अखेर कुमारस्वामी सरकार कोसळले!

    दिनांक :25-Jul-2019
दिल्ली वार्तापत्र
शामकांत जहागीरदार  
 
अपेक्षेप्रमाणे कर्नाटकमधील एच. डी. कुमारस्वामी सरकार विधानसभेत बहुमत सिद्ध करू न शकल्यामुळे कोसळले आणि राज्यात भाजपाचे सरकार येण्याचा मार्ग मोकळा झाला. यामुळे भाजपाशासित राज्यांत आणखी एका राज्याची भर पडली आहे, तर काँग्रेसच्या ताब्यातील एक राज्य कमी झाले.
 
कुमारस्वामी सरकार जाणार, याबाबत कोणाच्याच मनात शंका नव्हती, कुमारस्वामी यांनाही आपले मुख्यमंत्रिपद जाणार याची खात्री होती, मात्र तोंडाने कितीही उदात्तपणाचा आव आणला, तरी माणसाला सत्ता सोडवत नाही. याची प्रचीती कुमारस्वामी यांच्या वर्तनातून येत होती.
 
कुमारस्वामी यांना आपल्या वडिलांचा म्हणजे एच. डी. देवेगौडा यांचा विक्रम मोडता आला नाही. देवेगौडा जवळपास 15 महिने कर्नाटकचे मुख्यमंत्री होते, तर कुमारस्वामी यांनी 14 महिने मुख्यमंत्रिपद सांभाळले. देवेगौडा यांनी 11 महिने पंतप्रधानपदही भूषवले. विधानसभेत विश्वासदर्शक प्रस्ताव फेटाळला गेल्यानंतर कुमारस्वामी यांनी राज्यपाल वजुभाई वाला यांची भेट घेत आपला मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा त्यांना सादर केला. राज्यपालांनी त्यांना नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून काम करण्यास सांगितले आहे. 

 
 
विश्वासदर्शक प्रस्तावाच्या बाजूने 99 तर विरोधात 105 मते पडली. म्हणजे सभापती पकडून सभागृहात 205 आमदार उपस्थित होते. याचा अर्थ 19 आमदार सभागृहात नव्हते. 204 सदस्यांच्या सभागृहात बहुमतासाठी 103 आमदारांची कुमारस्वामी यांना गरज होती, पण त्यांना यासाठी चार आमदार कमी पडले. भाजपाजवळ 105 आमदार होते, या सर्व आमदारांनी विश्वासदर्शक प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले. याचाच अर्थ, दोन अपक्ष आणि बसपाच्या एका आमदाराने मतदानात भाग घेतला नाही. कर्नाटक विधानसभेत विश्वासदर्शक प्रस्तावावरील चर्चेच्या वेळी जे काही घडले ते लोकशाहीपरंपरेला शोभणारे नव्हते. विश्वासदर्शक प्रस्तावावरील मतदान जाणीवपूर्वक लांबवण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी पक्षाने केला, त्याला विधानसभेचे सभापती रमेशकुमार यांनी साथ दिली. आपले आजचे मरण उद्यावर ढकलण्याचा कुमारस्वामी यांचा प्रयत्न दिसत होता.
 
आपल्याजवळ बहुमत नाही, हे लक्षात येताच कुमारस्वामी यांनी राजीनामा दिला असता, तर त्यांची राजकीय उंची वाढली असती. विश्वासदर्शक प्रस्तावावर मतदान घेण्याचे निर्देश राज्यपाल वारंवार देत असताना, मतदान पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करत कुमारस्वामी यांनी संसदीय लोकशाहीची तसेच राज्यपालांची अवहेलना केली. माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपाचे नेते येदियुरप्पा आता राज्यपालांची भेट घेऊन सरकार स्थापन करण्याचा दावा करतील आणि राज्यपाल त्यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करतील, ही आता फक्त औपचारिकता राहिली आहे. कर्नाटकच्या रूपाने भाजपाचा पुन्हा एकदा दक्षिण दिग्विजयाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
 
बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यावर योग्य तो निर्णय घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले असताना, विधानसभेचे सभापती रमेशकुमार यांनी या आमदारांच्या राजीनाम्यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नाही. रमेशकुमार यांनी या आमदारांचे राजीनामे मंजूर केले नाही तसेच फेटाळूनही लावले नाहीत. त्यामुळे आता रमेशकुमार यांना आमदारांच्या राजीनाम्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. सद्य:स्थितीत रमेशकुमार यांनी या आमदारांचे राजीनामे मंजूर केले, तर फारसा फरक पडणार नाही. मात्र, त्यांनी या आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय घेतला तर तो वादग्रस्त ठरू शकतो. कारण अपात्र ठरवल्यावर या बंडखोर आमदारांना पुढे निवडणूक लढवता येणार नाही. आमदारांचा सारा अट्‌टहास यासाठी नव्हता. त्यामुळे रमेशकुमार जाताजाता काय करणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष राहणार आहे.
 
सभापती रमेशकुमार यांनी कुमारस्वामी यांचे सरकार वाचवण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी ते त्यांचे सरकार वाचवू शकणार नाहीत. जास्तीत जास्त ते सरकारचे आजचे मरण उद्यावर ढकलू शकतील, यापेक्षा जास्त असे ते काहीही करू शकणार नाहीत, असे मागील आठवड्यात याच स्तंभात म्हटले होते, ते खरे ठरले. येदियुरप्पा यांच्या नेतृत्वातील सरकार राज्यात आल्यानंतर सर्वात प्रथम भाजपाला विधानसभेचे सभापती रमेशकुमार यांना हटवावे लागेल. रमेशकुमार यांनी स्वत:हून राजीनामा दिला तर ठीक, अन्यथा त्यांच्याविरुद्ध तातडीने अविश्वास प्रस्ताव आणावा लागेल. रमेशकुमार यांना विधानसभेचे सभापती म्हणून कायम ठेवले, तर ते सरकारला अडचणीत आणण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेत, या बंडखोर आमदारांनी जिवाला धोका असल्यामुळे विधानसभेच्या कामकाजात सहभागी होण्याचे नाकारले. या आमदारांनी बंगळुरूला येण्यास नकार देत मुंबईलाच आपला मुक्काम ठेवला होता. कुमारस्वामी सरकार कोसळले असले, तरी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली लढाई कायम राहण्याची शक्यता आहे.
 
कर्नाटकात सरकार स्थापन करण्याचा नैसर्गिक अधिकार हा भाजपाचाच होता. मागील वर्षी राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपा सर्वाधिक मोठा पक्ष ठरला होता. 224 सदस्यांच्या विधानसभेत भाजपाने 105 जागा जिंकल्या होत्या. भाजपाला बहुमतांसाठी 8 जागा कमी पडल्या होत्या. त्यामुळे येदिुयरप्पा यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. राज्यात सरकार स्थापन न करता आल्याची भाजपाच्या मनातील सल आता दूर झाली आहे. भाजपा येदियुरप्पा यांच्या नेतृत्वातच सरकार स्थापन करणार, यात शंका नाही.
 
मात्र, येदियुरप्पा यांना जवळपास साडेतीन वर्षे सरकार सरकार चालवणे सोपे नाही. कारण येदियुरप्पा आता 74 वर्षांचे आहेत. भाजपाच्या निकषानुसार ते जास्तीतजास्त वर्ष-दीड वर्ष सरकार चालवू शकतील. 75 वर्षं पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना राजीनामा द्यावा लागू शकतो. अशा स्थितीत भाजपाला नव्या नेत्याची मुख्यमंत्री म्हणून निवड करावी लागेल. कुमारस्वामी सरकार पडल्यामुळे आता राज्यात काँग्रेस आणि जनता दल धर्मनिरपेक्ष यांची आघाडी कायम राहील का, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. या दोन्ही पक्षांनी आघाडी कायम ठेवत येदियुरप्पा सरकारला धारेवर धरले, तर सरकारसाठी ते अडचणीचे ठरू शकते. मात्र, काँग्रेस आणि जनता दल धर्मनिरपेक्षची आघाडी तुटली तर सरकारला दिलासा मिळू शकतो.
 
कुमारस्वामी सरकार कोसळल्यामुळे भाजपाखालोखाल सर्वात जास्त आनंद ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आणि माजी मुख्यमंत्री सिद्धारामैया यांना झाला असावा. सिद्धारामैया यांना काँग्रेस पक्षात आपल्याशिवाय दुसरा कोणीही मुख्यमंत्री म्हणून मान्य नव्हता. जनता दल धर्मनिरपेक्ष आणि काँग्रेस आघाडीच्या सरकारच्या प्रयोगापासून काँग्रेसने सिद्धारामैया यांना पूर्णपणे दूर ठेवले होते. कुमारस्वामी यांच्याशी तर सिद्धारामैया यांचा छत्तीसचा आकडा होता. त्यामुळे राज्यात आघाडी सरकार स्थापन झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासूनच सिद्धारामैया यांचा विरोध सुरू होता. आता त्यांना दिलासा मिळाला असावा.
 
कर्नाटकमधील जनता दल धर्मनिरपेक्ष आणि काँग्रेस आघाडीचे सरकार कोसळल्यानंतर आता भाजपाचे पुढचे लक्ष्य मध्यप्रदेश आणि राजस्थानमधील काँग्रेसची सरकारे राहिले तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. या दोन्ही राज्यांतील काँग्रेसची सरकारे अल्पमतातील सरकारेच म्हटली पाहिजे. दोन-तीन आमदारही इकडचे तिकडे झाले, तर या दोन्ही राज्यांतील काँग्रेसची सरकारे कोणत्याही क्षणी कोसळू शकतील. त्यामुळे आता काँग्रेसला आपली पूर्ण ताकद या दोन राज्यांतील सरकारे वाचवण्यासाठी लावावी लागणार आहे. जो पक्ष दोन महिन्यांत आपला नवा अध्यक्ष निवडू शकत नाही, तो या दोन राज्यांतील सरकार वाचवू शकेल, असे वाटत नाही.
9881717817