गरीब, महिला आणि शेतकरी

    दिनांक :06-Jul-2019
जगातील सातवी मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या खंडप्राय भारताचा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुसर्‍या सत्तापर्वातील पहिला अर्थसंकल्प, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन्‌ यांनी शुक्रवारी लोकसभेत सादर केला. भारताचा अर्थसंकल्प इतका व्यापक आणि व्यामिश्र असतो की, त्याचा परामर्श एखाद्या लेखात घेणे केवळ अशक्य आहे. परंतु, या अर्थसंकल्पाकडे दृष्टिक्षेप टाकला तर लक्षात येईल की, मोदी सरकारने पाच वर्षांसाठी एक लक्ष्य निश्चित केले आहे आणि त्याच्या पूर्तीसाठी हा अर्थसंकल्प म्हणजे पुढे टाकलेले पाऊल आहे. भारताची अर्थव्यवस्था 2.7 ट्रिलियन (एक ट्रिलियन म्हणजे एक लाख कोटी) डॉलर्सची झाल्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे आणि पाच वर्षांत ती पाच ट्रिलियन डॉलर्सची करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. म्हणजे तीन ट्रिलियनसाठी 60 वर्षे लागली आणि दोन ट्रिलियन पाच वर्षांत करणार. 2014 साली हीच अर्थव्यवस्था 1.85 ट्रिलियन होती. गेल्या पाच वर्षांत एक ट्रिलियनची वाढ झाली आहे. परंतु, हे मोदी सरकार आहे. लहान स्वप्ने बघत नाही. परंतु, ‘ठरवले ते करून’ दाखविणारे हे सरकार आहे, यात शंका नाही.
 
 
 
गुरुवारी सादर झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात, मोदी सरकार, महिला, शेतकरी आणि गरीब यांच्यावर लक्ष केंद्रित करणार असल्याचे संकेत प्राप्त झाले होते आणि शुक्रवारच्या अर्थसंकल्पात त्याचे प्रतििंबब बघायला मिळाले. महिला, शेतकरी आणि गरीब यांची भारतातील व्याप्ती पाहिली, तर लोकसंख्येच्या जवळपास 75 टक्के संख्या या तीन वर्गातील आहे. असे असताना स्वातंत्र्यानंतर 70 वर्षे या तीन वर्गांकडे विशेष लक्ष दिले गेले नाही. आतापर्यंत केवळ मतांसाठी झुलवत ठेवलेल्या या तीन वर्गांना, मोदी सरकारने वर उचलण्याचा निर्धार या अर्थसंकल्पात दिसून येतो. या देशातील 75 टक्के जनता जर विकासयात्रेत सहभागी होत नसेल; त्यांना तशी संधीच उपलब्ध होत नसेल, तर पाच ट्रिलियनचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही. तशाही या 75 टक्के लोकांच्या फार माफक अपेक्षा असतात. परंतु, त्या पूर्ण केल्या तर त्याचा परिणाम जो अर्थव्यवस्थेत दिसतो, तो प्रचंड असतो. नरेंद्र मोदी यांनी हे हेरले आहे.
 
गरिबांना स्वत:चे पक्के घर असो, शौचालय असो, एलपीजी जोडणी असो, वीज असो या सर्व अत्यावश्यक झालेल्या गोष्टी त्वरेने उपलब्ध करून देण्याचा निर्धार मोदी सरकारने केलेला दिसतो. या वर्षीच्या ऑक्टोबरमध्ये संपूर्ण भारत हागणदारीमुक्त करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. एवढेच नाही, तर 2024 पर्यंत प्रत्येक घरी नळाद्वारे पाणी पोहोचविण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आखली आहे. ग्रामीण भागातील पाण्याची समस्या सोडविली, तर या पाण्यापायी ग्रामीण भारताची, विशेषत: महिलांची जी कार्यक्षमता वाया जात होती, ती उत्पादक कार्यात लागणार आहे आणि त्यासाठी मोदी सरकारने या नव्याने उपलब्ध कार्यक्षमतेसाठी आधीच काही योजना जाहीर करून टाकल्या आहेत. ग्रामीण जनता या संधीचे सोने करणार, हे निश्चित!
स्वयं सहायता गटाचे यश बघून सरकारलाही उत्साह आला आहे. आता ही चळवळ अधिक मजबूत आणि अधिक व्यापक करण्यासाठी सरकार प्रोत्साहन देणार आहे. स्वयं सहायता गटातील कुठल्याही सत्यापित महिलेकडे जनधन खाते असेल, तर तिला पाच हजार रुपयांचा ओव्हरड्राफ्ट घेण्याची सुविधा मिळणार आहे. तसेच प्रत्येक स्वयं सहायता गटातील एका महिलेला एक लाखापर्यंत मुद्रा कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागात पाच हजार हा आकडा, स्वावलंबी होण्यासाठी पुरेसा असतो. भांडवलाच्या सुलभ प्राप्तीनंतर या महिला, देशाच्या सकल उत्पन्नात किती प्रचंड प्रमाणात वाढ करतील, हे येत्या काही वर्षांतच आपल्याला दिसणार आहे.
 
देशाच्या उत्पन्नावर विशेष प्रभाव टाकणारा दुसरा घटक म्हणजे शेतकरी. आजही आपली अर्थव्यवस्था कृषिप्रधान आहे. मान्सूनचा पाऊस कसा पडतो, यावर ती आजही अवलंबून असते. परंतु, गेल्या 60 वर्षांतील सरकारांनी शेतकर्‍यांची अवस्था अतिशय दयनीय करून ठेवली आहे. त्याला पुन्हा उभे करण्याचे आव्हान मोदी सरकारने स्वीकारले आहे. त्यासाठी शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दृष्टीनेही या अर्थसंकल्पात बरेच काही देण्यात आले आहे. शेतीसोबतच इतर पूरक उद्योगांना चालना दिली, तर शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात विशेष भर पडू शकते, हे ओळखून मत्स्यपालनावर विशेष जोर दिला जाणार आहे. तसेच सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून दुग्धोत्पादनाला विशेष प्रोत्साहन मिळणार आहे. एवढेच नव्हे, तर येत्या पाच वर्षांत 10 हजार शेतकरी उत्पादन केंद्र स्थापन करून शेतमालाला अधिकाधिक भाव मिळण्याची व्यवस्था करणार आहेत. ‘शून्य बजेट’ शेतीला प्रोत्साहन देऊन शेतकर्‍यांचा उत्पादन खर्च कमी करण्याचा प्रयत्नही यात समाविष्ट आहे.
 
कुठल्याही देशाचा विकास पायाभूत संरचना व्यापक आणि सुस्थितीत असल्याशिवाय होत नाही. त्यासाठी या सरकारने पाच वर्षांचा आराखडा तयार केला असून, या पाच वर्षांत पायाभूत संरचनेसाठी 100 लाख कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. पाच वर्षांत सवा लाख किमी लांबीच्या ग्रामीण रस्त्यांचे उन्नतीकरण करण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेंतर्गत ग्रामीण भागात 2022 पर्यंत सुमारे दोन कोटी नवी घरे बांधून देण्यात येतील. उपनगरीय रेल्वे वाहतुकीत मोठी गुंतवणूक करण्यासाठी एका विशेष कंपनीची स्थापना करण्यात येईल. तसेच रेल्वे स्थानकांच्या आधुनिकीकरणासाठी एक प्रचंड कार्यक्रम हाती घेतला जाणार आहे. या गुंतवणुकीमुळे प्रचंड प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होतील, हे सांगायला नको. लहान-लहान गावांना बारमाही चांगल्या रस्त्यांनी जोडले तर हीच लहान गावे, भारताची अर्थव्यवस्था उचलून धरतील, यात शंका नाही.
वैयक्तिक आयकराच्या बाबतीत या वर्षारंभी अरुण जेटली यांनी मांडलेल्या अंतरिम बजेटमध्ये जे प्रावधान केले होते, साधारणत: तेच या बजेटमध्येही कायम ठेवले आहे. पाच लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असेल. मोठमोठ्या उद्योगांसाठी या अर्थसंकल्पात फारसे काही उत्साहवर्धक दिसत नसले, तरी सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांना मदतीचा हात दिला आहे. हे लक्षणीय आहे. छोटे दुकानदार व व्यापारी यांच्यासाठी पेन्शन योजना सुरू करून सरकारने त्यांच्या भविष्याची काळजी संपविली आहे. हा फार मोठा आधार या लोकांना मिळाला आहे. आज भारताचे 50 टक्के सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) याच लहान-लहान उद्योगातून येत असते, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.
 
एकूणच हा अर्थसंकल्प, अर्थव्यवस्थेबाबत पारंपरिक विचारदिशा बदलविणारा आहे. शौचालय ते अंतरिक्ष असा व्यापक क्षेत्रांतील प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याचा प्रयत्न यात आहे. यासाठी अर्थमंत्री सीतारामन्‌ यांचे विशेष अभिनंदन करायला हवे. अर्थसंकल्प येतात आणि जातात. भारत मात्र जिथे असतो तिथेच राहतो, असा आजवरचा अनुभव आहे. परंतु, हे मोदी सरकार आहे आणि ते वेगळे आहे. याचा प्रत्यय गेली पाच वर्षे भारतीय जनतेने घेतला आहे. त्यामुळे आजच्या या अर्थसंकल्पात केलेल सर्व संकल्प मुदतीच्या आत पूर्ण करण्यासाठी मोदी सरकार अथक प्रयत्न करणार, यात शंका नाही. या महाप्रयत्नांमध्ये एक सुजाण नागरिक म्हणून आपलाही, खारीचा का होईना, पण वाटा राहिला पाहिजे, असा संकल्प जनतेलाही करावा लागणार आहे. असे झाले तरच, ‘याचि देही याचि डोळा’ भारत आर्थिक महासत्तेकडे अग्रेसर झालेला आपण बघू शकू... पप