काश्मीर पुनर्रचना, संघाचा प्रस्ताव अन्‌ ऐतिहासिक निर्णय!

    दिनांक :11-Aug-2019
अखेर कलम 370 आणि कलम 35-अ रद्द करून, गृहमंत्री अमित शाह यांनी एक ‘नव काश्मीर’ जन्माला घातले अन्‌ इतिहासच घडविला. हा निर्णय केवळ ऐतिहासिकच नाही, तर दूरगामी परिणाम करणारा, राजकीय कलाटणी देेणारा धाडसी निर्णय होता. लोकांच्या शब्दांत मोदी सरकारचा खरा ‘छप्पन्न इंची छातीचा’ हा घेतलेला निर्णय म्हणावा लागेल. यासाठी पंतप्रधान मोदी, अमित शाह आणि अजित डोवाल या त्रिमूर्तीचे अभिनंदन आज सारा देश करतोय.
 
 
 
 
 
या ऐतिहासिक निर्णयामागची जी अदम्य राजकीय इच्छाशक्ती मोदी सरकारने दाखविली, तशी 70 वर्षांच्या काळात कुणालाही दाखविता आली नाही, हे मोदी सरकारच्या कर्तृत्वाचे खरे यश आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी नाट्यमय रीत्या, अगदी धक्कातंत्राचा वापर करत, राज्यसभेतूनच हा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ घडविला. कारण राज्यसभेत सरकारला औपचारिक बहुमत होते. तिथे हे धाडस दाखविणे हे राजकीय इच्छाशक्तीचे दुर्दम्य साहस ठरते. या अगोदर काश्मीरमध्ये टाकलेली सुनियोजित पावलं, अजित डोवाल व सैन्याची काश्मिरात कुमक वाढविणे या बाबी पाहता, काश्मीरमध्ये काहीतरी घडणार, पण काय घडणार याचा अंदाज विरोधक बांधण्याच्या आतच मुत्सद्देगिरीने अमित शाह यांनी कलम 370 व 35-अ हटविले. सतत सात दशकं रक्तबंबाळ होणार्‍या काश्मीरला मुक्त केले. देवभूमी दौषांच्या, दौत्यांच्या हातून मुक्त केली. आता हा पृथ्वीवरचा स्वर्ग खर्‍या अर्थाने बहरेल, अशी आशा आज लोकमानस करतेय.
 
मोदी सरकारच्या या राजकीय इच्छाशक्तीची तुलनाच करायची झाल्यास, अब्राहम िंलकनने जशी अमेरिकेतील यादवी मोडून काढली, इंदिरा गांधींनी जसा बांगलादेश घडविला वा अटलजींनी ‘पोखरण’ घडवून जगाला चकित केले, तसाच प्रकार याही ठिकाणी घडला. लोकशाहीत अदम्य राजकीय इच्छाशक्तीच गुंतागुंतीचे प्रश्न सोडविण्यात मदत करते, हा इतिहास आहे.
 
पण, जेव्हा राजकीय इच्छाशक्तीच दुबळी पडते तिथे प्रश्नाची निरगाठ अधिक घट्ट होत जाते. काश्मीर प्रश्नी नेमके हेच घडत गेले. मुस्लिम अनुनयाच्या तकलादू धोरणांमुळे काश्मीर ‘धुमसत’ गेले, दहशतवाद्यांचा अड्डा बनले, हे स्पष्ट आहे. अगदी घटनासमितीच्या अंतिम मसुद्यातही 370 कलम नव्हते. घटना समितीचे सदस्य शेख अब्दुल्लांच्या काश्मीरच्या ‘विशेष दर्जाच्या’ आग्रही मागणीला पं. नेहरूंनी उचलून धरले ते कशासाठी? खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रजासत्ताकाच्या विरोधात ‘370 कलम’ जाईल, हे स्पष्ट करून नेहरूंना विरोध दर्शविला होता! पण, नेहरूंनी हा प्रश्न कॉंग्रेस वर्किंग कमिटीला पाठविला. तिथे सरदार पटेलही 370 च्या विरोधात होते, पण नेहरूंच्या आग्रहामुळे नाइलाजाने ही तरतूद मसुद्यात समाविष्ट केली, असा सगळा इतिहास आहे. ही तरतूद तात्पुरती, हंगामी करण्यात आली. पण, पुन्हा कॉंग्रेसी कचखाऊ धोरणामुळे व शेख अब्दुल्लांच्या फुटीरतावादी धोरणामुळे कलम 370 काश्मिरी जनतेच्या मनात ‘काश्मीरच्या स्वायत्ततेची ओळख’ असे रुजविण्यात आले आणि यात ‘अब्दुल्ला’ घराणे सफल झाले व विशेष दर्जाच्या सवलती व अब्जावधी रुपयेे केन्द्र सरकारकडून लुटत गेले.
 
अगदी 1994 साली भारताला एक संधी मिळाली होती, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतीय संसदेने दोन्ही सभागृहांत एकमताने प्रस्ताव पारित करून, ‘काश्मीर भारताचे अविभाज्य अंग आहे,’ असे जागतिक पटलावर घोषित केले. तेव्हाच ‘एक देश-एक संविधान’ हा विषय ऐरणीवर आला होता. पण, पुन्हा कॉंगे्रसी नेतृत्वाने तोंडात शालिग्राम धरला. तेव्हासुद्धा कलम 370 हटावची मागणी उचलून धरता आली असती, पण राजकीय इच्छाशक्तीच नव्हती ना!
 
1990 च्या दरम्यान दहशतवाद वाढीला लागला. पुढे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ जेव्हा काश्मिरी नेत्यांशी चर्चेला गेले, तेव्हा त्यांनी उघडपणे चर्चेला नकार दिला. उलटपक्षी 370 कलमाला, 35-अ ला हात लावाल तर काश्मीर पेटून उठेल, असा प्रचंड बागुलबुवा उभा केला गेला. पुढे तर फुटीरतावादी नेते, त्यांचे पाकिस्तानशी संगनमत अन्‌ दहशतवादी कारवाया वाढतच गेल्यात. काश्मीरच्या प्रश्नाचा गुंता नको तेवढा वाढतच गेला.
 
काश्मीर प्रश्नी सरकार, कोणीही ठोस भूमिका राजकीय पातळीवरून घेत नव्हता, तेव्हा अराजकीय पातळीवर, देशाचे हित लक्षात घेता, रा. स्व. संघ राष्ट्रीय इच्छाशक्तीने उभा झाला. रा. स्व. संघाच्या अ. भा. कार्यकारी मंडळाने आपल्या कुरुक्षेत्र येथील बैठकीत जम्मू-काश्मीर राज्याच्या पुनर्रचनेचा प्रस्ताव पारित केला. यामुळे देशात आणि जगभरात एकच खळबळ माजली होती.
 
2001 च्या मार्च महिन्यात दिल्लीला झालेल्या रा. स्व. संघाच्या अ. भा. प्रतिनिधी सभेत बैठकीत काश्मीरचा विषय चर्चेला आला. अनेकांनी आपली अभ्यासपूर्ण मते मांडलीत. त्या सर्व मतांचा विचार करून सभेने, तत्कालीन सरकार्यवाह डॉ. मोहनजी भागवतांना काश्मीर प्रश्नी एक अध्ययन समिती बनवावी व अहवाल द्यायला सांगावे, असे ठरविले. त्याप्रमाणे उत्तरक्षेत्राचे संघचालक, पंजाब-हरयाणा उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त सरन्यायाधीश जितेंद्रवीर गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांची समिती अध्ययनासाठी नेमली गेली. या समितीत हरयाणाचे अर्थतज्ज्ञ डॉ. बजरंगलाल गुप्ता जे दिल्ली विद्यापीठात रीडर होते, बाळासाहेब आपटे जे राज्यसभेचे सदस्य व तत्कालीन भाजपाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते, ही मंडळी होती. समितीने काश्मीर प्रश्नी पंधरा महिने अभ्यास करून, अहवाल सादर केला. या अहवालावर विचार करून 30 जून 2002 ला संघाच्या कार्यकारी मंडळाने जम्मू-काश्मीरच्या पुनर्रचनेचा प्रस्ताव पारित केला.
 
या प्रस्तावाचा संपूर्ण तपशील व काश्मीर प्रश्न, तरुण भारतच्या 2002 च्या दिवाळी अंकात, मा. गो. वैद्य यांच्या प्रदीर्घ लेखातून प्रसिद्ध केला होता. वाचकांनी तो जरूर मुळातून वाचावा.
 
संक्षेपाने संघाच्या प्रस्तावाला, लद्दाख प्रदेशाला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा द्यावा. जम्मू प्रदेशाच्या वेगळ्या राज्याच्या मागणीसह, काश्मीर खोरे वेगळे व्हावे, कलम 370 रद्द व्हावे, कलम 35-अ रद्द व्हावे व इतर काही मुद्दे होते, असे सारांशाने म्हणता येते.
 
महत्त्वाची बाब अशी की, जम्मू-काश्मीर राज्याच्या पुनर्रचनेची मागणी नवीन नाही िंकवा संघाने ती प्रथमत: मांडली, असेही नाही. ही मागणी जुनीच आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. 1965 च्या नोव्हेंबरमध्ये डॉ. करणिंसह, कॉंग्रेेसचे नेते व काश्मीरचे तत्कालीन राज्यपाल यांनी ‘लंडन टाइम्स’ला दिलेल्या मुलाखतीत राज्याच्या पुनर्रचनेची मागणी केली होती आणि जम्मूचा प्रदेश हिमाचल प्रदेशाला जोडण्यात यावा, असे स्पष्ट मत मांडले होते.
 
इतिहास असे सांगतो की, फार पूर्वीपासून काश्मीर-खोरे हे वेगळे राज्य राहिलेले आहे. तो प्रदेशही वेगळा आहे. त्यांची खास वैशिष्ट्ये आहेत. पीर पांचाल पर्वतश्रेणी, डोगरी भाषा, बदरवाई व किश्तवाही या बोली, तिथे प्राचीन काळी राजा ललितादित्याचा काळ ‘सुवर्णकाळ’ होता. पुढे रणजितिंसह, गुलाबिंसह ते राजा हरििंसहांपर्यंत या भूप्रदेशावर या राजघराण्याचे राज्य होते आणि ते तीन भागात होते- 1) हिमालयाचा प्रदेश- यात लद्दाख व कारगिल, त्याच हिमालयाच्या प्रदेशात बाल्टिस्तान व गिलगिटही येतात, 2) काश्मीर खोरे आणि 3) जम्मू प्रदेश हे तीनही भाग कृत्रिम नाहीत. ते मुळात भौगोलिकदृष्ट्या परस्पर भिन्न आहेत. या तिन्ही प्रदेशांच्या भाषा वेगळ्या आहेत, हे विशेष!
 
तात्पर्य, जम्मूच्या वेगळ्या राज्याची व लद्दाखच्या केन्द्रशासित प्रदेशाच्या दर्जाची मागणी ऐतिहासिकदृष्टीने, भौगोलिकदृष्टीने, भाषा-संस्कृतीच्या दृष्टीने, राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृष्टीने राष्ट्रीय हिताची आहे. या मागणीला सार्वदेशिक आयाम लाभलेले आहेत. म्हणून संपूर्ण देशाने या संदर्भात आपली संपूर्ण शक्ती उभी केली पाहिजे, हीच संघाची भूमिका त्या वेळी प्रस्तावात नमूद झाली आहे.
 
या सर्व काश्मीर पुनर्रचनेत संघाच्या प्रस्तावाची व संघाची भूमिका कृष्णाप्रमाणे होती.
 
महाभारत पांडवांनी िंजकले. पण कुणामुळे? कृष्णामुळे! भीष्म, द्रोण, कौरव सैन्य पाहून अर्जुन डगमगला. त्याला संमोह झाला. अखेर कृष्णाला अर्जुनाचा प्रज्ञावाद संपवावा लागला. ‘तस्मात उत्तिष्ठ कौंतेय!’ म्हणावे लागले. कशासाठी हे सर्व करायचे? कृष्णाला हस्तिनापूरचे राज्यही नको होते नि अर्जुन रणांगणातून माघारला असता व पांडव परास्त झाले असते, तरी कृष्णाचे काय गेले असते? पण, कृष्ण उभा झाला सत्यासाठी, न्यायासाठी! काश्मीर पुनर्रचनेत संघाची भूमिका ही नेहमीच कृष्णासारखी राहिली, असे म्हणणेच योग्य राहील.
 
आज 17 वर्षांनंतर संघाची भूमिका व प्रस्तावातील प्रमुख गोष्टी मोदी सरकारमुळे पूर्ण होताहेत. अटलजींच्या काळात राजकीय इच्छाशक्ती असूनही बहुमत नसल्याने या गोष्टी होऊ शकल्या नाहीत. पण, मूलभूत प्रश्न येतो की, 70 वर्षांत हे सर्व का होऊ शकले नाही, ही ‘राष्ट्रीय वेदना’ आहे.
 
नवीन पिढीने या प्रश्नाचा खरा इतिहास व या प्रश्नाचे बारकावे समजून घेतले पाहिजेत. काश्मीरचे महाराज हरििंसह यांनी भारतातील विलिनीकरणावर हस्ताक्षर करण्यास उशीर लावला हे खरे असले, त्या वेळी रा. स्व. संघाच्या श्रीगुरुजींना महाराजांशी भेटीसाठी जावे लागले, हेही असले, तरी काश्मीरचे पूर्ण विलिनीकरण महाराजांनी भारतात केले. त्यात बाल्टिस्तान, गिलगिट, मुजफ्फराबाद, मीरपूरसहित (आजचा पीओके), लद्दाख, काश्मीर खोरे व जम्मू हे सर्व प्रदेश यांत येतात. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारत हीच भूमिका रोखठोक मांडतोय. यामुळेच गृहमंत्री महोदयांनी ‘पाकव्याप्त काश्मीर’ आणि ‘सियाचीन’ याबद्दलही लवकरच पावले उचलण्याचे धाडसी संकेत दिले आहेत. तो पाकला करडा इशाराच आहे.
 
राष्ट्रसंघात काश्मीर प्रश्न नेण्याचा दैवदुर्विलास इतिहासात त्या वेळी झाला नसता, तर पाकव्याप्त काश्मीरचा प्रदेश आज भारतात राहिला असता. गिलगिटमधील सोन्याच्या खाणींचा लाभ अब्जावधी रुपयांमध्ये भारताला मिळाला असता. इथे एक लक्षात घ्यायला हवे, मूळ काश्मीरचे त्रिभाजन झालेले आहे. एक भाग पाकिस्तानात, एक भाग चीनमध्ये आणि उर्वरित भारतात, ही स्थिती निर्माण करण्याला पं. नेहरूंचे दुर्दैवी धोरणच कारणीभूत ठरते, हे जळजळीत वास्तव आज कुणीच नाकारू शकत नाही. आज हे त्रिभाजन निस्तर करण्याची संधी भाजपाकडे चालून आली आहे. गृहमंत्री अमित शाह या संधीचे निश्चित सोनं करतील, हा विश्वास वाटतो.
 
आजवर भारताच्या कोणत्याही राज्याला संयुक्त नाव नाही. अपवाद फक्त जम्मू-काश्मीरचा. त्यात कलम 370चा सर्वात जास्त फायदा ‘नॅशनल कान्फरन्स’ व शेख अब्दुल्ला घराण्याने तसेच पी. डी. पी.च्या मुफ्ती घराण्याने करून घेतला. अब्जावधी रुपये केंद्राने ‘विशेष दर्जा’ म्हणून आजवर दिले. काश्मीर खोरे व या घराण्यांनी जी लयलूट केली तिचा हिशोब नाही. जम्मू-काश्मीरचे वेगळे संविधान करून, काश्मीरचे नागरिकत्व वेगळे केले. वेगळा ध्वज, वेगळा पंतप्रधान, देशद्रोही व वैगुण्यपूर्ण कायदे आजवर यांनी राबवले. याला विरोध ‘एकही देशमें दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नही चलेंगे’ हे म्हणून, देशभक्त डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जींच्या बलिदानानंतर, जनसंघ सोडून इतर कोणतेच सेक्युलॅरिस्ट पक्ष, काश्मीर प्रश्नी उघडपणे का बोलत नव्हते? इथे बहुसंख्य मुस्लिम आहेत आणि मुस्लिम अनुनयामुळे!
 
महत्त्वाचे, काश्मीर खोर्‍याने जम्मू, लद्दाखचा केवळ आर्थिक दु:स्वास केला नाही, तर लोकसंख्या बदल करण्याचा कुटिल प्रयास केला. शेख अब्दुल्लांनी पाकच्या पावणेदोन लाख शरणार्थींना काश्मीरचे नागरिकत्व दिले. विशेष असे की, त्यांना जम्मूत वसविले! आज त्यांची संख्या बारा लाख आहे. हे होते पुर्नवसन! घराणेशाही व जहागिरीतून मिळालेले मुख्यमंत्रिपद सांभाळणारे डॉ. फारुख अब्दुल्ला, जे आज सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा थयथयाट करत आहेत, ज्यांनी भारताच्या उपराष्ट्रपतिपदाची स्वप्नं पाहिली, त्यांनी ‘इंग्लंडचे’ नागरिकत्व स्वीकारले होते, हे जनता विसरली नाही.
 
मुख्य म्हणजे, काश्मीर खोर्‍याच्या समस्त वागणुकीमुळे, हिंदूंची होरपळ केल्यामुळे जम्मू व लद्दाखची जनताच आजतागायत कलम 370च्या विरोधात सतत होती. जम्मू स्टेट मोर्चा व इतर 21 संघटना तसेच लद्दाख कॉन्फरन्स हे सतत आंदोलने व कलम 370 ला विरोध करत होते. पण, त्यांचा आवाज थांबवण्यात आला. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर केवळ आणि केवळ काश्मीर खोर्‍याचाच 70 वर्षे विचार होत राहिला. जिथे सात दशकांत 41,689 नागरिकांना मारले गेले. काश्मीर रक्तबंबाळ झाला. नृसंश हत्या झाल्यात. सापाला दूध पाजण्याचा परिणाम, दहशतवादाचा भुजंग कसा उन्मत्त झाला, हेही देशाने बघितले. पण दैवदुर्विलास असा की, सेक्युलॅरिस्ट पक्ष, वृत्तपत्रं या संदर्भात परखड न बोलता काश्मीर खोर्‍याचीच भाषा सदैव बोलत होते.
 
हे सर्व सांगण्याचे तात्पर्य, अजूनही काही वृत्तपत्रे व बुद्धिजीवी असे भासवीत आहेत की, कलम 370 रद्द केले हे काश्मीरच्या जनतेला मान्य नाही. ज्यांना हे मान्य नाही ते खोर्‍यातील मूठभर सत्तांध व देशद्रोही, सैन्यावर दगडफेक करणारे आहेत. इतर सर्व जम्मू-लद्दाखची जनता 370 हटविण्याच्या बाजूची आहे. अमित शाह जनतेचा विश्वास या संदर्भात संपादन करतील.
 
यानंतर आता फारुख अब्दुल्ला व मेहबुबा मुफ्ती यांना थयथयाट करत सुप्रीम कोर्टात धाव घेेऊन, हा निर्णय घटनाबाह्य आहे, असा आरोप करण्याखेरीज पर्याय नाही. सरकारला याची कल्पना असल्याने तेही तयारीत राहणारच. पाकिस्तानची भूमिका काय राहणार? पाकने खरंतर, पाकव्याप्त काश्मीरचे व तिथल्या जनतेचे सर्व विशेषाधिकार काढून घेतलेले आहेेत. तेच कृत्य भारत आज करतोय, यामुळे याबाबत पाकला बोलण्याचा नैतिक अधिकार नाही. पण, ते शांत बसणारे नाहीत. त्यांची वर्तमान आर्थिक हलाखीची परिस्थिती व आंतरराष्ट्रीय कोंडीमुळे ते कोणते धाडस दाखवतील, हाही महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
 
जग काय म्हणेल, हे आंतरराष्ट्रीय दडपण झेलत, गेली सात दशकं भारताचे सरकार, बुद्धिजीवी, वृत्तपत्रे 370 चे सावट झेलत होते. मुस्लिमबहुल कश्मीर खोरे याची ओळख ‘कश्मिरियत’ आहे, ते हे प्राणपणाने आजवर जपत होते. पण, आता आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती बदललेली आहे. ‘पोखरण’च्या वेळी अटलजी सरकारने भारताचा खंबीरपणा, मुत्सद्दीपणा जगाला दाखवून दिला. मोदी सरकारची ओळख तर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ची आहे! यामुळे अमेरिका जास्तीत जास्त उपदेशाचे, मध्यस्थीचे पालुपद पुढेही सांगू शकते, एवढेच. लद्दाख केन्द्रशासित झाल्याने, चीनलाही िंचता वाटणारच. चीन कोणते पाताळयंत्री धोरण स्वीकारतो, यावर बरेच काही अलंबून आहे.
 
एकूणच खरा महत्त्वाचा प्रवास पुढे आहे, तो खडतरही राहणार आहे. कारण 70 वर्षांची विषवल्ली तिथे वाढलेली आहे. म्हणून तर लष्कराचा वापर करून निर्णय घ्यावे लागत आहेत. पण ‘मोदी हैं तो मुमकीन हैं’ हा विश्वास आज जनतेत, देशात, सर्वस्तरावर आहे. मुख्य म्हणजे जमेची बाजू आता जम्मू अन्‌ लद्दाख तसेच कश्मीर खोर्‍यातील जी काही जनता, या देशाच्या मुख्य धारावाही प्रवाहात सामील होत आहे, त्यांनाही विकास हवा आहे, शांततामय वातावरण हवे आहे. मोदी सरकारने आज देशहिताचे, संविधानात्मक पाऊल टाकले आहे. त्याचे स्वागत देशाप्रमाणे सर्वत्र होईलच. जगही आज मोदींच्या या खंबीर, ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागतच करेल. कारण त्यात भारतीय जनमानसाचे प्रतिबिंब आहे!
 
डॉ. कुमार शास्त्री
9423613710