नासुप्र मनपात विलीन करण्याचा शासन निर्णय १४ ऑगस्टपर्यंत

    दिनांक :04-Jul-2019
मुंबई: शहरात एकच नियोजन प्राधिकरण असावे या नागपूरकरांच्या मागणीची पूर्तता लवकरच होत आहे. नागपूर सुधार प्रन्यास महापालिकेत विलीन करण्याचा शासन निर्णय येत्या 14 ऑगस्टपर्यंत होणार आहे.
मुंबईत सह्याद्री अतिथिगृहात गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या एका बैठकीत 14 ऑगस्टपर्यंत शासन निर्णय करण्याचे ठरले. या बैठकीला पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, नगरविकास राज्यमंत्री योगेश सागर, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, सचिव मनीषा म्हैसकर, महापौर नंदा जिचकार, आ. डॉ. मिलिंद माने, नासुप्रच्या सभापती शीतल उगले, मनपा आयुक्त अभिजित बांगर उपस्थित होते. नागपूर सुधार प्रन्यास सर्व मालमत्तांसह मनपाला हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. नासुप्र सभापती आणि मनपा आयुक्त यांच्यात करार होईल. तसेच न्यायालयीन प्रकरणेही मनपाला हस्तांतरीत करण्यात येतील. कर्मचारी मनपात किंवा एनएमआरडीएकडे वर्गीकृत करण्यात येतील. नासुप्रची प्रशासकीय इमारत वगळून नासुप्रच्या शहरातील सर्व मालमत्ता मनपाच्या स्वाधीन करण्यात येणार आहे. नासुप्र बरखास्त करून मनपात विलीन करण्याची जुनी मागणी होती. त्या मागणीनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शासनाने नासुप्र मनपात विलीन करण्याचा निर्णय घेण्याचे ठरवले आहे.