भाजपाच्या संयमाची परीक्षा बघणारे कर‘नाटकी’ नाट्य!

    दिनांक :28-Jul-2019
सुधीर पाठक/8888397727
अखेर कुमारस्वामी सरकारने कर्नाटक विधानसभेतील आपले बहुमत 99 विरुद्ध 105 मतांनी गमावले. 14 महिन्यांचे एक अनैसर्गिक सत्तासमीकरण संपुष्टात आले. फक्त नकारात्मक बाबींवर आधारित सरकार टिकविण्यासाठी किती म्हणून तडजोडी कराव्या लागतात, याची साक्ष म्हणून वारंवार इतिहासात उल्लेख करावा लागेल, असा हा कालखंड कर्नाटकच्या राजकीय जीवनातून आता संपला आहे. अखेर लोकशाही जिंकली आहे. राजकीय जीवनातील सकारात्मकतेची सरशी झाली आहे. मात्र, ही सरशी होताना जेवढे म्हणून राजकीय रडीचे डाव रचले गेलेत तेवढे यापूर्वी कधीही रचले गेले नव्हते. या प्रकरणात मुख्यमंत्री म्हणून कुमारस्वामींचे वर्तन समजता येते. पण, विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार यांच्या वर्तनाने त्या पदाचा सन्मान, प्रतिष्ठा, मानमरातब या सगळ्यांना तिलांजली मिळाली. शेवटी जेव्हा नाका-तोंडात पाणी गेले व सर्वोच्च न्यायालयाकडून जबर चपराक बसेल असे वाटू लागले, तेव्हा त्यांनी मतदान 23 तारखेला संध्याकाळी संपविले. पण, त्यापूर्वी न स्वत:चा शब्द पाळला, न राज्यपाल वजुभाई वाला यांचा. त्यांनी एकदा नव्हे, दोनदा दिलेले निर्देश पायदळी तुडविलेत. संपूर्ण भारताच्या संसदीय इतिहासात इतका पक्षपाती पीठासीन अधिकारी या आधी कधीही बघायला मिळाला नव्हता. पण, आता इतिहासातील ती पाने उलटली गेली आहेत आणि नवीन संसदीय इतिहास लिहिण्याचे पर्व सुरू झाले आहे.

मुळातून या सर्व पर्वाला प्रारंभ झाला तो 14 महिन्यांपूर्वी झालेल्या कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीने. त्या वेळी कर्नाटकी जनतेने एकाही पक्षाला स्पष्ट बहुमत दिले नाही. 252 सदस्यांच्या या सभागृहात भाजपाला 104 जागा मिळाल्यात. त्या खालोखाल 78 जागा कॉंग्रेसला होत्या, तर जनता दल (एस) या पक्षाला जागा होत्या 37. नैसर्गिक न्याय बघितला तर भाजपाला सत्तेवर यायला पाहिजे होते. तसे झालेही. पण, त्या वेळी भाजपाचे मुख्यमंत्री झालेले येदीयुरप्पा यांना विश्वासमत सिद्ध करता आले नाही. त्याची कारणे शोधायला गेलो तर सर्वोच्च न्यायालयापावेतो जावे लागेल. राज्यपालांनी 15 दिवसांत बहुमत सिद्ध करायला सांगितले होते, तरी सर्वोच्च न्यायालयाने ती मुदत अवघ्या दोन दिवसांवर आणली आणि त्यावेळच्या शक्तिपरीक्षेत येदीयुरप्पा यशस्वी झाले नाहीत. जनता दल (एस) व कॉंग्रेस यांची युती झाली. कॉंग्रेसची सदस्यसंख्या जास्त होती, तरी कॉंग्रेसने पडती बाजू घेत मुख्यमंत्रिपदाचा दावा केला नाही व जनता दल एसला मुख्यमंत्री होण्यासाठी पािंठबा दिला. माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांचे पुत्र एच. डी. कुमारस्वामी हे मुख्यमंत्री झालेत. यापूर्वी गोव्यात सर्वात जास्त आमदार असताना नेता ठरविता न आल्यामुळे कॉंग्रेसला सत्ता गाठता आली नव्हती. ती सत्ता भाजपाला नितीन गडकरी यांच्या राजकीय चातुर्यामुळे व झटपट राजकीय हालचालींमुळे प्राप्त करता आली होती. त्यापासून धडा घेत स्वत:चा मुख्यमंत्रिपदाचा दावा कॉंग्रेसने मागे घेतला होता.
यापूर्वीचा इतिहास बघितला तर कॉंग्रेसने मुख्यमंत्रिपदावरील आपला दावा कधीच सोडला नव्हता. उदाहरणच घ्यायचे झाले तर महाराष्ट्राचे घेता येईल. महाराष्ट्रात विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री झालेत तेव्हा कॉंग्रेसपेक्षा राष्ट्रवादीच्या आमदारांची संख्या एकने जास्त होती. पण, कॉंग्रेसने मुख्यमंत्रिपदावरील आपला दावा कायम ठेवला होता व कॉंग्रेसने विलासराव देशमुख महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले होते. पण, यावेळी कमी सदस्यसंख्या असणार्‍या जनता दल (एस) पुढे कॉंग्रेसने लोटांगण घालीत भाजपाला सत्तेवर येण्यापासून रोखले होते. असा अनैसर्गिक संग कायम ठेवताना कॉंग्रेस व जनता दल एस यांना खूप तडजोडी कराव्या लागल्यात. त्यातच या निर्णयामुळे कॉंग्रेसमधील मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार सिद्धरामय्या दुखावले गेले. असे अनैसर्गिक सरकार फार काळ चालणार नाही, हे स्पष्ट होते. यापूर्वी कॉंग्रेसने केंद्रात कमी सदस्यसंख्या असणार्‍या पक्षाला पंतप्रधानपद दिले होते. पण, कॉंग्रेसने त्या वेळी सत्तेत जाण्याचे धाडस केले नव्हते.
त्यामुळे इंदिराजींच्या काळात झालेले चौधरी चरणिंसह यांचे सरकार असो, की व्ही. पी. िंसह सरकारच्या पतनानंतर सत्तारूढ झालेले चंद्रशेखर यांचे सरकार असो, ते केव्हाही कॉंग्रेसला वाटेल तेव्हा पाडता आले. असाच अनुभव एच. डी. देवेगौडा यांनीही स्वत: घेतला होता. पण, या सर्व वेळी कॉंग्रेस पक्ष सत्तेत नव्हता. बाहेरून पािंठबा देत होता. यावेळी मात्र एच. डी. कुमारस्वामी यांच्या सरकारात कॉंग्रेस पक्ष होता. उपमुख्यमंत्रिपद कॉंग्रेसकडे होते. त्यामुळे तरी कॉंग्रेस ही सत्ता टिकवील असे वाटत होते. पण, या तीनही प्रसंगांपेक्षा वेगळी परिस्थिती होती. केंद्रात कॉंग्रेस पक्ष मजबूत होता. यावेळी मात्र पक्षाची उतरती भाजणी सुरू झाली होती. केंद्रात कॉंग्रेस पक्ष कशीबशी स्वत:ची पत राखून होता. धडपणाने त्यांना विरोधी पक्षनेतेपदही मिळवता आले नव्हते. फक्त भाजपाला सत्तेवर येऊ द्यायचे नाही या आणि याच हेतूने हे अनैसर्गिक गठबंधन निर्माण झाले होते.
त्यातच लोकसभा निवडणूक झाली. कॉंग्रेस सत्तेत असणार्‍या कर्नाटक, मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये कॉंग्रेसचे पुरते पानदान झाले. कर्नाटकात या आघाडीला फक्त 3 जागा होत्या, तर भाजपाला 25 जागा होत्या. मध्यप्रदेशात कॉंग्रेसला कशीबशी िंछदवाडा ही जागा तेवढी राखता आली होती. बाकी सर्व जागी भाजपा विजयी झाली होती. राजस्थानात कॉंग्रेसला खातेही उघडता आले नव्हते. छत्तीसगडचा कौलही कॉंग्रेसला अनुकूल नव्हता. पण, या निर्णयामुळे पूर्वीचे विधानसभा निवडणूक निकाल बदलत नव्हते. ते निकाल व संख्याबळ जरी कायम होते, तरी सदस्यांना आपले भविष्य समोर दिसत होते. सामान्यत: जी माणसे सत्तेजवळ राहिलेली असतात, ती माणसे सत्तेपासून फार काळ दूर राहू शकत नाहीत. त्यांना सत्तेजवळ जाण्याचा मोह न झाला तरच नवल असते. कर्नाटकही त्याला अपवाद नव्हते. पण, भाजपाने यावेळी सरळ कुणालाही प्रवेश न देण्याचे धोरण स्वीकारले होते. हा निर्णय राजकीय संस्कृती निर्माण होण्यासाठी म्हणून महत्त्वाचा होता. महाराष्ट्रात कॉंग्रेसचे नेते राधाकृष्ण विखे पाटील भाजपात आले. पण, त्यांना आपल्या आमदारकीचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यांनी आमदारपद सोडले व नंतर भाजपात प्रवेश केला. भाजपाने त्यांना गृहनिर्माण मंत्रिपद दिले.
कर्नाटकातही भाजपाने घोडेबाजाराचा आरोप आपल्यावर होऊ नये यासाठी अतिशय सावध पवित्रा घेतला. भाजपाच्या या पवित्र्यामुळे तशी या आघाडीची पंचाईत झाली. भाजपाने आपल्या पक्षात एकाही आमदाराला घेतलेले नाही. उलट, या आघाडीतील 16 आमदारांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. आपल्या आमदारकीचा राजीनामा देणे हा तसा आमदाराचा सर्वोच्च त्याग असतो. कारण त्याला पुन्हा जनतेसमोर जावे लागते. हे 16 आमदार आता जनतेला अवघ्या 14 महिन्यांत सामोरे जातील. त्यांनी ज्या पक्षाचे सदस्य म्हणून निर्वाचित झाल्यावर राजीनामा दिला, तो पक्ष या आमदारांना पुन्हा तिकीट देण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे त्यांना विरोधी पक्षावर- या प्रकरणी भाजपावर अवलंबून राहावे लागणार आहे. हे आमदार आपले राजीनामापत्र द्यायला विधानसभा अध्यक्ष श्री. के. रमेश यांच्या कार्यालयात गेले. या आमदारांना बघितल्यावर श्री. के. रमेश यांनी कार्यालयातून काढता पाय घेतला. त्यामुळे या 16 जणांना प्रत्यक्ष विधानसभा अध्यक्षांना राजीनामा देता आला नाही. त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयात आपली राजीनामापत्रे दिलीत. ही राजीनामापत्रे फॅक्स वा व्हॉटस्‌अॅपवर पाठविलेली नव्हती वा एकाच पत्रावर 16 सह्याही नव्हत्या. या 16 आमदारांपैकी 13 जणांनी मुंबई गाठली. मुंबईत जाऊन या आमदारांची मनधरणी करण्याचाही प्रयत्न सत्ताधारी आघाडी सरकारने केला. पण, हे आमदार त्याला बधले नाहीत. कॉंग्रेस पक्षातील एक मुख्यमंत्रिपदाचे संभाव्य उमेदवार डी. के. शिवकुमार, मुंबईला ज्या ठिकाणी हे आमदार वास्तव्याला होते, त्या हॉटेलात आले. त्यांनी त्या हॉटेलात आगाऊ आरक्षणही केले होते. ते मुंबईला येणार हे माहिती होताच या आमदारांनी मुंबईच्या पोलिस आयुक्तांना पत्र पाठवून आपल्याला संरक्षण द्यावे, ही मागणी केली. आपणाला कुणालाही भेटायचे नाही, असेही या पत्रात त्यांनी नमूद केले होते. या पत्राप्रमाणे मुंबई पोलिस आयुक्तांनी पोलिस तैनात केले. त्या डी. के. शिवकुमार यांचे हॉटेलचे आरक्षण रद्द केले. डी. के. शिवकुमार 4-5 तास मुंबईत थांबले, पण एकही बंडखोर आमदार यांना भेटला नाही. या 13 आमदारांव्यतिरिक्त 2 अपक्ष आमदार होते. त्यांनी एका कॉंग्रेसी नेत्याची बंगळुरूत भेटही घेतली. त्यांच्या समवेत झालेल्या कॉफीपानाचे फोटोही सर्वत्र झळकले. पण, या कॉफीपानानंतर त्यांनी स्पष्ट केले की, आमची भेट झाली हे खरे आहे, पण आम्ही राजीनामा देण्यावर ठाम आहोत.
आपले राजीनामे विधानसभा अध्यक्ष श्री. के. रमेशकुमार मंजूर करीत नाहीत हे लक्षात येताच एका शुक्रवारी दुपारी सर्व 16 आमदारांनी व्यक्तिश: त्यांना भेटून राजीनामापत्र यापूर्वीच सादर केले आहे, हे सांगितले. या आमदारांपैकी 13 जण कॉंग्रेस पक्षाचे आहेत, तर 3 हे जेडीएसचे आमदार आहेत. अध्यक्ष महोदयांनी सांगितले की, मला राजीनामे व ते आमदार मिळाले आहेत. आता कार्यालय बंद झाले आहे. शनिवार, रविवार सुटी आहे. त्यानंतर सोमवारी मी ती कागदपत्रे बघीन व मंगळवारी निर्णय घेईन.
या सगळ्या कालखंडात जाणवत होते की, सत्ताधारी आघाडी, आघाडीचे मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी हे वेळकाढू धोरण अंगीकारत आहेत. दरम्यान कॉंग्रेसने या आमदारांविरुद्ध अपात्र ठरविण्याची याचिका अध्यक्षांकडे सादर केली. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही गेले.
राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी दोन वेळेला या प्रकरणी विश्वास ठरावावर मतदान घ्यावे, अशा सूचना विधानसभा अध्यक्षांना दिल्यात. पण, त्याला अध्यक्षांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्यात. अध्यक्ष व मुख्यमंत्री मिळून वेळकाढू धोरण स्वीकारत होते. अध्यक्षांनी सोमवारी मतदान घेऊ, असे सांगितले. सोमवारी मध्यरात्रीपावेतो सभागृह चालले, पण मतदान झाले नाही. मंगळवार 23 ला संध्याकाळी 6 वाजता मतदान होईल, असे घोषित झाले. पण, मुख्यमंत्र्यांचे भाषण सुरू होते. रात्री पावणेआठ वाजता मतदानाला प्रारंभ झाला. त्या वेळी 20 आमदार सभागृहात नव्हते. यातील 2 अपक्ष होते, तर एक बसपाचा होता. 15 बंडखोर आमदारही या 20 जणांत होते. या पैकी बसपाच्या आमदाराला बहन मायावती यांनी तत्काळ निलंबित केले. त्यानंतर प्रत्यक्ष मतदान होताना एकेका बाजूच्या आमदाराला उभे करून मोजणी करण्यात आली. ठरावाच्या बाजूने 99 मते पडलीत, तर विरोधात 105 मते होती. सभागृहातील अधिकार्‍यांनी आपली अंतिम गणना अध्यक्षांना सांगितल्यावर त्यांनी निकाल घोषित केला व 18 दिवसांपासून सुरू असलेला राजकीय संघर्ष संपला. कॉंग्रेस-जनता दल (एस) सरकार कोसळले. अशा पद्धतीने पाचव्यांदा पडलेले हे आघाडी सरकार होते. कर्नाटकात कोणतेही आघाडी सरकार पाच वर्षे टिकत नाही, हा इतिहास पाचव्यांदा सिद्ध झाला.
दरम्यान, संध्याकाळी कॉंग्रेस व भाजपा समर्थकांत दोन-तीन ठिकाणी वाद झाल्यामुळे संपूर्ण बंगळुरू शहरात 144 कलम 2 दिवसांसाठी लागू करण्यात आले. या सत्तापरिवर्तननाट्यातील एक अंक अजून बाकी आहे. तो म्हणजे या 15 आमदारांचा. या 15 जणांपैकी 12 आमदार कॉंग्रेसचे व तीन जेडीएसचे आहेत. या 15 जणांविरुद्ध त्यांच्या पक्षांनी अपात्रता याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिका कॉंग्रेस व जेडीएसच्या आहेत. त्याची सुनावणी होण्याकरिता अध्यक्षांनी मंगळवारी 11 वाजता या आमदारांना आपल्या कक्षात बोलावले होते. पण, या आमदारांनी 4 आठवड्यांचा कालावधी मागून घेतला आहे. या 15 जणांनी पक्षाचा व्हिप मोडला की नाही, यावरील निर्णयापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अपेक्षित आहे. या निर्णयावर अध्यक्ष या सर्वांना अपात्र ठरविणे वा त्यांचा राजीनामा मंजूर करणे, याबाबत एक निर्णय घेतील.
6 जुलैला 13 आमदारांनी राजीनामा देऊन मुंबई गाठली होती. त्यानंतर बंडखोरांची ही संख्या 2 ने वाढली. कुमारस्वामी यांनी आपल्या मंत्रिमंडळात 2 अपक्ष आमदारांना मंत्री केले होते. त्याला महिनाही पूर्ण व्हायचा होता. पण, त्या दोघांनीही आमदारकीचा राजीनामा दिला. या शक्तिपरीक्षणाच्या वेळी भाजपाने ‘कमीत कमी बोला व जास्तीत जास्त ऐका’ असे संयमाचे धोरण स्वीकारले होते. एक दोन नव्हे, तब्बल सहा दिवस हे धोरण भाजपाने अत्यंत कसोशीने अंमलात आणले होते. अर्थात, हे धोरण स्वीकारणे इतके सोपी नव्हते. त्यात क्षणाक्षणाला संयमाची परीक्षा बघितली जात होती. आपल्या ज्येष्ठ नेत्यांवर कुणीही उठतो व वाटेल तसे आरोप करीत सुटतो, तरी शांत राहणे ही मोठी कला आहे. जे. सी. मधुस्वामी, जगदीश शेट्टीयर, बसवराज बोम्मई, एस. सुरेशकुमार व सी. टी. रवी या 5 आमदारांवरच बोलण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. हेच 5 सदस्य अध्यक्ष, श्री. रमेशकुमार व कॉंग्रेस-जेडीएसच्या सदस्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देत होते. मुख्यमंत्रिपदाचे प्रबळ दावेदार येदीयुरप्पा यांना ही भूमिका पटवून देण्यासाठी भाजपाला 2 दिवस खर्ची घालावे लागले होते.
मंगळवार 23 ला विधानसभा अध्यक्ष श्री. के. रमेश यांनीही आपली शस्त्रे खाली टाकली होती. दोन आठवड्याने विश्वासमत घ्या, ही मुख्यमंत्र्यांची सूचना येताच त्यांनी सांगितले, जरा माझी स्थिती लक्षात घ्या. मला सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिवादी करण्यात आले आहे. मी सर्वोच्च न्यायालयाला काही आश्वासने दिली आहेत. ती पाळली नाहीत तर मी अडचणीत येईन. आज 6 वाजतापूर्वी मतदान घेतले जाईल अन्यथा मी राजीनामा देऊन मुक्त होईन. या धमकीनंतर कुमारस्वामी जरा नरमले. तरीही 6 वाजताची मतदानाची वेळ त्यांनी पावणेआठ पावेतो पुढे नेलीच. आपल्या निरोपाच्या भाषणात- उत्तराच्या भाषणात कुमारस्वामी म्हणाले, मला राजकारणात यायचे नव्हते, पण नाइलाज झाला. माझी पत्नी मला सांगत होती, हे क्षेत्र माझे नाही, पण तरीही मी राजकारणात आलो. आज तीही या सभागृहात आहे. माझा नाइलाज झाला आहे. अगदी दुपारपावेतो मी बंडखोरांच्या संपर्कात होतो. पण, माझ्या मित्रांनीच मला दगा दिला. पण, एवढे बोलूनही सत्ता सोडावीशी कुमारस्वामींना वाटले नाही. त्यांनी मतविभाजनाचीही मागणी केली. या उलट लोकसभेत जेव्हा 13 दिवसांचे अटलजींचे सरकार पडले तेव्हाचे अटलजी आठवा. ते म्हणाले होते, ‘‘मी, मला सत्ता द्या, अशी मागणी कधीच केली नव्हती. मा. राष्ट्रपतींनी मला सरकार बनवायला सांगितले. मी बहुमताचाही दावा केला नव्हता. तेव्हा मा. राष्ट्रपतींना काय सांगू. मी सरकार बनवीत नाही. तसे सांगणे शक्य नव्हते. आता तुम्हाला ठरवायचे आहे. कोणते सरकार राहील ते. मी निघालो राष्ट्रपतींकडे आपला राजीनामा द्यायला. तुम्ही बघत राहा कुणाला किती मते आहेत. किती मते कमी आहेत वगैरे. मला त्यात रुची नाही.’’ कुठे अटलजींचा अनुभव व कुठे कुमारस्वामी.
पण, या एच. डी. कुमारस्वामींनी आपला राजीनामा मंगळवारी रात्री उशिरा राज्यपालांकडे सोपविला आहे. संयमाची एक लढाई भाजपा िंजकली आहे. आता भाजपाला निर्णय घ्यायचा आहे, कोण मुख्यमंत्री होणार याचा. या पदावर पहिला दावा असणारे येदीयुरप्पा हे आज 76 वर्षांचे झाले आहेत. भाजपा 75 वर्षांनंतर कुणाला सत्तापदावर ठेवीत नाही. वाल्मीकि समाजाचे नेते बी. श्रीरामलू हे दुसरे प्रमुख दावेदार आहेत. 2018 सालच्या निवडणुकीत यांनाच भावी उपमुख्यमंत्री म्हणून भाजपाने समोर आणले होते. माजी उपमुख्यमंत्री आर. अशोक हे कर्नाटकातील वोलकिंसग समाजाचे प्रभावी नेते आहेत, तर के. एस. ईश्वरप्पा हे कुरुबा समाजाचे प्रभावी नेते आहेत. यापैकी कुणावर कर्नाटकात भाजपा जबाबदारी सोपविते हे बघावे लागेल.
तसेच सत्तांतराची ही लाट इथेच थांबते की मध्यप्रदेश, राजस्थान व संख्येच्या गणितात खूप मागे असलेल्या छत्तीसगडलाही आपल्या कवेत घेते, हे बघावे लागेल. मात्र, एवढा संयम बाळगला तरी भाजपावर घोडेबाजी केली अशी टीका होणारच नाही, असे सांगता येत नाही.