल्या संकटांवर मात करण्याची इच्छाशक्ती असली की मार्ग निघतातच. या देशाच्या रस्तेबांधणीप्रक्रियेत प्रथमच लोकसहभागातून अर्थव्यवस्था उभारण्याची अभिनव कल्पना साकारते आहे.
 
प्रयोग बॉण्ड विक्रीचा असो वा मग दर 50 किलोमीटरवर तयार केल्या जाणार्‍या सुविधाकेंद्रांचा, पैसे उपलब्ध नाहीत म्हणून रडत बसायचे नाही. उलट, संभाव्य पर्यायांचा सतत विचार करायचा आणि पुढे जायचे. याच आगळ्या योजनेतून स्थानिक व राष्ट्रीय पातळीवर रस्त्यांचे जाळे विणण्याचा उपक्रम मार्गक्रमण करतो आहे. करणार आहे. बहुधा याच सकारात्मक पावलांच्या प्रतिक्रियांस्वरूप लोकसभेत विरोधी बाकांवरील सदस्यांसह सारेच समर्थनार्थ उभे ठाकलेले दिसले. आरएसपीचे एन. के. प्रेमचंद्रन यांच्यापासून तर फारुख अब्दुल्लांंपर्यंत कुणालाही मग या विभागाच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आडकाठी आणण्याची गरज उरली नाही. सर्वांनी एकमताने विधेयक मंजूर केले.
 
या विधेयकाच्या निमित्ताने संसदेत ध्वनित झालेल्या या सर्वानुमताचे वेगवेगळे संदर्भ आणि अन्वयार्थ आहेत. मुद्दा विकासाचा असेल, तर राजकारण, राजकीय पक्ष, त्याचा विचार या बाबी बाजूला सारल्या पाहिजेत, ही गोष्ट सभागृहात बसणार्‍या लोकप्रतिनिधींनी मनापासून मान्य केली असून, त्याबरहुकूम ते प्रत्यक्षात वागूही लागले आहेत, हे यातून स्पष्ट होते. दुसरे असे की, केवळ विदेशातील सेवा, सुविधा, अवाढव्य अशा पायाभूत सुविधा, कमालीची स्वच्छता, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा त्यांनी केलेला पुरेपूर वापर, याचे नुसते कोडकौतुक करून उपयोग नाही. आपला देशही तसाच बनला पाहिजे असे वाटत असेल, तर सर्वांनी मिळून मार्गातले अडसर बाजूला सारले पाहिजेत. आणि हो! चांगले रस्ते हवे असतील तर टोल द्यावाच लागेल, ही वस्तुस्थितीही समजून घेतली पाहिजे आणि स्वीकारली तर पाहिजेच पाहिजे...