जलयुक्तची १८ हजार कामे, तरीही शिवार कोरडेच!

    दिनांक :29-Jul-2019
गोंदिया,
मुख्यमंत्र्यांचा डड्ढीम प्रोजेक्ट असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेतून जिल्ह्यात चार वर्षांत १८ हजार ८१ कामे झालीत. पिकांना ऐनवेळी पाणी मिळावे व परिसराचा जलस्तर वाढावा, हा यामागील उद्देश आहे. मात्र, या चारही वर्षांत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने कामाची उपयोगिता सिद्ध झालेली नाही. भूजलसाठी निधी पाझरला. मात्र, पाणी मुरलेच नाही. आज ही सर्व कामे तहानलेली आहेत. त्यामुळे एका गावावर साधारणत: ७ ते ५२ लाखांचा खर्च झाला असताना शिवाराला कोरड लागल्याचे वास्तव आहे.
 
 
पाणीटंचाईवर मात करता यावी, पाण्याची पातळी वाढावी यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने जलयुक्त शिवार योजना अंमलात आली. मात्र प्रशासकीय वृत्ती या योजनेलाही अडसर ठरत असल्याचे जाणवले. परिणामी योजनेचे उद्देश चांगले असले तरी त्याचा लाभ पूर्णपणे मिळू शकला नाही. त्यातच वरुण राजाची वक्रदृष्टीही याला कारणीभूत ठरली. मागील काही वर्षांपासून सरासरीपेक्षा कमी पाऊस व दुष्काळ, नापिकीचे संकट जिल्ह्यावर ओढावत असल्याने जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून शेतशिवार हिरवेगार करण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची संकल्पना निश्चितच चांगली आहे. मात्र, या अभियानाला भ्रष्टाचाराची वाळवी लागली आणि शिवार कोरडेच राहिले. कागदावर मात्र, १२६४ टीएमसी साठा निर्माण झाला. जिल्ह्यात २०१५-१६ ते २०१८-१९ या कालावधीत तब्बल ३९९ गावांमध्ये कामे करण्यात आली. या कामांच्या माध्यमातून निर्माण झालेल्या पाणीसाठ्यामुळे संरक्षित सिंचन करता आले, अशी उदाहरणे बोटावर मोजण्याइतकीच आहेत. त्यामुळे जलयुक्तमुळे केवळ राबविणाèया यंत्रणांचेच शिवार हिरवे झाले, असे म्हणता येईल.
निकृष्ठ बांधकामाचा फटका
जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून पानलोटची कामे, सिमेंट साखळी नाला बांधकाम, जुने सिमेट नालाबांध, वेस्ट वेअरची दुरुस्ती, गाळ काढणे, जलस्त्रोत बळकटीकरण, विहीर पूनर्भरण, उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर यांच्यासह भातखाचर आदी कामे करण्यात आली. मात्र, ती कामे ज्या यंत्रणांनी केले त्यांचे दुर्लक्ष झाले. परिणामी कामांना दर्जाहिनतेचा फटका बसला. अनेक कामे भूईसपाट झाली. त्यामुळे यापुढे कामांची गुणवत्ता टिकून राहावी, यादृष्टीने शासनाने प्रकर्षाने लक्ष देणे गरजेचे आहे.