संकटग्रस्त एअर इंडियाला आधार!

    दिनांक :05-Jul-2019
जागतिकीकरण आणि उदारकीरणासोबत खाजगीकरण येणार हे अध्याहृतच आहे. 1991 मध्ये भारताने ही तिन्ही धोरणे स्वीकारली आणि जागतिक स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी खाजगीकरण अपरिहार्यच झाले. शिक्षण, औषधे, व्यापार, माहिती तंत्रज्ञान, जहाजबांधणी, विभिन्न सेवा देणारी क्षेत्रे, आयात-निर्यात, कृषी अशा कितीतरी क्षेत्रात खाजगीकरण आले. त्याचे फायदे झाले तसेच काही प्रमाणात तोटेही झाले. पण, खाजगीकरणामुळे लोकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा मिळून कंपन्यांची आणि कर्मचार्‍यांची जबाबदारी आणि उत्तरदायित्वदेखील वाढले. सरकारवरील कामाचा बोजा कमी होण्यातही यामुळे मदत झाली आणि जनहितार्थ कामाकडे लक्ष देणेही सुकर झाले. खाजगीकरणामुळे रोजगारनिर्मिती झाली, कर्मचार्‍यांच्या पगाराचे आकडे लाखांच्या घरात जाऊन पोचले आणि कंपन्यांचे नफेदेखील कोट्यवधींमध्ये पोचले. ज्या कंपन्या विदेशी चलनात व्यवहार करतात, त्यांचे लाभ तर डोळे दिपवून टाकणारे असल्याचे ध्यानात आले. याच खाजगीकरणाने विमान वाहतूक क्षेत्रही व्यापून टाकले आहे. आर्थिक अडचणींमुळे, सततच्या तोट्यांमुळे आणि भांडवली गुंतवणूक वाढल्यामुळे अस्तित्वासाठी संघर्ष करणार्‍या एअर इंडियाचे अखेर खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
 
 
 
केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री हरदीपिंसह पुरी यांनी राज्यसभेत केलेल्या या खुलाशामुळे संकटग्रस्त एअर इंडियाला दिलासा मिळाला आहे. उशिरा का होईना, केंद्राने घेतलेल्या या निर्णयाचे स्वागतच केले जायला हवे. कंपनी किती तोट्यात चालवायची, यालाही काही मर्यादा असतात. ती मर्यादा या कंपनीने कधीचीच पार केली होती. तरीदेखील लोकाग्रहास्तव आणि सरकारच्या अधिकारांवर गदा येऊ नये म्हणून खाजगीकरणाबाबत चालढकल केली जात होती. अखेर ही कंपनी चालवणे अशक्य झाल्याने खाजगीकरण अपरिहार्य झाले.
 
आजघडीला कंपनीला दररोज 15 कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागत आहे. कंपनीला 20 विमानांची कमतरता जाणवत असून, कंपनीची स्थिती सुधारण्यासाठी निर्गुंतवणूक करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सरकारने खाजगीकरणाची प्रत्यक्ष योजना जाहीर केलेली नसली, तरी निर्गुंतवणुकीचा मार्ग खुला ठेवून खाजगीकरणाकडे सावधपणे पाऊल टाकले आहे. एअर इंडिया ही भारताची राष्ट्रीय विमानवाहतूक कंपनी आहे. ही कंपनी भारतभर व जगातील प्रमुख शहरांमध्ये प्रवासी व मालवाहतूक विमानसेवा चालवते. भारतातील चारही महानगरांमध्ये या कंपनीचे हब असून, इतर अनेक शहरांमध्येदेखील मोठे तळ आहेत. एकेकाळी भारतीय उपखंडामधील सर्वात मोठी विमान कंपनी असलेल्या एअर इंडियाचा एकूण वाहतुकीमध्ये 60 टक्के वाटा होता. परंतु सरकारी गैरवापर व अनास्था, आर्थिक संकटे, कर्मचारी संघटनांच्या समस्या, अवास्तव मागण्या इत्यादींनी ग्रासलेली एअर इंडिया हळूहळू इतर खाजगी स्पर्धकांच्या तुलनेत मागे पडत गेली. सप्टेंबर 2007 ते मे 2011 दरम्यान भारतीय विमानवाहतुकीमधील एअर इंडियाचा वाटा 19.2 टक्क्यांवरून 14 पर्यंत खाली घसरला. 2019 च्या अंतापर्यंत या कंपनीवरील कर्जाचा बोजा 58 हजार 352 कोटींवर पोचला आहे. हा तोटा भरून काढण्यासाठी गेल्या वर्षी एअर इंडियाचे 79 टक्के समभाग विक्रीस काढण्याची योजना आखली होती. तथापि, सरकारच्या या कंपनीतील अत्यल्प समभागांबद्दल गुंतवणूकदारांनी शंका उपस्थित केल्यानंतर हा प्रस्ताव बारगळला. इंधनाचे वाढते दर, विमानोड्डाण क्षेत्रातील वाढती स्पर्धा यामुळे अनेक विमान कंपन्या डबघाईला आल्या आहेत. जेट एअरवेज आणि किंगफिशर या कंपन्यांनाही याचे झटके बसले आहेत. आता याचा फटका एअर इंडियालाही बसला आहे. एअर इंडियाला चालू आर्थिक वर्षात 9 हजार कोटींचे कर्ज चुकवायचे आहे. यासाठी कंपनीने सरकारकडे हात पसरले होते. तथापि, सरकराने नकार दिल्याने कंपनीची परिस्थिती खालावली आहे. पाकिस्तानने आपले आकाश भारतीय विमानांसाठी बंद केल्यामुळे एअर इंडियाला 491 कोटींचा तोटा सहन करावा लागला आहे. कर्मचारी संघटनांनी खाजगीकरणाला विरोध केला आहे. त्यांचा आरोप आहे की, सरकारला कंपनी पूर्ण विकायची आहे. राजकीय स्वार्थापोटी हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे. खाजगीकरणामुळे नोकरकपातीची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे. सरकारी कामांसाठी विमानांचा वापर, केदारनाथचा महाप्रलय, जम्मू-काश्मीरमधील पूरग्रस्तांना मदत, आखाती देशांमधील भारतीयांची वापसी आदी आपाद्प्रबंधनात्मक कामांसाठी एअर इंडियाचाच वापर होत असल्यानेेही कंपनीचा तोटा वाढत असल्याचे कर्मचार्‍यांचे म्हणणे आहे. असे असले तरी आज कंपनीपुढे कर्मचार्‍यांचे पगार कसे द्यायचे, याची समस्या उभी ठाकणार आहे.
 
खाजगीकरणानंतर 2019-20 या चालू आर्थिक वर्षातच कंपनी फायद्यात येईल, असा दावा सरकारने केला आहे. केंद्र सरकार ज्या गतीने आणि दूरदृष्टीने काम करीत आहे, त्याकडे बघता सरकारचे गणित यशस्वी होणार, यात शंका नाही. सरकारने गेल्या पाच वर्षांत ज्या घोषणा केल्या, जी धोरणे राबविली, त्यावरून हे सरकार निव्वळ घोषणा करणारे नसून आश्वासनांची पूर्ती करणारेही आहे, हे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे एअर इंडियाच्या खाजगीकरणातून सरकार या कंपनीपुढील समस्या सोडविण्याच्या मागेच लागली असल्याचे स्पष्ट होत आहे. प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपती जे. आर. डी. टाटा यांनी 1932 साली टाटा सन्स नावाची कंपनी स्थापन केली. या कंपनीला ब्रिटिशांनी हवाईमार्गाने टपाल वाहतूक करण्याचे कंत्राट दिले. त्या अंतर्गत टाटांनी एक टपालविमान कराचीहून अहमदाबादमार्गे मुंबईच्या जुहू विमानतळावर स्वत: चालवत आणले, असा एअर इंडियाचा पूर्वेतिहास आहे. दुसर्‍या महायुद्धानंतर टाटा एअरलाइन्सचे नाव बदलून एअर इंडिया ठेवण्यात आले व ती एक सार्वजनिक कंपनी बनली. स्वातंत्र्यानंतर 1948 साली भारत सरकारने एअर इंडियाचे 49 टक्के समभाग विकत घेतले व त्याबदल्यात एअर इंडियाला आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा सुरू करण्याची परवानगी दिली. 1953 साली भारत सरकारने एअर इंडियामधील आपली गुंतवणूक वाढवली व बहुसंख्य भागीदारी प्रस्थापित केली ज्यामुळे एअर इंडिया सरकारी कंपनी बनली. 1960 मध्ये बोईंग कंपनीचे 707 विमान विकत घेऊन जेट विमान ताफ्यामध्ये आणणारी एअर इंडिया ही आशियामधील पहिली विमान कंपनी ठरली होती. 1962 मध्ये कंपनीचे नाव पुन्हा बदलून संक्षिप्तपणे एअर इंडिया ठेवले गेले. या कंपनीच्या खाजगीकरणाची आज घोषणा झाली असली, तरी या मागणीने पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळातच जोर धरला होता. सिंगापूर  एअरलाइन्ससोबतच्या वाटाघाटी फिसकटल्यानंतर खाजगीकरणाचे प्रयत्न थंडावले. दरम्यानच्या काळात कंपनीने अनेक विदेश सेवा सुरू करून तोटा कमी करण्याच्या योजना आखल्या. शांघाय, न्यू यॉर्क, लॉस एंजेलिस, वॉिंशग्टन आदी शहरांच्या सेवा सुरू केल्यानंतरही वक्तशीरपणा, टापटिप, व्यावसायिकता इत्यादी बाबींमध्ये सातत्याने अपयशी ठरत राहिलेल्या एअर इंडियाची पीछेहाट चालूच राहिली. एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाइन्स यांचे विलीनीकरणही फसले. त्यातून फारसे काही साध्य झाले नाही. तोटा 77 अब्जांवर पोचला व कंपनी बंद पडण्याचे संकट उभे राहिले. खाजगीकरणातून या कंपनीला संकटातून बाहेर काढण्याचे सरकारचे प्रयत्न यशस्वी व्हावेत, या शुभेच्छा!