काश्मीरच्या न्यायाधीशांना नव्याने शपथ?

    दिनांक :13-Aug-2019
नवी दिल्ली,
जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करून त्या राज्याला भारतीय राज्यघटना पूर्णांशाने लागू करण्याचा आदेश राष्ट्रपती रामनाथ कोिंवद यांनी मागील आठवड्यात काढल्याने तेथील उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशांना भारतीय राज्यघटनेनुसार पदाची शपथ नव्याने देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. 

 
 
 
राष्ट्रपतींचा हा नवा आदेश लागू होण्याच्या आधीपर्यंत जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुका व इतर बाबींना जम्मू-काश्मीर राज्याच्या राज्यघटनेच्या तरतुदी लागू होत्या.
 
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आता तेथे भारतीय राज्यघटना लागू झाल्याने या न्यायाधीशांना नव्याने शपथ घ्यावी लागेल. याचे कारण असे की, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 219नुसार, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना राज्यघटनेशी एकनिष्ठ राहण्याची शपथ घ्यावी लागते. याआधी काश्मीरला विशेष दर्जा देणारा जो आदेश राष्ट्रपतींनी 1956 मध्ये काढला होता त्यात उच्च न्यायालयाशी संबंधित सर्व तरतुदींमधून जम्मू-काश्मीरला वगळले होते. तेव्हापासून तेथील उच्च न्यायालयातील नेमणुका, न्यायाधीशांचा शपथविधी त्या राज्याच्या राज्यघटनेनुसारच चालले होते.
 
म्हणजेच जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग असल्याची एकीकडे ग्वाही दिली जात असूनही तेथील उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मात्र, भारतीय राज्यघटनेशी एकनिष्ठ राहण्याची बांधिलकी न स्वीकारता काम करीत होते. आता कायदेतज्ज्ञांनुसार, जर न्यायाधीशांना नव्याने शपथ दिली नाही, तर विचित्र घटनात्मक परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.