राजनाथ सिंहांचा इशारा

    दिनांक :22-Jul-2019
काश्मीर प्रश्नाची सोडवणूक दृष्टिपथात असून, जगातील कोणतीही शक्ती हा प्रश्न सोडविण्याच्या आड येऊ शकत नाही. जे आड येतील त्यांचा बंदोबस्त कसा करायचा हे आम्हाला माहीत आहे, असे गर्भित उद्गार नवे संरक्षणमंत्री राजनाथिंसह यांनी नुकतेच कठुआ येथे काढले. या संदेशातील अर्थ स्पष्ट आहे. वर्षानुवर्षांपासून खितपत पडलेल्या काश्मीर प्रश्नाची एकदाची सोडवणूक करण्याचा मार्ग आता मोकळा झालेला दिसत आहे. एकप्रकारे काश्मीर सोडविण्याचा मोदी सरकारने निर्धार केलेला दिसतो. काश्मिरातील दहशतवादाच्या समस्येने 1980 च्या दशकात उचल खाल्ली होती. तेव्हापासून दहशतवाद हा फोफावतच गेला.
 

 
 
दरम्यानच्या काळात केंद्रात कॉंग्रेसचे सरकार आले, पण हा प्रश्न सुटला नाही किंवा सुटण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्नच केले गेले नाहीत. खुद्द काश्मिरात कॉंग्रेस, पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स या पक्षांचेही सरकार होते. पण, या तिन्ही पक्षांनी दहशतवाद मुळापासून निखंदून काढण्यासाऐवजी विघटनवाद्यांना साथ दिली. अलीकडची फारुख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती यांची विधाने ऐकली की, काश्मिरात सत्ता असताना, या नेत्यांनी दहशतवादालाच कसे खतपाणी घातले होते, याचा उलगडा होतो. काश्मिरातून दहशतवाद समूळ नष्ट व्हावा, तेथे शांतता नांदावी म्हणून भाजपानेही पीडीपीसोबत युती केली होती. पण, दहशतवाद्यांना मारले की मेहबूबा अस्वस्थ होत. पोलिस ठाण्यावर होणारा शेकडोंचा हल्ला रोखण्यासाठी एका लष्करी अधिकार्‍याने अतिरेक्याला जीपच्या बॉनेटवर बांधून नेतानाची घटना घडल्यानंतर याच मेहबूबाने त्या अतिरेक्याला दहा लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा आदेश दिला होता. मेहबुबाची, दहशतवाद आणि विघटनवादाला प्रोत्साहन देणारी भूमिका लपली नव्हती. पीडीपीसोबत युती तोडण्याची ही काही खरी कारणे. ऊठसूट, पाकिस्तानसोबत बोलणी करा, असा सल्ला देणारे तुणतुणे त्या सतत वाजवीत होत्या. त्याला साथ दिली फारुख आणि ओमर या पिता-पुत्रांनी. ‘पीओके तुम्हारे बाप का हैं क्या?’ या नेहरूकाळातील विधानाला मोदी सरकारमध्ये कवडीची किंमत नाही, हे फारुख विसरले. एकप्रकारे फारुख, ओमर आणि मेहबूबा हे तिन्ही नेते पाकिस्तानचे एजंट म्हणूनच आजपर्यंत वावरले. तरीही राजथान सिंह यांनी एक संधी दिली आहे. जे लोक काश्मिरात आंदोलन चालवीत आहेत, त्यांनी एका टेबलावर यावे आणि आपले म्हणणे मांडावे, अशी ती सूचना. त्यातून मार्ग निघू शकतो. पण, ती मानली नाही आणि आपल्या नापाक कारवाया सुरूच ठेवल्या, तर हुर्रियत आणि अन्य नेत्यांच्या जशा मुसक्या बांधल्या आहेत, तशाच मुसक्या तुमच्याही बांधू, असा गर्भित इशारा सिंह यांच्या या विधानात आहे. जर का तुम्हाला चर्चेच्या माध्यमातून मार्ग काढायचा नसेल तर मग मार्ग कसा काढायचा, हे आम्हाला चांगल्या प्रकारे माहीत आहे, या राजनाथिंसह यांच्या विधानात दम आहे.
 
आम्हाला काश्मीरचे वैभव पुन्हा कायम करायचे आहे. काश्मीर हे भारताचे नंदनवन तर व्हावेच, पण काश्मीर हे जागतिक पर्यटकांचेही नंदनवन ठरावे यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सिंह म्हणाले. विघटनवाद्यांसोबत चर्चेचे प्रयत्न झालेच नाहीत, असे नाही. रालोआच्या गतवेळच्या सरकारने सहा वेळा चर्चा केली. अनेक शिष्टमंडळे पाठविली. पण, विघटनवाद्यांनी त्यावर बहिष्कार घातला. राजनाथ म्हणूनच म्हणाले, हुर्रियतने चर्चेत त्या वेळी भाग घेतला नाही. ते त्यांना लखलाभ असो. पण, आम्हाला काश्मीरचा वेगाने विकास आणि प्रगती साधायची आहे. ती आता थांबणार नाही. अगदी अलीकडच्या घटनेत लष्कराने हुर्रियत आणि जमाते इस्लामीच्या सुमारे 150 नेते व कार्यकर्त्यांना अटक केली. 35-ए लागू होणार, यावर हुर्रियत, जमात आणि मेहबूबाची विधाने पाहिल्यावर खोर्‍यात शांतता राहावी म्हणून 10 हजार जवानांना तैनात करण्यात आले. जमाते इस्लामी ही हिजबुल मुजाहिदीनची पालक संघटना आहे. मेहबूबाने तर त्या वेळी आगच ओकली होती. मोदी सरकारने, दहशतवादी कारवायांसाठी पैसे पुरविणार्‍या हुर्रियतच्या नेत्यांच्या मुसक्या आधीच आवळल्या. सोबतच जे पैसे पुरवायचे त्यांनाही तुरुंगात टाकले. सर्व प्रमुख नेत्यांची सुरक्षा काढून घेण्यात आली. अनेक दगडफेक्यांना अटक झाली. तीनशेवर अतिरेकी मारले गेले. अजूनही ऑपरेशन वॉशआऊट सुरूच आहे. हा सर्व भाग येथे यासाठी नमूद करण्याचे कारण की, आता विघटनवादी आणि दहशतवाद्यांची खैर नाही आणि जे लोक त्यांना साथ देतील, त्यांचीही खैर नाही.
 
काश्मिरातील जनता या वर्षानुर्षांच्या दहशतवादाला आता कंटाळली आहे. त्यांना शांतता आणि स्थैर्य हवे आहे. व्यापारीही व्यथित आहेत. बेरोजगारांच्या हाताला काम हवे आहे. पर्यटक यावेत म्हणून एक वर्ग वाट पाहात आहे. विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण हवे आहे. बहुतेकांना राष्ट्रीय प्रवाहात यायचे आहे. 90 च्या दशकापासून या राज्यात अतिरेक्यांनी 20 हजारावर स्थानिक नागरिकांना ठार मारले आहे. त्यामुळेच खोर्‍यातील जनता आता कंटाळून गेली आहे. हे सर्व तेव्हाच होऊ शकते, जेव्हा कलम 370 व 35-ए रद्द होतील. ही दोन्ही कलमे रद्द करण्याचा मोदी सरकारचा निर्धार आहे. मोदी सरकार आल्यापासून काश्मिरात दहशतवादी आणि दगडफेक्यांनी डोके वर काढले होते. अशा सर्वांची डोकी आधी ठेचून काढण्यात आली. अनेकांना तुरुंगात डांबण्यात आले. आज देशापुढे सर्वात मोठा प्रश्न हा काश्मिरी पंडितांचा आहे. पंडितांचा नरसंहार देश कधीही विसरू शकत नाही. या सर्वांना पुन्हा खोर्‍यात पाठवायचे आहे. त्या दृष्टीने मोदी सरकारच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत, ही समाधानाची बाब आहे. अमित शाह पहिल्यांदा गृहमंत्री म्हणून काश्मीरात आले तेव्हा कुणीच बंद पुकारण्याचे धाडस केले नाही, ही घटनाही पुरेशी बोलकी आहे.
 
पाकिस्तान भारतात होणार्‍या घटनांकडे बारकाईने पाहात आहे. लष्कराने केलेल्या सर्जिकल आणि नंतर एअर स्ट्राईकचा पाकिस्तानने धसका घेतला आहे. आपण जर आगळीक केली तर भारत पुन्हा हल्ला करेल, या भीतीच्या सावटाखाली सध्या पाकिस्तान आहे. तिथले लष्कर सध्या शांत आहे. केवळ सीमेवर शस्त्रसंधीचे उल्लंघन सुरू आहे. यावरही कायमस्वरूपी आणि ठोस असा उपाय करण्याचा मानस सिंह यांनी व्यक्त केला आहे. अशा समयी घरमें घुसके मारेंगे, असे जेव्हा मोदी म्हणतात, तेव्हा त्यात केवढा गहन अर्थ दडला आहे, हे सहज लक्षात येते. काश्मिरात शांतता निर्माण करायची असेल, तर कोणकोणते उपाय योजावे लागतील, हे दोन दशकांतील चर्चांमधून जे काही समोर आले त्यानुसार प्राधान्यक्रम ठरविला गेल्याचे दिसते. त्यानुषंगानेच आतापर्यंत सारी पावले उचलली गेली आहेत. आता शेवटचा प्रयत्न तेवढा राहिलेला दिसतो. काश्मीरला कायम दहशतमुक्त करायचे असेल, तर जनतेचा सहभागही तेवढाच महत्त्चाचा असल्याचे ध्यानात घेऊन मोदी सरकारने नुकतीच तीन हजार कोटींची रक्कम पंचायतींना विकासकामांसाठी दिली आहे. येत्या काही दिवसांत तेथे विधानसभा निवडणुका आहेत. खोर्‍यावर भाजपाचे लक्ष केंद्रित असणार आहे. या निवडणुकीत दहशतवादाचे मुळापासून उच्चाटन हाही विषय आता चर्चेत राहणार आहे. मेहबूबा, फारूख, ओमर हे नेते सिंह यांच्या विधानाची दखल घेतील अशी अपेक्षा आहे.