उपाहारगृहांना मिळणार मानांकन दर्जा

    दिनांक :04-Jul-2019
ऑनलाईन होणार नोंदणी
 
 उमरखेड: उमरखेड शहरात खवय्यांची कमी नाही. त्यांची ही खावखाव पूर्ण करण्यासाठी शहरात शंभराहून जास्त उपाहारगृहे सेवा देत आहेत. या उपाहारगृह चालकांसाठी आता केंद्र सरकारद्वारे दर्जा ठरवणार्‍या 47 निकषांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहणार आहे. या प्रक्रियेत उपाहारगृहांची ऑनलाईन नोंदणी केल्यावर अन्नसुरक्षा व औषध विभागाद्वारे तपासणी होणार आहे.
तपासणी पथकाकडे खाद्य पदार्थाचा दर्जा, वापरलेले साहित्य, पाकगृहाची स्वच्छता, पेयजल, इंधन, आपत्ती व्यवस्थापन, कचरा निर्मूलन इत्यादी विषयी 47 नियमांची अंमलबजावणी उपहारगृह चालक-मालक करतो का, हे पाहून त्याला अ, ब, क, ड असा दर्जा देण्यात येईल. त्याप्रमाणे दर्शनी भागात हे प्रमाणपत्र लावून ठेवणे बंधनकारक असेल.




अन्न व औषध विभागातील अधिकारी या नोंदणीकृत उपाहारगृहांची कधीही येवून तपासणी करतील, त्यानुसार दर्जा न आढळल्यास उपाहारगृहाचा परवाना रद्द करण्याची कार्यवाही होणार आहे. अन्न सुरक्षा मानद कायदा 2006 अन्वये उपाहारगृहे केंद्र सरकार महत्वाचा विषय ठरवून भविष्यात पावले उचलणार आहे. त्यामुळे उमरखेडच नव्हे तर राज्यात व देशातील उपाहारगृह चालकांना यापुढे स्वच्छता, आरोग्य व दर्जाविषयी जागरुक राहावे लागेल.
अनेक उपाहारगृहांत फडकामार संस्कृती व पाच बोटात पाच पाण्याचे ग्लास धरण्याची परंपरा आजही कायम आहे. उपाहारगृह उद्घाटन झाल्याच्या दिवसानंतर खाद्यपदार्थ बनवणार्‍या भांड्यांना कधी धुतलेले नसते. पिण्याच्या पाण्याची साठवणूक अत्यंत गचाळ जागेत व पिप्यात होत असते. खाद्यपदार्थ बनवणारा भट्टीमास्तर किंवा वस्ताद पाहिला तर खाण्याची इच्छा होणार नाही, अशी स्थिती दिसते. खाद्यपदार्थासाठी वापरल्या जाणार्‍या भाजीपाला व इतर वस्तू खूप गलिच्छ जागी ठेवलेल्या आढळतात.
केवळ ‘गरम व रुचकर’ ह्या दोन नियमांचे पालन करणारी उमरखेड शहरामध्ये 80 हून जास्त उपाहारगृहे आहेत. त्यांच्या चालक-मालकांना ग्राहकांचे आरोग्याशी देणेघेणे नसून केवळ स्वत:चा गल्ला भरायचा असतो. केंद्र सरकारच्या या नवीन धोरणांमुळे ग्राहकांचे आरोग्य जपल्या जाईल व उपाहारगृहे खाण्यालायक बनतील, अशी अपेक्षा आहे.