अर्थसंकल्प पारित, अधिवेशन वाढणार

    दिनांक :22-Jul-2019
दिल्ली दिनांक  
 
 रवींद्र दाणी 
 
मोदी सरकारने मांडलेला नवा अर्थसंकल्प लोकसभेने गुरुवारी पारित केला. संसदीय परंपरेनुसार वेगवेगळ्या मंत्रालयांच्या मागण्यांवर लोकसभेत चर्चा होते. साधारण सर्व मंत्रालयांच्या मागण्यांवर चर्चा होणे अपेक्षित असते. आजवर असे कधीही झालेले नाही. दरवर्षी फक्त काही मंत्रालयांच्या मागण्यांवर चर्चा होत असते. कधीकधी तर एकाही मंत्रालयाच्या मागण्यांवर चर्चा न होता त्या मंत्रालयाच्या मागण्या सरसकट पारित केल्या जातात. संसदीय परिभाषेत याला गिलोटीन म्हटले जाते. गिलोटीनची प्रक्रिया बुधवारी पूर्ण करण्यात आली. त्याला विधेयकाचे स्वरूप गुरुवारी देण्यात आले. आता वित्त विधेयक राज्यसभेकडे पाठविले जाईल. राज्यसभेला ते नामंजूर करण्याचा अधिकार नसतो. त्यामुळे मोदी सरकारचा नवा अर्थसंकल्प पारित झाल्यासारखा आहे.
 
अधिवेशन वाढणार
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन जुलै महिन्यात सुरू होऊन ते पाच आठवडे चालत असते. मात्र, आता हे अधिवेशन जून महिन्यात सुरू झाल्याने ते जुलै महिन्यात सुरू आहे. हे अधिवेशन आणखी एक आठवड्याने वाढविण्यात आले असून, ते 2 ऑगस्टपर्यंत चालण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. जेणेकरून सरकारला पुन्हा एक अधिवेशन बोलविण्याची गरज पडू नये. त्यानंतर मग एकदम नोव्हेंबर महिन्यात संसदेचे हिवाळी अधिवेशन बोलविले जाईल. नव्या लोकसभेच्या या पहिल्या अधिवेशनात होत असलेल्या कामाचा विचार केल्यास, 20 वर्षांचा रेकॉर्ड मोडला गेला आहे. कोणत्याही एका अधिवेशनात झाले नसेल एवढे कामकाज या अधिवेशनात झाले आहे. रेल्वे खात्यावरील मागण्यांवर तर सभागृहात रात्री 12 पर्यंत चर्चा सुरू होती. अलीकडच्या काळात असे दृश्य दिसत नव्हते. अनेकदा तर दिवसा 12 वाजता सभागृहाचे कामकाज बंद झालेले दिसत होते. बहुधा यामुळेच सरकारने अधिवेशन वाढविण्याचा विचार चालविला आहे, जेणेकरून प्रलंबित विधेयके पारित करून घेता येतील.
श्रेय सभापतींना
लोकसभेचेे कामकाज सुरळीत होण्याचे श्रेय हे प्रामुख्याने लोकसभा सभापती ओम बिर्ला यांना दिले जाते. नवे सभापती कमी बोलणारे असून, गोड बोलणारे आहेत. याचा परिणाम लोकसभेच्या कामकाजावर स्पष्ट दिसत आहे. सोमनाथ चॅटर्जी सभापती असताना, सभागृहात सर्वाधिक वादंग होत असे. याची दोन कारणे होती. एकतर सभापती स्वत: जास्त बोलत असत आणि ते तिखट बोलत असत. एकदा त्यांना, विनोदाने श्रीमती सुषमा स्वराज यांनी एक सूचना केली होती. सभागृहात येण्यापूर्वी, सोमनाथ चॅटर्जी यांनी संसदभवनात मिळणारे गोड दही खाऊन येत जावे, असे सांगितले होते. पण, यावरही ते भडकले होते.
नवा विक्रम
आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी लोकसभेत एक विक्रम केला. एकाच मंत्र्याने प्रश्नोत्तराचा तास हाताळण्याची घटना प्रथमच लोकसभेत घडली. डॉ. हर्षवर्धन हे आरोग्यमंत्री आहेत आणि त्यांच्याकडे विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालयाचा प्रभारही आहे. या दोन्ही मंत्रालयांचे प्रश्न एकाच दिवशी असतात. लोकसभेत दररोज 20 प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. यातील पहिले 5-6 प्रश्न या दोन मंत्रालयांशी संबंधित होते. याचा परिणाम म्हणजे डॉ. हर्षवर्धन यांना प्रश्नोत्तर तासाचा किल्ला एकट्याला लढवावा लागला आणि त्यांनी तो समर्थपणे लढविला.
तुर्कीविरुद्ध प्रतिबंध
अमेरिकेने तुर्कीविरुद्ध आर्थिक निर्बंध लावण्याचा संकेत दिल्यानंतर, भारतासमोरही असाच पेचप्रसंग निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. तुर्कीने रशियाकडून एस-400 ही हवाई सुरक्षा प्रणाली विकत घेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर अमेरिकेने हा संकेत दिला आहे. भारतानेही रशियाकडून ही प्रणाली विकत घेण्याचा करार केला आहे. अमेरिकेने सध्या तुर्कीला इशारा दिला असला, तरी भारतासोबतही असाच वाद सुरू केला जाण्याची चिन्हे आहेत. तुर्कीने अमेरिकेचा इशारा झुगारून ही हवाई संरक्षण प्रणाली विकत घेण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. तुर्कीच्या या निर्णयाचा आणखी एक निष्कर्ष म्हणजे, जगात पुन्हा दोन महाशक्ती तयार होत आहेत. सोवियत युनियनच्या पतनानंतर जगात अमेरिका हीच एकमेव महाशक्ती अस्तित्वात होती.
 
 

 
 
सारे लहान देश अमेरिकेचे मांडलिक असल्यासारखे वागत होते. मागील काही वर्षांत त्यात बदल होत असून, एकेकाळी अमेरिकेच्या गोटात मानल्या जाणार्‍या तुर्कीने रशियाशी मैत्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे . अमेरिकेच्या एफ-35 या अत्याधुनिक विमान विकास प्रकल्पात तुर्की हा एक महत्त्वाचा भागीदार होता. तुर्कीत एफ-35 विमानाचे सुटे भाग तयार होत असत. आता हा विभाग बंद करण्याचा इशारा अमेरिकेने दिला आहे. या विमानाच्या प्रकल्पातून तुर्कीला बाजूला करण्याचा निर्णय अमेरिकेने यापूर्वीच घेतला आहे. तरीही तुर्कीने रशियाकडून एस- 400 ही हवाई प्रक्षेपण संरक्षण प्रणाली विकत घेण्याचा निर्णय घेतला. तुर्कीने असा निर्णय घेतल्यास त्या देशावर आर्थिक निर्बंध लावले जातील, असा इशारा ट्रम्प प्रशासनाने दिला होता. त्याचा कोणताही परिणाम तुर्कीवर झाला नाही आणि मागील आठवड्यात रशियाच्या सात मालवाहू विमानांमधून ही प्रणाली तुर्कीत जाऊन पोहोचली. आता रशियन तंत्रज्ञ या प्रणालीची जोडणी करण्याचे काम करीत आहेत. याची प्रतिक्रिया म्हणून अमेरिकेने एफ-35 विमानांच्या प्रकल्पातून तुर्कीला बाजूला करण्याचा निर्णय घेताच, रशियाने आपली सुखोई-35 जातीची विमाने तुर्कीला विकण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. विशेष म्हणजे भारताने रशियाकडून विकत घेतलेल्या सुखोई-30 विमानांपेक्षा, सुखोई-35 विमाने अधिक आधुनिक मानली जातात. स्वाभाविकच तुर्की रशियाचा सुखोई-35 विमानांचा प्रस्ताव स्वीकार करण्याची चिन्हे आहेत.
रशियाचा उदय
तुर्कीचे हे निर्णय म्हणजे अमेरिकेसाठी एक चपराक आहे. काही दिवसांपूर्वी इराणने अमेरिकेचे ड्रोन पाडले होते. इराणविरुद्ध कारवाई करण्याचा संकेत अमेरिकेने दिला होता. तशी सूचना अमेरिकन हवाई दलाला देण्यात आली होती आणि इराणविरुद्ध लष्करी कारवाई सुरू करण्यासाठी अमेरिकेची लढाऊ विमाने रवाना झाली होती. पण, काही क्षणातच त्यांना माघारी बोलविण्यात आले. या निर्णयाने राष्ट्रपती ट्रम्प यांच्यावर टीका सुरू झाली. ती शमविण्यासाठी गुरुवारी अमेरिकेने इराणचे एक ड्रोन पाडण्याची कारवाई केली. ही एक लहान कारवाई वगळता, अमेरिकेला इराणविरोधात फार काही करता आले नाही. फक्त आपल्या काही युद्धनौका सौदी अरब अमीरातीत दाखल केल्या आहेत. त्यावर इराणने धमकीच दिली आहे की, आणखी आर्थिक निर्बंध आणि सैन्याची जमवाजमव केल्यास होर्मुझची सामुद्रधुनीच बंद करून टाकू! विशेष म्हणजे इराणला रशियाचाही पािंठबा आहे. तुर्कीचे उदाहरण यासाठी वेगळे आहे की, अमेरिका- सोवियत युनियन यांच्यात शीतयुद्ध सुरू असताना, तुर्की अमेरिकेच्या गोटातील देश मानला जात होता. आजही तो नाटो म्हणजे नॉर्थ अमेरिकन ट्रिटी ऑर्गनायझेशनचा सदस्य आहे. जगाच्या राजकारणात रशिया पुन्हा सक्रिय होत असल्याचे हे एक उदाहरण आहे. याचा दुसरा अर्थ म्हणजे जग पुन्हा बदलत आहे. जगात दोन महाशक्ती तयार झाल्या आहेत.