विकासाचा गतिमान अर्थसंकल्प!

    दिनांक :08-Jul-2019
दिल्ली दिनांक  
 
 रवींद्र दाणी 
 
 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या सखोल चिंतनातून साकारलेला अर्थसंकल्प, अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन्‌ यांनी शुक्रवारी लोकसभेत सादर केला. हा अर्थसंकल्प विकासाला गती देणारा असल्याचे मानले जात आहे. श्रीमती सीतारामन्‌ यांचा हा पहिला अर्थसंकल्प असल्याने त्याकडे लक्ष लागले होते. हा अर्थसंकल्प तसा 8 महिन्यांसाठी राहणार आहे. कारण, चार महिन्यांचा अर्थसंकल्प फेब्रुवारी महिन्यातच सादर झाला होता. लोकसभा निवडणुका असल्याने सरकारला पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करता आला नव्हता. तो शुक्रवारी सादर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पात फार मोठे बदल अपेक्षित नव्हते. त्यानुसार मोठ्या घोषणा त्यात सामील झाल्या नसल्या, तरी सरकारची भूमिका त्यात दिसून येत असल्याचे मानले जात आहे. या अर्थसंकल्पात शेतकरी, कामगार, उद्योग प्रत्येक क्षेत्रासाठी काहीतरी करण्यात आले आहे वा तसा प्रयत्न करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.




पेट्रोल-डिझेल महागले
पेट्रोल-डिझेलवर लावल्या जाणार्‍या केंद्रीय करात प्रतिलिटर दोन रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. पेट्रोल-डिझेल दर पाहता त्यात केंद्र सरकारच्या करांचा अधिक भरणा असल्याची टीका आजवर होत आली आहे. हे कर कमी करून त्याचा ग्राहकांना फायदा देण्यात यावा, अशीही मागणी करण्यात आली असली, तरी शेवटी आर्थिक संसाधने उभे करण्याची जबाबदारी अर्थमंत्र्यांवर असते. ती त्यांनी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात केला असल्याचे दिसते. याने पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ झाली आहे. पण, ती फार राहणार नाही. जनतेने पेट्रोल-डिझेलची वाहने खरेदी न करता, इलेक्ट्रिकवर चालणारी वाहने खरेदी करावीत, हाही यामागील उद्देश आहे. त्यामुळे या इलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे वाहन खरेदीवर दीड लाखाची सूटही मिळणार आहे. भारतात इलेक्ट्रिकवर चालणारी वाहने एक टक्काही नाहीत. नॉर्वेत त्याचे प्रमाण आताच 39 टक्के झाले आहे. भारतीय आणि विदेशी कंपन्यांनी, एकदा चार्ज केल्यावर 300 ते 600 किलोमीटर धावणारी वाहने बाजारात आणली आहेत. भारतात हा उद्योग फोफावल्यास रोजगाराची निर्मिती होईल, असे सरकारला वाटते. त्याचप्रमाणे सोने-चांदीवरही कर वाढविण्यात आला आहे. यातून मिळणारे उत्पन्न विकासाच्या प्रकल्पांमध्ये वापरले जाईल, असे मानले जाते. सोने-चांदी यावर वाढलेल्या कराचा सामान्य वा गरीब जनतेला फटका बसणार नाही. या वाढीव दरातून सरकारला किती उत्पन्न होईल याचे आकडे समोर आले नसले, तरी या निर्णयातून मोठा निधी सरकारला मिळेल व त्याचा वापर विकास कामासाठी केला जाईल, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.
महिलांकडे विशेष लक्ष
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन्‌ यांनी महिलांच्या सशक्तीकरणाकडे विशेष लक्ष दिले आहे. देशातील स्वयंसहायता गट किंवा बचत गट या नावाने ख्यात असलेल्या पंजीयनप्राप्त बचत गटातील प्रत्येक महिलेला एक लाख रुपयांचे कर्ज मुद्रा योजनेतून दिले जाणार आहे. आजच्या घडीला पंजीयनप्राप्त बचत गटांची संख्या 22 लाखांवर पोचली आहे. यामुळे महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच ज्या छोट्या बचत गटांच्या सदस्यांना अल्प रक्कम हवी, त्यांना पाच हजाराचा ओव्हरड्राफ्ट काढण्याचीही मुभा अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात दिली आहे.
श्रीमंतांना फटका
दुसरीकडे सामान्य करदात्यांसाठी महत्त्वाच्या मानल्या जाणार्‍या आयकर दरात अर्थमंत्र्यांनी कोणताही बदल केलेला नाही. अशा करदात्यांना दिली जाणारी सवलत चार महिन्यांपूर्वी दिली गेली आहे, तीच यापुढेही कायम राहणार आहे. मात्र, अतिश्रीमंतांसाठी आयकर दर वाढविण्यात आला आहे. तो 42.7 टक्के असेल. हा आजवरचा सर्वाधिक आयकर दर राहणार आहे. याने सरकारच्या तिजोरीत किती भर पडेल हे सांगता येणार नसले, तरी आयकराचा जास्त दर हा करचोरीचे प्रमुख कारण मानला जातो. आयकर दर जेवढा कमी तेवढा तो बुडविण्यामागे लोकांचा कल कमी असतो, असा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळे या निर्णयामुळे सरकारचा फायदा होईल की कर बुडविण्याची प्रवृत्ती वाढेल, हे सांगता येत नाही.
विकास प्रकल्प
केंद्र सरकारच्या मालकीचे सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग आजारी अवस्थेत आहेत. त्यांना ठीकठाक करण्यासाठी, हे उद्योग खाजगी क्षेत्रांना देण्याची तयारी सरकारने चालविली आहे. म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम व खाजगी क्षेत्र यांचा समन्वय साधण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येत आहे. सरकारने दूरवरचा विचार करून, इलेट्रिकवर चालणार्‍या वाहनांना काही सवलती देण्याची घोषणा केली आहे. वाढते प्रदूषण व पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमती पाहता, सरकारचे हे धोरण फार चांगले असल्याचे मानले जाते.
घरबांधणी
देशात घरबांधणीला अग्रकम देण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. याने पुन्हा रोजगार तयार होतील व त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होईल, असे मानले जात आहे. घरबांधणीचा एक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम सरकारकडून राबविला जाणार आहे.
सरकारने आगामी पाच वर्षांत विकास प्रकल्पांमध्ये 100 लाख कोटी रुपये गुंतविण्याची घोषणा केली आहे. याने देशाच्या प्रगतीचा दर वाढण्याची सरकारला आशा वाटते. त्याचप्रमाणे याने रोजगारनिर्मिती होईल, असाही विश्वास सरकारला वाटत आहे. रोजगार निर्माण झाल्यास, त्याचा अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होईल, असा सरकारचा अंदाज आहे. अर्थसंकल्पाचा एकूणच भर रोजगार निर्माण करण्याकडे असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, मोठमोठ्या घोषणा करून, नंतर त्यावर काहीच न होण्याची स्थिती तयार होणे हे सरकारने टाळले असल्याचे दिसून येते. आर्थिक शिस्त पाळण्यासाठी सरकारने ही खबरदारी घेतली असल्याचे मानले जाते. किंबहुना आर्थिक शिस्त हे या अर्थसंकल्पाचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य असल्याचे मानले जात आहे.
रोजगारनिर्मितीवर भर देत सरकारने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे मानले जाते. याने अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर वाढेल, असाही विश्वास सरकारी गोटात व्यक्त केला जात आहे. सध्या भारताची अर्थव्यवस्था सहाव्या क्रमांकावर आहे. येणार्‍या काळात ती पाचव्या क्रमांकावर आणण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे.
संमिश्र प्रतिक्रिया
अर्थसंकल्पावर उद्योगजगतातून संमिश्र प्रतिक्रिया नोंदविल्या जात आहेत. मुंबई शेअर बाजारात नकारात्मक प्रतिक्रिया उमटत सेसेंक्स खाली आला, तर काही उद्योजकांनी अर्थसंकल्पावर नाराजी नसली तरी निराशा व्यक्त केली आहे. हा अर्थसंकल्प मोदी सरकारसाठी महत्त्वाचे व मोठे निर्णय घेण्याची एक संधी होती, ती संधी सरकारने गमावली, असेही काहींना वाटत आहे. विरोधी पक्षांनीही अपेक्षेप्रमाणे निराशाजनक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
पुन्हा सीबीआय
सीबीआयमध्ये पुन्हा एकदा फेरबदल झाला असून, अतिरिक्त संचालक नागेेश्वर राव यांची उचलबांगडी करण्यात आली आहे. पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री अमित शाह यांच्या दोन सदस्यीय समितीने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामागचे कारण समजू शकले नाही. मागील वर्षी, सीबीआय संचालक आलोक वर्मा यांची उचलबांगडी सरकारने केल्यानंतर, नागेश्वर राव यांना हंगामी संचालक नेमण्यात आले होते. नंतर मध्यप्रदेश कॅडरचे एक अधिकारी शुक्ला यांना सरकारने सीबीआय संचालकपदी नियुक्त केले होते. नागेश्वर राव यांना अग्निशामक दलाचे अतिरिक्त महासंचालक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. नागेश्वर राव यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाचे पालन न केल्याने त्यांना एका दिवसाची शिक्षाही ठोठावण्यात आली होती. दिवसभर त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका कोपर्‍यात बसून राहण्यास सांगण्यात आले होते.