अयोध्येप्रश्नी मध्यस्थ समितीने काहीच केले नाही

    दिनांक :09-Jul-2019
- तातडीने सुनावणी घ्यावी, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल
नवी दिल्ली, 9 जुलै
अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशिद जमिनीवरील मालकी हक्काचा वाद सोडविण्यासाठी आपण तीन सदस्यीय मध्यस्थांची समिती नियुक्त केली, पण समितीकडून अपेक्षित असे काहीच झाले नाही. त्यामुळे या प्रकरणी आता तातडीने सुनावणीच हवी, अशी विनंती करणारी याचिका या वादातील मूळ पक्षकारांपैकी एकाने आज मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली.
 
 
 
अयोध्या वादावर मतैक्याने तोडगा निघावा, असे आम्हालाही वाटते. त्यामुळेच आपण नियुक्त केलेल्या मध्यस्थांच्या समितीचे आम्ही स्वागत केले. मात्र, या समितीकडून अजूनही अपेक्षित असे काही झालेले नाही, असे गोपाल िंसह विशारद या पक्षकाराचे वकील पी. एस. नरिंसह यांनी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायासनाला सांगितले.
 
जमिनीच्या मालकी हक्काच्या वादावर तातडीने सुनावणी व्हावी, असे तुमचे मत आहे, तुम्ही यासाठी वेगळी याचिका दाखल केली आहे काय, अशी विचारणा न्यायालयाने केली असता, नरिंसह यांनी होकार दिला. हा वाद न्यायालयाबाहेरच मतैक्याने सोडविला जाऊ शकतो, असा विश्वास तीन सदस्यीय समितीला असेल आणि त्यासाठी आम्ही त्यांना 15 ऑगस्टपर्यंत अवधी वाढवून दिला असेल, तर त्यात गैर काय? मागील अनेक वर्षांपासून हा मुद्दा न्यायप्रविष्ट आहे. खरोखरच काही चांगले होत असेल, तर आणखी काही महिने प्रतीक्षा करायला नको का, असा सवालही न्यायालयाने केला.
 
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. एस. अब्दुल नाझीर यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने याच वर्षीच्या फेबु्रवारीमध्ये अयोध्या वादावर न्यायालयाबाहेर तोडगा काढण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती एफ. एम. आय. कलिफुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय मध्यस्थ समितीकडे सोपविला होता. तीन महिन्यात या समितीला आपला अहवाल सादर करायचा होता. मात्र, समितीने आणखी मुदत मागितल्याने, मे महिन्यात समितीला 15 ऑगस्टपर्यंत मुदत वाढवून देण्यात आली आहे.
...