कलम 370 चा लोप; राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दिशेने एक पाऊल!

    दिनांक :11-Aug-2019
‘‘माननीय पंतप्रधान, तुमचे हार्दिक अभिनंदन! मी माझ्या जीवनात हा दिवस बघण्याची प्रतीक्षा करीत होती.’’ माजी परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज यांनी आपल्या आकस्मिक निधनापूर्वी हे टि्‌वट केले होते. भावुक करणारे हे टि्‌वट, कोट्यवधी भारतीयांच्या भावनांना अभिव्यक्त करणारे आहे.
 
 
 
 
 
5 ऑगस्टला सकाळी भारताच्या राष्ट्रपतींनी एक संवैधानिक आदेश क्र. 272 जारी केला. यात महामहीम राष्ट्रपतींकडून अनुच्छेद 370 च्या उपबंध 1 द्वारा प्रदत्त अधिकारांचा उपयोग करीत, जम्मू-काश्मीर राज्य सरकारच्या सहमतीने संविधान (जम्मू-काश्मीरला लागू) आदेश 2019 लागू होण्याची अधिसूचना जारी केली गेली.
 
1954 सालचा आदेश जारी करताना ज्या संवैधानिक प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले होते, अगदी त्याच प्रक्रियेचे आताही पालन करण्यात आले होते. नव्या आदेशाने 14 मे 1954 रोजी जारी करण्यात आलेल्या आदेशाला निरस्त केले गेले. याच प्रक्रियेचा वापर करत अनुच्छेद 367 मध्ये उपबंध 4 जोडले गेले. त्यानुसार जम्मू-काश्मीरदेखील भारतीय राज्यांच्या सामान्य यादीत सामील झाले आहे. याचा स्पष्ट अर्थ हा आहे की, संसदेने तयार केलेला कुठलाही नियम अथवा दुरुस्ती, संघराज्यात सामील इतर कुठल्याही राज्याप्रमाणे जम्मू-काश्मीरलाही लागू होईल आणि यासाठी जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या मंजुरीची गरज राहणार नाही. राज्यांच्या सामान्य यादीत जम्मू-काश्मीर समाविष्ट नसल्यामुळे, याआधी भारतीय संविधानात करण्यात आलेली कुठलीही दुरुस्ती अथवा नवा नियम, जम्मू-काश्मीर राज्यात आपोआप लागू होत नव्हता. स्थानिक राजकीय पक्षांकडून, या व्यवस्थेलाच राज्याचा विशेष दर्जा म्हणून सांगत, जनतेमध्ये फुटीरतेचा भाव निर्माण केला जात होता.
 
यासोबतच, राज्याच्या विधानसभेत आता राज्य संविधान सभेचे अधिकार विहित असतील. आधी विधानसभा राज्यपालांना आपली शिफारस पाठवत असे, जिला राज्यपाल, महामहीम राष्ट्रपतींना आदेश जारी करण्यासाठी अग्रेषित करीत असत. आता हे कार्य इतर राज्यांप्रमाणे विधानसभेच्या जागी राज्य मंत्रिमंडळ करू शकेल.
 
संसदेत सरकारने दोन विषय विचारार्थ ठेवले होते. कलम 370च्या उपबंध 2 व 3 ला समाप्त करण्यात आले. या उपबंधांनुसार कलम 370 ला समाप्त करण्यासाठी राज्य संविधान सभेची शिफारस आवश्यक होती. कलम 370 चा उपबंध 1 आताही लागू आहे. याचाच उपयोग करत राष्ट्रपतींनी 2019 चा संवैधानिक आदेश जारी केला आहे.
 
एक दुसरा प्रस्ताव आणून सरकारने, जम्मू-काश्मीर राज्याला विभाजित करून दोन केंद्रशासित प्रदेशांचे गठन केले. लडाखला विधानसभा नसलेल्या केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला. लेह व कारगिल पर्वतीय विकास परिषदा यथावत आपले कार्य करत राहतील. तिकडे जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा असेल. यात परिसीमन केल्यानंतर मतदारसंघांची संख्या 114 पर्यंत वाढवता येऊ शकेल. याचा प्रशासकीय प्रमुख उपराज्यपाल असेल.
 
संविधान सभेत झालेली चर्चा बघितली तर स्पष्टपणे लक्षात येते की, अनुच्छेद 370 ला भारतीय संविधानात ‘जोडले’ गेले होते. ज्यामुळे देशाच्या संविधानातील तरतुदी राज्यात लागू करता याव्यात; परंतु याचा आधार घेत अनेक तरतुदी मागच्या दाराने लागू करण्यात आल्या. 14 मे 1954 रोजी जारी करण्यात आलेला संवैधानिक आदेश, या शृंखलेचाच एक भाग होता. ज्यामुळे एकीकडे देशाच्या नागरिकांच्या संविधानप्रदत्त अधिकारांचे हनन करण्यात आले तर दुसरीकडे, राज्यातील नागरिकांना मुख्य धारेपासून वंचित ठेवण्यात आले.
 
अनुच्छेद 370 च्या प्रश्नावर ना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सहमत होते, ना सरदार वल्लभभाई पटेल. त्यांच्यासोबतच संविधान सभेतील अधिकांश लोकदेखील सहमत नव्हते. परंतु, तत्कालीन नेतृत्वाच्या इच्छेचा आदर करीत अस्थायी अनुच्छेदाच्या रूपात 370 ला संविधानात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गोपालस्वामी अय्यंगार यांनी अनुच्छेद ड्राफ्ट 306 (ए) ला, जो नंतर अनुच्छेद 370 बनला, संविधान सभेत मांडताना अत्यंत स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते की, हा अनुच्छेद अस्थायी आहे. खरेतर, पंडित नेहरूंचीदेखील हीच भावना होती की, तात्कालिक परिस्थितीमुळे ही अस्थायी तरतूद समाविष्ट करण्यात आली आहे.
 
याच सुमारास एक आणखी दुर्भाग्यपूर्ण पाऊल उचलले गेले. शेख अब्दुल्लांच्या दबावात महाराजा हरििंसह यांना असंवैधानिक पद्धतीने हटविण्यात आले. महाराजा हरििंसह यांनी पटेलांना पाठविलेल्या पत्रात हे लिहिले आहे की, ‘‘मी तुमच्या म्हणण्यानुसार केले होते आणि आता तुम्ही मलाच जायला सांगत आहात...’’ त्यांनी असेही म्हटले की, ‘‘शेख अब्दुल्ला प्रत्येक वेळी धोका देत आहे.’’ 1952 साली महाराजा हरििंसह यांनी तत्कालीन राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांना पाठविलेल्या सविस्तर पत्रात म्हटले की, संविधान सभेत काय होत आहे, हे त्यांना माहीत नाही. नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्या कटकारस्थानांमुळे ते आता केवळ नावाचेच महाराजा राहिले आहेत.
 
एकुणात, जम्मू-काश्मिरात आंतरराष्ट्रीय शक्ती षडयंत्र करीत होती आणि त्यात शेख अब्दुल्ला त्यांचा मोहरा बनला होता. ही बाब नेहरूंनाही समजली होती. म्हणून 1954 च्या राष्ट्रपतींच्या आदेशानंतर भारतीय संविधानाला जम्मू-काश्मिरात घेऊन जाण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. यानंतरच कॅग, निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयासारख्या संस्था जम्मू-काश्मिरात स्थापित होऊ शकल्या. लालबहादूर शास्त्रीजींच्या काळात गती पुन्हा वेगवान झाली. यानंतरच तिथे लोकसभा निवडणुका होऊ लागल्या. 1962 च्या आधी लोकसभेची निवडणूक राज्यसभेसारखी अप्रत्यक्ष रीतीने होत होती.
 
1964 साली उत्तरप्रदेशचे अपक्ष खासदार प्रकाशवीर शास्त्री यांनी संसदेत मांडलेल्या खाजगी विधेयकावर झालेली चर्चा देशभावनेला स्पष्ट करते. या चर्चेत सभागृहातील सर्व सदस्यांनी एकमत होत, अनुच्छेद 370 हटविण्यास सांगितले. कॉंग्रेस, समाजवादी, कम्युनिस्ट, जनसंघ आणि अपक्ष सर्व खासदार अनुच्छेद 370 ला संविधानातून हटविण्याच्या बाजूने होते. या विधेयकाच्या समर्थनार्थ एच. एन. मुखर्जी, सरजू पांडेय, मधू लिमये आणि राम मनोहर लोहिया यांसारख्या खासदारांनी अनुच्छेद 370 हटविण्याच्या बाजूने वक्तव्य दिले होते.
 
जम्मू-काश्मीरचे अब्दुल गनी गोनी यांनी तर असेही सांगितले की, ‘‘जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन पंतप्रधान बख्शी गुलाम मोहम्मद यांनी अनुच्छेद 370 हटविण्यासाठी प्रस्तावदेखील पारित केला, परंतु केंद्र सरकार याला राजी नव्हते. सरकार पश्चिमी देशांना िंकवा पाकिस्तानला खुश ठेवू इच्छिते. केंद्र सरकार आणि कॉंग्रेसने काश्मिरातील लोकांशी न्याय केला नाही.’’ त्यांनी 370 हटविण्यासाठी कॉंग्रेस आणि विरोधी दोन्ही खासदारांना या विधेयकाच्या बाजूने मतदान करण्याची विनंती केली.
 
संपूर्ण सभागृहात अनुच्छेद 370 ला हटविण्यासाठी सहमती झाली होती. तेव्हा तत्कालीन गृहमंत्री गुलजारीलाल नंदा यांनी या विधेयकाला विरोध करीत म्हटले की, ज्या भावना प्रकाशवीर शास्त्री यांच्या मनात आहेत, त्या आमच्याही मनात आहेत. आम्ही लवकरच काही करू इच्छितो; परंतु पद्धत योग्य असली पाहिजे, अधिक योग्य असली पाहिजे. एवढेच नाही, तर या विधेयकाविरुद्ध कॉंग्रेसने व्हिपदेखील जारी केला होता. शास्त्री यांनी कॉंग्रेसच्याच ज्येष्ठ खासदारांच्या वक्तव्यांचा दाखला देत म्हटले की, काश्मीरचे पंतप्रधान सादिकदेखील कलम 370 ला हटविण्याच्या बाजूचे आहेत. भारत सरकारचे एक मंत्री छागला यांनी, सुरक्षा परिषदेवरून परत आल्यावर संसदेत आपले पहिले वक्तव्य दिले होते की, 370 ला संविधानातून हटविले पाहिजे.
 
7 ऑगस्ट 1952 रोजी संसदेतच चर्चेच्या दरम्यान, डॉ. मुखर्जी यांच्या प्रश्नाच्या उत्तरात पं. नेहरू यांनी, संविधानाला गौण आणि राज्यातील जनता भारतात राहायचे की नाही, याचा निर्णय घेण्यासाठी स्वतंत्र असल्याचे सांगितले. त्यांच्या मते, राज्यातील जनतेची इच्छा म्हणजे शेख अब्दुल्लांची इच्छा. यावर डॉ. मुखर्जी म्हणाले की, आता आमच्याजवळ लोकांमध्ये जाऊन जनमत निर्माण करण्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. प्रजा परिषदेच्या नेतृत्वात सुरू असलेल्या आंदोलनाला त्यांचे समर्थन मिळाले आणि ते स्वतंत्र भारतातील पहिले राष्ट्रीय आंदोलन ठरले. याच संकल्पानुसार डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी सत्याग्रह केला आणि त्याचा दु:खद परिणाम त्यांच्या मृत्यूच्या रूपाने समोर आला. स्वतंत्र भारतातील हे पहिले बलिदान होते, जे जम्मू-काश्मीरसाठी देण्यात आले.
 
जम्मू-काश्मीरला भारताशी एकात्म करण्याचे प्रयत्न त्या राज्यामध्येही सुरू होते. प्रजा परिषदेचे संपूर्ण आंदोलन एकात्मता आंदोलन होते. तिरंगा हातात घेतलेल्या आणि भारताचे संविधान राज्यात लागू करण्याची मागणी करणार्‍या हजारो लोकांवर अमानुष अत्याचार करण्यात आले आणि दिल्लीतील नेहरू सरकार त्यांना चिरडून टाकण्याचे निर्देश देत होते. सत्याग्रही देशभक्तांवर डझनावरी ठिकाणी पोलिसांनी लाठीमार केला, हजारो लोकांना देशभरात अटक करून तुरुंगात डांबण्यात आले. यात महिलांची संख्याही लक्षणीय होती. जम्मूत जागोजागी प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्लांच्या आदेशावरून पोलिसांनी गोळीबार केला. ज्यात 17 जणांना मृत्यू आला. जळलेली प्रेते पोलिसांच्या निर्घृण अत्याचाराची कहाणी सांगत होते. देशभक्तांच्या हातातील तिरंगे, दिल्लीत बसलेल्या कॉंग्रेस नेतृत्वाचे लक्ष वेधण्यात असफल राहिले.
 
वास्तविकता ही होती की, काश्मीर खोर्‍यातील जनतादेखील भारतापासून वेगळे होण्याच्या बाजूची नव्हती. प्रसिद्ध चित्रपटनिर्माते ख्वाजा अहमद अब्बास यांनी पूर्ण काश्मीर खोर्‍याचे भ्रमण केल्यानंतर म्हटले की, काश्मीर भारतासोबतच जाईल. परंतु, जनतेच्या इच्छेविरुद्ध वैयक्तिक राजकीय स्वार्थापोटी अनुच्छेद 370च्या आड अशा तरतुदी राज्यात लागू करण्यात आल्या, ज्या मुख्य धारेपासून तोडण्यास सहायक होत्या. राज्याच्या जनतेला वेगळे करण्याच्या या षडयंत्राचा अंतिम परिणाम तोच होणार होता जो आम्ही 5 ऑगस्ट 2019 च्या ऐतिहासिक दिवशी सभागृहात घडताना पाहिला.
 
अनुच्छेद 370 हटविणे काळाची गरज होती. राज्यातील जनतेवर होणार्‍या अन्यायाला, शेवटी कुठपर्यंत कायम ठेवणे शक्य होते? हा काही विजयाचा उत्सव नाही. हे राज्यातील जनतेच्या लोकशाही अधिकारांचे तसेच मानवी गौरवाला प्रतिष्ठित करण्याच्या जबाबदारीचे निर्वहन आहे, ज्याला फार आधीच करायला हवे होते. आता देशाची जबाबदारी आहे की, जम्मू-काश्मीरची भूमी, तिथले लोक, तिथले लोकजीवन, तिथली कला आणि भाषा यांच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी तत्पर व्हायला हवे. या प्रक्रियेतून भारत एक एकात्म राष्ट्र म्हणून जगाच्या समोर यावा, हीच फलश्रुती अपेक्षित आहे. या दिवसाला साकार करण्यासाठी ज्या लोकांनी कष्ट सहन केलेत, स्वत:च्या आयुष्याचा होम केला, त्यांचे आज स्मरण करणे आम्हा सर्वांचे कर्तव्य आहे.

आशुतोष भटनागर
98718 73686