तलाक नाकबूल!

    दिनांक :01-Aug-2019
परवा संसदेत तीन तलाकविरोधी कायदा मंजूर करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्यसभेतील मान्यतेनंतर मार्गी लागला. खरंतर मुस्लिम समाजातील महिलांच्या जीवनात क्रांती घडवणारा हा निर्णय. पण, मुस्लिमांचे हित बघण्यापेक्षा कायम त्यांच्या मतांचे राजकारण करण्यात रमलेल्या काही शहाण्यांना त्यातही अहित दिसले. तुकोबांपासून तर बहिणाबाईंपर्यंत सर्वांनी त्यांच्या शब्दव्युत्पत्तीतून समाजसुधारणेचा मंत्र दिला. त्या त्या वेळी कर्मकांडावर कठोर शब्दांत टीका केली. मुळात तो कुप्रथांवरील कुठाराघात होता. तो काही हिंदू धर्माला विरोध नव्हता. मग मुस्लिम धर्मातील कुप्रथांविरुद्ध आवाज उठवण्याचे पाऊल, हा त्या धर्माला विरोध कसा असू शकतो? पण, समाजसुधारणेशी घेणेदेणे होते कुणाला इथे? म्हणूनच तर शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला, कायदा तयार करण्याचा निर्णय पायदळी तुडवून तीन तलाकला मान्यता देण्याचा ‘राजकीय’ निर्णय राजीव गांधी सरकारने त्या वेळी घेतला. 
 
 
न्यायव्यवस्था श्रेष्ठ की संसद, या प्रश्नाभोवती जनतेला फिरवत ठेवून आडमार्गाने मुल्ला-मौलवींचे साम्राज्य निर्माण करण्याचा आणि सारा मुस्लिम समुदाय त्यांच्या पायाशी आणून ठेवण्याचा दुर्दैवी प्रकार सार्‍या देशाच्या साक्षीने घडला. मूग गिळून मौन राखत सर्वांनी हा तमाशा उघड्या डोळ्यांनी बघितला. समाज त्यांच्या मागे फरफटत गेला तरी बेहत्तर, पण काँग्रेसला मतं देण्याचा फतवा मशिदीतून जारी होणे महत्त्वाचे, या काँग्रेसी धोरणापायी पुरोगामी मुस्लिमांची मुस्कटदाबी होत गेली अन्‌ काही लोक अकारण धर्मांध बनत गेले. शाहबानो प्रकरणात मुस्लिम महिलांवर अन्याय करण्याचा मुद्दा कमकुवत ठरवून राजीव गांधी मसीहा ठरले अन्‌ हा प्रकार न पटल्याने, राजीनामा देऊन सरकारबाहेर पडलेले आरीफ मोहम्मद खान मात्र विनाकारण व्हिलन ठरवले गेले. राजकारणाच्या या गर्तेत शाहबानो उद्ध्वस्तही झाली अन्‌ दुर्लक्षितही राहिली...
 
एकदा लग्न केलेल्या स्त्रीला जरासे काही मनाविरुद्ध घडले, कुठल्याशा लहानशा मुद्यावरून भांडण झाले तरी तीन वेळा ‘तलाक’ शब्दाचा उच्चार करून सोडचिठ्‌ठी देऊ शकण्याचा नवरेमंडळींना प्राप्त झालेला अधिकार तमाम महिलांची कुचंबणा करणारा होता. पण प्रथा, परंपरेच्या नावाखाली त्याचे अनुसरण एकविसाव्या शतकातील आधुनिक युगातही राहिले होते. त्याविरुद्ध बोलणे म्हणजे मुस्लिम धर्माविरुद्ध बोलणे असल्याचा थयथयाट जाणीवपूर्वक केला जायचा. लोकांना त्याविरुद्ध भडकावणारे फतवे मशिदीतून जारी व्हायचे. महिलावर्गाला काय हवे, त्यांच्या या संदर्भातील भावना काय आहेत, हे जाणून घेण्याची गरज कुणालाही कधी वाटली नाही. पुरुषांचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या नादात आपण एका कुप्रथेचे लोढणे पाठीवर वाहून नेत आहोत, या वास्तवाकडेही डोळेझाक व्हायची.
 
तीन तलाकविरुद्धचा कायदा, हा काही भाजपाने उभा केलेला विषय नाही. त्याबाबत कायदा तयार करण्याचे आदेश शाहबानो प्रकरणात दस्तुरखुद्द न्यायासनाने दिले होते. इतकी वर्षे त्याचे पालन झाले नाही. त्याची लाजही वाटली नाही कधी कुणाला. उलट तसे करून आपण मुस्लिमांना खूश करीत असल्याच्या कल्पनेत काँग्रेसचे नेते वावरत राहिले. इतर स्वयंघोषित पुरोगाम्यांनाही या कुप्रथांविरुद्ध बोलावेसे वाटले नाही. त्यांचा सारा भर केवळ आणि केवळ हिंदू धर्मातील कुरीतींविरुद्ध लढा देण्याचे राजकारण करण्यावर असल्याने, मुस्लिम समाजातील चुकीच्या रूढी, परंपरांविरुद्ध चकार शब्द काढण्याची फुरसतच झाली नाही त्यांना कधी.
 
शाहबानोनंतर आता अलीकडे सायराबानोचे प्रकरण घडले. त्याही वेळी, ही मुस्लिम महिलांची आर्त कहाणी असल्याची जाणीव फार कमी लोकांना झाली. मतांचे राजकारण न करता, मतांची पर्वा न करता, त्या महिलांच्या आवाजाला बळ देण्यासाठी पहिल्यांदाच कुणीतरी पाऊल उचलले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील यापूर्वीच्या सरकारने तीन तलाक हा फौजदारी गुन्हा ठरवणारा कायदा तयार करण्यासाठी संसदेत विधेयक मांडले. लोकसभेत सरकारचे बहुमत असल्याने तिथे ते विनासायास मंजूर होण्यात आश्चर्य नव्हते. पण, कायदा तयार करायला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी आवश्यक असते. सध्या राज्यसभेत भाजपाचे बहुमत नाही. अशा परिस्थितीत लोकसभेत मंजुरी मिळूनही राज्यसभेत हे विधेयक मागे पडणार की काय, अशी भीती व्यक्त होऊ लागली. पण, सरकारी पातळीवरून शर्थीचे प्रयत्न झाले. मुत्सद्देगिरी अवलंबविली गेली. विचारधारेपासून तर तत्त्व, निष्ठेपर्यंत सर्वच बाबतीत भाजपाला विरोध करणार्‍या राजकीय पक्षांना या विधेयकाचे मर्म समजावून सांगण्याचा प्रयत्न वेगवेगळ्या पातळीवरून झाला.
 
राजकारणाच्या चौकटीपलीकडे, समाजसुधारणेचे पाऊल म्हणून या कायद्याकडे बघण्याची गळ घातली गेली. खरंतर इतक्या मिन्नतवार्‍या करण्याचीही गरज नव्हती. ज्या लोकांनी कालपर्यंत पुढारलेपणाच्या आवरणाखाली हिंदू धर्मातील हुंड्यापासून, तर दोन लग्नापर्यंतच्या अनेक कुप्रथांविरुद्धचे कायदे कठोरतेने तयार केलेत, त्यांना मुस्लिम धर्मातील बहुपत्नित्व आणि तीन तलाक प्रथांचे वावडे वाटू नये, हेच आश्चर्य आहे. त्याविरुद्ध बोललं की मुस्लिम समाज नाराज होईल, तो नाराज झाला की त्यांची मतं मिळणार नाहीत, एवढ्या एका सूत्राखातर, उखडून फेकायचे सोडून या कुप्रथा गोंजरल्या गेल्या कायम. या विधेयकावर संसदेत झडलेल्या चर्चेतील विरोधकांचे बोलणे ऐका! राजकारण कोणत्या दिशेने प्रवास करतेय्‌, याची कल्पना येईल. एका शब्दाच्या तीन वेळा केलेल्या उच्चारातून विवाहित महिलांचे अख्खे आयुष्य उद्ध्वस्त करणार्‍या कुप्रथेविरुद्ध बोलायचे सोडून सर्वांना भीती, पुरुषवर्गाला होणार्‍या शिक्षेच्या तीव्रतेची आहे. त्यातून त्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होईल, ही धास्तीही सतावते आहे त्यांना. हुंडा मागितल्याची तक्रार दाखल करणार्‍या सुनेच्या एका शब्दावरून नवर्‍याची, सासरच्यांची होरपळ करणारा कायदा तयार करताना नको तितके कठोर झाले होते सारे. तेव्हा हा समाज एका क्षणात सुधारून टाकायचा होता सर्वांना अन्‌ तीन तलाकविरुद्ध बोलताना मात्र पाचावर धारण बसली सगळ्यांची.
 
...तर अशा विरोधकांचे मतैक्य घडवून तीन तलाकविरुद्धचे विधेयक मंजूर करवून घेण्याची किमया पंतप्रधानांनी घडविली आहे. तिहेरी तलाक बेकायदेशीर ठरवून, तसे करणार्‍या पुरुषाला तीन वर्षे तुरुंगात धाडण्याची ताकद महिलांना प्रदान करणारा हा कायदा यापुढे अस्तित्वात येणार आहे. पती-पत्नीच्या समन्वयातून न्यायालयाच्या आदेशाने कारवाई मागे घेण्याचीही तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. एकूण, कुटुंबव्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठीची धडपड या प्रयत्नांमधून ध्वनित होतेय्‌. शेवटी, ती व्यवस्था टिकली तर धर्म टिकेल! तरच मशिदी, मुल्ला, मौलवींचे अस्तित्व टिकून राहील. काहीसा, प्रवाहाविरुद्धचा प्रवास होता या विधेयकाच्या मंजुरीचा. संसदेच्या पटलावर त्याचा मसुदा मांडण्यापासून तर सुचवल्या गेलेल्या वेगवेगळ्या दुरुस्त्यांचा समावेश करत त्याचे अंतिम स्वरूप निश्चित करण्यापर्यंतचा. थेट विरोधापासून तर छुप्या राजकारणापर्यंत सारेकाही घडले या काळात. पण, समाजहितार्थ एखादे पाऊल उचलायचे ठरवून, मार्गातील सारे अडथळे बाजूला सारून मार्गक्रमण करणे महत्त्वाचे. म्हणूनच या कायद्याला मिळालेली राज्यसभेतली मंजुरी ऐतिहासिक तर होतीच, पण क्रांतिकारीही होती- मुस्लिम महिलांसाठी आणि सार्‍या देशासाठीही...