हॉंगकॉंगमधील प्रत्यार्पण कराराचे भिजतघोंगडे!

    दिनांक :09-Jul-2019
तिसरा डोळा 
 
चारुदत्त कहू 
 
 
हॉंगकॉंग हा चीनचा स्वायत्त प्रदेश आहे. 1997 मध्ये ब्रिटिश अधिपत्याखालील हॉंगकॉंगचे चीनमध्ये हस्तांतरण झाले. सुमारे 75 लाख लोकसंख्येच्या या शहराची लोकसंख्येची घनता जगात सर्वाधिक असून, या स्वायत्त प्रदेशात जगातील अनेक राष्ट्रांचे नागरिक गुण्यागोविंदाने राहतात. 1842 मध्ये हॉंगकॉंग ब्रिटिश साम्राज्याची वसाहत बनली आणि 1997 मध्ये या क्षेत्रावरील सार्वभौमत्व चीनला परत मिळाले. हॉंगकॉंग चीनच्या ताब्यात आले असले, तरी तेथे हॉंगकॉंगची प्रशासकीय आणि आर्थिक धोरणे कार्यान्वित केली जातात आणि येथील लोक स्वतःला चिनी म्हणून ओखळण्यापेक्षा हॉंगकॉंगवासी म्हणूनच ओळखले जाण्याचा अभिमान बाळगतात.



मुळात शेती व मासेमारीच्या गावांचा एक अल्पसंख्यक भाग असलेले हे क्षेत्र आज जगातील सर्वात महत्त्वाचे आर्थिक केंद्र आणि व्यावसायिक बंदरांपैकी एक म्हणून ओळखले जाते. जगातील निर्यातीत या देशाचा दहावा, तर आयातीत नववा क्रमांक लागतो. व्यापारात हा देश सातव्या स्थानी असून, हॉंगकॉंग डॉलर हे या देशाचे चलन जगात 13व्या स्थानी आहे. या देशातील दरडोई उत्पन्न प्रचंड असले, तरी राहणीमानाचा विचार करता गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी प्रचंड मोठी असल्याचे दिसून येते. तसा शांतताप्रिय, कामसू आणि कष्टाळू असलेला हा देश गेल्या काही दिवसांपासून वादग्रस्त प्रत्यार्पण विधेयकामुळे ढवळून निघाला आहे. संशयित गुन्हेगारांविरुद्ध खटला भरण्यासाठी त्यांना चीनच्या मुख्य भूमीत पाठविले जावे, असा मसुदा असलेले हे विधेयक पारित करण्यासाठी चीनतर्फे दबावतंत्राचा वापर केला जात आहे. पण, स्वायत्ततेला प्राधान्य देणार्‍या हॉंगकॉंगवासीयांनी या विधेयकाविरुद्ध कंबर कसली असून, नाना प्रकारे या विधेयकाविरुद्ध आवाज उठविला जात आहे.
गेली 22 वर्षे हॉंगकॉंगमधील नागरिक स्वातंत्र्याचा अनुभव घेत आहेत. चीनमध्ये कधीच ऐकले गेले नसेल आणि उपभोगलेही नसेल अशा मुक्त वातावरणात जीवन जगण्याचा आनंद हॉंगकॉंगवासी घेत आहेत. पण, हळूहळू चिनी ड्रॅगनने या स्वायत्त प्रदेशाभोवतीचा फास आवळण्यास प्रारंभ केला आहे. चीनच्या हस्तक्षेपामुळे येथील नागरिकांच्या अभिव्यक्तीवर बंधने आली असून, हॉंगकॉंगच्या घटनेने दिलेले न्यायिक स्वातंत्र्य, वृत्तपत्रीय लिखाण आणि राजकीय हक्क गोठविले जातात की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
हॉंककॉंगमध्ये नुकतीच झालेली देशव्यापी निदर्शने, या देशाच्या आजवरच्या इतिहासातील सर्वाधिक मोठी आणि व्यापक होती. त्यामुळेच चीन सरकारला धडकी भरल्याने त्यांनी वाादग्रस्त प्रत्यार्पण विधेयक स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. तथापि, यामुळे हॉंगकॉंगची पुरती जीत झालेली नाही. चिनी ड्रॅगन कधी फूत्कारेल आणि हॉंगकॉंगची व्यवस्था उद्ध्वस्त करेल, याची शाश्वती नाही.
जून 2014 मध्ये, बीिंजगने आपल्या धोरणाचे एक श्वेतपत्र जाहीर केले. त्यानुसार चीन सरकारचा हॉंगकॉंगवर व्यापक अधिकार असल्याचे सांगण्यात आले. या शहराची स्वायत्तता अबाधित असली, तरी ती केंद्रीय नेतृत्वाच्या अधिकारकक्षेतून शक्य आहे, असे त्यात नमूद करण्यात आले. त्याच वर्षी चीनने हॉंगकॉंगला सार्वभौम सार्वभौमिक मताधिकार मंजूर करण्यास नकार दिल्यामुळे राजकीय तणाव वाढला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ही हॉंगकॉंगच्या सर्वोच्च राजकीय पदाची निवड, 1200 लोकांच्या नामांकन समितीमार्फत केली जाईल, त्यापैकी बहुतेक बीिंजगसमर्थक अभिजात वर्गांमधून येतील. त्याचप्रमाणे मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याच्या नियुक्तीवर चीन सरकारचे शिक्कामोर्तबही अनिवार्य करण्यात आले. याविरुद्ध उभे झालेले आंदोलन 79 दिवस चालले. तथापि, आंदोलनकर्त्यांना यश मिळू शकले नाही. या आंदोलनात विदेशी लोकशाही समर्थकांचे पाठबळ घेतल्याचा आरोप चिनी प्रशासनाने केला. चीनने हॉंगकॉंगच्या प्रशासकीय अधिकाराला कात्री लावली. काही लोकप्रिय योजना गुंडाळल्या आणि काही प्रकल्प कसे रेंगाळतील याचीही तजवीज केली.
गेल्या काही दिवसांपासून हॉंगकॉंगमधील अस्वस्थता पुन्हा वाढली आहे. प्रस्तावित प्रत्यार्पण विधेयकाविरुद्ध जनतेने हुंकार भरला आहे. आंदोलनकर्त्यांचा दबाव वाढल्यामुळे, हॉंगकॉंगमध्ये राहणार्‍या आरोपींना चीनच्या मुख्य भूमीत पाठवण्यासाठी मांडलेले विधेयक रद्द करण्यात आल्याची घोषणा मुख्य प्रशासक केरी लाम यांना करावी लागली. संशयित गुन्हेगारांवर खटला चालवण्यासाठी त्यांना चीनच्या मुख्य भूमीमध्ये पाठवणे आणि चीनच्या राजकीय विरोधकांनाही या विधेयकामुळे लक्ष्य करणे, या वादग्रस्त प्रत्यार्पण विधेयकामुळे शक्य होणार होते. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या आंदोलनात सर्जिकल मास्क घातलेल्या आंदोलकांनी बॅरिकेडस्‌ची नासधूस करत विधिमंडळात घुसण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना आवर घालण्यासाठी पोलिसांनी लाठ्या आणि पेपर स्प्रेचा वापर केला. यात काही आंदोलक आणि पोलिसही जखमी झाले.
चिनी ड्रॅगनविषयी जगातच अस्वस्थतेचे वातावरण आहे. भारतच नव्हे, तर जगातील अनेक देश चीनच्या विस्तारवादी धोरणाविरुद्ध नाराज आहेत. बाजारपेठेतील त्यांच्या, जगाची कोठारे भरून टाकण्याच्या, वृत्तीवरही टीका होत असते. त्यासाठी या देशाची आक्रमक, अनियंत्रित आणि अविश्वसनीय धोरणेही कारणीभूत आहेत. चीनच्या न्याय व्यवस्थेविषयी अनेक शंका व्यक्त केल्या जातात. त्यामुळे ज्या वेळी प्रत्यार्पण विधेयक आणले गेले, त्याविरुद्धदेखील हॉंगकॉंगच्या सध्याच्या स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेवर घाला घातला जाईल आणि ब्रिटिशांच्या या जुन्या कॉलनीतील लोकांना याचा फटका बसेल, अशी शंका उपस्थित केली गेली.
हॉंगकॉंगमधल्या 19 वर्षांच्या एका तरुणाने त्याच्या 20 वर्षांच्या गर्भवती मैत्रिणीचा खून केल्याचा आरोप होता. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये ते तैवानला सुटीसाठी गेले असताना ही घटना घडली. त्यानंतर हा मुलगा तेथून पळून हॉंगकॉंगला आल्यानंतर कायद्यातल्या बदलांचा हा प्रस्ताव मांडण्यात आला.
या मुलाच्या प्रत्यार्पणासाठी तैवानच्या अधिकार्‍यांनी हॉंगकॉंगच्या अधिकार्‍यांची मदत मागितली. पण, तैवानसोबत प्रत्यार्पण करार नसल्याने आपण याबाबतीत सहकार्य करू शकणार नसल्याचे हॉंगकॉंगच्या अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे.
हॉंगकॉंग पूर्वी ब्रिटिश राजवटीचाच भाग होता. 1997 मध्ये चीनकडे हॉंगकॉंगचे हस्तांतरण झाले. त्यानंतर या देशाला ‘एक देश-दोन प्रणाली’ या तत्त्वानुसार निम-स्वायत्त दर्जा मिळाला.
या शहराचे स्वतःचे नियम आहेत आणि इथे राहणार्‍या नागरिकांना मिळणार्‍या नागरी सवलती चीनच्या मुख्य भूमीत राहणार्‍या नागरिकांनाही मिळत नाहीत.
अमेरिका, इंग्लंडसह 20 देशांसोबत हॉंगकॉंगने प्रत्यार्पण करार केलेला असला, तरीही गेली दोन दशकं वाटाघाटी सुरू असूनही चीनसोबत अशा प्रकारचा कोणताही करार करण्यात आलेला नाही. यामुळे चिनी राज्यकर्ते संतप्त आहेत. पण एक गोष्ट नमूद करायला हवी, टीकाकारांच्या मते, बचाव करणार्‍याला चिनी कायद्यांनुसार स्वतःचे कायदेशीर संरक्षण करण्याची अत्यल्प संधी मिळते आणि प्रत्यार्पण करार अपयशी ठरण्यामागचे ते प्रमुख कारण आहे.
वादग्रस्त प्रत्यार्पण विधेयक लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय हॉंगकॉंगच्या सरकारने घेतला असला, तरीही मुख्य कार्यकारी कॅरी लॅम यांच्या राजीनाम्यासाठी आंदोलकांनी दबाव वाढविला आहे. कॅरी लॅम या चीनधार्जिण्या असून, त्यांनी चीन सरकारच्या सूचनेवरूनच प्रत्यार्पण विधेयक आणल्याचा आंदोलकांचा आरोप आहे. आंदोलकांनी हॉंगकॉंगच्या रस्त्यांवर उतरून आपली विशाल शक्ती दाखविल्यामुळेच हे विधेयक लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय लॅम यांना घ्यावा लागला. आंदोलकांचा विरोध कमी करण्यासाठी अटकेतील काही पोस्टर बॉईजची तुरुंगातून सुटका करण्यात आली आहे. पण, जोवर हॉंगकॉंगवासी चीनच्या प्रामाणिकतेबद्दल आश्वस्त होत नाहीत, तोवर प्रत्यार्पण कराराचे भिजतघोंगडे कायम राहणार आहे...
9922946774