नेते-माफिया-अधिकारी आणि मोदी सरकार!

    दिनांक :21-Jul-2019
 गजानन निमदेव  
 
‘अच्छे दिन आनेवाले हैं,’ असा नारा देत नरेंद्र मोदी यांनी 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत, भारतीय जनता पार्टी आणि मित्रपक्षांच्या उमेदवारांचा प्रचार केला होता. त्याच्या परिणामी 2014 मध्ये भारतीय जनता पार्टीला स्वबळावर सरकार स्थापन करता येईल एवढ्या बहुमतापेक्षा अधिक 10 जागा मिळाल्या होत्या. 282 जागा जिंकणारा भाजप, हा पहिला गैरकॉंग्रेसी पक्ष ठरला होता. भ्रष्टाचाराला लगाम घालू, काळा पैसा सरकारी तिजोरीत आणू, अशी आश्वासनं मोदींनी दिली होती. ती पाळली नाहीत, अशी सर्वसामान्य जनतेची भावना असती, तर यंदाच्या निवडणुकीत भाजपाला 303 जागा मिळाल्या असत्या का, या प्रश्नाचे उत्तर टीकाकारांना मतदारांनीच दिले आहे.
 
पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा बंद करण्याचा धाडसी निर्णय मोदी सरकारने घेतला आणि जीएसटीसारखी करप्रणाली लागू केली. त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत. नोटबंदीचा निर्णय अतिशय कठोर होता. पण, कठोर निर्णय घेण्याचा कणखरपणा केंद्र सरकारने दाखवला, प्रसंगी जनतेची नाराजी पत्करली, पण माघार घेतली नाही. सव्वाशे कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात मोदींसारखा कठोर शासक आणखी काही वर्षे तरी हवाच, अशी जनभावना होती आणि त्यामुळेच भाजपाला 2014 पेक्षाही दणदणीत यश मिळाले, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. 2014 मध्ये मोदी पहिल्यांदाच देशाचे पंतप्रधान झाले होते. अनुभवाची कमी आहे, अशी टीकाही त्यांच्यावर झाली होती. त्यात तथ्य होते का, हे 2019 च्या निवडणुकीत जनतेने देशापुढे स्पष्ट केले. वेगळे काय सांगायचे? 

 
 
पहिल्या कार्यकाळात पंतप्रधानांनी प्रत्येक क्षेत्रात देशाला शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला. बर्‍याच प्रमाणात ते यशस्वीही झालेत. पण, आर्थिक आघाडीवर शिस्त लावण्यासाठी त्यांना बरेच काही करायचे आहे. नव्या मंत्रिमंडळात त्यांनी 40 टक्के नवे चेहरेही आणले आहेत. एस. जयशंकर यांच्यासारख्या निवृत्त सनदी अधिकार्‍याला थेट मंत्रिमंडळात स्थान देत आपल्या कामाची दिशा काय असेल, हे स्पष्ट केले आहे. भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांना गृहमंत्री करून, देशात कायदा-सुव्यवस्था स्थिती कशी राहील, याचेही संकेत पंतप्रधानांनी दिले आहेत.
 
गैरभाजपा सरकारं असताना देशात, विशेषत: राजधानी दिल्लीत नेता-माफिया-अधिकारी अशी एक मोठी लॉबी सरकारभोवती विळखे घालून बसली होती. या लॉबीने संगनमताने जनहिताच्या योजनांचे पैसे हडपण्याचा गोरखधंदा अतिशय सफाईने केला. ती लॉबी मोदी सरकारच्या पहिल्या पाच वर्षांच्या काळातही सक्रिय होती. पण, नोटबंदी आणि अन्य निर्णयांमुळे त्या लॉबीची गोची झाली होती. परिणामी केंद्र सरकारला या ना त्या कारणाने घेरण्याचा, त्रास देण्याचा प्रयत्नही झाला. संसदेचे कामकाज सातत्याने ठप्प पाडण्यामागेही ही लॉबीच होती, हेही या ठिकाणी नमूद करावे लागेल. पहिल्या पाच वर्षांतील दमदार कामगिरीच्या भरवशावर पंतप्रधान म्हणून मोदींना दुसरा कार्यकाळ मिळाला आहे आणि मजबूत जनादेश असल्याने या कार्यकाळात नेता-माफिया-अधिकारी यांच्या लॉबीचे कंबरडे मोडण्यात सरकारला यश येईल, यात शंका नाही.
 
अमित शाह यांच्यासारखा अतिशय कणखर गृहमंत्री, भ्रष्ट नेते आणि अधिकार्‍यांची युती तोडण्यात यशस्वी ठरतील, यातही शंका नाही. आर्थिक क्षेत्रात सक्रिय असलेल्या लॉबीज्‌, तस्करांच्या टोळ्या, माफियांसोबत भ्रष्ट अधिकारी आणि नेत्यांचे असलेले साटेलोटे कसे संपुष्टात आणायचे, याचे ठोस उपाय सुचविणारा अहवाल 1993 सालीच व्होरा कमिटीने केंद्र सरकारकडे सोपविला होता. पण, तेव्हापासून तो धूळखात पडला आहे. नरसिंह राव पंतप्रधान असताना सादर झालेला उत्तम अहवाल मोदी सरकारने संसदेत मांडला आणि त्यात नेता-अधिकारी-माफिया यांच्या युतीवर प्रहार करण्यासाठी सुचविलेले उपाय अंमलात आणले, तर पुढल्या पाच वर्षांत आर्थिक आघाडीवर देश प्रगतीच्या शिखरावर पोचलेला असेल, यात शंका नाही.
 
मोदी सरकारने तो अहवाल उघडून बघितला की नाही, माहिती नाही. पण, त्या अहवालात जे उपाय सुचविण्यात आले आहेत, त्यापैकी काही अंमलात आलेले दिसताहेत. गेल्या पाच वषार्र्ंत सरकारने भ्रष्टाचार्‍यांचे कंबरडे मोडण्यासाठी पुढाकार घेतल्याचेही आपण पाहिले आहे. सोनं खरेदी करताना ते दोन लाख रुपयांपर्यंतच रोखीने खरेदी करता येईल, त्याचप्रमाणे 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम बँक खात्यात जमा करायची असेल, तर पॅनकार्ड आवश्यक राहील, अशा ज्या अटी सरकारने लागू केल्या, त्यामुळे फरक पडलाच आहे. नाकारून कसे चालेल? पण, अजूनही बरेच काही करायचे बाकी आहे. लोकांना निर्णायक प्रहार अपेक्षित आहे.
 
गतकाळात अशा देशविघातक तत्त्वांना संरक्षण देणारे महाभाग सरकारात सामील होते. पण, आताच्या सरकारात तशा मंडळींना स्थान नाही, ही जनतेच्या दृष्टीने आनंदाची बाब होय. अशा घातक तत्त्वांनी आणि त्यांच्या चेलेचपाट्यांनी गत पाच वर्षांत मोदी सरकारला विविध प्रकारे त्रास देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी भ्रष्ट लॉबीला, त्यांच्या पाठीराख्यांना आणि माफियांना मजबूत संदेश दिला आहे. या माफिया टोळीच्या मुळावरच आघात करण्याची आवश्यकता मोदी सरकारने लक्षात घेतली पाहिजे, ती वेळ आता आली आहे. नरसिंह राव सरकारने व्होरा कमिटीच्या अहवालात सुचविलेले उपाय अंमलात आणले असते, तर ही लॉबी कधीच नष्ट झाली असती. असो. मोदी-शाह यांनी या लॉबीवर आता प्रहार करावा आणि 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुका जिंकण्याचा मार्ग प्रशस्त करावा. गुजरातमध्ये अशी जी लॉबी सक्रिय होती, तिचा खातमा करण्याचा अनुभव या जोडीकडे आहे, हे लक्षात घेतले तर त्यांच्या क्षमतेवर अविश्वास व्यक्त करण्याचेही कारण नाही.
 
1993 साली मुंबईत साखळी बॉम्बस्फोट झाले होते. मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाली होती. परिस्थिती गंभीर झाली होती. त्या वेळी एन. एन. व्होरा हे केंद्रात गृह सचिव होते. बॉम्बस्फोटांच्या पृष्ठभूमीवर सरकारने परिस्थितीचा आढावा घेऊन उपाय सुचविण्यासाठी व्होरा कमिटी नेमली होती. देशात गुन्हेगारांच्या टोळ्या, ड्रग माफिया, शस्त्रास्त्रांचे तस्कर, आर्थिक क्षेत्रात सक्रिय भ्रष्ट लॉबीज्‌ यांचे जाळे सर्वदूर पसरले आहे. सरकारातील नेते आणि भ्रष्ट अधिकार्‍यांचे त्यांना संरक्षण आहे, असे व्होरा कमिटीने आपल्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले होते. अनेक टोळ्यांचे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही संबंध असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले होते.
 
रालोआच्या नेतेपदी निवड झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये केलेले भाषण आपण सर्वांनी ऐकलेच असेल. आपल्या दुसर्‍या सत्तापर्वाची दिशा काय असेल, हे त्यांनी स्पष्ट केले. देश आता सुरक्षित हातात आहे, याची खात्री नागरिकांनी बाळगण्यास हरकत नाही. पहिल्या कार्यकाळातही मोदी म्हणाले होते की, ना खाऊंगा ना खाने दुंगा! मोदींनी स्वत:तर पैसा गोळा केला नाही, गोळा करण्याचे कारणही नाही. उलट, त्यांना जे मानधन मिळते त्याचाही उपयोग त्यांनी गरजूंसाठी केला. ते ज्या सरकारी निवासात राहतात, तिथे त्यांनी आई, भाऊ-बहीण यांच्यापैकी कधीही कुणाला राहण्यासाठी नेले नाही. त्यांचा वैयक्तिक स्वार्थ काहीच नाही. त्यामुळे मोदी दुसर्‍या कार्यकाळात भ्रष्ट व्यवस्थेवर प्रहार करतील अन्‌ व्होरा कमिटीचा अहवाल संसदेत न मांडताही त्यातील उपाय अंमलात आणून माफियांचे कंबरडे मोडतील, याची शाश्वती वाटते आहे. मोदींच्या मंत्रिमंडळातील एकाही मंत्र्यावर गेल्या पाच वर्षांत भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप लागला नाही, ही जनतेच्या आणि देशाच्या दृष्टीने आनंदाची बाब म्हटली पाहिजे. सेंट्रल हॉलमधील मोदींचे भाषण अतिशय बोलके होते. त्यांनी केंद्रात काम करणार्‍या सचिवांपुढे भाषण केले. सगळ्या सचिवांनी स्वत:ला पंतप्रधान समजूनच काम करावे, असे जे आवाहन त्यांनी केले ना, त्याला एक अर्थ आहे. आपल्या दुसर्‍या सत्तापर्वाची दिशा कशी असेल, हे सचिवांनाही सांगून मोदी यांनी प्रशासनाला गती देण्याचा पहिला प्रयत्न केला आहे. म्हणूनच त्यांच्या बाबतीत असे म्हटले जाते की, जहॉं मोदी है वहॉं सब मुमकिन हैं!
 
तसे पाहिले तर 1993 साली जी स्थिती होती, त्यात बराच फरक पडला आहे. 2014 पासून 2019 पर्यंत नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान म्हणून काम करत आहेत. त्यांच्या पहिल्या पाच वर्षांत बराच सकारात्मक बदल घडून आला आहे. एन. एन. व्होरा यांच्या कमिटीने जो अहवाल दिला होता, त्यात जे मुद्दे नमूद केले होते, त्यातही बदल झाला आहे. देश मोदींच्या नेतृत्वात सकारात्मक दिशेने प्रगती करीत आहे, हे शुभलक्षण मानले पाहिजे. पण, ज्या गोष्टी अजूनही खटकतात, त्यात भ्रष्टाचार आहे, स्त्रियांवरील अत्याचार आहे, गुन्हेगारी आहे. सरकारच्या स्तरावर मत्रिमंडळातील कुणाही मंत्र्यावर जरी घोटाळ्यांचा आरोप झाला नसला, तरी प्रशासन आणि माफिया यांच्यातील हितसंबंधांवर हातोडा मारण्याचे काम मोदी सरकारला करायचे आहे. मोदी सरकार, त्यांच्या मंत्रिमंडळातले शाह-गडकरी यांच्यासारखे नेते असा हातोडा मारण्याचे काम करतील अन्‌ देशाला एका नव्या उंचीवर नेतील, अशी अपेक्षा करू या...
 
 
••