निरागस पाऊस अन्‌ बेईमान प्रशासन!

    दिनांक :04-Jul-2019
कालपर्यंत ज्याची चातकासारखी वाट बघत होता, त्या महाराष्ट्रात बरसलेल्या सुरुवातीच्याच सरींनी एकीकडे शेतकर्‍यांना दिलासा देत, दुसरीकडे प्रशासनाच्या कारभाराचे वाभाडे काढलेत. वरुणराजाने घातलेल्या थैमानात एव्हाना निदान चार डझन मृत्यूंची नोंद झाली आहे. जराशाही पावसाने जगबुडी अनुभवणार्‍या मुंबईत या सततधारेने कहर बरसवला नसता तरच नवल होते. त्यात भर, काही मानवी चुकांची पडली आहे. पुण्यात कोसळलेल्या भिंतीने घेतलेल्या बळींचा मुद्दा असो, की मग मुंबईतील मालाड भागातील झोपडपट्‌टीवर भिंतीच्या रूपात आकाश कोसळल्याची घटना असो, दुर्दैवाच्या पलीकडे कुठल्याच व्याख्येत त्याला बसवता येत नसले, तरी निसर्गाच्या कोपापेक्षाही मानवी चुकांचाच तो स्वाभाविक परिणाम मानला पाहिजे. खरंतर निसर्गाचा कोप गेल्या वर्षी केरळने अनुभवला. अगदी परवा परवा ओडिशानेही त्याचा कटू अनुभव घेतला. पण, प्रशासन पूर्ण तयारीनिशी कंबर कसून उभे राहिले त्या क्षणी.
 

 
 
बुधवारी रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्यात तिवरे धरण फुटण्याच्या घटनेनंतर महाराष्ट्र शासन ज्या तत्परतेने मदतीस सिद्ध झाले, ज्या तर्‍हेने सारी यंत्रणा कार्यप्रवण झाली, तो अनुभवही इतरांनी धडा घ्यावा असाच. पण, तरीही मानवी चुकांचा पाढा काही संपता संपत नाही. मुंबईतील नदी, नाल्यांचा नैसर्गिक प्रवाह संकुचित करून, समुद्राची व्याप्ती अवरुद्ध करून जमीन ‘निर्माण’ करण्याचा अभिनव प्रयोग मानवी प्रयत्नांमधून साकारतोय्‌ खरा, पण त्याचे दुष्परिणाम समोर आहेत. मुंबईसारख्या शहरात छोट्या छोट्या नाल्यांचे अस्तित्व, काठावरच्या झोपड्या अन्‌ काही ठिकाणी तर खुद्द बिल्डर्सनी गिळंकृत केले आहे. भल्या मोठ्या नद्यांचे छोटे छोटे नाले करण्यातही मानवी समूहाचा हातभार मोठा राहिला आहे. निसर्गाने त्याच्या पद्धतीने प्रहार केला की, मग मात्र दाणादाण उडते आपली. मुंबई शहर त्याचेच साक्षीदार आहे.
 
यंदाच्या पावसाला सुरुवातच मुळात उशिरा झाली. शेतकरी हवालदिल होऊन आकाशाकडे आस लावून बघत बसला असताना पाऊस मात्र सातत्याने दगा देत राहिला. मृग तसाच कोरडा राहिला. काहीशा उशिरा तो बरसला. अगदी खुल्या दिलानं बरसला. नद्यांना महापूर यावा इतपत तर झेपावलेलाही नाही तो अद्याप. पण, तेवढ्यानेही तारांबळ उडाली आपली. मुंबई महानगरपालिकेचा तकलादू कारभार दरवर्षीप्रमाणे यंदाही उघडा पडला. खुद्द ठाकरे कुटुंबीयांना घराबाहेर पडून सावरासावर करावी लागते प्रत्येक वेळी. कालपर्यंत उद्धवजी त्यात भूमिका पार पाडायचे, यंदा आदित्य ठाकरे रस्त्यावर उतरलेत.
 
एरवी सर्वदूर मिरवणारे महापौर अन्‌ अन्य राजकीय नेते अशा संकटाच्या वेळी कुठे असतात कुणास ठाऊक? मुंबईकरांच्या स्पिरिटचे कौतुक करून त्यांना त्यांच्या हालअपेष्टांवर सोडून देण्याची भूमिका ते अद्यापही पार पाडताहेत बहुधा. मुंबईचा शांघाय करण्याची स्वप्नं तिथल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार बघणार्‍यांनी कशी धुळीस मिळवली आहेत, याचे चित्र चार दिवसांचाही पाऊस सहन करू न शकण्याच्या दुरवस्थेने पुरते स्पष्ट केले आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात ही, अशीच परिस्थिती निर्माण होते तरी पुढल्या वर्षी चित्र फारसे बदललेले नसणे, हे कशाचे लक्षण आहे? इमारत जीर्ण झाली असल्याने पावसात ती पडू शकते, याबाबत खबरदारीचा इशारा दिला की झालं? संपली जबाबदारी प्रशासनाची? खरोखरीच इमारत कोसळली तर, आम्ही तर नोटिसा बजावल्या होत्या, असं म्हणून अधिकार्‍यांनी हात झटकायचे. सरकारने सरकारी तिजोरीतून देत राहायची मदत? आणि लोकांचं तरी काय करायचं? जागा सोडायची नाही, या जिद्दीतून म्हणा वा मग गरजेतून, जीव मुठीत धरून अशा अडचणीच्या ठिकाणी राहण्याचे धाडस कोणत्या कामाचे? पण, लोक ते करताहेत खरे!
 
चिपळूणमधील तिवरे धरणाची कहाणी तरी वेगळी कुठाय्‌? भ्रष्टाचार हेही एक कारण असण्याची शक्यता गृहीत धरली, तरी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील वस्त्यांमधील लोक या धरणफुटीचे बळी ठरले, ही बाब महत्त्वाची. धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात लोकवस्ती असावी का? त्यांचे इतरत्र सुरक्षित ठिकाणी पुनर्वसन का झाले नाही? धरण तयार झाल्यावर हे गावकरी नव्या ठिकाणी का गेले नाहीत? का म्हणून जिवाचा धोका पत्करून त्यांनी तिथेच राहणे पसंत केले? हे धरण का आणि कसे फुटले, या सोबतच ‘हे’ प्रश्नदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहेत. जीर्ण इमारतीतून म्हणा की पाणलोट क्षेत्रातील वस्त्यांमधील लोक म्हणा, नोटिसांबरहुकूम वागण्याची गरज वाटत नाही कुणालाच. त्यांना कायद्यानुरूप कठोर वागणूक द्यावी तर लोकप्रतिनिधीच आडवे येतात. तेही त्यांची तरफदारी करतात. सध्या आहे तिथेच राहू द्या त्यांना म्हणून गळ घालतात. मग ‘मतदार’ म्हणून त्यांचा विचार होतो. कायद्याचा बडगा उगारला तर नाराज होतात ना मतदार! त्यांची नाराजी नको म्हणून नोटिसा बजावण्याची औपचारिकता पूर्ण केली जाते कित्येकदा. दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांना नाराजी व्यक्त करावी लागली आहे यासंदर्भात परवा विधिमंडळात.
 
पाऊस म्हटल्यावर शेतीच्या कामांना मदत होणार, उन्हाळ्यात तापलेला पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार तसेच पुराच्या समस्या उद्भवणेही ओघानेच आले. निसर्गाच्या मर्यादेबाहेर नाही कुणीच. पण, मानवनिर्मित समस्यांची उत्तरं तरी आहेत ना आपल्याच हातात. निदान त्याबाबतीत तरी कसूर नको. पण, सार्‍याच बाबी राजकारणाच्या तराजूत तोलण्याची सवय जडलीय्‌ इथे लोकांना. प्रशासनाचे कौतुक काय करावे? खाबुगिरीच्या वैश्विक पातळीवरील बक्षिसांत लोळवून बाहेर काढण्याची लायकी त्याची. त्याला शेतकर्‍यांसाठीच्या बी-बियाण्यांच्या व्यवहारातही पैसे खाण्याची कला अवगत आहे. इकडे लोकनिर्वाचित सरकारे जनहितासाठी धडपडताहेत, तर सरकारी अधिकार्‍यांची चैन चालली आहे. रस्त्यांवरचे खड्‌डेे तसेच. बुजलेल्या नाल्याही तशाच. दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी नाले सफाईची ‘विशेष’ मोहीम का म्हणून आखावी लागते? नियमितपणे होऊ नये ती सफाई? तलावांच्या खोलीकरणाचेही तेच अन्‌ अतिक्रमणाचेही तेच.
 
सरकारी मदत लोकांपर्यंत पोहोचविण्याच्या प्रक्रियेतील उदासीनताही त्याच तोडीची. या पार्श्वभूमीवर आता सरकार आणि जनता या सर्वांनीच समंजस भूमिका स्वीकारण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आपापल्या पातळीवरील स्वत:च्या जबाबदार्‍यांचे वहन होण्याची नितान्त गरज आहे. पावसाळ्यात मुंबईतील लोकल वाहतूक चार-दोन दिवसांसाठी बंद पडण्यात भूषण नाही काहीच. उलट, आता त्याची लाज वाटली पाहिजे सर्वांनाच. कुठला तरी रस्ता खचणे, इमारत धराशायी होणे, भिंत खचणे याचीही खंत वाटली पाहिजे संबंधितांना. लोकजीविताची हानी ही लज्जास्पद बाब आहे.
 
पाऊस अगदीच संततधार बरसला अन्‌ नाल्या तुंबल्या तर एकवेळ समजताही येईल. इथेतर जरासा वारा सुटला की वीजपुरवठा बंद होतो अन्‌ दोन तास पाऊस आला तरी ढगफुटी झाल्यागत सार्वजनिक रस्त्यांचा ‘तलाव’ होतो. फुटपाथच्या कडेला गुडघाभर पाण्यात उभे राहून कुठल्याशा चॅनेलचा बातमीदार वार्तांकन करीत असलेला बघायला मिळणे, याचीही नवलाई राहिलेली नाही आता तर. हे चित्र बदलले पाहिजे. ती सरकारची जबाबदारी आहे तशीच प्रशासनाचीही आहे. आणि जनतेची तर आहेच आहे...
 
शेवटी काय, पाऊस तर निरागसच आहे. बेईमानी प्रशासनाची संपली पाहिजे!