झुंडबळीच्या घटना आणि वास्तव...

    दिनांक :30-Jul-2019
‘‘देशात झुंडबळी अर्थात ‘मॉब लिंचिंग’च्या घटना घडत असताना, त्या का घडतात, हे जाणून न घेता हिंदू धर्म तसेच भारतीय संस्कृतीला बदनाम करण्याचे कटकारस्थान केले जात आहे.’’ असे जे प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांनी केले आहे, ते योग्यच आहे. कारण, झुंडबळीच्या घटनांमागे आता विशिष्ट लोक सक्रिय असल्याचे दिसून येत आहे. जमावाच्या मारहाणीत कुणाचा मृत्यू झाला की, लागलीच त्याला धार्मिक रंग दिला जातो. झुंडबळी जर अल्पसंख्यक समुदायाचा असेल, तर हमखास त्याला सांप्रदायिक स्वरूप दिले जाते. हे अतिशय दुर्दैवी आहे. झारखंड आणि बिहारमध्ये झुंडबळीच्या ज्या घटना घडल्या, त्या धार्मिक आधारावरून घडलेल्याच नाहीत, हे लक्षात घेतले तर कटकारस्थान आपल्या सहज लक्षात येईल.
 
देशात कुठेही काही खुट्‌ट वाजले, तरी त्याला सांप्रदायिक रंग दिला जातो. हे अतिशय दुर्दैवी आहे. मॉब लिंचिंगची घटना का घडली, हे जाणून घेण्यापूर्वीच केंद्रातल्या मोदी सरकारवर प्रहार करणे सुरू केले जाते. वास्तविक, कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही राज्य सरकारांची जबाबदारी असतानाही मोदी सरकारलाच जबाबदार धरले जाते, यावरूनही कटकारस्थानाची कल्पना आपल्याला यावी. देशात अशा घटना घडू नयेत ही प्रत्येकाची भावना आहे आणि असायलाच हवी. पण, प्रत्येक घटना धर्म डोळ्यांपुढे ठेवूनच घडवून आणली जाते, असे जर कुणी म्हणत असेल तर त्यामागे मोठे कारस्थान आहे, हे ओळखले पाहिजे. प्रत्येकच घटनेमागे धार्मिक कारण नसते. प्रत्येकच घटनेत अल्पसंख्यक समुदायाची व्यक्ती मरण पावलेली नसते. तरीसुद्धा आपल्याकडचे 49 विचारवंत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र पाठवून चिंता व्यक्त करतात आणि देशात असुरक्षिततेची भावना असल्याचा कांगावा करतात. मॉब लिंचिंगच्या घटनेत ठार झालेले केवळ अल्पसंख्यक नाहीत, ते जवळपास प्रत्येकच धर्मातले अन्‌ प्रांतातले आहेत, वेगवेगळ्या भाषा बोलणारे आहेत, हे लक्षात घेतले तरी देशाला बदनाम करण्याचा कट आपल्या लक्षात येईल. 
 
 
बिहारमध्ये जनावरे चोरलीत म्हणून जमावाने तिघांना मारहाण करून मारूनच टाकले, झारखंडमध्ये ‘डायन’ असल्याच्या संशयावरून जमावाने चौघांना ठार मारले. ज्यांना मारहाण करण्यात आली, ते कोणत्या धर्माचे आहेत, हे जमावाने अजीबात पाहिले नाही. त्यांच्या दृष्टीने ते फक्त चोर होते. आता जमावाने कायदा हातात घ्यावा का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. याचे उत्तर अर्थात नकारार्थीच द्यावे लागेल. जमावाने फारतर अशा लोकांना पकडून पोलिसांच्या हवाली करायला हवे. ज्या राज्यात अशा घटना घडतात, त्या राज्यातल्या सरकारने जबाबदारी स्वीकारून गुन्हेगारांना शिक्षा करायला हवी. यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारची भूमिका येतेच कुठे? असे असतानाही मोदी सरकारला जबाबदार धरले जाते, हा मोठ्या कटकारस्थानाचा भाग मानला पाहिजे.
 
जमावाकडून कायदा हातात घेतला जातो आणि अनेकांचा बळी घेतला जातो, ही बाब लक्षात घेत केंद्र सरकारही कडक कायदा करण्याच्या विचारात आहे. कायदा अस्तित्वात अन्‌ अंमलात येईलही. पण, आपल्याकडची न्याय व्यवस्था सुधारण्याची तसेच पोलिसांची कार्यक्षमता सुधारण्याचीही गरज आहे. आपल्या देशात आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण फक्त 45 टक्केच आहे. त्यामुळे आरोपींचे मनोबल उंचावते आणि नागरिकांच्या मनोबलावर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. आपल्याकडे जी फौजदारी न्यायप्रक्रिया आहे, त्यात सुधारणा करण्याची आणि त्यायोगे आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढवण्याची गरज आहे. अमेरिकेत शिक्षा होण्याचे प्रमाण 93 टक्के आणि जपानमध्ये ते 98 टक्के आहे. ही बाब लक्षात घेतली, तरी आपल्याकडच्या व्यवस्थेबाबत प्रश्न उपस्थित होतोच. थोडा वेळ आपण अमेरिका आणि जपानची आकडेवारी दूर ठेवू. आपल्याच देशात हे प्रमाण वेगवेगळे का, यावरही विचार झाला पाहिजे. केरळसारख्या राज्यात गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण हे 77 टक्के असताना, बिहारमध्ये ते 10 टक्के आणि बंगालमध्ये 11 टक्के का? या प्रश्नाचे उत्तर शोधावेच लागेल. या आकड्यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून आपल्या शासनाने धडा शिकायला नको? निश्चितपणे शिकायला हवा आणि केंद्र सरकारने यातून धडा घेतलाही आहे, सरकार लवकरच कायदाही करणार आहे. पण, गरज आहे या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची. यात नागरिकांच्या सहकार्याचीही मोठी आवश्यकता आहे.
 
आणखी एक गोष्ट. आपल्या देशात सीबीआय आहे, राज्यांचे पोलिस दल आहे आणि एनआयएसारखी संस्थाही आहे. या संस्थांकडून केल्या जाणार्‍या तपासात आणि आरोपींना शिक्षा करवण्याच्या प्रमाणातही तफावत आहे. यावरही चिंतन करणे गरजेचे झाले आहे. राष्ट्रीय तपास संस्था अर्थात एनआयएकडून दाखल केल्या जाणार्‍या आरोपपक्षांमध्ये 92 टक्के आरोपींना शिक्षा होते. सीबीआयच्या बाबतीत हेच प्रमाण 62 टक्के आहे. आणि राज्यांचे पोलिस? त्यांच्याकडून दाखल प्रकरणांमध्ये आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अवघे 45 टक्के आहे. असे होण्यामागे काही कारणेही आहेत. त्यापैकी एक कारण म्हणजे, या संस्थांना मिळणार्‍या सोई-सुविधा. सगळ्या संस्थांना सारख्या सोई उपलब्ध होत नाहीत. असे असले तरी एक संस्था 92 टक्के आरोपींना शिक्षा करवण्यात यशस्वी ठरते आणि दुसरी फक्त 10 टक्के! एवढी तफावत असण्याचे खरेतर कारण नाही. पण, हे वास्तव आहे. ज्या राज्यांमध्ये केवळ दहाच टक्के आरोपींना शिक्षा होते त्या राज्यांमधील लोकप्रतिनिधींनी, शिक्षा होण्याचे प्रमाण 77 टक्के असलेल्या केरळला भेट देऊन तिथल्या यंत्रणा नेमक्या काम करतात तरी कशा, याचा अभ्यास करायला नको? करायलाच पाहिजे. आतापर्यंत असा अभ्यास झाला असता, तर कदाचित मॉब लिंचिंगच्या घटना घडल्याच नसत्या. आज देशात अभूतपूर्व अशी परिस्थिती निर्माण करण्यात आली आहे. मोदी, संघ आणि भाजपाचे सगळे हितशत्रू, करता येईल तेवढी सरकारची बदनामी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पण, असे करून आपण देशाची, भारतीय संस्कृतीची बदनामी करत आहोत, याचे त्यांना भानच राहिलेले नाही. काही अदृश्य शक्ती झुंडबळीच्या नावावर देशाला बदनाम करीत आहेत. त्यांना भारताबाहेरून जसे पाठबळ मिळते आहे, तसेच ते आतून काही देशविघातक तत्त्वांकडूनही मिळते आहे.
 
देशाच्या अनेक भागात अनेकदा चोरी, प्रेमप्रसंग, चुकीच्या पद्धतीने वाहन चालविण्याच्या प्रकरणांमध्ये जमावाच्या हाती लागलेल्या लोकांना मारहाण करून ठार केले जाते. कारण, त्यांना आपण पोलिसांच्या हवाली केले तर कदाचित ते मोकळे सुटतील, त्यांना शिक्षा होणार नाही, अशी जमावाची भावना झालेली असते. त्यातून मॉब लिंचिंगच्या घटना घडतात आणि देशाला बदनाम करायला निघालेले स्वयंघोषित पुरोगामी त्याला सांप्रदायिकतेचा रंग देतात. हे कुठेतरी थांबले पाहिजे. स्वयंघोषित पुरोगाम्यांनी वाळूत चोच खुपसून न बसता, घटनांकडे जातीय चष्म्यांमधून न पाहता वास्तव समजून घेत भाष्य केले पाहिजे. अन्यथा, देशाचे तर नुकसान होईलच, हे स्वयंघोषित पुरोगामीही संकटाच्या खाईत लोटले जातील!