सरकारच्या दबावाची फलनिष्पत्ती!

    दिनांक :19-Jul-2019
भारताच्या दबावाला यश येत असल्याच्या दोन घटना काल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नोंदल्या गेल्या. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याचा सूत्रधार आणि जमात-उद-दावाचा म्होरक्या हाफिज सईदला पाकिस्तानी दहशतवादविरोधी पथकाने केलेली अटक आणि हेरगिरीच्या आरोपावरून पाकिस्तानच्या तुरुंगात असलेले भारतीय नौदलाचे माजी अधिकारी कुलभूषण जाधव यांच्या फाशीला मिळालेली स्थगिती या त्या दोन घटना होत. या दोन्ही घटनांचा संबंध केवळ शेजारी देश पाकिस्तानशीच नसून, या घटनांना अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कंगोरे आहेत. देशाच्या अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेशी या दोन्ही बाबी निगडित आहेत. देशाच्या परराष्ट्र धोरणाशी या दोन्ही घटनांचा निकटचा संबंध आहे. त्यामुळे या दोन्ही घटनांकडे भारताच्या मुत्सद्देगिरीचा विजय या दृष्टीने बघितले जायला हवे. पाकिस्तान जगभरात आतंकवादासाठी ओळखला जातो आणि त्या आतंकवादाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्याचे, त्याला खतपाणी घालण्याचे काम हाफिज सईद आणि त्याच्या संघटना गेल्या अनेक वर्षांपासून करीत आहेत. 

 
 
भारताने पाकिस्तानकडे सोपविलेल्या दहशतवाद्यांच्या यादीत हाफिजचे नाव अग्रक्रमावर होते. त्याच्याविरुद्ध भारतातच नव्हे, तर पाकिस्तानातही अनेक खटले प्रलंबित होते. भारताला त्याची अटक हवीच होती. पण पाकिस्तान सरकार, तेथील गुप्तचर संस्था आणि लष्करी प्रशासन यांचे फावत असल्याने आणि हाफिजचा वापर करणे त्यांच्या सोयीचे असल्याने आजवर त्याला अटक होत नव्हती. या प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय संघटनांचा दबावदेखील सातत्याने डावलला जात होता. पण, मोदी सरकारच्या तसेच आंतरराष्ट्रीय दबावाखाली झुकून पाकिस्तानने अखेर उशिरा का होईना, हाफिजला अटक केली आणि त्याला दहशतवादविरोधी न्यायालयासमोर उभे केले. हाफिज, मुंबईवर 26 नोव्हेंबर 2008 रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या कटाचा प्रमुख सूत्रधार व प्रमुख आरोपी आहे. जमात-उद-दावा व लष्कर-ए-तोयबा या पाकिस्तानी अतिरेकी संघटनांचा तो संस्थापक प्रमुख आहे. त्याला पाकिस्तानातील सुप्रीम कोर्टाने सबळ पुराव्याअभावी सोडून दिले असले, तरी त्याला कटकारस्थान व भारताविरुद्ध युद्ध पुकारण्याच्या आरोपात भारतीय ट्रायल कोर्टाने दोषी धरले होते.
 
हाफिज सईदसकट लष्कर-ए-तोयबा आणि फला-ए-इन्सानियत फाऊंडेशनच्या 13 सदस्यांच्या विरोधात पंजाबच्या वेगवेगळ्या शहरांत 23 ठिकाणी या महिन्याच्या सुरुवातीला खटला दाखल करण्यात आला होता. कट्‌टरतावाद पसरवण्यासाठी निधी गोळा करण्याचे आरोप त्याच्यावर आहेत. अटकेनंतर आता त्याची रवानगी तुरुंगात करण्यात आली आहे. सईदच्या डोक्यावर अमेरिकेने एक कोटी डॉलर्सचे पारितोषिक ठेवले होते आणि त्याला अटक व्हावी म्हणून त्याच्या संघटनांची निरनिराळ्या बँकांमधील खातीही सील केली होती. त्यामुळेच त्याच्या अटकेबाबत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तत्परतेने ट्वीट केले. आमच्या दबावाला आलेले हे यश असल्याचे त्यांनी त्यात नमूद केले आहे. यावरूनच अमेरिकेसाठी या अटकेचे महत्त्व स्पष्ट होते. सईदसह त्याचा मेहुणा अब्दुल रहमान मक्की, आमीर हम्जा आणि मोहम्मद याह्या अझीझ यांनादेखील दहशतवादविरोधी पथकाने अटक केली आहे.
 
मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर डिसेंबर 2008 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेनं हाफीज सईदच्या जमात-उद-दावा संघटनेवर बंदी घातली होती. फेब्रुवारी 2018 मध्ये जमात-उद-दावा आणि त्यांची आर्थिक शाखा फला-ए-इन्सानियत फाऊंडेशनवर बंदी घालण्यात आली. इम्रान खान यांचा पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय दबाव पुन्हा वाढवण्यात आला. इम्रान खानदेखील अंतर्गत समस्यांनी वेढले गेले आहेत. सत्तेवर आल्यापासून त्यांच्या नावे अजूनही म्हणावी तशी कामगिरी नोंदली गेलेली नाही. सर्जिकल स्ट्राईकमुळे पाकिस्तानची पुरती नाचक्की झालेली आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लौकिक वाढावा म्हणून पाकने हाफिजवर कारवाई केली असावी, असा कयास लावला जात आहे. मुंबई हल्ल्याचा खटला लढवणारे आघाडीचे विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी तर पाकिस्तानच्या हेतूंबद्दलच शंका उपस्थित केली आहे. पण, काहीही असले तरी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या कृतीमुळे पाकिस्तानची प्रतिमा निश्चितच उजळली जाणार आहे.
 
आंतरराष्ट्रीय शक्तींकडून पाकिस्तानला दिलासा मिळण्याची शक्यता यामुळे वाढणार आहे. 21 जुलैला इम्रान खान, अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भेटीसाठी जाणार आहेत. त्या भेटीपूर्वी दहशतवादाविरुद्ध उचललेल्या पावलांची अमेरिकेला कल्पना देण्यासाठीदेखील पाकिस्तानने हे पाऊल उचलले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दहशतवादाला खतपाणी घालणे बंद करा, असा धोशा अमेरिकेने अनेक दिवसांपासून पाककडे लावला होता. पाकिस्तान त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने अमेरिकेने अनेक आर्थिक निर्बंधदेखील या देशावर लादले होते. आता हाफिजच्या अटकेमुळे कदाचित या देशाबाबतची ट्रम्प यांच्या मनातील अढी कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
 
पाकिस्तानला दुसरे आलेले अपयश म्हणजे हेरगिरी प्रकरणात पाक तुरुंगात असलेले नौदलाचे माजी अधिकारी कुलभूषण जाधव यांच्या फाशीला मिळालेली स्थगिती. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने याबाबत निर्णय देताना कुलभूषण यांना भारतीय दूतावासाची मदत घेण्याची परवानगीही दिली आहे. या प्रकरणात व्हिएन्ना कराराचे उल्लंघन झाल्याचेही न्यायालयाने मान्य केले आहे. व्हिएन्ना करारानुसार कुलभूषण यांच्या अटकेबाबत भारताला तत्काळ माहिती देणे पाकिस्तानला बंधनकारक होते. मात्र, ही माहिती देण्यास त्याने तीन आठवड्यांचा विलंब केला. या प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात चीनने पाकिस्तानला धक्का दिल्याचेही मानले जात आहे. या प्रकरणात चीनच्या न्यायधीशांनी भारताच्या बाजूने दिलेला निर्णय भारतासाठी मोठा राजनैतिक विजय मानला जात आहे.
 
या निकालाबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, आमचे सरकार प्रत्येक नागरिकाच्या सुरक्षिततेसाठी आणि कल्याणासाठी कटिबद्ध असल्याचा निर्धार व्यक्त करून, भारताचे धोरण नेहमी उदारपणाचेच असल्याचे नमूद केले आहे. आधी अरेरावीची भाषा करणारा पाकिस्तान आता नरमला असून, त्याने कायद्यानुसार पुढील कारवाई होईल, अशी भूमिका घेतली आहे. आमच्यात किती नीतिमत्ता आहे, हे दाखवण्यासाठी त्याने आम्ही आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे जबाबदार सदस्य आहोत, हे सांगायलाही कमी केलेले नाही. या सार्‍या निकालाचे श्रेय द हेग येथे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात भारताची बाजू मांडणारे विख्यात विधिज्ञ हरीश साळवे यांनाही जाते. विशेष म्हणजे त्यांनी हा खटला लढवण्यासाठी भारताकडून केवळ एक रुपया फी घेतलेली आहे! त्यांचा आदर्श न्यायालयीन क्षेत्रात काम करणार्‍यांसाठी दिशादर्शक ठरणारा आहे. प्रत्येक गोष्ट पैशात मोजणार्‍या आणि कोटीच्या कोटी उड्‌डाणे भरणार्‍या या क्षेत्रातील मंडळी त्यांचा आदर्श बाळगतील, अशी आशा करण्यास हरकत नसावी. हाफिजची अटक आणि कुलभूषणच्या फाशीला स्थगिती यामुळे भारतीयांमध्ये आनंदाची लाट उसळली आहे. पण, अजून लढाई संपलेली नाही. हाफिजला शिक्षा होणे आणि कुलभूषणची सुटका या उद्दिष्टपूर्तीसाठी अजून भारताला कंबर कसावी लागणार आहे...