ओसाका परिषदेची फलनिष्पत्ती आणि भारत

    दिनांक :02-Jul-2019
वसंत काणे
9422804430
 
जी-20 देशांची परिषद नुकतीच जपानमधील ओसाका येथे पार पडली. या परिषदेला आगळेवेगळे महत्त्व यासाठी होते की, अमेरिका व चीन या दोन मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये वाढलेला व्यापारविषयक तणाव, त्यामुळे जागतिक अर्थकारणावर होणारा प्रतिकूल परिणाम, इराणवर अमेरिकेने घातलेले निर्बंध, त्याचे अनेक देशांत उमटलेले पडसाद, भारताची आपल्या देशाच्या सुरक्षेविषयी खंबीर भूमिका... अशा कितीतरी समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर ही परिषद ओसाकात पार पडली.
 
परिषद सुरू होण्यापूर्वी काही दिवस आधी भारताने अमेरिकेच्या काही वस्तूंवर आयात कर भक्कम वाढविला होता. त्याची दखल घेत, परिषदेला येण्याच्या एक दिवस अगोदर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक ट्विट केेले. भारताने वाढविलेला वाढीव आयात कर हा आम्ही मुळीच मान्य करणार नाही, असे ते ट्विट होते. तिकडे चीनसोबतही तणातणी सुरू होती. या तणावाचे पडसाद परिषदेवर पडतात की काय, अशी काहीशी भीती व्यक्त होत होती. पण, तसे काही घडले नाही आणि सामोपचाराने निर्णय होत परिषद शांततेत पार पडली. 
 
 
जागतिक मानस बघितले तर असे लक्षात येते की, ट्रम्प हे अतिशय आडमुठ्या धोरणाचे आहेत आणि महाशक्ती आहोत म्हणून ते कमकुवत देशांवर दादागिरी करतात. ट्रम्प यांच्या या दादागिरीला बहुतेक देश अक्षरश: कंटाळले होते. कारण, त्याचा परिणाम त्या त्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर तर होत होताच, जागतिक अर्थकारणाचे संतुलनही बिघडत चालले होते. ऊठसूट कुणावरही निर्बंध लादण्याची ट्रम्प यांची तर्‍हा जी-20 परिषदेतील अनेक सदस्य देशांनाही पसंत पडली नव्हती. आम्ही सांगू त्या देशासोबतच तुम्ही मैत्रीचे संबंध ठेवा अन्यथा आमच्या भूमिकेचे पालन करा, हा अट्‌टहास ट्रम्प यांनी केल्यामुळे, कोणत्याच देशाला हा आडमुठेपणा पसंत नव्हता. त्यामुळेच या परिषदेत ट्रम्प काय भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले होते.
 
या परिषदेत ट्रम्प यांनी चीनला तात्पुरता का होईना, एक दिलासा देणारा निर्णय घेतला. आगामी काळात चीनवर आम्ही नवा आयात कर लावणार नाही, हा तो निर्णय. त्यामुळे काही अंशी का होईना, चीनही सुखावला असणार. एकूणच चीनसोबतचा व्यापार आणि करप्रणाली यावर चीनसोबत बोलणी करण्याची तयारीही ट्रम्प यांनी दाखविल्याने पहिला तणाव निवळला. ट्रम्प यांच्या घोषणेमुळे जपानमधील शेअर बाजार स्थिरतेकडे वाटचाल करीत असल्याचे दृश्य दिसले. त्यामुळे जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे हेही सुखावले आहेत.
 
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, चीन आणि रशियाची वाढलेली जवळीक. ही बाब ट्रम्प यांना मुळीच पसंत पडलेली नाही. सामरिकदृष्ट्या आणि आर्थिकदृष्ट्या दोन्ही देश जवळ येणे म्हणजे ट्रम्प यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखेच होते. त्यामुळे चीनवर स्वत:चे निर्बंध लावल्यानंतर रशियासोबतही कुणी सामरिक करार करू नये, अशी अट ट्रम्प यांनी घातली. तीसुद्धा अनेक देशांना पसंत पडलेली नाही. त्याचेही अप्रत्यक्ष पडसाद परिषदेत उमटले.
 
भारताला या परिषदेत काय साध्य करता आले?
पंतप्रधान मोदी, नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत प्रचंड बहुमताने निवडून आल्यामुळे सार्‍या जगाच्या नजरा, ते काय भूमिका घेतात याकडे होत्या. मोदींनी अतिशय कणखर भाषेत आपली भूमिका मांडली. आमच्या देशाच्या सुरक्षेसाठी आम्ही योग्य ती पावले उचलण्यास मोकळे आहोत, असे त्यांनी ट्रम्प यांच्यासोबत झालेल्या भेटीत स्पष्ट केले. अमेरिकेकडूनही भारताने ड्रोन व अन्य शस्त्रे खरेदी केली तसे रशियाकडून एस-400 क्षेपणास्त्रही खरेदी केले.
 
रशियाकडून शस्त्र खरेदी करण्याचा निर्णय भारताने घेतला तेव्हापासून ट्रम्प यांनी कुरकुर चालविली होती. तीच बाब तुर्कीची. रशियाकडून शस्त्रास्त्रे खरेदी करणे भारताने थांबवावे, असा संदेश त्यात दडला होता. नुकतेच अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पोम्पिओ भारतात आले होते. तेव्हाही त्यांनी रशियाकडून शस्त्रास्त्रे खरेदीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. पण, आमचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी स्पष्ट शब्दांत सुनावले की, भारताची सुरक्षा अणि हित जेथे आहे, ते आम्ही करणारच. त्यानंतर मोदींनी पुन्हा ओसाका परिषदेत याचा पुनरुच्चार केला.
 
भारत आणि रशिया यांच्यासोबत कित्येक वर्षांची मैत्री आहे. या मैत्रीत वितुष्ट निर्माण व्हावे, अशी भूमिका ट्रम्प यांची होती. पण, भारताने तेवढ्याच खंबीरपणे आपले सुरक्षाविषयक धोरण आणि प्राधान्य याकडे ट्रम्प यांचे लक्ष वेधले. हे एकप्रकारे बरेच झाले. भारताने काही अमेरिकन वस्तूंवर लावलेल्या कराबाबतही चर्चा झाली. यावर दोन्ही देशांच्या वाणिज्यमंत्र्यांनी बसून चर्चा करावी, अशी सूचना मोदी यांनी केली. यामुळे अमेरिकेच्या दादागिरीला भारतही भीक घालत नाही, असा संदेश गेला. जी-20 परिषदेने जाहीर केलेल्या निर्णयपत्रिकेतही याचे पडसाद उमटले.
 
मोदी हे मुत्सद्दी राजकारणी आहेत. आतापर्यंत त्यांनी जगातील 60 पेक्षा अधिक छोट्या-मोठ्या देशांना भेटी दिल्या आहेत. त्या देशांना भेडसावणार्‍या समस्या जाणून घेतल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना जागतिक स्थितीची पुरेपूर जाणीव आहे. या मुत्सद्देगिरीच्या अनुभवामुळेच त्यांनी अनेक प्रश्नांची सोडवणूक केली आहे. पण, ट्रम्पसारखा आडमुठेपणा त्या वेळी कुणी केला नव्हता. मोदी आपली भूमिका मांडतात ते अतिशय स्पष्टपणे. त्यात कोणत्याही शंकेला ते जागाच ठेवत नाहीत. म्हणूनच तर ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांनी ट्विट करून ‘‘कितना अच्छा हैं मोदी!’’ असे कौतुकाचे उद्गार काढले.
 
भारताला 80 टक्के तेल आयात करावे लागते. यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर कमालीचा ताण येत आहे. त्यातच अमेरिका-इराण यांच्यातील तणावामुळे तेलाचे भाव आणखीनच भडकले आहेत. अमेरिकेने जरी भारताला आश्वस्त केले असले की, आम्ही भारताला तेलाची कमतरता भासू देणार नाही, तरी अमेरिकेतून भारतात तेल आणण्याचा खर्च अधिक आहे. शिवाय त्या तेलाचा दर्जाही तेवढासा चांगला नाही. त्यामुळे भारतावर विनाकारण आर्थिक भुर्दंड बसत आहे. हाही मुद्दा मोदींनी ट्रम्प यांच्यासोबतच्या चर्चेत उपस्थित केला.
 
परिषदेत दहशतवादावर भाषण करताना मोदी यांनी, हा मानवतेला कलंक असून या समस्येच्या निर्दालनासाठी संपूर्ण जगाने एकत्र येण्याच्या गरजेवर भर दिला. मोदींचा रोख हा पाकिस्तान आणि त्याला मदत करणार्‍या देशांकडे होता. यावर सर्व सदस्य देशांनी एकमत व्यक्त केले आणि नंतर परिषदेच्या दस्तावेजातही त्याचे पडसाद उमटले.
 
या परिषदेची भारतासाठी सर्वांत मोठी उपलब्धी म्हणजे, जे लोक आपल्या देशात आर्थिक घोटाळे करतात व नंतर विदेशात पळून जातात, त्यांच्यावर प्रतिबंध लावण्यासाठी संबंधित देशांच्या तपासयंत्रणांना मदत करण्याचा निर्णय. त्यासाठी भ्रष्टाचार निर्मूलन हा स्वतंत्र विषयच दस्तावेजात नमूद आहे. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात सामूहिक लढा देण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला. जे गंभीर आर्थिक गुन्हेगार आहेत, त्यांना आश्रय न देता त्यांची संपत्ती जप्त करण्याच्या प्रक्रियेत सर्वांचा सहभाग असणार आहे. यासाठी परस्पर देशांमध्ये सतत संवादाची प्रक्रिया कायम करण्याच्या गरजेवर भर देण्यात आला.
 
भारतातून पळून गेलेले नीरव मोदी, विजय मल्ल्या यासारख्या लोकांच्या गळ्यातील फास अधिकच आवळला जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ही भारताच्या दृष्टीने मोठी उपलब्धी मानावी लागेल. मोदींनी अनेक देशांचे राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांची भेट घेतली आणि भारताची भूमिका विशद केली. महत्त्वाचे म्हणजे ज्या तणावाची शक्यता वर्तविण्यात आली होती, ती मावळली. मोदी आणि ट्रम्प यांनी खेळीमेळीच्या वातावरणात आणि हास्यविनोदात चर्चा केली. अमेरिकेलाही हे कळून चुकले असेल की, आता दादागिरी करून चालणार नाही. पुढे अमेरिकन अध्यक्षपदाची निवडणूक आहे...
 
जागतिक अर्थव्यवस्था, व्यापार आणि गुंतवणूक, नवसंकल्पना, डिजिटायझेशन आणि विश्वासार्ह डाटा-फ्री व्यवस्था, जागतिक संसाधनांत गुंतवणूक, आर्थिक वित्तपुरवठा, भ्रष्टाचार, असमानतेविषयक समस्यांचे निदान, महिलांचे सशक्तीकरण, पर्यटन, कृषी, सुसह्य जागतिक विकास, जागतिक आरोग्य, जगापुढे असलेले पर्यावरणविषयक प्रश्न आणि आव्हाने, वातावरणातील बदल, ऊर्जा, पर्यावरण आणि विस्थापन व स्थलांतर... अशा सर्व महत्त्वाच्या विषयांचा व त्यावरील निर्णयांचा स्वतंत्रपणे ओसाका निर्णयपत्रिकेत समावेश आहे.