पाणी, जंगल, समाज आणि सरकार...!

    दिनांक :02-Jul-2019
जगातल्या अनेक मोठ्या शहरांमध्ये आजच पाणीटंचाईने उग्र स्वरूप धारण केले आहे. भारतातही चेन्नईसारख्या अतिशय प्रगत शहरात, सरलेल्या उन्हाळ्यात पाण्याचे प्रचड दुर्भिक्ष जाणवले. आताही चेन्नई शहरात लोक पाणीटंचाईचा सामना करीत आहेत. ज्या चेन्नईत पावसाळ्यात अनेकदा पूरस्थिती निर्माण होऊन जनजीवन विसकळीत होते, त्या चेन्नईत थेंब थेंब पाण्यासाठी लोक आसुसलेले राहावेत, ही स्थिती काय दर्शविते? आजच योग्य उपाय केले नाहीत, तर भविष्यात पाण्यावाचून काय हाल होतील, याचे संकेत चेन्नईने संपूर्ण भारतवर्षाला दिले आहेत.
 
पुढल्या काळात देशाची राजधानी नवी दिल्ली, बंगळुरू, हैदराबाद यांसारखी जी विख्यात महानगरं आहेत, त्या महानगरातल्या लोकांना भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे, याचेही संकेत प्राप्त झाले आहेत. वेळ अजूनही गेलेली नाही. सगळेकाही आपल्या हाती आहे. जे आपल्या हाती आहे, ते ओळखण्याची क्षमता आम्ही विकसित केली नाही आणि उपाय करून स्वत:चे जीवन सुकर करण्याचा प्रयत्न केला नाही, तर ईश्वरही आपल्या मदतीला येणार नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. ‘मन की बात’मधून जलसंरक्षणासारखा सगळ्यात प्राधान्यक्रमाचा मुद्दा देशवासीयांपुढे मांडल्याबद्दल पंतप्रधानांचे मनापासून अभिनंदन करायला हवे. 
 
 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या दुसर्‍या सत्तापर्वात, रविवारी आकाशवाणीवरून पहिल्यांदा ‘मन की बात’मधून देशातील जनतेशी संवाद साधला. पहिल्याच संवादातून त्यांनी जलसंरक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित केले, ते का व कशासाठी केले, हे लक्षात घेतले पाहिजे. देशाच्या बहुतांश भागात उन्हाळ्यात भीषण पाणीटंचाई होती. अनेक भागात तर लोकांना प्यायलाही पाणी उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे पाण्यासाठी स्थलांतरही मोठ्या प्रमाणात झाल्याचे आपण अनुभवले आहे. नेमकी हीच बाब गांभीर्याने घेत, पंतप्रधान मोदी यांनी जलसंरक्षण आणि जलसंवर्धन या दोन मुद्यांना स्पर्श केला.
 
ग्रामीण भारतातील अनेक खेड्यांमध्ये तर महिला, मुले आणि वृद्ध मंडळींनीही पाण्यासाठी कशी पायपीट केली, तेही समाजाने अनुभवले आहे. त्यामुळे ‘मन की बात’मधून पंतप्रधान जे बोलले, ते आपण सगळ्यांनी गांभीर्याने घेतले पाहिजे. पहिल्या कार्यकाळात मोदी यांनी स्वच्छ भारत अभियान राबविले होते. देश गोदरीमुक्त व्हावा, रोगराईमुक्त व्हावा, प्रत्येक नागरिक निरोगी असावा, या उदात्त हेतूने पंतप्रधानांनी स्वत: झाडू हाती घेत स्वच्छ भारत अभियानाचा प्रारंभ केला होता. ते अभियान संपूर्णपणे यशस्वी झाले नसले, तरी लोकांच्या मानसिकतेत निश्चितपणे बदल घडून आला आहे आणि त्याचे सकारात्मक परिणामही आता दिसू लागले आहेेत. लोक हळूहळू जागरूक होताना दिसताहेत.
 
आता मोदींनी जलसंरक्षणाचा मुद्दा मांडला आहे. त्याला प्रतिसाद देणे आणि प्रत्यक्ष कृतीतून जलसंरक्षण करणे, हे देशाचा नागरिक या नात्याने प्रत्येकाचे कर्तव्य ठरते. मोदींची ‘मन की बात’ सुरू असतानाच महाराष्ट्रातील अनेक भागात रविवारी मुसळधार पाऊस कोसळला. काल तर मुंबापुरीत कोसळधार पाऊस झाला आणि सगळीकडे पाणीच पाणी झाले. पण, हे सगळे पाणी समुद्राला जाऊन मिळाले. त्यामुळे पावसाचे पडणारे पाणी भूगर्भात कसे नेता येईल, याचा विचार गांभीर्याने करीत प्रभावी उपाय होणे आवश्यक झाले आहे. रविवारी रात्री उपराजधानी नागपुरातही धुवाधार पाऊस झाला. वरुण राजा चांगलाच प्रसन्न झाला. पण, बहुतांश पाणी हे वाहून गेले. पडलेले पाणी जलपुनर्भरणाच्या माध्यमातून भूगर्भात साठविण्याचा उपाय आपण केला असता, तर पडलेल्या जोरदार पावसाचा अधिक आनंद झाला असता.
 
जगातल्या अनेक देशांमध्ये आजच पाण्याची भीषण टंचाई निर्माण झाली आहे. भारतही त्यापासून वेगळा नाही. भारतातल्या अनेक राज्यांमध्ये वर्षानुवर्षे पाणीटंचाई आहे. पावसाचे पडणारे पाणी आम्ही साठवून ठेवले नाही, ते समुद्रात वाहून गेले. शिवाय, भूगर्भातील पाण्याचा आम्ही एवढा उपसा केला की, जमिनीतील पाण्याची पातळीही कमी कमी होत गेली आणि अनेक भागांमध्ये तर आज अशी स्थिती आहे की, दोन दोन हजार फूट खोल खोदल्यानंतरही पाणी लागेनासे झाले आहे. जल हेच जीवन आहे, पाण्याशिवाय मानवाचे अस्तित्वच धोक्यात येऊ शकते, असे कितीही कळकळीने सांगितले, तरी आम्ही त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा करंटेपणा करीत आहोत, त्याचा परिणाम हा वाईटच होणार, हे सांगायला आता भविष्यवेत्त्याची गरज नाही.
 
तिसरे जागतिक महायुद्ध हे पाण्याच्या मुद्यावरून होईल, असे भाकीत यापूर्वीच वर्तविण्यात आले आहे. जागतिक वातावरणात झालेल्या बदलांमुळे तापमान वाढले आहे, ग्लेशियर्स वितळू लागले आहेत, भूगर्भातील पाण्याचे साठे संपत चालले आहेत, पावसाच्या अनियमिततेमुळे जमिनीवरील पाण्याचे साठेही दिवसेंदिवस मर्यादित होत चालले आहेत आणि हाच आता सगळ्यांच्या चिंतेचा विषय झाला पाहिजे. परंतु, दुर्दैवाने आमचे डोळे उघडलेले नाहीत. उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा जेवढा अपव्यय करता येईल, तेवढा आम्ही करीत आहोत. आज पाणी आहे ना, उद्याची चिंता कशाला, अशा बेपर्वा वृत्तीने आम्ही वागतो आहोत.
 
जल व्यवस्थापन ही आता काळाची गरज झाली आहे. पावसाच्या पडणार्‍या प्रत्येक थेंबाचा वापर करायला आम्ही शिकले पाहिजे. रेन वॉटर हार्वेस्टिंगला महत्त्व दिले पाहिजे. आपल्याकडे पाऊस कमी पडतो असे नाही. देशाच्या विविध भागात तो कमीअधिक प्रमाणात पडत असतो. पण, जिथे कुठे पाऊस कमी पडतो, तिथे पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे नियोजन करणे आवश्यक ठरते. एकाच दिवसात अनेकदा खूप जास्त पाऊस पडतो. अशा वेळी पावसाचे सगळे पाणी वाहून जाते. म्हणूनच अशा परिस्थितीत पाणी व्यवस्थापन महत्त्वाचे ठरते. पावसाचे पडणारे पाणी अडवून ठेवण्याची व्यवस्था आम्ही केली पाहिजे.
 
शासनाच्या पातळीवर गेल्या पाच वर्षांपासून महाराष्ट्रात जलयुक्त शिवार ही योजना प्रभावीपणे राबविली जात आहे. अनेक एनजीओजनी त्यात सहभाग नोंदविला आहे. अनेक शेतकरी जसे फक्त स्वत:साठीच धान्य पिकवितात, तसेच आम्ही आमच्यापुरते जरी पाणी अडवून साठविण्याची व्यवस्था करू शकलो, तरी ती फार मोठी उपलब्धी ठरू शकेल.
 
पाऊस अनियमित पडण्याला जंगलांचे कमी झालेले प्रमाणही कारणीभूत आहे. त्यामुळे आहे ती जंगले टिकवून एकूण भूभागाच्या 33 टक्के जंगल कसे करता येईल, या दृष्टीने सामूहिक प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. आपल्या सगळ्यांच्या सुदैवाने राज्याचे अर्थ, नियोजन व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यंदा 33 कोटी वृक्षलागवडीची मोहीम हाती घेतली आहे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत या मोहिमेला कालच आनंदवनातून प्रारंभही झाला आहे.
 
याआधी मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने 17 कोटी झाडं लावण्यात आली आहेत. यासाठी सुधीर मुनगंटीवार यांचेही अभिनंदन केले पाहिजे. केंद्रीय मंत्रिपदाची दुसर्‍यांदा शपथ घेतल्यानंतर नितीन गडकरी यांनीही महामार्गांच्या बाजूला सव्वाशे कोटी झाडे लावण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले आहे. त्यांच्या मनात ही बाब येणं म्हणजे याबाबतीत गडकरीही अतिशय संवेदनशील आहेत, हेच सिद्ध होते. मुनगंटीवार आणि गडकरींसारख्या संवेदनशील नेत्यांना जनतेची साथ लाभली तर क्रांती होऊ शकते, हे निश्चित!