काश्मिरी जनतेला आश्वस्त करणारे संबोधन!

    दिनांक :10-Aug-2019
जम्मू-काश्मीरला असलेला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द केल्यानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी देशाला उद्देशून संबोधन केले आणि काश्मिरी जनतेच्या प्रगतीसाठी आपले सरकार कसे कटिबद्ध आहे, हे स्पष्ट केले, याबद्दल पंतप्रधानांचे अभिनंदन करायला पाहिजे. गेली सत्तर वर्षे जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम 370 आणि 35 अ लागू होते. त्यामुळे काश्मिरी जनतेची कशी अधोगती झाली आणि त्यातून तेथील जनतेला बाहेर काढण्यासाठी 370 रद्द करणे का आवश्यक होते, याचा ऊहापोह पंतप्रधानांनी केला आणि त्यामुळे देशवासीयांपुढे सरकारची भूमिका अधिक स्पष्ट झाली, यात शंका नाही. लोकसभेत आणि राज्यसभेत जेव्हा 370 रद्द करण्यासंबंधीच्या विधेयकावर चर्चा सुरू होती, गृहमंत्री अमित शाह यांचे उत्तर सुरू होते, त्या वेळी कलम रद्द करण्यास समर्थन देणारे बहुतांश खासदार बाकं वाजवून अभिनंदन करीत होते. परंतु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्या वेळी शांतपणे बसून होते. कलम 370 लागू करून जी चूक पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी पंतप्रधान असताना केली होती, ती चूक दुरुस्त करण्याचे काम आपल्या सरकारला करायचे होते, हा मोठा संदेश पंतप्रधानांनी देशवासीयांना दिला. कलम 370 रद्द करण्यात यश मिळाले म्हणजे सरकारचा मोठा विजय झाला आणि विरोधक पराभूत झाले, काश्मीरमधील नेते आणि जनता पराभूत झाली, असा त्याचा अर्थ न काढता, गतकाळात झालेली चूक दुरूस्त करून काश्मीरमधील जनतेला दिलासा देण्याचा मार्ग मोकळा केला, ही पंतप्रधानांची भावना निश्चितपणे प्रशंसनीय आहे.

 
कलम 370 रद्द करणारे विधेयक संसदेत पारित झाल्यानंतर देशभर आनंद व्यक्त केला जाणे स्वाभाविक होते. कारण, हे कलम रद्द करावे अशी बहुतांश जनतेची मागणी होती, इच्छाही होती. पण, स्वातंत्र्य मिळून सत्तर वर्षे उलटून गेल्यावरही हे अन्यायकारक कलम घटनेत तसेच कायम राहिले आणि काश्मीरमधील जनतेला प्रगतीपासून दूर ठेवते झाले. त्यामुळे ते रद्द करणे गरजेचे होते, काश्मीरमधील जनतेत भारताबाबत जी भावना रुजविण्यात आली होती, ती गैरसमज पसरवणारी होती. ती दूर करणेही गरजेचे होते. त्यामुळे कलम 370 रद्द करून काश्मीरला भारताचे अविभाज्य अंग बनविणारे विधेयक पारित झाल्यानंतर भारतवासीयांना आनंद होणे अनुचित नव्हते. पण, हे विधेयक पारित झाल्यानंतर समाजमाध्यमांवर ज्या प्रतिक्रिया आल्या, त्यापैकी अनेक प्रतिक्रिया या उन्माद प्रकट करणार्‍या होत्या. काश्मीरमध्ये कसा प्लॉट घेता येणार आहे, तिथे कशी दुकानं उघडता येणार आहेत, तिथल्या मुलींशी कसा विवाह करता येणार आहे, अशा ज्या अनेक प्रतिक्रिया उमटल्या, त्यांचे समर्थन कदापि करता येणार नाही. काश्मीरच्या जनतेच्या मनात भारतीयांबाबत आधीच अनेक प्रकारचे गैरसमज घर करून बसले असताना, त्यात त्यांच्या आयाबहिणींबद्दलचे संदेश समाजमाध्यमांवर टाकून ते गैरसमज आणखी दृढ करण्याचेच काम करण्याचा जो प्रकार झाला, तो मान्य होण्यासारखा नाहीच. अशा प्रतिक्रिया म्हणजे निव्वळ उन्माद होय. त्याचे समर्थन कोणत्याही पद्धतीने केले जाऊ शकत नाही. काश्मीरमधल्या मुलींबाबत आपल्या अशा भावना त्यांच्या भावना दुखावणार्‍या ठरतील, याचे साधे भानही आम्ही ठेवणार नसू, तर आपल्यासारखे करंटे दुसरे कोणी नाही!
 
या पृष्ठभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेले संबोधन अतिशय महत्त्चपूर्ण ठरते. त्यांच्या संबोधनात कुठेही विजयाचा लवलेश नव्हता, दिसली ती जम्मू-काश्मीर आणि लद्दाखच्या जनतेच्या हितासाठीची तळमळ. पंतप्रधानांचे भाषण अतिशय संतुलित होते, संयमित होते, त्यात कुठेही उथळपणा नव्हता, ते काश्मिरी जनतेला आश्वस्त करणारे होते. राष्ट्राला उद्देशून केलेले संबोधन देशातील संभ्रमाचे वातावरण दूर करणारेही होते. त्याची आवश्यकता होतीच. ज्या दिवशी लोकसभेने ऐतिहासिक विधेयक पारित केले, त्याच दिवशी रात्री भाजपाच्या दिग्गज नेत्या सुषमा स्वराज यांचे निधन झाले. ते सगळ्यांसाठीच वेदनादायी आणि धक्कादायक होते. देश एका उत्कृष्ट महिला नेत्याला मुकला होता. भाजपाचे जसे कधीही भरून न निघणारे नुकसान झाले होते, तसेच ते देशाचेही झाले. त्यामुळे पंतप्रधानांसह सगळेच दु:खी होते. त्याही स्थितीत पंतप्रधानांनी जनतेपुढे आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडली आणि समस्त जनतेला आश्वस्त केले, हे चांगलेच झाले. काश्मीरच्या जनतेच्या मनात जी भीती आहे, ती आम्ही निर्माण केलेली नाही. तिथले स्वार्थी नेते, फुटीरवादी नेते आणि पाकिस्तान यांनी ती भीती निर्माण केली आहे. कलम 370 रद्द झाल्यास खोर्‍यातील लोकांचे जिणे हराम होईल, असा प्रचार जाणीवपूर्वक करण्यात आला. हा प्रचार हाणून पाडणेही आवश्यक होते. पंतप्रधानांनी ही बाब हेरली होती. ढोंगी लोकांचे बुरखे फाडण्याची हीच योग्य वेळ होती. पंतप्रधानांनी वेळ साधली आणि तमाम जनतेला आश्वस्त केले, हे बरे झाले.
 
ईद तोंडावर आहे. ईद साजरी करण्यात काश्मिरी लोकांना कुठलीही अडचण येणार नाही असे सांगत, पंतप्रधानांनी इदेच्या शुभेच्छाही दिल्यात. यापुढे काश्मिरी जनतेच्या जीवनात आनंदच आनंद निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील आणि त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ केली जाईल, यापेक्षा आणखी कोणते मोठे आश्वासन पंतप्रधानांनी द्यायला हवे? जम्मू-काश्मीरला जरी केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला असला, तरी तिथे विधानसभेच्या निवडणुका लवकरात लवकर घेतल्या जातील आणि जेवढ्या लवकर परिस्थिती सामान्य होईल, तेवढ्या लवकर त्या प्रदेशाला पुन्हा राज्याचा दर्जा बहाल केला जाईल, हे जे पंतप्रधान म्हणाले, त्याने तर काश्मिरी जनतेचे समाधान व्हायलाच हवे. जनतेने पंतप्रधानांचे हे विधान सकारात्मक दृष्टीने घ्यायला हवे. काश्मिरात पर्यटनाच्या अपार संधी उपलब्ध आहेत. पर्यटन वाढले तर अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल, त्यामुळे रोजगार निर्माण होईल आणि त्या प्रदेशात समृद्धी येईल. असे सांगतानाच, सिनेमांचे चित्रीकरण होण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल असे जे पंतप्रधान म्हणाले, त्यालाही महत्त्व आहेच. एकूणच काय की, जम्मू-काश्मीर आणि लद्दाखचा चेहरामोहराच बदलविण्याबाबत पंतप्रधानांनी जनतेला आश्वस्त केले आहे. जम्मू-काश्मीरमधील सरकारी कर्मचारी आणि पोलिस यांचे आज जे वेतनमान आहे, ते अतिशय तुटपुंजे आहे. ते इतर केंद्रशासित प्रदेशातील कर्मचार्‍यांप्रमाणे केले जाईल, एलटीसी आणि इतर सोईसुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील, असे जे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले, त्यामुळेही मोठा बदल घडून येईल आणि काश्मिरी जनता कालांतराने भारतमातेचा जयघोष करेल, यात शंका नाही. तिथल्या पोलिसांचे पगार आपण ऐकले तर आपल्याला त्यांची दया येईल, एवढे ते कमी आहेत. त्यामुळे आहे त्या कर्मचार्‍यांना पगारवाढीसोबत कर्मचारी भरती सुरू करण्याची जी हमी मोदी यांनी दिली आहे, त्यामुळे तिथले जीवनमान बदलल्याशिवाय राहणार नाही. सगळी परिस्थिती लक्षात घेता, याआधी भारत सरकारकडून जेवढा पैसा काश्मीरला पाठविला जात होता, त्यापेक्षा कमीच पैशात तेथील जनतेचे जीवनमान सुधारता येईल, हे निश्चित!