महापूर, टंचाई आणि राजकारण

    दिनांक :11-Aug-2019
 
भारताच्या बहुतेक भागांत यंदा उशीरा का होईना, पावसाने थैमान घातले आहे. नद्या, नाले दुथडी भरून वाहात आहेत. धरणे तुडूंब भरली आहेत. त्यातून लाखो लिटर पाण्याचा विसर्ग होत असल्याने अनेक भागात पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. आधी मुंबईला पावसाने झोडपून काढले. तेथे सालाबादाप्रमाणे यावेळीही रस्त्यावर गुडघाभर पाणी साचले. रेल्वे खोळंबून जीवनवाहिनी बंद पडली. उल्हासनगरजवळ रेल्वेगाडी पाच फुटापर्यंत पाण्यात बुडाली. मुंबईतील रस्ते फुटले. खड्डे पडले. पण, याचे समाधान शिवसेना प्रशासनाने गेल्या पाच वर्षांपासून शोधले नाही. दरवर्षी एवढा निधी मंजूर होतो. पण तो जातो कुठे हे एकतर उद्धव ठाकरे वा आदित्य ठाकरे यांनाच माहीत. मुंबईच्या जनतेला मात्र हा पैसा कुठे जातो, हे चांगले ठावूक आहे. सोबतच कोकणातही पावसाने हाहाकार उडवून दिला. त्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्रात तर कधी नव्हे एवढा पाऊस झाला. कायम दुष्काळी तालुके असलेल्या सांगली जिल्ह्यात यंदा एवढा पाऊस पडला की, तेथे सारे शहर आणि गावं पाण्यात बुडाली. कोल्हापूर आणि सातार्‍यातही पुराने कहर केला. या तिन्ही जिल्ह्यातील सर्व धरणं तुडूंब भरली. पाण्याचा एवढा विसर्ग करावा लागला की, पाणी ओसरायला चार-पाच दिवस लागले. तिकडे कर्नाटकात आठवडाभरापूर्वी पाऊस नव्हता. पण, आता तेथे दोन दिवसांपासून एवढा पाऊस पडत आहे की, अलमट्टी धरणातून पाच लाख क्युसेक्स पाण्याचा विसर्ग करणे भाग पडले आहे. आपले पाणी त्यांनी अडवून धरले आहे. एकीकडे पाण्याचे हे रौद्ररूप असतानाच, देशातील काही भागात मात्र टंचाई जाणवत आहे. प्रामुख्याने मराठवाडा आणि विदर्भातील काही जिल्ह्यात अजूनही हवा तेवढा पाऊस पडलेला नाही. अजूनही या दोन्ही प्रदेशातील काही मोठी धरणे अजूनही कोरडी आहेत. मराठवाड्यात आता कृत्रिम पाऊस पाडण्याची योजना आखण्यात आली आहे. एकूण 52 फेर्‍या होणार आहेत. पण, त्यातही यश येईनासे झाले आहे. आगामी काळात तेथे पाऊस पडो किंवा कृत्रिम पावसाचा प्रयोग यशस्वी होवो, यासाठी नागरिक जपयाग करीत आहेत. नागपुरातील मोठी धरणे कोरडीठाक आहेत.
 
 
 
 
हा जो निसर्गाचा असमतोल निर्माण झाला आहे, त्याला मानवी चुकाच कारणीभूत आहेत. अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात नदीजोड प्रकल्प हाती घेण्यात आला होता. पण, नंतर त्यांचे सरकार गेले आणि नवे कॉंग्रेसचे सरकार आले. जुन्या सरकारने घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयावर अंमल करायचा नाही, असेच या पक्षाने ठरविले. मग ती देशहितार्थ का असेना. परिणामी ही योजना बारगळली. अनेक जलतज्ञ, पर्यावरणतज्ञांनी नदीजोड प्रकल्प हा भारताच्या किती हिताचा आहे, हे सप्रमाण सिद्ध करून दाखविले आहे. आता कुठे मोदींचे सरकार आल्यानंतर नदीजोड प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या योजनेचा मूळ उद्देशच हा होता की, ज्या भागातील नद्यांमध्ये खूप पाणी जमा होते, त्यातील अतिरिक्त पाणी अन्य नदीत सोडणे. परिणामी पूरपरिस्थिती निर्माण होऊ नये. आज जी स्थिती महाराष्ट्र वा अन्य राज्यांमध्ये निर्माण झाली आहे, त्या स्थितीचा अभ्यास केला तर अन्य भागात झालेले अतिरिक्त पाणी हे मराठवाड्यासारख्या क्षेत्रात पुरविणे अतिशय सोपे गेले असते आणि आज आपण पाहतो, त्या सांगली, कोल्हापूर, सातारा या भागात भीषण पूरपरिस्थिती निर्माण झाली नसती. आपल्या देशात मुळातच सार्‍या कृषी अर्थव्यवस्थेची मदार ही पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. कारण, देशात 80 टक्के असलेली कोरडवाहू शेती. ही सगळी शेती पावसावर अवलंबून आहे. पाऊस चांगला झाला तरच ही शेती फुलू शकते. अन्यथा मग कालांतराने तेथे दुष्काळी स्थिती निर्माण होते, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होते व त्या स्थितीचा सामना करण्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्ची पडतात. अटलजींनी जेव्हा नदीजोड प्रकल्प सुरू केला तेव्हा 2009 साली तत्कालीन कॉंग्रेस महासचिव राहुल गांधी म्हणाले होते, हा प्रकल्प राबविणे धोकादायक आहे. त्याचे पर्यावरणावर प्रतिकूल परिणाम होतील. तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांनीही अशीच भूमिका मांडली होती. पण, द्रमुकचे अध्यक्ष करुणानिधी यांनी मात्र हा प्रकल्प जनतेसाठी कसा लाभदायक ठरू शकतो, हे कॉंग्रेसच्या लक्षात आणून दिले होते व या मुद्यावर सखोल अभ्यास करण्याची सूचना केली होती. पण, कॉंग्रेसने यात राजकारण आणले आणि हा प्रकल्प तेव्हा मागे पडला. आता हा प्रकल्प मोदी सरकारने हाती घेतला आहे. महाराष्ट्रात पार-तापी-नर्मदा व दमणगंगा-पांजाल प्रकल्पांसाठी 60 हजार कोटी रुपये दिले आहेत. महाराष्ट्रात असे एकूण पाच प्रकल्प आगामी काळात कार्यरत होणार आहेत. यात गोदावरीची उपनदी इंद्रावती येथील अतिरिक्त पाणी कावेरी नदीत सोडण्यात येणार आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील बर्‍याच मोठ्या भागाचा पाण्याचा प्रश्न तर सुटेलच, तामिळनाडूलाही त्याचा लाभ होईल. आज जेवढा पाऊस भारतात पडतो, त्यापैकी अजूनही बरेच पाणी समुद्रात जाते. हे पाणी जर कोणत्याही माध्यमातून अडविले तर त्यामुळे भारतातील पाण्याचा प्रश्न सुटू शकतो. त्यासाठी नदीजोड प्रकल्पासोबतच मोठमोठे जलाशय निर्माण करण्याच्या गरजेवर तज्ञांनी भर दिला आहे. महाराष्ट्र शासनाने जलयुक्त शिवार योजना राबवून त्याची प्रचिती दिली आहे.
 
यामुळे दोन फायदे होतील. पाणी मिळेल आणि जलस्तरही वाढेल. सांगली, सातारा, कोल्हापूर या जिल्ह्यात आज जे पावसाने थैमान घातले आहे, त्याची तातडीने दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे. सध्या तेथे एनडीआरएफ आणि वायुसेनेची पथके कार्यरत आहेत. स्थानिक प्रशासन आणि काही स्वयंसेवी संस्थांनीही मदतीचा हात दिला आहे. सांगली आणि कोल्हापूरमधून सुमारे चार लाख लोकांना स्थलांतरित करावे लागले आहे. त्यांना सुरक्षित स्थळी नेण्यासाठी वायुसेना आणि एनडीआरएफच्या बोटी अहोरात्र झटत आहेत. यातच एक बोट बुडून आणि अन्य घटना मिळून 12 जणांना नाहक प्राणही गमवावे लागले आहेत. हजारो घरांची पडझड झाली आहे. 484 कि. मी. रस्ते वाहून गेले आहेत. हे सर्व पूर्वपदावर आणण्यासाठी पूर ओसरावा लागेल. शासनाने पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी भरीव योजना आखल्या आहेत. शनिवारी ते सांगलीत गेले असता, दहा-बारा विघ्नसंतोषी लोकांनी नारेबाजी केली. राजकारण आणण्याचा प्रयत्न केला. अशीच परिस्थिती कायम राहिल्यास निवडणुकाही पुढे ढकलू. पण, ही वेळ पूरग्रस्तांना दिलासा देण्याची आहे, याकडे देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष वेधले. ते उचितच आहे. सुमारे 28 हजार हेक्टर जमिनीवरील पीक नष्ट झाले. गाळ साचला. तो काढण्यासाठी प्रति हेक्टरी 13 हजार रु. दिले जाणार आहेत. अलमट्टी धरणात महाराष्ट्राचे पाणी अडविल्यामुळे ही समस्या निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री सतत कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्याच्या संपर्कात आहेत. तिथले सरकार सहकार्य देखील करीत आहे. काही अडचणींसाठी रोख रक्कमही मिळणार आहे. बाकी शासनाकडून येणारी मदत थेट बँक खात्यात जमा होणार आहे. आज महाराष्ट्रात संवेदनशील सरकार आहे. त्यामुळे जनतेलाही विश्वास आहे. अशा बिकट समयी कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीने राजकारण न करता, पूरग्रस्तांना मदत करण्याची भूमिका घेतली तर ते अधिक उचित होईल.