10 हजार सैनिक आणि 35-ए...

    दिनांक :31-Jul-2019
जम्मू-काश्मिरात 10 हजार अर्धसैनिक दले पाठविण्याच्या मुद्यावर, तेथे अफवा आणि भाकडकथांना अक्षरश: उधाण आले आहे. त्यानंतर आणखी दोन घटना घडल्या. रेल्वे सुरक्षा दलांना चार महिन्याचे रेशन जमा करून ठेवा असा आदेश आल्याची व दुसरी म्हणजे, राज्यातील मशिदींची स्थिती सध्या काय आहे, याबाबत माहिती मागविण्याची. या दोन्ही प्रक्रियाही सामान्य होत्या. तरीही भाकडकथा आणि अफवांना अधिकच जोर चढलेला आहे. लष्कर, निमलष्करी दले आणि पोलिसांनी मिळून 400 पेक्षा अधिक अतिरेक्यांना यमसदनी पाठविल्यामुळे, येथील दगडफेक आता बहुतेक आटोक्यात आली आहे. हुर्रियतच पुरता बंदोबस्त झाला आहे. त्यांना वित्तपुरवठा करणार्‍यांना तुरुंगात डांबण्यात आले आहे. आता काश्मीर खोर्‍यातील फारतर चार जिल्ह्यांमध्ये अतिरेकी अधूनमधून डोके वर काढत आहेत आणि मरत आहेत. जोपर्यंत तेेथून शेवटचा अतिरेकी हुसकावून लावला जात नाही किंवा अल्ला को प्यारा होत नाही, तोपर्यंत ‘ऑपरेशन वॉश आऊट’ सुरूच राहणार आहे. प्रामुख्याने जम्मू आणि काश्मीर हे दोन्ही विभाग मिळून आताच तेथे 20 हजार सैनिक आणि पोलिस तैनात आहेत. अमरनाथ यात्रेकरूंच्या सुरक्षेसाठी 40 हजार सैनिक तैनात आहेत. अमरनाथ यात्रा आता शेवटच्या टप्प्यात आहे. शांततेमुळे तेथील स्थानिक नागरिक सुखावले आहेत. आता कुठे तेथे शांततेची चिन्हे दिसत असताना, 10 हजार सैनिकांच्या मुद्यावरून पीडीपी नेत्या मेहबुबा मुफ्ती आग ओकत आहेत. भीतीने त्या गांगरून गेल्या आहेत. अन्य नेते अस्वस्थ झाले आहेत. राज्यातून 35-ए कलम हटविण्याच्या कारवाईची ही तयारी असल्याची खास अफवा मेहबुबाने पसरविली आहे. एवढेच नव्हे, तर जो कुणी 35-ए ला हात लावेल, तो जळून खाक होईल, असेही त्या बरळल्या. केंद्रीय मंत्र्यांपासून राज्यपालांपर्यंत सर्वांनी अतिशय स्पष्ट शब्दांत खुलासा केला आहे की, ही नियमित चालणारी प्रक्रिया आहे. काही सैनिक बर्‍याच काळापासून तेथे तैनात आहेत, त्यांची जागा नवे सैनिक घेतील, असे पोलिसप्रमुखांनी स्पष्ट करूनही मेहबुबाचा त्यावर विश्वास नाही. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत मेहबुबाच्या पीडीपीला एकही जागा मिळाली नव्हती. तेव्हा या मुद्यावर जनतेला भडकावता येईल, असा त्यांचा होरा दिसतो. सोबतच पाकिस्तानसोबत बोलणी करा, अशी मागणी त्या सतत करीत आहेत. त्यांना भारताची चिंता नाही, पाकिस्तानची अधिक आहे. जम्मू-काश्मिरात आगामी काही काळात दोन महत्त्वाच्या घटना घडणार आहेत. एक म्हणजे विधानसभा निवडणुका आणि दुसरी म्हणजे जम्मू-काश्मीर बँकेतील घोटाळ्यात अडकलेल्यांना अटक करणे. या घोटाळ्यात पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे अनेक नेते अडकले आहेत. सध्या या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. त्यांना लवकरच अटक होणार आहे. आता राज्यातील कोणत्याच नेत्यात दम उरलेला नाही.

 
 
जम्मू-काश्मिरात निमलष्करी दलाचे हे 10 हजार जवान का पाठविण्यात आले आहेत, याची अनेक माध्यमांनी कोणतीही शहानिशा न करता अफवांच्या बाजारात आणखी गर्दी केली आहे. यात टुकडे गँग समर्थक माध्यमांचा मोठा भरणा आहे. राज्यपालांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, सर्वकाही सामान्य आहे, असामान्य असे काहीही नाही, तरीही मेहबुबाचे तोंड अजून बंद झालेले नाही. ही बाब तेवढीच खरी की, भाजपाने आपल्या 2019 च्या जाहीरनाम्यात असे आश्वासन दिले होते की, 2020 पर्यंत आम्ही जम्मू-काश्मिरातून 370 कलम रद्द करू. 35-ए हा या 370 कलमाचाच एक भाग आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांना बदलून अमित शाह यांना गृहमंत्रिपदाची जबाबदारी सोपविणे. त्याच वेळी राजकीय वर्तुळाच्या भुवया उंचावल्या होत्या. सोबतच 2019 पर्यंत गृहमंत्री असलेले राजनाथ सिंह यांच्याकडे संरक्षणाची जबाबदारी सोपविली. हे बदल साधेसुधे बदल नव्हते. त्यामागे निश्चितपणे काहीतरी कारण असलेच पाहिजे. 2019 चा जाहीरनामा घोषित करताना, कॉंग्रेसने असे आश्वासन दिले होते की, आम्ही 370 कलम रद्द होऊ देणार नाही. तेव्हा कॉंग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सने जम्मू-काश्मिरात युती केली होती. पण, या मुद्यावर अन्य पक्षांनी मात्र मौन बाळगले आहे, हेही नसे थोडके! कॉंगे्रसजवळ केवळ 52 आणि नॅशनल कॉन्फरन्सजवळ फक्त तीन जागा आहेत.
 
हे दोन वगळता सर्वच पक्षांना वाटते की, या राज्याची डोकेदुखी एकदाची कायम संपून जावी. हे काम केवळ मोदी सरकारच करू शकते, असाही त्यांना विश्वास वाटतो. त्यामुळे उद्या जर कलम 370 रद्द करण्याचा प्रश्न समोर आला, तर अन्य पक्ष आपल्याला पािंठबा देणार नाहीत, हेही कॉंग्रेस जाणून आहे. आगामी काळात ती स्थिती येणार आहे. 370 कलमाच्या 35-ए मधील तरतुदी या घातक आहेत. कारण, जम्मू-काश्मिरात बाहेरचा माणूस घर घेऊन राहू शकत नाही, जमीन खरेदी करू शकत नाही, उद्योग लावण्याची तर गोष्ट दूरच! तेथे आणखी एक जाचक अट आहे. ती ही की, या कलमान्वये जम्मू-काश्मीरच्या एखाद्या मुलीने राज्याबाहेरच्या मुलासोबत लग्न केले, तर तिचा संपत्तीतील वाटा आपोआप रद्द होतो. तिने जन्म दिलेल्या अपत्यालाही जम्मू-काश्मीरचे नागरिकत्व मिळू शकत नाही. हे सर्व अधिकार या 35-ए कलमाने राज्याच्या विधानसभेला दिले आहेत.
हे अधिकार देशाच्या संविधानाच्या दृष्टीने घातक आहेत. दुसरी बाब म्हणजे, या राज्याला आतापर्यंत केंद्रीय बजेटच्या दहा टक्के रक्कम विशेष पॅकेज म्हणून मिळत होती. पण, हा पैसा राजकारणी नेते लोककल्याणासाठी खर्च न करता आपले घर भरण्यासाठी करीत होते. गेल्या 20 वर्षांत या राज्याला 10 लाख कोटींपेक्षा अधिक निधी मिळाला, तरी तेथे बेरोजगारी कायम आहे. लष्करावर दगडफेक करण्यांना संरक्षण मात्र सर्वच पक्ष देत होते. एवढा पैसा जर राज्याच्या विकासावर खर्च केला गेला असता, तर आज काश्मिरात दहशतवादाने डोके वर काढण्याचा प्रश्नच निर्माण झाला नसता. पण, याला नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी, हुर्रियत, लिबरेशन फ्रंट ऑफ जम्मू-काश्मीर हे जबाबदार आहेत. हे सर्व पक्ष फुटीरवादी आहेत. आतातर या लोकांची सुरक्षा काढून घेण्यात आल्याने सर्वांचे धाबे दणाणले आहे. देशाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत या राज्याच्या लोकसंख्येचे प्रमाण केवळ एक टक्का आहे, तरीही आतापर्यंतच्या सरकारांनी त्यांना भरभरून निधी दिला. फारुख अब्दुल्ला यांनी ब्रिटनमध्ये कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती जमा केली आहे. या सर्व बाबी भाजपाच्या लक्षात आल्या होत्याच. त्या कायमच्या संपविण्यासाठी आधी अतिरेक्यांचा नायनाट आणि नंतर राजकीय नेत्यांच्या मुसक्या आवळण्याची कारवाई मोदी सरकारने सुरू केली आणि त्याला मोठे यश मिळत आहे. लष्करही, युवकांची भरती करून स्थानिक नागरिकांना मदत करत आहे. काश्मीर खोर्‍यात भाजपाने प्रवेश केल्यामुळे प्रस्थापित नेत्यांचे धाबे दणाणले आहे. त्यामुळे केंद्राचा कोणताही हस्तक्षेप मानायला ते कधीही तयार नसतात. या 10 हजार निमलष्करी दलांना पाठविणे हे भाजपाच्याच पथ्यावर पडले आहे. त्यावरून पुढे जर 370 रद्द करण्याची स्थिती उद्भवली तर त्याचा बंदोबस्त करण्यात अडचण जाणार नाही. काहीही असले तरी फिलहाल अफवांओंका बाजार गर्म है...