एनआरआय नाही, येणाराय मोदीच!

    दिनांक :11-Aug-2019
मंथन  
 भाऊ तोरसेकर  
 
पाच वर्षांपूर्वीचे मोदी सरकार आणि आजचे दुसर्‍यांदा सत्तेत आलेले मोदी सरकार, यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. तेव्हा पाठीशी बहुमत असले, तरीही राज्यसभेत अल्पमतात असलेल्या भाजपाला पदोपदी अडवणूक सोसावी लागत होती. त्यामुळेच प्रत्येक विधेयक राज्यसभेत अडवून धरण्यात विरोधकांना पुरुषार्थ वाटत होता. पण, बारा वर्षे गुजरातचा मुख्यमंत्री म्हणून सर्व टोकाचा विरोध सहन करून इथवर आलेला संयमी पंतप्रधान, असल्या भुरट्या डावपेचांना पुरून उरणार, ही सद्बुद्धी कुणालाही झालेली नव्हती. यातून मार्ग काढताना नरेंद्र मोदी आणि पक्षाची सूत्रे नव्याने हाती घेतलेले अमित शाह, कुठल्या दीर्घकालीन योजनेनुसार कामाला लागलेत, याचा सुगावाही विरोधकांना लागलेला नव्हता. हाती आलेली पाच वर्षांची सत्ता टिकवायची आणि पुन्हा निवडून यायची सज्जता करायची. दुसरीकडे, पुन्हा सत्ता मिळवल्यानंतर मात्र सुपरफास्ट वेगाने कारभार हाकायचा, अशीच ती योजना होती. त्यात येणार्‍या अडथळ्यांना पार करण्याची सज्जता करण्यासाठी पाच वर्षे खर्ची घालायची, सर्व कामगिरी उरकून घ्यायची, असे दोघांनी ठरवलेले होते. म्हणूनच मान खाली घालून अमित शाह पक्षाची संघटना देशाच्या प्रत्येक राज्यात वाढवण्यासाठी झटत होते; तर नरेंद्र मोदी पंतप्रधान म्हणून मिळालेले अधिकार व सुविधा वापरून जगाला भाजपाच्या विचारधारेची नव्याने ओळख करून देण्यासाठी जगभर अखंड फिरत होते. पंतप्रधान झाल्यापासून मोदींनी जगातल्या निदान साठ-सत्तर देशांना भेटी दिल्या व तिथल्या राष्ट्रप्रमुखांना अगत्याने मायदेशी आमंत्रित करून त्यांच्याशी अगदी व्यक्तिगतरूपाने मैत्री करण्यापर्यंत मजल मारली होती. त्या परदेश दौर्‍यांची होणारी टिंगल कोणाला आठवते? एनआरआय पंतप्रधान, अशी भाषा सतत ऐकायला मिळत होती. जणू हा पंतप्रधान मौजमजा करायलाच परदेशी फिरत असावा, असाच एकूण सूर होता. आज काय दिसते आहे?
 
 
कालपरवा म्हणजे या आठवड्याच्या आरंभी गृहमंत्री अमित शाहंनी संसदेत, काश्मीरविषयक 370 कलम रद्द करणे व त्या राज्याचे विभाजन करण्याचा प्रस्ताव आणला आणि एकूणच हलकल्लोळ माजला. संसदेत विरोधकांनी रणधुमाळी करण्याचा प्रयास केला; तर पाकिस्तानला काय घडते आहे, त्याचा आवाका येण्यातच दोन दिवसांचा कालावधी उलटून गेला. 370 रद्द केल्याने भारताला जगात तोंड दाखवायला जागा उरणार नाही, अशी जी मानसिकता मागील चार-सहा दशकांत निर्माण झाली होती, ती कुठल्या कुठे विरघळून गेली. किंबहुना वाजपेयींना सरकार स्थापनेला पािंठबा देताना 370 ची मागणी गुंडाळून ठेवायला लावणारेही आता त्याला पािंठबा द्यायला पुढे येऊ लागले. पण, त्यापेक्षाही महत्त्वाची बाब म्हणजे, हे पाऊल उचलले गेल्यावर पाकचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी जगातल्या डाझनभर देशांशी संपर्क साधला. पण, कोणीही भारताच्या विरोधात चकार शब्द बोलायला पुढे आला नाही. अगदी राष्ट्रसंघाच्या सचिवांनाही नाक खुपसण्याची िंहमत झाली नाही, दोन्ही देशांनी संयमाने वागावे, अशी सूचना देण्यापेक्षा अधिक काही केले नाही. पाकचा सर्वकालीन मित्र चीननेही भारताच्या या भूमिकेविरोधात पाकसोबत उभे राहायचे धाडस केले नाही. केवळ त्याच्याशी संबंधित अशा लडाखबाबतीत नाराजी व्यक्त केली. तेही स्वाभाविक आहे. कारण लडाखचा अक्साई चीन हा भूप्रदेश पाकिस्तानने परस्पर चीनला दिलेला आहे आणि आता झालेल्या दुरुस्तीमुळे त्यावरही भारताने आपला थेट अधिकार जाहीर केला आहे. पण, बाकी काश्मीर व 370 विषयी बोलायचेही चीनने टाळलेले आहे. दुबईसारखा मुस्लिम देशही पाकच्या बाजूने उभा राहिला नाही, तर इतरांची काय कथा? अमेरिकेने तर भारताला काही सुनावण्यापेक्षा पाकलाच जिहादी दहशतवादाला लगाम लावण्याचा सल्ला दिलेला आहे. ही सगळी मोदींच्या पहिल्या कारकीर्दीतील जागतिक दौर्‍याची पुण्याई आहे.
 
पहिल्या पाच वर्षांत मोदींनी जगाचे पर्यटन केले नव्हते, तर जगाला भारत नावाचा खंडप्राय देश समर्थ असल्याचा साक्षात्कार घडवण्यासाठीच भेटीगाठी केलेल्या होत्या. त्यातून जो दबदबा निर्माण झाला, त्याची किंमत आता कळते आहे. कुठल्याही महत्त्वाच्या जागतिक घटनाक्रमात भारताच्या मताला किंमत आलेली आहे आणि कधी भारताने एखादे महत्त्वाचे पाऊल उचलले, तर त्याला शहाणपणा शिकवण्याची हिंमत कुणामध्ये राहिलेली नाही. म्हणून तर अवकाशातला उपग्रह उद्ध्वस्त करण्याचे काम असो, किंवा पाकिस्तानमध्ये घुसून केलेला बालाकोटचा हवाईहल्ला असो, कोणी भारताचा कान पकडण्याची हिंमत केली नाही. त्यामागे मोदींचे जगभरचे दौरे व त्यातून जमा केलेल्या सदिच्छा आहेत. जागतिक वा कूटनीतीच्या राजकारणात तुम्ही पेरलेले उगवायला वेळ लागत असतो आणि फलनिष्पत्ती हाती यायला दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागत असते. 2014-25 मध्येच मोदींच्या परदेश दौर्‍यांचे फायदे-तोटे विचारणार्‍यांना आता त्यापैकी काही आठवत नाही. कारण, त्यांच्या मंदबुद्धीला परदेशच्या दौर्‍यात मोदी काय करतात, तेही समजून घेण्याची गरज वाटलेली नव्हती. त्यातून मोदी काय साध्य करू बघतात, तेही जाणून घ्यावे असे वाटलेले नव्हते. मग, त्या प्रयासांना आलेली फळे तरी त्यांना कशाला ओळखता येतील? जागतिक राजकारणात अशा मैत्रीला व व्यक्तिगत संबंधांना खूप महत्त्व असते आणि त्या मैत्रीसंबंधांचा मोक्याच्या क्षणी निर्णायक लाभ उठवता येत असतो. म्हणून तर त्याच ट्रम्प प्रशासनाने पाकचे दु:ख ऐकून घेण्यापेक्षा त्यालाच आगाऊपणा करू नका म्हणून सुनावलेले आहे; तर दुबईने भारताचा अंतर्गत मामला म्हणून पाकला झटकून टाकलेले आहे. परदेश दौर्‍यांचा खर्च मोजणार्‍यांना अशा पािंठबा वा समर्थनाची काही किंमत कळू शकणार आहे का? एनआरआय आणि येणाराय, हे दोन्ही एकाच उच्चाराचे शब्द होतात. पण, आशय किती बदलतो ना?
 
आणखी एक गोष्ट इथे समजून घेतली पाहिजे. या सर्व गडबडीत गृहमंत्री अमित शाह व सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांचा पुढाकार होता. पंतप्रधान असूनही मोदी त्यापासून जणू चार हात दूर होते. अर्थात, त्यांना अंधारात ठेवून काहीही झालेले नाही. ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीविषयक वादग्रस्त विधानापासून 370 संसदेतील प्रस्तावाने रद्दबातल होईपर्यंत, मोदींनी यात चकार शब्द उच्चारलेला नाही. बाजूला राहून त्यांनी आपल्या सहकार्‍यांना मुक्तपणे निर्णय घेऊ दिले आणि कामही करू दिलेले आहे. त्यातून भविष्यातील नवे नेतृत्व उभे करण्याची त्यांची शैली समोर येते. 370 रद्द करण्याच्या योजनेपासून तिच्या अंमलबजावणीपर्यंत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, परराष्ट्रमंत्री जयशंकर आणि सुरक्षा सल्लागार अजित डोवालच सर्व धावपळ करीत होते. तो विषय त्यांच्याकडून मार्गी लागण्यापर्यंत मोदींनी कुठेही हस्तक्षेप केला नाही की तसे भासू दिले नाही. दोन दिवसांनंतर त्यांनी देशाला उद्देशून भाषण केले आणि स्वातंत्र्यदिनी मांडायच्या भूमिकेचा पायाही घालून घेतला. चार वर्षांपूर्वी पंतप्रधानांनी बलुचिस्तानच्या मुक्तीला पािंठबा जाहीर केला होता आणि आता त्यांच्या नव्या पवित्र्याने व्याप्त काश्मिरात बंडाची भाषा सुरू झाली आहे. पाकव्याप्त काश्मिरालाही भारतीय संसदेत प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी भाषा ऐकायला मिळते आहे. या सर्व गोष्टी वातानुकूलित केबिनमध्ये बसून संपादकीय लिहावे, इतक्या सोप्या, सरळ नसतात. त्यासाठी संवेदनशील तितकेच कठोर असावे लागते आणि विचारधारेच्या गुंत्यात अडकून न पडता प्रसंगानुसार निर्णय घेण्याची क्षमता महत्त्वाची असते. हे बुद्धीच्या पिंजऱ्यात अडकून पडलेल्यांना समजू शकत नाही. पण, वैचारिक गुलामीत नसलेल्या सामान्य माणसाला नेमके समजू शकते. म्हणून तर बुद्धिमंत ज्यांची एनआरआय मोदी म्हणून टवाळी करीत होते, तेव्हा मनातल्या मनात सामान्य मतदार म्हणत होता, येणाराय मोदीच...!